CAA: नरेंद्र मोदी म्हणतात देशात डिटेन्शन सेंटर नाहीत पण...

"भारतात डिटेन्शन सेंटर्स नाही, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नवी दिल्लीत का म्हणाले माहिती नाही. इथे माटियामध्ये भारतातील सर्वांत मोठ्या डिटेन्शन सेंटरचं बांधकाम सुरू असल्याचं तुम्ही बघू शकता. तुम्ही इथे काम करणाऱ्या मजुरांना विचारू शकता. ही विशाल वास्तू बेकायदेशीरपणे भारतात राहणाऱ्या लोकांसाठी उभारली जात आहे आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या निधीतूनच ती उभारली जात आहे."

आसाममधील ग्वालपाडा जिल्ह्यातील माटिया गावातले सामाजिक कार्यकर्ते शाहजांह अली सांगत होते.

भारतात एकही डिटेन्शन सेंटर नाही, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी दिल्लीत रामलीला मैदानावर घेतलेल्या जाहीर सभेत म्हटलं होतं. डिटेन्शन सेंटर अफवा असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिटेंशन सेंटर नसल्याचा दावा केला असला तरी आसाममधील माटिया गावात अडीच हेक्टर जमिनीवर देशातील पहिलं आणि सर्वात मोठं डिटेन्शन सेंटर उभारण्यात येत आहे.

डिटेन्शन सेंटरचं बांधकाम

डिटेंशन सेंटरचं बांधकाम बघणारे साईट इंचार्ज रॉबिन दास यांनी बीबीसीला सांगितलं, "मी डिसेंबर 2018 पासून या डिटेन्शन सेंटरच्या बांधकामावर देखरेख ठेवतो आहे. या माटिया गावात गेल्या वर्षी डिसेंबर पासून हे बांधकाम सुरू झालं होतं. यात तीन हजार लोकांना ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे."

"इथे स्त्री आणि पुरूष दोघांसाठीही वेगवेगळे सेल उभारण्यात येत आहेत. आम्ही डिटेन्शन सेंटरचं 70% काम पूर्ण केलं आहे. जवळपास 300 मजूर एकही रजा न टाकता काम करत आहेत. हे काम पूर्ण करण्यासाठी 31 डिसेंबर 2019ची डेडलाईन देण्यात आली होती."

"मात्र, 31 मार्च 2020 पर्यंत या डिटेन्शन सेंटरचं काम आम्ही पूर्ण करू, अशी आशा मला आहे. पावसाळ्यात येणाऱ्या अडचणींमुळे कामं थोडी रेंगाळली आहेत."

डिटेन्शन सेंटरच्या बांधकामावर होणाऱ्या खर्चाशी संबंधित प्रश्नावर उत्तर देताना रॉबीन दास म्हणाले, "सेंटरच्या उभारणीचा एकूण खर्च 46 कोटी रुपये आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालय हा निधी देणार आहे."

'जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचं डिटेन्शन सेंटर'

अमेरिकेतील डिटेन्शन सेंटरनंतर हे जगातील सर्वांत मोठं डिटेन्शन सेंटर असल्याचा साईट इन्चार्ज रॉबीन दास यांचा दावा आहे. सेंटरच्या आत हॉस्पिटल तर बाहेर प्राथमिक शाळेपासून सभागृहापासून लहान मुलांपासून महिलांपर्यंत सर्वांच्या विशेष काळजी घेण्यासाठीच्या सोयी-सुविधा असणार आहेत.

सध्या आसाममधील वेगवेगळ्या सहा मध्यवर्ती कारागृहांमधील डिटेन्शन सेंटरमध्ये 1133 घोषित परदेश नागरिक आहेत.

ही 25 जूनपर्यंतची आकडेवारी आहे. काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. के. रेड्डी यांनी जुलै महिन्यात सभागृहात ही माहिती दिली होती.

या डिटेन्शन सेंटरच्या जवळून जाताना माटिया गावाजवळ राहणारे आजिदुल इस्लाम यांच्या मनात भीती दाटून येते.

ते म्हणतात, "मी याच भागात लहानाचा मोठा झालो. मात्र, मी इतकी मोठी इमारत कधीच बघितलेली नाही. माणसांना या भिंतीआड कैद करून ठेवलं तर भीती वाटणं सहाजिकच आहे. आसाममध्ये बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या लोकांची समस्या गंभीर आहे. हे खरं असलं तरी ज्या व्यक्तीली परदेशी घोषित करण्यात आलं आहे त्याला डिटेन्शन सेंटरमध्ये ठेवून इतका खर्च करण्याऐवजी त्याला त्याच्या देशात पाठवलं पाहिजे."

'परदेशी नागरिक'

24 वर्षांची दीपिका कलिता बांधकाम सुरू असलेल्या याच डिटेन्शन सेंटरवर बांधकाम मजूर आहे. इथे कुणाला ठेवण्यात येणार आहे, हे तिला माहिती असल्याचं ती सांगते.

ती म्हणते, "इथे त्या लोकांना ठेवण्यात येणार आहे ज्यांचं नाव एनआरसीमध्ये नाही किंवा जे मतदार नाहीत. मी इथे सुरुवातीपासून मजुरी करत आहे. आम्ही गरीब आहोत. इथे मजुरी करून गुजराण करतो. इतर अनेक महिला इथे काम करतात. ठेकेदार दिवसाची 250 रुपये मजुरी देतो. माझं नाव एनआरसीमध्ये आहे. इथे किती लोकांना ठेवणार आहेत, हे मला माहिती नाही."

याच डिटेन्शन सेंटरमध्ये मजुरी करणाऱ्या 30 वर्षांच्या गोकुल विश्वास यांचं नाव एनआरसीमध्ये आहे.

गोकुळ म्हणतात, 'मी इथे गेल्या काही दिवसांपासून मजुरी करत आहे. मला इथे 500 रुपये मजुरी मिळते. इथे डिटेन्शन सेंटरची इमारत बांधणं सुरू आहे. इथे परदेशी लोकांना ठेवण्यात येईल. काम करताना अनेकदा हा विचार माझ्या मनात येतो की माझं नाव एनआरसीमध्ये आलं नसतं तर मलाही इथे डांबून ठेवलं असतं."

कुटुंबांची ताटातूट

डिटेन्शन सेंटरवर मजुरी करणाऱ्या अनेक मजुरांची नावं एनआरसी यादीत नसल्याचं गोकुळ यांनी ऐकलं आहे.

या डिटेन्शन सेंटरच्या बाहेर चहा आणि खाण्या-पिण्याचं एक छोटसं हॉटेल चालवणारे अमित हाजोंग यांच्या पत्नीचं नाव एनआरसीमध्ये नाही. त्यामुळे ते सध्या चिंतेत आहेत.

अमित सांगतात, "मी 5 नंबरच्या माटिया कॅंपमध्ये माझ्या कुटुंबासोबत राहतो. माझ्या कुटुंबातील सगळ्यांची नावं यादीत आहे. मुलाचं नाव आहे, आईचं नाव आहे. माझं नाव आहे. मात्र, माझी बायको ममता हिचं नाव नाही. त्यामुळे आम्ही सगळे खूप काळजीत आहोत."

"आम्ही दोघं हे छोटसं चहाचं दुकान चालवतो. यावरच आमची गुजराण होते. दिवसभर या दुकानात काम करतो. त्यामुळे विचार करायला वेळच नसतो. रात्री घरी गेल्यावर काळजी वाटते. रोज आमच्या नजरेसमोरच ही इमारत उभी होताना आम्ही बघतोय."

"माझ्या पत्नीला कैद करून या डिटेन्शन सेंटरमध्ये डांबलं तर माझं सगळं कुटुंबचं कोलमडेल. बायकोशिवाय मुलाबाळांचा सांभाळ कसा करणार. मुलगा पाच वर्षांचा आहे. मुलगी दोन वर्षांची आहे. याचा विचार जरी आला तरी भीती वाटते."

पंतप्रधान मोदी यांचं वक्तव्य

या वर्षी 31 ऑगस्ट रोजी आसामच्या नॅशनल सिटिजन रजिस्टर म्हणजेच एनआरसीची जी शेवटची यादी जाहीर झाली त्यात 19 लाख लोकांची नावं नाहीत. मात्र, या एनसीआरवर सत्ताधारी भाजप अजिबात समाधानी नाही.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकतंच संसदेत संपूर्ण देशभरात एनआरसी लागू करणार असल्याचं वक्तव्य केलं होतं. म्हणजे त्यावेळी पुन्हा एकदा आसाममध्ये एनआरसीची प्रक्रिया पार पाडली जाईल.

मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नवी दिल्लीतील सभेत म्हणाले होते, "भारताच्या मातीतले जे मुस्लीम आहेत, ज्यांचे पूर्वज भारतमातेची लेकरं आहेत, बंधू आणि भगिनींनो, त्यांच्याशी नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसी या दोन्हीचा काहीही संबंध नाही. देशातील मुस्लिमांना डिटेन्शन सेंटरमध्ये पाठवणार नाही आणि भारतात कुठलंही डिटेन्शन सेंटरदेखील नाही. बंधू आणि भगिनींनो हे साफ खोटं आहे. खोटं बोलण्यासाठी हे कुठली पातळी गाठू शकतात, हे बघून मला आश्चर्य वाटतं."

सामाजिक कार्यकर्ते शाहजांह म्हणतात, "जे डिटेन्शन सेंटर केंद्र सरकारच्या निधीतून उभारण्यात येत आहे त्याविषयी पंतप्रधान असं कसं बोलू शकतात? इथे येणाऱ्या प्रत्येकाला माहिती आहे की इथे डिटेन्शन सेंटर उभारलं जात आहे आणि हे आशियातील सर्वात मोठं डिटेन्शन सेंटर आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)