प्रेस रिव्ह्यू : मोदींच्या गोरेपणाचं गुपित मशरुमच्या मुळाशी

गुजरात निवडणुकीच्या प्रचारात विकास, धर्म आदी मुद्द्यांवर चर्चा झाल्यानंतर आता ओबीसी नेते अल्पेश ठाकोर यांनी थेट मोदींच्या जेवणाच्या थाळीत हात घातला आहे. नरेंद्र मोदी यांचा रंग आधी सावळा होता, पण नंतर दररोज चार लाख रुपयांचे मशरुम खाऊन त्यांचा रंग उजळल्याची टीका त्यांनी केली.

एबीपी माझाच्या वृत्तानुसार अल्पेश ठाकोर यांचा एक व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हीडिओत ठाकोर यांनी थेट मोदींच्या आहारावर भाष्य केलं आहे.

गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मोदी बऱ्यापैकी सावळे होते. तेव्हापासूनच ते तैवानवरून आयात केलेले महागडे मशरुम खात आहेत. 80 हजार रुपयांचा एक असे पाच मशरुम दर दिवशी खाल्ल्यामुळेच मोदी यांचा रंग उजळला असून ते टुमटुमीत झाल्याचे ठाकोर म्हणाले.

मोदी गरिबांची कणव असल्याचा फक्त दिखावा करत असल्याची टीकाही त्यांनी भाषणात केल्याचं एबीपी माझाच्या वृत्तात म्हटलं आहे.

सिंचन घोटाळ्यात आणखी चार गुन्हे दाखल

विदर्भ सिंचन विकास महामंडळात झालेल्या घोटाळ्याप्रकरणी नागपूर पोलिसांकडे आणखी चार गुन्हे दाखल झाले आहेत. या आधी या प्रकरणात चार गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. त्यामुळे आता विदर्भातल्या सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची संख्या आठवर पोहोचली आहे.

हे चारही गुन्हे मुख्यत्त्वे मोखाबर्डी आणि गोसिखुर्द या दोन महत्त्वाच्या सिंचन प्रकल्पांमधल्या कालव्यांच्या घोटाळ्यांबाबत दाखल झाल्याचं वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलं आहे.

अवैध मार्गानं निविदेची किंमत वाढवणे, त्याला बेकायदेशीर मान्यता देणे अशा गोष्टींसाठी हे गुन्हे दाखल झाले आहेत.

हे गुन्हे दाखल होत असतानाच नागपूरमध्येच काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि इतर विरोधी पक्षांनी सरकारविरोधात हल्लाबोल मोर्चा काढला होता. शरद पवार यांच्या नेतृत्त्वाखाली निघालेल्या या मोर्चादरम्यान पवार यांनी 'धमकी द्याल, तर सरकार उलथवू' असा थेट इशारा दिला आहे.

आमदार-खासदारांच्या 'निकाला'साठी विशेष न्यायालयं!

देशभरातील तब्बल 1581 आमदार आणि खासदार यांच्याविरोधात सुरु असलेले खटले जलद गतीनं निकालात काढण्यासाठी आता 12 विशेष न्यायालयं स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे.

फौजदारी गुन्हे दाखल असलेल्या राजकीय नेत्यांवरील खटले बराच काळ प्रलंबित असतात. ते येत्या वर्षभरात निकालात काढण्याचं उद्दीष्ट समोर ठेवून हा निर्णय झाल्याची बातमी टाइम्स ऑफ इंडियानं दिली आहे.

केंद्र सरकारनं मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात याबाबत स्पष्टीकरण दिलं. या निर्णयानंतर गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या आणि तरीही वेळखाऊ न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे खासदार-आमदार पदावर कायम असलेल्या राजकीय नेत्यांना हादरा बसण्याची शक्यता आहे.

या 12 विशेष न्यायालयांपैकी दोन न्यायालयांमध्ये 228 खासारांवर दाखल झालेल्या खटल्यांची सुनावणी होईल. उर्वरित 10 न्यायालयं आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये स्थापन होतील.

बैलगाड्यांच्या शर्यतींना सुप्रीम कोर्टाची वेसण!

बैलांच्या शर्यतीवर बंदी घालण्याच्या मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती न दिल्यानं बैलगाड्यांच्या शर्यतींचं भविष्य अधांतरीच आहे. सांस्कृतिक हक्कांसाठी सरकारला असा कायदा करण्याचा अधिकार आहे किंवा नाही, याबद्दलचा निर्णय घेण्यासाठी हे प्रकरण विस्तारीत खंडपीठाकडे सोपवण्यात आलं आहे.

एबीपी माझाने हे वृत्त दिलं आहे. या वृत्तात म्हटल्यानुसार या शर्यतींमध्ये प्राण्यांना क्रूर वागणूक दिली जाते, असा आक्षेप पेटा या संघटनेनं घेतला होता. राज्य सरकारनं बैलगाडी शर्यती संदर्भातला कायदा ऑगस्ट महिन्यात संमत केला होता.

या कायद्याविरोधात प्राणीप्रेमींनी हायकोर्टात धाव घेतली. त्यानंतर हायकोर्टानं या शर्यतींवर बंदी घातली. आता सुप्रीम कोर्टाच्या या नव्या निर्णयामुळे बैलगाडी शर्यतप्रेमींची निराशा झाल्याचं एबीपी माझाच्या वृत्तात म्हटलं आहे.

डीएमएलटीधारकांच्या प्रयोगशाळा आता बंद!

रक्त, लघवी किंवा तत्सम चाचण्या करण्याचे अधिकार फक्त एमडी, डीएनबी आणि डीसीपी पॅथॉलॉजिस्टना असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे आता डीएमएलटीधारकांच्या पॅथॉलॉजी लॅब बंद होणार असल्याचं वृत्त 'सकाळ'नं दिलं आहे.

2009पासून सुरू असलेल्या या खटल्याबाबत न्या. रंजन गोगोई आणि न्या. आर. बानुमथी यांच्या खंडपीठानं हा निकाल दिला. राज्यात 8 ते 10 हजार पॅथॉलॉजी लॅब असून त्यापैकी तीन हजार लॅब डीएमएलटीधारकांच्या उपस्थितीत चालतात.

याबाबत 2006पासून आपला संघर्ष चालू असल्याचं महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ प्रॅक्टिसिंग पॅथॉलॉजी अँड मायक्रोबायॉलॉजिस्ट संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. संदीप यादव यांनी सांगितलं आहे.

मुंबईतील उन्नत रेल्वे प्रकल्प अखेर बासनातच

मुंबईतील रेल्वे प्रवासाचं जाळं वाढवण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयानं मंजूर केलेला चर्चगेट-विरार हा उन्नत रेल्वेमार्गाचा प्रकल्प अखेर बासनात टाकण्याची वेळ रेल्वे मंत्रालयावर आली आहे.

रेल्वे मंत्रालयानं याआधीही हा प्रकल्प एकदा अव्यवहार्य ठरवला होता. पण वर्षभरापूर्वी तो पुन्हा बासनातून बाहेर काढून व्यवहार्यता तपासण्यासाठी अभ्यास सुरू होता.

सध्या मुंबईत अंधेरी ते दहिसर या दरम्यान पूर्व आणि पश्चिम या दोन्ही भागांमध्ये मेट्रोचं काम सुरू आहे. हा मेट्रो प्रकल्प आणि रेल्वेचा उन्नत प्रकल्प एकमेकांना समांतर असल्यानं रेल्वेचा प्रकल्प फायदेशीर ठरणार नाही, असं सांगत मुंबई रेल्वे विकास महामंडळानं हा प्रकल्प गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास करण्यासाठी याआधीच कोट्यवधी रुपये खर्च झाले आहेत. याबाबतचं वृत्त 'लोकसत्ता'ने दिलं आहे.

हॉटेलमध्ये मिनरल वॉटर महागडंच!

छापील किमतीपेक्षा जास्त दर आकारून पाण्याची बाटली विकणाऱ्या हॉटेलांना आता थेट सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिला आहे. फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्तराँ असोसिएशन्स ऑफ इंडियानं दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला.

हॉटेल आणि रेस्तराँमध्ये दिल्या जाणाऱ्या सेवा आणि एमआरपीसाठी असलेला वैधमापन कायदा यांची सांगड घालता येऊ शकत नाही, असं कोर्टानं आपल्या निकालात म्हटलं आहे.

हॉटेलमध्ये बाटलीबंद पाणी एमआरपीपेक्षा जास्त दरात सर्रास विकलं जातं. हे वैधमापन कायद्याच्या विरोधात असल्याचं सरकारचं म्हणणं होतं. याबाबतचं वृत्त इकॉनॉमिक टाइम्सनं दिलं आहे.

तुम्ही हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)