You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
राहुल गांधींमध्ये नवा जोश आला कुठून? - दृष्टिकोन
- Author, आदिती फडणीस
- Role, बीबीसी हिंदीसाठी
खाली बघतबघत संभ्रमावस्थेत भाषण देण्याचा राहुल गांधींचा काळ आता लोटला आहे. राहुल गांधींच्या भाषणांमध्ये आता एक नवीन धार पाहायला मिळत आहे. त्यांचा आत्मविश्वास आता दुणावलेला दिसत आहे.
कदाचित लोकसभा निवडणुकीसाठी सध्या 'करो या मरो'ची स्थिती आहे, असंही त्यांना वाटत असावं.
2013मध्ये दिल्लीतल्या प्रेस क्लबमध्ये पोहोचून त्यांनी एक अध्यादेश फाडला होता. हा अध्यादेश गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकप्रतिनिधींना निवडणुकीपासून दूर ठेवणारा होता. तेव्हाचे राहुल गांधी आणि आताचे राहुल गांधी यात मोठा फरक दिसून येतो.
राहुल गांधींचा आत्मविश्वास दुणावण्यामागे अनेक कारणं आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यांच्या पक्षाला मिळालेला विजय.
छत्तीसगडमधील विजय
काँग्रेसचा छत्तीसगडमधील विजय विचारात घेतल्यास हे लक्षात येईल. यापूर्वी राज्यात काँग्रेस पक्षाकडे शक्तिशाली नेतृत्व होतं.
पण यावेळेस काँग्रेस पक्ष प्रत्यक्षात लोकांपर्यंत पोहोचला आणि निवडणूक जाहीरनाम्यात पक्षानं लोकांच्या समस्यांचा समावेश केला होता.
रफाल करार
राहुल गांधी यांनी अर्थव्यवस्थेबद्दल काँग्रेसचे विचारही स्पष्टपणे मांडले आहेत.
रफाल विमानांच्या खरेदीत हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) कंपनीला बाजूला सारून सरकारनं हे कंत्राट अशा एका भारतीय कंपनीला दिलं, जिला संरक्षण उत्पादनांच्या निर्मितीचा काहीएक अनुभव नव्हता.
किमान उत्पन्नाचा प्रस्ताव
एका निश्चित उत्पन्नापेक्षा कमी कमावणाऱ्या कुटुंबांना किमान उत्पन्नाची हमी देण्याचा त्यांनी केंद्र सरकारला दिलेला प्रस्ताव एक मास्टर स्ट्रोक होता. यामुळे केंद्र सरकारला यावर त्वरीत निर्णय घेण्यासाठी प्रवृत्त केलं.
काही वर्षांपूर्वी भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी 'युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम' (UBI) ची संकल्पना मांडली होती. राहुल गांधींनी यापासून प्रेरणा घेत किमान उत्पन्नाची हमी देणारा विषय मांडला.
निर्णय घेण्याची क्षमता
उपाध्यक्ष असताना राहुल गांधींना पक्षाचं आणि आपल्या नेत्यांचं आकलन करण्यासाठी वेळा मिळाला. त्यांनी याचा फायदाही करुन घेतला. त्यामुळेच कुणाला कुठे बसवायचं? कुणाला काय काम द्यायचं? याचा निर्णय घेणं आता सोपं होऊ लागलं आहे.
उदाहरणार्थ पूर्वोत्तरचे प्रभारी म्हणून सी.पी.जोशी राजकीयदृष्ट्या फिट नव्हते. आदिवासी प्रश्नांची त्यांची माहिती, समज किंवा त्यांना असलेली सहानुभुती खूपच कमी होती.
त्यामुळे जेव्हा राजस्थानमध्ये सरकार आलं तेव्हा सी.पी.जोशींना विधानसभेचं अध्यक्षपद देण्यात आलं. जिथं ते आणखी चांगली कामगिरी करू शकतील.
याशिवाय त्यांच्याकडे असे काही सल्लागार आणि तज्ज्ञ लोक आहेत, ज्यांचा आर्थिक आणि राजकीय अनुभव खूपच मोठा आहे.
देश चालवण्याची समज
तिसरं म्हणजे आता राहुल गांधी यांना प्रशासन कसं चालतं याची चांगली जाण आली आहे. काही लोक असंही म्हणतात की जर त्यांनी मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना मंत्रिपद स्वीकारलं असतं तर त्यांच्या कामाला आणि राजकीय समजेला धार आली असती.
कमीत कमी त्यांना सरकार कसं काम करतं हे तरी कळालं असतं. आणि भारतासारख्या खंडप्राय देशाची यंत्रणा कशी चालते हे समजणं सोपं झालं असतं.
मात्र आता भारतातल्या काही राज्यांमध्ये त्यांची सत्ता आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी त्यांचा थेट संवाद आहे. शिवाय पार्टी बॅकअप, रिसर्च टीम आणि सल्लागारांमुळे त्यांना देश चालवण्यासाठी लागणारं कसब याची उत्तम माहिती मिळतेय.
आता अगदीच बालिश चुका ते करत नाहीत.
त्यांच्या एकूण प्रांतिय समजेवरूनच समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी राहुल यांना उत्तर प्रदेशात उगवणाऱ्या पाच प्रकारच्या झाडांची नावं हिंदीतून सांगण्याचं आव्हान दिलं होतं.
राहुल यांच्यातील बदलास सुरुवात कधी झाली?
सॅम पित्रोदा आणि इतरांनी जेव्हा बर्कलेमध्ये राहुल गांधींच्या भेटीगाठी आयोजित केल्या होत्या, तेव्हा पहिल्यांदा त्यांच्यातील बदल स्पष्टपणे जाणवला. त्यांनी तिथं नेहरु-गांधी परिवाराशी संबंधित आहोत, म्हणन माफी मागितली नाही. उलट त्यांनी "फक्त आमच्यावर जाऊ नका, सगळ्या देशात हे असंच चालू आहे, असं म्हटलं."
सिंगापूरमध्ये त्यांनी घराणेशाहीच्या आरोपांना फेटाळत सध्या आमच्या परिवाराला बऱ्याच गोष्टींचं श्रेय मिळत असल्याचं म्हटलंय.
त्यांनी आपली बहीण प्रियंका गांधी यांना काँग्रेसचं सरचिटणीस नेमलं, त्यांच्यावर पूर्वांचलची जबाबदारी दिली. पण हा निर्णय त्यांनी उत्तर प्रदेशात सपा-बसपाची आघाडी झाल्यानंतर घेतला. कारण त्यामुळे काँग्रेसला स्वबळावर निवडणुकांना सामोरं जावं लागणार आहे.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत प्रियंका गांधी यांनीच राहुल आणि काँग्रेस पक्षाला सपाशी आघाडी करण्यासाठी राजी केलं होतं.
अर्थात प्रत्येकाला किमान एक राजकीय चूक करण्याचा अधिकार नक्कीच आहे, असं राहुल गांधी मानतात.
ज्येष्ठांच्या अनुभवाचा वापर
पक्षाअंतर्गत असुरक्षिततेच्या भावनेला दूर करण्याचा राहुल यांनी प्रयत्न केला आहे. विशेषत: आपणाला दूर केलं जाईल, अशी भीती काही वरिष्ठ नेत्यांच्या मनात होती, तिला राहुल यांनी दूर केलं आहे. यांतील काही नेत्यांची निवृत्ती निश्चित करण्यात आली.
पण राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात तरुण नेत्यांच्या दबावाला झुगारून त्यांनी अशोक गेहलोत आणि कमलनाथ यांच्या अनुभवाला प्राधान्य दिलं.
अजून एक महत्त्वाचा क्षण तेव्हा आला जेव्हा लोकसभेत अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा सुरू असताना राहुल गांधींनी मोदींना मिठी मारली. त्यानंतर ते आपल्या जागेवर येऊन बसले आणि डोळा मारून त्यांचा अंदाज व्यक्त केला.
काँग्रेस सत्तेत येते की नाही, हे पाहावं लागेल. पण या लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षामध्ये 'काटे की टक्कर' होण्याची शक्यता आहे.
हे वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)