'उचललेस तू मीठ मूठभर, साम्राज्याचा खचला पाया' - गोष्ट गांधींच्या दांडीयात्रेची

19 एप्रिल 1930 ची गोष्ट. पुण्यातल्या बुधवार पेठेत नानावाड्याजवळ पोलिसांनी तीन स्त्रियांना अटक केली. त्यांच्याकडे असलेल्या दोन घागरीही जप्त केल्या गेल्या.

पोलिसांच्या तपासात कळलं की, त्या घागरींमध्ये समुद्राचं पाणी होतं. रेल्वे स्टेशनजवळ कोणीतरी प्रत्येकी एका रुपयाला मुंबईहून आणलेल्या पाण्याच्या घागरी विकत होतं. ते पाणी घरी नेऊन त्यापासून मीठ तयार करण्याचा त्या स्त्रियांचा मनसुबा होता. पाणी विकणार्‍या व्यक्तीचं नाव काही केल्या त्या स्त्रियांनी पोलिसांना सांगितलं नाही.

त्यांची रवानगी येरवड्याच्या तुरुंगात झाली. सदाशिव पेठेतल्या आपल्या घरी पाणी उकळून मीठ करू पाहणार्‍या त्या स्त्रियांना न्यायाधीशांनी तीन महिन्यांची साध्या कैदेची शिक्षा सुनावली.

त्यांनी मिठाचा कायदा मोडला होता.

1930 साली 12 मार्च ते 6 एप्रिल या काळात गांधीजी 78 सत्याग्रहींसह साबरमतीहून दांडीला चालत गेले.

'दांडीयात्रा' या नावानं हा सत्याग्रह प्रसिद्ध आहे.

या यात्रेचं एक फलित म्हणजे मिठाचा कायदा मोडला गेला. पण त्याहून महत्त्वाचं साध्य हे की, या यात्रेमुळे भारतातल्या कोट्यवधी जनतेच्या मनात अन्याय सहन न करण्याची, आपल्या हक्कांसाठी लढण्याची आणि देशासाठी स्वातंत्र्य मिळवण्याची ऊर्मी निर्माण झाली.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

प्राचीन काळापासून मिठावर कर

अनेक राष्ट्रांमध्ये प्राचीन काळापासून मिठावर कर होता. भारतात हा कर ब्रिटिशांनी पहिल्यांदा लावला हा गैरसमज आहे. मौर्यकाळातही तसा कर अस्तित्वात होताच. मुघल राज्यकर्त्यांनीही मिठावर कर लादला होता. पण ब्रिटिश कराइतका तो जाचक नव्हता. स्थानिक मिठागारांवर त्यांनी कधीच बंदी घातली नाही. मिठाचा व्यापारही ताब्यात घेतला नाही.

खार्‍या पाण्यापासून किंवा जमिनीतून मीठ मिळवणं जगभरात पूर्वापार चालत आलं आहे. ब्रिटिशांनी भारतीयांचा हा हक्क काढून घेतला. ईस्ट इंडिया कंपनीनं बंगाल ताब्यात घेतल्यावर महसूल वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू केले. त्या सुमारास लिव्हरपूल आणि चेशर इथल्या मिठागारांमध्ये उत्पादन वाढलं होतं. ते मीठ खपवण्यासाठी साहजिकच नव्या बाजारपेठांचा शोध सुरू झाला.

आपल्या देशातलं मीठ विकण्यासाठी ब्रिटिशांच्या दृष्टीनं बंगाल उत्तम होतं. तोवर बंगालातले लोक त्यांना लागणारं मीठ स्वत:च तयार करत आले होते. पण ब्रिटिश मीठ विकायचं असल्यानं कंपनी सरकारनं सुरुवातीस मिठागाराच्या जमिनीचं भाडं आणि वाहतूक कर गोळा करायला सुरुवात केली.

नंतर मिठावर रीतसर कर लावला. पुढची पाच-सहा दशकं लोकांच्या प्रतिक्रिया बघून सरकार कर कमी-जास्त करत राहिलं. लिव्हरपूलहून आयात वाढली. स्थानिक मिठाची किंमत वाढत राहिली.

बंगालच्या शेजारी असलेल्या उडिशातही मिठागारं होती. तिथे तयार होणारं मीठ ब्रिटिश मिठाच्या आयातीत अडथळा आणत होतं. तो प्रांत तेव्हा मराठ्यांच्या ताब्यात होता. ईस्ट इंडिया कंपनीनं 1790 साली ओडिशातलं सगळं मीठ विकत घेण्याचा करार करण्याचा प्रयत्न केला. रघुजी भोसल्यांनी ब्रिटिशांचं कारस्थान लगेच ओळखलं. त्यांनी ब्रिटिशांना नकार दिला.

बंगालात उडिशातलं मीठ येऊ नये, यासाठी मग कंपनी सरकारनं ओडिशातल्या मिठावर बंदी घातली. पण त्यामुळे मिठाची तस्करी सुरू झाली. ब्रिटिशांनी त्यावर उपाय शोधून काढला. त्यांनी ओडिशा ताब्यात घेतलं आणि बंगाल प्रांतात समाविष्ट केलं.

पुढे स्पेन, रोमानिया, एडन इथूनही भारतात मीठ आयात होऊ लागलं. या रेट्याला तोंड देणं एतद्देशीयांच्या शक्तीपलीकडे होतं. 1835 साली स्थापन झालेल्या सॉल्ट कमिशनानं लिव्हरपूलहून येणार्‍या मिठाची विक्री बिनबोभाट व्हावी म्हणून भारतीय मिठावर कर वाढवला.

1845 सालापासून बंगाल, बिहार, आसाम, उत्तर भारत, बॉम्बे, मद्रास अशा विविध प्रांतात मिठावर समान करआकारणी सुरू झाली. त्यानंतर मिठाचा कायदा पास करून कंपनीनं मिठाचं उत्पादन ताब्यात घेतलं.

भारतीयांनी मीठ तयार करण्यावर किंवा मिठाचा व्यापार करण्यावर बंदी आली. स्थानिक मिठागारं लवकरच बंद पडली किंवा कायद्यानं बंद पाडली गेली. मिठाचा संपूर्ण व्यापार आता ब्रिटिशांच्या ताब्यात आला. भारतातला एकेक प्रांत जसजसा त्यांच्या नियंत्रणाखाली आला तसतशी तिथल्या मिठावर ब्रिटिशांची एकाधिकारशाही प्रस्थापित होऊ लागली. मिठाचा कायदा मोडल्यास मिठाची जप्ती आणि सहा महिन्यांची शिक्षा अशी तरतूद होती.

कर वसूल करणार्‍या अधिकार्‍यांना अमर्याद अधिकार होते. ते कधीही कोणाच्याही घरात शिरून, वाहनं अडवून झडती घेऊ शकत होते. या जाचक कायद्याचा त्रास गरिबांना अधिक होता. मिठावर असलेला कर रद्द केला की मिठाचा प्रतिमाणशी वापर वाढतो हे ब्रिटिशांना ठाऊक होतं.

1720 साली इंग्लंडमध्ये मिठाचा कर रद्द झाल्यावर मिठाला असलेली मागणी वाढली होती. पण भारतीयांच्या आरोग्याची काळजी त्यांना नव्हती.

मिठाच्या कायद्याच्या निषेधार्थ पहिली दंगल

मिठाच्या कायद्याच्या निषेधार्थ पहिली दंगल 1844 साली सुरत शहराजवळ झाली. 1885 साली भरलेल्या काँग्रेसच्या उद्घाटनसत्रात या कायद्यावर टीका करण्यात आली होती. दादाभाई नौरोजी आणि गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी मिठाच्या कायद्याचा सतत निषेध केला होता.

1905 साली स्वदेशी चळवळ जोरात असताना सुरेन्द्रनाथ बॅनर्जी यांनी बंगालात मँचेस्टरहून येणारं कापड आणि लिव्हरपूलचं मीठ यांविरुद्ध जोरदार प्रचार केला होता. 1929 सालच्या डिसेंबर महिन्यात लाहोरला रावी नदीच्या काठी कॉंग्रेसचं अधिवेशन भरलं होतं. या अधिवेशनात गांधीजींनी पूर्ण स्वराज्याचा ठराव मांडला. कॉंग्रेसच्या भावी कार्याच्या मुळाशी हा ठराव आणि त्यातील मागण्या राहतील असं त्यांनी सांगितलं. ३१ डिसेंबरच्या रात्री 'इन्किलाब जिंदाबाद'च्या घोषणा देत तिरंगा झेंडा फडकवण्यात आला.

26 जानेवारी 1930 हा भारताचा पहिला स्वातंत्र्यदिन ठरला. स्वराज्य म्हणजे काय हे लोकांना कळावं यासाठी गांधीजींनी एक जाहीरनामा लिहिला होता.

तो स्वातंत्र्यदिनाच्या समारंभात वाचला गेला. या जाहीरनाम्यात मिठाच्या कायद्याविरुद्ध लढा उभारण्याची पहिली घोषणा होती.

आता सविनय कायदेभंगाच्या मार्गांबद्दल पक्षात चर्चा सुरू झाली. जवाहरलाल नेहरू आणि सुभाषचंद्र बोस यांनी प्रतिसरकार स्थापन करण्याविषयी आणि शेतसारा न भरण्याविषयी सुचवलं. नवी दिल्लीवर मोर्चा न्यायचा अशी वल्लभभाई पटेलांची कल्पना होती. गांधीजींना हे मान्य नव्हतं. त्यांच्या मते या कृतींचे परिणाम दीर्घकाळ टिकणारे नव्हते.

देशभरातले नागरिक एकत्र येतील आणि स्वातंत्र्याची आस त्यांच्या मनांत निर्माण होईल अशी कृती त्यांना करायची होती. त्यानंतर गांधीजींनी तत्कालीन गव्हर्नर जनरल लॉर्ड अर्विन यांना पत्र लिहून 11 मागण्या केल्या. पूर्ण दारूबंदी, लष्करावरील खर्च किमान पन्नास टक्के कमी करणे, सनदी नोकरांचे पगार निम्मे करणे, परदेशी कापडाच्या आयातीवर जकात बसवणे, किनार्‍यावरील जहाजांचा व्यापार देशी जहाजांपुरता सीमित करणे. तसेच मानवहत्या केलेल्यांना वगळून इतर सर्व कैद्यांची मुक्तता करणे, गुप्तहेरखाते बंद करणे आणि स्वसंरक्षणासाठी शस्त्र बाळगण्याची परवानगी देणे अशा मागण्यांशिवाय एक मागणी होती ती म्हणजे मिठावर असलेला कर रद्द करणे. गांधीजींनी हीच मागणी लावून धरत सविनय कायदेभंग करण्याची योजना आखली.

अन्न हे जगभर संघर्षाचं प्रतीक म्हणून वापरलं गेलं

अन्न हे अनेकदा संघर्षाचं प्रतीक म्हणून वापरलं जातं. गुलामांचा व्यापार सुरू झाला तेव्हा गुलाम बनवलेले आफ्रिकन लोक त्यांच्या केसांत बिया आणि तांदूळ माळत. ही बंडखोरी त्यांना अज्ञात असलेल्या जगात जगण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा देत होती.

दक्षिण आफ्रिकेच्या तुरुंगात कृष्णवर्णीय कैद्यांना मक्याची लापशी देण्यात येई आणि श्वेतवर्णीयांना ताजे मासे मिळत. नेल्सन मंडेला यांनी सर्वांना समान जेवण मिळावं म्हणून उपोषण केलं.

'अरब स्प्रिंग' ची सुरुवात सफरचंदांच्या दोन टोपल्यांपासून झाली. कलिंगड हे पॅलेस्टिनी जनतेला पाठिंबा आणि सहानुभूती दाखवण्यासाठी वापरलं गेलं. खाण्यापिण्याच्या पद्धती, सोवळंओवळं, शुद्धाशुद्धतेच्या धारणा समाजात एकीकडे फूट पाडतात. पण दुसरीकडे अन्नव्यवहार अमंगळ भेदाभेद दूर करून माणसांना एकत्रही आणू शकतो. मीठ भारतीयांना एकत्र आणेल, अशी गांधीजींना खात्री होती.

भारतीय समाज एकसंध नव्हता. धर्म, जात, पंथ, वर्ग, वर्ण, वंश या आधारे तो विभागला होता. पाश्चिमात्य देशांत भारताबद्दल फारशी सहानुभूती नव्हती. त्यांच्या लेखी इथले लोक मागास, रानटी आणि गुलाम होण्याच्याच लायकीचे होते. भारतीय समाज एकत्र आला तरच ब्रिटिशांवर दबाव तयार होणार होता.

मिठाच्या कायद्याचा विरोध गांधीजी पूर्वीपासून करत होते. वयाच्या बाविसाव्या वर्षी 'द व्हेजिटेरियन' या मासिकात फेब्रुवारी 1891 मध्ये त्यांनी एक लेख लिहिला होता. त्यात त्यांनी पहिल्यांदा मीठभाकरीवर गुजराण करणार्‍या पण मिठावर कर भरणार्‍या आपल्या देशबांधवांची कैफियत मांडली होती. पुढे दक्षिण आफ्रिकेत असताना त्यांनी अनेकदा मिठाच्या कराविरुद्ध लिहिलं.

त्यामुळे ब्रिटीश राजवटीविरुद्ध सविनय कायदेभंगाच्या पहिल्या कृतीची योजना आखत असताना संपूर्ण देशाला एकत्र आणू शकेल असं प्रतीक म्हणून त्यांनी मिठाची निवड करणं साहजिकच होतं.

भारतीय खेड्यांमध्ये राहणार्‍या बहुसंख्यांसाठी मीठ हेच तोंडीलावणं होतं आणि आहे. हवा आणि पाणी यांच्यानंतर जीवनावश्यक वस्तू म्हणजे मीठ. मिठामुळे अन्नाला चव येते. आपल्या शरीराला मिठाची गरज असते.

शरीरात मीठ कमी असेल तर त्याचे घातक परिणाम होऊ शकतात. म्हणूनच रोमन आणि ग्रीक संस्कृतींमध्ये मीठ हे चेतनेचं, नवनिर्माणाचं प्रतीक मानलं गेलं.

जगातल्या बहुसंख्य भाषांमध्ये रूढ असलेल्या मिठासंबंधीच्या म्हणी मिठाचं सामाजिक, सांस्कृतिक, आणि आर्थिक महत्त्व अधोरेखित करतात.

मिठाची गरज धर्म, जात, वर्ग, वर्ण, लिंग, वंश हे भेद जाणत नाही. मिठाच्या कायद्यामुळे लोकांच्या आहारात पुरेसं मीठ नव्हतं.

या कायद्याविरुद्ध गरीब - श्रीमंत, हिंदू - मुसलमान - शीख - ख्रिस्ती, तथाकथित 'स्पृश्य'- 'अस्पृश्य' असे सगळे एकत्र येऊ शकणार होते.

कॉंग्रेस कार्यकारिणीतले नेते उच्चशिक्षित होते. त्यांपैकी काही युरोपात शिकून आले होते. भारतातले कोट्यवधी लोक खेड्यांत राहत होते.

नेते आणि जनता यांच्यात असलेली दरी बुजवायची कशी हा गांधीजींसमोर प्रश्न होता. त्याचं उत्तर त्यांना मिठात सापडलं. मिठाच्या कराची अधिक झळ गरिबांना पोहोचत होती. या निमित्तानं देशातल्या गरिबांना होणारा त्रास सर्व वर्गांना कळणार होता.

गांधीजी वकील होते. मिठाचा कायदा मोडल्यास होणार्‍या शिक्षा फार कडक नव्हत्या. शिवाय हा कायदा अनेक प्रकारे मोडता येण्यासारखा होता. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोक कायदेभंगात सहभागी होऊ शकणार होते. जिथे समुद्र नाही अशा ठिकाणीसुद्धा मिठाची विक्री करून कायदा मोडता येणार होता.

मिठाच्या कायद्याचा निषेध हे एक निमित्त

खरं म्हणजे मिठाच्या कायद्याचा निषेध हे एक निमित्त होतं. गांधीजींना लोकांचं आत्मभान जागृत करून राष्ट्राचे नैतिक तंतू बळकट करायचे होते.

भारतीय समाज अहिंसक लढा देण्यासाठी एकत्र येऊ शकतो, हे त्यांना दाखवून द्यायचं होतं. ब्रिटिशांना भारतीय समाजाच्या ताकदीचा अंदाज द्यायचा होता.

ब्रिटिशांविरुद्धची लढाई कठीण होती कारण केवळ राज्यकर्ते बदलून भागणार नव्हतं. राज्यव्यवस्था बदलायची गरज होती. व्यवस्था तशीच राहिली तर ब्रिटिश गेले काय आणि राहिले काय, शोषण काही थांबणार नव्हतं.

म्हणून अन्याय, भ्रष्टाचार, मनमानी सहन करू नये; अन्यायाविरुद्ध न बोलणं हे त्या अन्यायाला संमती दर्शवतं. हेच लोकांना सांगायला हवं होतं.

त्यासाठी त्यांना सत्य आणि अहिंसा या मार्गांचं महत्त्व पटवायला हवं होतं.

अहिंसेचा अर्थ केवळ सहिष्णुता किंवा निष्क्रियता असा नाही. अहिंसेद्वारे वाईटाचा आणि अन्यायाचा सामना करता येतो. असत्याचा प्रतिकार करण्याचं ते एक साधन आहे, असा गांधीजींचा दृढ विश्वास होता. किंबहुना अहिंसा ही त्यांच्यासाठी जीवनपद्धती होती.

गांधीजींना अनेकदा मवाळ म्हणून हिणवलं जातं. पण गांधी प्रणीत अंहिसात्मक सत्याग्रहाचा गाभा संघर्ष हाच आहे. ते राजकारणाकडे ओढले गेले तेच मुळी अन्याय्य राजसत्तेशी संघर्ष करण्यासाठी.

अगोदर दक्षिण आफ्रिकेत नंतर भारतात, त्यांचा लढा हा त्यांच्या कल्पनेतली राजसत्ता स्थापन करण्यासाठी कधीच नव्हता. त्यांच्या मते संघर्ष हे समाजाचं चिरस्थायी वैशिष्ट्य होतं.

या संघर्षाला योग्य दिशा देणं हे प्रत्येक जबाबदार नागरिकाचं आणि संस्थेचं काम आहे, अशी त्यांची धारणा होती.

लोकमान्य टिळकांप्रमाणे गांधीजींचाही कर्मयोगावर विश्वास होता. त्यामुळे उपदेश करण्यापेक्षा ते कृतीवर भर देत. सत्याग्रह ही त्यांच्यासाठी सत्तेशी संघर्ष करण्याची उत्तम कृती होती.

संघर्षातून मार्ग काढण्याची ती पद्धत नव्हती. त्यांच्या लेखी सत्याग्रह हा केवळ सत्याचा आग्रह नसून ती एक शक्ती होती. चळवळ होती.

अन्याय्य आणि मनमानी शक्तींविरुद्ध लढाई सोपी नाही हे गांधीजींना ठाऊक होतं. जुलमी सत्ताव्यवस्थेचं जोखड झुगारण्यासाठी सत्याग्रहासारखं अस्त्रच आवश्यक होतं.

त्यांचा सत्याचा आग्रह वैयक्तिक नसून सामाजिक होता. सत्याग्रहाद्वारे त्यांना भारतीयांचं नैतिक, सामाजिक आणि आर्थिक पुनरुत्थान करायचं होतं. ही नैतिकता भ्रष्ट, अधम सत्तेला झुकवेल याबद्दल ते नि:शंक होते.

आपण मिठाचा कायदा मोडण्यासाठी सत्याग्रह करणार असल्याचं गांधीजींनी लोर्ड अर्विन यांना 4 मार्च, 1930 रोजी कळवलं. हे पत्र त्यांनी रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्स्‌ यांच्या हातून पाठवलं होतं.

रेनॉल्ड्स्‌ वसाहतवादाचे खंदे विरोधक होते. भारतीय स्वातंत्र्यचळवळीला त्यांचा सक्रीय पाठिंबा होता. त्यांच्या हाती पत्र पाठवून आपला विरोध ब्रिटिश सत्तेला आहे, मात्र ब्रिटिश नागरिकांशी कोणतंही वैर नाही हे त्यांनी दाखवून दिलं.

गांधीजींनी व्हाइसरॉयांना लिहिलेलं पत्र 12 मार्च 1930 रोजी 'यंग इंडिया'त प्रकाशित झालं. त्यात त्यांनी लिहिलं होतं, 'तुमचा पगार दरमहा एकवीस हजार रुपये आहे म्हणजे रोज तुम्ही सातशे रुपये कमावता. ब्रिटिश पंतप्रधानांना दर महिन्याला पाच हजार रुपये पगार मिळतो.

म्हणजे दिवसाला साधारण एकशे सत्तर रुपये मिळकत आहे. भारतीयांची दिवसाची सरासरी मिळकत दोन आणे आहे. ब्रिटिश नागरिक रोज सरासरी दोन रुपये कमावतात.

भारतीयांच्या मिळकतीच्या पाच हजारपट तुमचं उत्पन्न आहे. तुमच्यासमोर गुडघे टेकवून मी तुम्हांला या बाबत विचार करावा अशी विनंती करतो.'

ब्रिटिशांचं मन प्रेमानं, अहिंसेनं जिंकून त्यांना भारतीयांवर झालेल्या अत्याचारांची जाणीव करून देणं ही गांधीजींची आकांक्षा होती. त्यांनी पत्रात पुढे लिहिलं, 'मिठावर लादलेला कर हा गरिबांसाठी सर्वांत जुलमी कर आहे असं मी मानतो.

स्वातंत्र्य प्राप्तीची चळवळ ही गरिबातल्या गरिबासाठी आहे. त्यामुळे या कराच्या निषेधापासूनच कायदेभंगाची चळवळ सुरू होईल. आम्ही इतकी वर्षं हा अन्याय सहन केला हेच अविश्वसनीय आहे. तुम्ही मला अटक कराल.

पण माझा लढा सुरू ठेवण्यासाठी पुढे नेण्यासाठी हजार लाखो लोक तयार आहेत हे मी जाणतो.' याच पत्रात त्यांनी नि:शस्त्रीकरणाच्या धोरणाचाही निषेध केला होता.

साबरमती ते दांडी

साबरमती ते दांडी असा चारशे किलोमीटरचा मार्ग यात्रेसाठी वल्लभभाई पटेलांच्या देखरेखीखाली निवडण्यात आला होता. 12 मार्चच्या सकाळी यात्रेस सुरुवात झाली. यात्रेत गांधीजींसह 78 सत्याग्रही होते.

त्यांपैकी दोघं मुसलमान आणि एक ख्रिस्ती होते. तथाकथित 'अस्पृश्य' जातींचेही सत्याग्रही होते. गांधीजींचे पुत्र मणिलाल आणि नातू कांतिलाल यात्रेत होते. गांधीजीं तेव्हा 61 वर्षांचे होते.

त्या दिवशी असलाली गावात केलेल्या भाषणात ते म्हणाले, 'एखादा कर अन्याय्य आहे किंवा नाही, याचा निर्णय लोकांनी घ्यायला हवा. तो कर भरायचा की नाही हे त्यांनी ठरवावं हे लोकशाही राज्यपद्धतीनुसार योग्यच आहे'.

दांडीयात्रेची आखणी अतिशय काळजीपूर्वक करण्यात आली होती. रोज साधारण पंधरावीस किलोमीटरचं चालणं होत असे. साबरमती आश्रमात पाळला जाणारा दिनक्रम यात्रेच्या काळात कायम होता.

रोज दोनदा प्रार्थना होई. गीता, कुराण आणि बायबल यांचं वाचन होई. प्रत्येक सत्याग्रही सकाळी चालणं सुरू करण्याच्या आधी चरख्यावर सूत काती.

वाटेत गावकरी जमिनीवर सडे घालत. सत्याग्रहींचे पाय भाजू नयेत म्हणून वाळकी पानं अंथरत. अनेकांच्या पायांना फोड आले. गांधीजी त्यांच्यात वयानं सर्वांत ज्येष्ठ होते. त्यांना काही त्रास झाला नाही. 'तुमची पिढी भलती नाजूक', असं गांधीजी त्यांना चिडवत.

पहाटे चार वाजता उठून गांधीजी पत्रांना उत्तर देत. इतर लेखन करत. एकदा त्यांच्या दिव्यातलं तेल संपलं. कुणाला उठवून त्रास द्यायला नको म्हणून ते चंद्रप्रकाशात लिहीत राहिले.

गांधीजींच्या एका चाहत्यानं यात्रेत त्यांना बसता यावं म्हणून घोडा पाठवला होता. अनेकदा सांगूनही त्यानं तो परत नेला नाही. सत्याग्रहींच्या मागे काही अंतर राखून तो घोडा चालत असे. गांधीजी त्यावर बसले नाहीत.

गावागावांतून सत्याग्रहींना मदत

सत्याग्रहींना काही त्रास झाल्यास बैलगाडीची व्यवस्था केली होती. काही सत्याग्रही त्यात अधूनमधून बसत. वाटेत ठिकठिकाणी तिरंगे फडकत असत. दिवसभरात अनेकदा सत्याग्रही थांबत. कधी विसाव्यासाठी, कधी गावकर्‍यांशी संवाद साधण्यासाठी.

गांधीजी सर्व ठिकाणी सांगत, 'मन शुद्ध ठेवा, वाईट शब्द वापरू नका, लबाडी करू नका, अस्पृश्यता पाळू नका, परदेशी कापडावर बहिष्कार टाका, खादी वापरा, दारू सोडा, जुलमी कायदे पाळू नका, हिंसेच्या मार्गाला लागू नका, एक व्हा.'

अतिशय साधा असा हा संदेश होता. पण त्याचा परिणाम मात्र फार मोठा होई. तथाकथित 'अस्पृश्य' बाजूला बसले असतील तर ते गावकर्‍यांना समजवून सर्वांना एकत्र बसवत.

गावकर्‍यांनी रांधलेली भाजीभाकरी खात. एकदा काही सत्याग्रहींनी सुरतेहून खास गाडीनं ताज्या भाज्या आणि दूध मागवलं. गांधीजींनी त्यांना समज दिली, त्या भाज्या आणि दूध गावात वाटून टाकण्यात आलं.

एका रात्री गावातला एक गरीब शेतकरी सत्याग्रहींना वाट दाखवायला तेलाचा मोठा दिवा घेऊन आला. गांधीजी त्या दिव्याच्या प्रकाशात चालणार्‍यांना रागावले. त्यांची चळवळ या देशातल्या निर्धनांसाठी, काहीएक हक्क आणि अधिकार नसलेल्यांसाठी होती.

ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी त्यांना लुबाडलं होतं त्यामुळे भारतीयांनीही तेच करावं हे गांधीजींना मान्य नव्हतं. आपणच विलासी जगलो तर वसाहतवाद्यांवर टीका करायचा आपल्याला अधिकार काय असा त्यांचा सवाल होता.

सत्याग्रही खुल्या आकाशाखाली झोपत. रात्री नऊ वाजता झोपण्याआधी रोजच्या अनुभवांची डायरी लिहिली जाई. सोमवारी गांधीजींचं मौन असे. हा दिवस सत्याग्रहींच्या विश्रांतीचा होता.

सत्याग्रही गावात पोहोचायच्या आधीच गावकर्‍यांना मिठाच्या सत्याग्रहाबद्दल माहिती असे. गांधीजींना आणि इतर सत्याग्रहींना बघण्याभेटण्यासाठी मोठी गर्दी होई. प्रत्येक गावात गांधीजी मिठाच्या कराचं अर्थकारण समजवून सांगत.

गुजरातच्या काठियावाडमध्ये अमाप मीठ तयार होई. मात्र तिथल्याच जनतेला त्यावर कर भरावा लागे. या करामुळे गावकरी सरकारला किती पैसा देतात, त्यांच्या आहारात, रोजच्या स्वयंपाकात मीठ किती आणि कसं कमी आहे हे सांगत.

शेतकर्‍यांकडे गायी, बैल, म्हशी असत. त्यांना मीठ लागे. कातडी कमवण्यासाठी मिठाचा वापर होई. हा खर्च बहुतेकांच्या आवाक्याबाहेरचा होता. या करातून सरकारला प्रचंड उत्पन्न मिळत होतं.

गांधीजी त्या त्या गावातल्या गायीबैलांच्या संख्येचा वापर करून आकडेवारी गावकर्‍यांसमोर मांडत. हे आकडे ऐकून गावकरी आश्चर्यचकित होत. या परिस्थितीतून आपण बाहेर पडलंच पाहिजे ही जाणीव त्यांना होई.

मिठावरचा कर बनला जनभावनेचा विषय

आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं पाहिजे हे प्रत्येकाला वाटू लागे. मिठावरचा कर हा पॉलिटिकल इकनॉमीचा भाग न राहता लोकांच्या भावनेचा आणि नैतिकतेचा विषय झाला.

गांधीजी सश्रद्ध होते. भारतीय जनता पराकोटीची धार्मिक आणि श्रद्धाळू आहे आहे हे जाणून त्यांनी लोकांशी संवाद साधताना त्यांना रुचेल अशी भाषा वापरली. ते म्हणत, 'मिठाचा कायदा हा राक्षसी कायदा आहे. असा कायदा करणार्‍या सरकारशी निष्ठा राखणं हा अधर्म आहे'.

गांधीजींच्या या यात्रेनं साधलेला परिणाम ते रेल्वेनं किंवा मोटारगाडीतून दांडीला गेले असते तर साधला गेला नसता.

भारतीयांच्या भावविश्वात यात्रेला महत्त्व आहे.

ब्रिटिशांचा कायदा मोडायला उन्हातान्हात शेकडो मैल पायी जाणारे गांधीबाबा आणि सत्याग्रही पवित्र आणि पुण्याचं काम करत आहेत असं त्यांना वाटलं. यात काही नवल नाही.

सुभाषचंद्र बोस यांसारख्या बुद्धिवाद्यानीही दांडीयात्रेची तुलना नेपोलियन पॅरिसहून एल्बाला गेला होता त्याच्याशी केली.

ज्या ज्या गावांतून यात्रा गेली तिथल्या नागरिकांना यात्रेनं जागृत केलं. पण यात्रेचा परिणाम मार्गातल्या गावांपुरता मर्यादित राहिला नाही. चोवीस दिवसांच्या यात्रेत त्यांनी चाळीस गावांमध्ये भाषणं केली.

ती 'यंग इंडिया' आणि 'नवजीवन' यांत छापून आली. गांधीजींचा संदेश इतर वर्तमापत्रांद्वारेही गावोगाव पोहोचला. सार्‍या देशाचं लक्ष दांडीयात्रेकडे होतं.

गांधीजींच्या यात्रेत सुरुवातीला लॉर्ड अर्विन यांनी अडथळा आणला नाही, कारण चिमूटभर मीठ उचलून कोणी ब्रिटिश सत्ता उलथवू शकेल ही कल्पनाच त्यांना हास्यास्पद वाटत होती.

मात्र यात्रेला लोकांचा प्रतिसाद जसजसा वाढत गेला तशी सरकारनं दडपशाही सुरू केली. कॉंग्रेसनं आयोजित केलेल्या सभा, मोर्चे उधळले गेले. सत्याग्रही 5 एप्रिलला दांडीला पोहोचले.

त्यांचं स्वागत करण्यासाठी सरोजिनी नायडू अगोदरच तिथे होत्या. दुसर्‍या दिवशी सकाळी साडेआठ वाजता गांधीजींनी मूठभर मीठ उचललं आणि कायदा मोडला.

गांधीजींनी उचललेलं दोन तोळे मीठ शेठ रणछोडदास शोधन यांनी पाचशे पंचवीस रुपयांना विकत घेतलं. सत्याग्रहींनी एकूण पाचशे किलो मीठ गोळा केलं.

'फ्री प्रेस'च्या प्रतिनिधीला गांधीजीं सांगितलं, 'आता मिठाच्या कायद्याचं तांत्रिक किंवा औपचारिक उल्लंघन झालं आहे. तेव्हा ज्या कुणाला या कायद्याअंतर्गत होणार्‍या शिक्षेचा धोका पत्करून कायदेभंग करायचा असेल, त्यानं त्याच्या सोयीनं हवं तेव्हा मीठ तयार करावं. पण कायदा मोडायचे परिणाम काय होऊ शकतात, हे आधी लोकांना समजवून सांगा.'

कायदेभंगचे देशभर परिणाम

कायदेभंग झाल्याची बातमी कळताच देशभर उत्साह पसरला. लाखो भारतीयांनी कायदेभंगात भाग घेतला. अनेक प्रकारे त्यांनी मिठाचा कायदा मोडला.

मीठ तयार केलं, ते विकलं आणि विकत घेतलं किंवा मिठाची खरेदी-विक्री करण्याचं आवाहन केलं. ब्रिटिश कापड आणि इतर परदेशी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्यात आला.

काँग्रेसच्या पुढार्‍यांची धरपकड सुरू झाली. 14 एप्रिल, 1930 रोजी जवाहरलाल नेहरूंना मिठाचा कायदा मोडल्याबद्दल अलाहाबादजवळ अटक करण्यात आली. त्याच दिवशी त्यांना सहा महिने कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.

त्यांच्याशी सामान्य कैद्याप्रमाणे वागण्याचे आदेश न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिले. नेहरूंच्या अटकेची बातमी कळताच देशभरात हरताळ पाळण्यात आला. अनेक व्यापारी संघटनांनी संपावर असल्याचं जाहीर केलं.

दुसर्‍या दिवशी बियाणे दलाल संघटनेचे सदस्य मुंबईतल्या मंगलदास मार्केटजवळ जमले आणि त्यांनी मिठाच्या पाकिटांची विक्री केली. या पाकिटांवर नेहरू, जमनालाल बजाज आणि खुर्शेद फ्रामजी नरिमन यांची नावं होती.

'जवाहर मिठा'चं पाकीट पस्तीस रुपयांना विकलं गेलं. दुसर्‍या दिवशी पुण्यातल्या आप्पा बळवंत चौकात 'जवाहर मिठा'ची विक्री झाली. ते मीठ विकत घ्यायला मोठी गर्दी जमली होती.

16 एप्रिलला वडाळ्यातला मीठ डेपो सत्याग्रहींनी लुटला. हे मीठही महाराष्ट्रातल्या अनेक गावाशहरांमध्ये विकलं गेलं.

मुंबई, कराची, मंगलोर, भुवनेश्वर, मद्रास आणि अंकोला यांसारख्या शहरांमध्ये राहणारे लोक मीठ तयार करण्यासाठी समुद्रकिनाऱ्यावर जात. त्यांच्याजवळ चूल असे. ती पेटवून त्यावर मोठी कढई ठेवून, समुद्रातलं पाणी उकळून मीठ तयार केलं जाई.

हे कळल्यावर किनार्‍यांवर पोलिसांनी पहारा ठेवला. पण पोलिसांची नजर चुकवून सत्याग्रही मीठ तयार करत.

खरं म्हणजे आता त्यांना पोलिसांची, अटकेची भीती वाटत नव्हती. समुद्रावर मीठ गोळा करून प्रभातफेरी काढली जाई. लोक हसत तुरुंगात जात.

समुद्राच्या पाण्यापासून मीठ कसं तयार करायचं हे सांगणारी पत्रकं गावोगाव घरोघरी वाटली गेली. लोकांनी स्वयंस्फूर्तीनं ती छापून वाटली. पुण्यासारख्या ठिकाणी अनेकांना मीठ तयार करायचं होतं.

पण एक छोटीशी अडचण होती. पुण्यात समुद्र नव्हता आणि त्यामुळे मीठ तयार करण्यासाठी समुद्राचं पाणी सहज उपलब्ध नव्हतं. मग काही कल्पक लोकांनी मुंबईहून पाणी आणलं आणि ते पुण्यात विकलं.

स्त्रियांचा सहभाग ते गांधींना अटक

दांडीयात्रेत गांधीजींनी स्त्रियांना सहभागी करून घेतलं नव्हतं अपवाद सरोजिनी नायडू यांचा होता. गांधीजींना अटक झाल्यास अब्बास तय्यबजी आणि नायडू यांनी यात्रेचं नेतृत्व करायचं होतं.

स्त्रिया यात्रेत नसल्याबद्दल कमलादेवी चट्टोपाध्याय यांनी पत्र लिहून गांधीजींकडे नाराजी व्यक्त केली. यात्रा सुरू झाल्यावर मात्र गांधीजींना स्त्रियांना चळवळीत सामील होण्याचं आवाहन केलं.

अनेक शतकं घराचा उंबरठा न ओलांडलेल्या, पडद्याआड राहिलेल्या स्त्रिया हिरीरीनं कायदेभंग करायला पुढे सरसावल्या. देश सेविका संघ, नारी सत्याग्रह समिती, महिला राष्ट्रीय संघ, लेडीज पिकेटिंग बोर्ड अशा शेकडो संस्था स्थापन झाल्या.

त्यांनी दारूच्या आणि परदेशी कापडाच्या दुकानांबाहेर पिकेटिंग केलं. मीठ तयार केलं. मिठाच्या पुड्या विकल्या. गांधीजींच्या सत्याग्रहामुळे स्त्रिया मोठ्या संख्येनं घराबाहेर पडल्या आणि देशाला स्वातंत्र्य मिळावं म्हणून झटल्या. त्यांच्या हातातलं मीठ त्यांच्या स्वाभिमानाचं द्योतक होतं.

काँग्रेसच्या नेत्यांना अटक केल्यावर आणि कॉंग्रेसवर बंदी घातल्यावर चळवळ थंडावेल अशी सरकारची अपेक्षा होती. पण तसं घडलं नाही.

काँग्रेस नेत्यांनी प्रसृत केलेले संदेश आणि चळवळीच्या बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचू नयेत म्हणून सरकारनं प्रयत्न केले. तरी लोक कायदेभंग करत राहिले.

गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली असलेली चळवळ आता देशद्रोहाच्या दिशेनं सरकते आहे याची लॉर्ड अर्विनना खात्री होती. पण गांधीजींना लगेच अटक केल्यास चळवळ अधिक तीव्र तर होईलच शिवाय ब्रिटनमध्ये भारतीयांबद्दल सहानुभूती बाळगून असणारे नाराज होतील हा पेच त्यांच्यासमोर होता.

गांधीजींना चळवळ पुढे सुरू ठेवायची होती. 4 मे, 1930 रोजी गांधीजींनी पत्र लिहून लॉर्ड अर्विन यांना धरासणातल्या मिठागारावर जाऊन कायदेभंग करणार असल्याचं कळवलं. सरकारनं त्यांना ताबडतोब कैदेत टाकलं.

तुरुंगात जाताना त्यांनी देशाला आवाहन केलं, 'प्रत्येक खेड्यानं मीठ तयार करावं. सर्व भगिनींनी दारूच्या आणि परदेशी कपड्यांच्या दुकानांबाहेर धरणं धरावं. हिंदूंनी अस्पृश्यता पाळू नये.

विद्यार्थ्यांनी सरकारी शाळा कॉलेजांतून बाहेर पडावं. सरकारी कर्मचार्‍यांनी राजीनामा द्यावा. मग स्वराज्य आपल्या दाराशी आपणहून चालत येईल.'

गांधीजींच्या अटकेची बातमी देशात वार्‍यासारखी पसरली. दुकानं बंद झाली आणि बाजार ओस पडले. अनेक गावाशहरांमध्ये गांधीजींच्या तसबिरी हातात घेऊन लोकांनी निदर्शनं केली, मोर्चे काढले.

गांधीजींच्या अटकेचे पडसाद भारताबाहेरही उमटले. पनामातल्या भारतीय व्यावसायिकांनी आपले व्यवसाय चोवीस तास बंद ठेवले.

नैरोबीत भारतीयांनी हरताळ पाळला. अमेरिकेतल्या शंभरेक धर्मगुरूंनी ब्रिटिश पंतप्रधानांना तार करून गांधीजींच्या सुटकेची मागणी केली.

आपल्याला अटक झाल्यास कायदेभंग करायची जबाबदारी त्यांनी अब्बास तय्यबजी आणि सरोजिनी नायडू यांच्यावर टाकली होती. तय्यबजी यांनाही अटक झाल्यावर नायडू यांनी कायदेभंग केला.

मीठ देशभक्ती, विद्रोह आणि त्यागाचं प्रतीक बनलं

मीठ एव्हाना देशभरात देशभक्ती, विद्रोह आणि त्याग यांचं प्रतीक बनलं होतं. कायदेभंग झाला नाही असा देशात क्वचितच एखादा भाग असेल.

कराचीत मिठाची विक्री करणार्‍या दोन तरुण सत्याग्रहींचा पोलिसांच्या गोळीबारात मृत्यू झाला. दिल्लीतही गोळीबार झाला. बंगालात तिरंगा फडकवणार्‍या सत्याग्रहींना मारहाण झाली.

शेकडो शेतं पोलिसांनी जाळली. पेशावरला सत्याग्रहींच्या गर्दीत सैनिकांच्या दोन गाड्या घुसल्या आणि अनेकांना चिरडलं. सत्याग्रहींवर ठिकठिकाणी अत्याचार झाले.

वेब मिलर हे 'न्यू यॉर्क टेलिग्राम' या अमेरिकी वर्तमानपत्राचे वार्ताहर तिथे आले होते. त्यांनी लिहिलं, "पत्रकारितेतल्या माझ्या अठरा वर्षांच्या कारकिर्दीत बावीस देशांमध्ये मी अगणित दंगली, अराजकं, हाणामार्‍या आणि बंड बघितले. माझ्या पाश्चिमात्त्य बुद्धीला हिंसा आणि हिंसेला मिळणारं प्रत्त्युत्तर यांची सवय आहे. पण तिथे स्त्रीपुरुष शांतपणे आणि मुद्दाम पोलिसांच्या लाठ्यांना सामोरे जात होते."

पुढे यांनी लिहिलं, "ते दृश्य बघणं त्रासदायक होतं. मी अनेकदा नजर दुसरीकडे वळवली. त्या सत्याग्रहींची शिस्त अचाट होती. गांधींचं अहिंसेचं तत्त्वज्ञान त्यांनी पुरेपूर आत्मसात केलं होतं. त्या दिवसभरात मी पोलिसांनी मारहाण करून रक्तबंबाळ केलेले शेकडो सत्याग्रही बघितले. पण एकाही सत्याग्रहीनं पोलिसांवर हात उगारला नाही."

गुजरातेत भाजीविक्रेत्यांनी सरकारी अधिकार्‍यांना भाजी विकायला नकार दिला. गांधीजींनी त्यांना सांगितलं, लोकांना उपाशी ठेवणं अधर्म आहे.

त्या काळात साठ हजार लोकांना अटक झाली, असं सरकारी आकडा सांगतो. कॉंग्रेस पुढार्‍यांच्या मते नव्वद हजार सत्याग्रही तुरुंगात होते.

पुढे वाटाघाटींसाठी गांधीजी लॉर्ड अर्विन यांना भेटले तेव्हा त्यांनी मिठाची एक पुरचुंडी काढली आणि त्यातलं चिमूटभर मीठ आपल्या चहाच्या कपात घातलं. त्यांना म्हणाले, "आपल्या बॉस्टन टी पार्टीची आठवण म्हणून..."

मिठाचा सत्याग्रह हे मानवी इतिहासात क्रांतीचं एक अद्वितीय आणि अविश्वसनीय असं रूप आहे. हा देश लोकांचा म्हणजे आपला आहे.

आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी सत्य आणि अहिंसा यांचा अवलंब करून जाचक राज्यव्यवस्थेशी लढा देता येतो हे लोकांना या सत्याग्रहामुळे कळलं.

पुढे 1942 साली 'चले जाव' आंदोलनाच्या निमित्तानं लोक असेच एकत्र आले होते. आपल्या देशात सन्मानानं जगता यावं म्हणून.

ग. दि. माडगूळकर यांची कविता म्हणूनच समर्पक आहे.

उचललेस तू मीठ मूठभर

साम्राज्याचा खचला पाया

भारतास का मानवमात्रा

स्फुरणदायि ती दांडीयात्रा...

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)