ट्रम्प ज्यावर ठाम आहेत ते 'रेसिप्रोकल टॅरिफ' काय आहे? त्याचा भारतावर काय परिणाम होईल?

गेल्या काही महिन्यातील घडामोडींमुळं जागतिक व्यापारयुद्ध भडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा सत्तेवर येताच रेसिप्रोकल टॅरिफची (परस्पर कर) घोषणा केली आहे. त्यामुळं जगातील अनेक देशांनी याचा धसका घेतल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे.

मागील महिन्यात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले होते. पंतप्रधान मोदी यांच्याबरोबर भेटीच्या दोन तास आधी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सर्व देशांवर रेसिप्रोकल टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली होती.

या घोषणेनुसार ट्रम्प यांच्या सरकारनं त्या दिशेनं काम करण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिका आता जगभरातील विविध देशांवर नवीन कर पद्धती लागू करत आहे.

त्यानुसार ट्रम्प यांनी मेक्सिको आणि कॅनडातून होणाऱ्या आयातीवर नवीन शुल्क लागू केले. अलीकडेच चिनी वस्तूंवर लावलेल्या शुल्कात दुप्पट वाढ केली आहे.

असं असलं तरी हे सुरू झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी ट्रम्प यांनी अमेरिकन कार उत्पादकांसाठी महिनाभराची सूट जाहीर केली आहे. त्याचा वाईट परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

त्यांनी यापूर्वी सर्व स्टील आणि ॲल्युमिनियम आयातीवरील शुल्क जाहीर केले होते.

कॅनडा आणि चीन यांनी अमेरिकन मालावर टॅरिफ लावले आहेत. त्यामुळं जागतिक व्यापार युद्ध आणि उच्च किमतीच्या भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

दरम्यान, व्हाईट हाऊसनं रेसिप्रोकल टॅरिफमुळं व्यापारातील असंतुलन सुधारेल, अशी प्रतिक्रिया मागील महिन्यात दिली होती.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

ट्रम्प यांचं 'रेसिप्रोकल टॅरिफ' नक्की काय?

टॅरिफ हा एखाद्या देशातून आयात केलेल्या उत्पादनांवर लावलेला कर आहे. माल आयात करणारी कंपनी आपल्या देशाच्या सरकारला हे पैसे देते. देश सामान्यतः काही क्षेत्रांना परकीय स्पर्धेपासून संरक्षण करण्यासाठी टॅरिफ लावतात.

जर एखादा देश अमेरिकन वस्तूंवर जास्त आयात शूल्क लावत असेल, तर अमेरिकाही त्या देशातून येणाऱ्या वस्तूंवर जास्त आयात शूल्क म्हणजेच टॅरिफ लावेल, असं ट्रम्प सातत्यानं म्हणत आले आहेत. यालाच ट्रम्प हे रेसिप्रोकल टॅरिफ म्हणत आहेत.

व्यापारविषयक तज्ज्ञ बिस्वजित धर स्पष्ट करतात, "रेसिप्रोकल टॅरिफ म्हणजे दोन देश त्यांच्या परस्पर व्यापारावर जो कर लावतात तो. जसं की भारत अमेरिकेतून येणाऱ्या मालावर लावतो आणि भारतातून येणाऱ्या मालावर अमेरिका जो कर लावते, ते दोन्ही समान असले पाहिजेत."

बिस्वजित धर यांनी व्हाइट हाऊसकडून प्रसिद्ध झालेल्या रेसिप्रोकल टॅरिफच्या फॅक्ट शीटचा उल्लेख केला.

या फॅक्ट शीटमध्ये म्हटलं आहे, "अमेरिका ज्या देशांना मोस्ट फेव्हर्ड नेशनचा (एमएफएन) दर्जा देते त्या देशांच्या कृषी उत्पादनांवर सरासरी 5 टक्के टॅरिफ लावते. परंतु, भारत ज्या देशांना एमएफएनचा दर्जा देतो त्या देशांच्या कृषी उत्पादनांवर 39 टक्के टॅरिफ लावतो. भारत अमेरिकन मोटारसायकलींवर 100 टक्के टॅरिफ लावतो. तर अमेरिका भारतीय मोटारसायकलींवर फक्त 2.4 टक्के शुल्क लावते."

रिसर्च ग्रुप ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हचे (जीटीआरआय) संस्थापक अजय श्रीवास्तव यांनी या फॅक्ट शीटमध्ये केलेली तुलना विसंगत असल्याचं म्हटलं आहे.

ते म्हणतात, "अशा प्रकारची तुलना करणं योग्य नाही. कारण अमेरिकेच्या कृषी उत्पादनांवरील भारताचे वास्तविक टॅरिफ उत्पादनानुसार बदलतं. तर दुचाकीच्या बाबतीत, या फॅक्ट शीटमध्ये संपूर्ण ऑटो क्षेत्राची तुलना करण्याऐवजी केवळ एका उत्पादनाची तुलना करण्यात आली आहे."

या अर्थसंकल्पात भारतानं दुचाकींवरील आयात शुल्क कमी केल्याचं अजय श्रीवास्तव यांनी दाखवून दिलं आहे. 1600 सीसी पेक्षा जास्त इंजिन असलेल्या हेवीवेट बाईकचे टॅरिफ 50 टक्क्यांवरून 30 टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहेत.

लहान बाइक्सचे टॅरिफ 50 ते 40 टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहेत. फॅक्ट शीटमध्ये नमूद केलेल्या दुचाकीवरील 100 टक्के टॅरिफ देखील चुकीचे असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

ट्रम्प 'टॅरिफ कार्ड' का वापरत आहेत?

टॅरिफ हा ट्रम्प यांच्या आर्थिक योजनांचा एक मुख्य भाग आहे. टॅरिफ अमेरिकन उत्पादन क्षेत्राला चालना देईल आणि नोकऱ्या सुरक्षित करेल. तसेच कर महसूल वाढवतील आणि अर्थव्यवस्थेलाही वेग येईल, असा त्यांचा दावा आहे.

2024 मध्ये चीन, मेक्सिको आणि कॅनडामधून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंचा हिस्सा 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त होता.

जेव्हा त्यांनी पहिल्यांदा नवीन टॅरिफ्सची योजना जाहीर केली, तेव्हा व्हाइट हाऊसनं सांगितलं की, अध्यक्ष त्याच तीन देशांना त्यांना दिलेल्या शब्दांची पूर्तता करण्यासाठी ठोस कारवाई करत आहेत, ज्यात बेकायदेशीर स्थलांतरांना रोखणं, अमेरिकेत विषारी फेंटॅनल आणि इतर ड्रग्सचा पुरवठा थांबवणं या गोष्टींचा समावेश आहे.

फेंटॅनलच्या ओव्हरडोसमुळं अमेरिकेमध्ये दरवर्षी हजारो मृत्यू होतात.

ट्रम्प प्रशासन म्हणतं की, हे रसायन चीनमधून येतं. मेक्सिकन टोळ्या बेकायदेशीरपणे त्याचा पुरवठा करतात आणि कॅनडामध्ये फेंटॅनल लॅब्स चालवल्या जातात.

कॅनडातून अमेरिकामध्ये जाणाऱ्या फेंटॅनलचे प्रमाण हे 1 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. अमेरिकेत सापडणारं बहुतांश फेंटॅनल हे मेक्सिकोमधून येतं, असं कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी म्हटलं आहे.

या बातम्याही वाचा:

चीन विरुद्ध टॅरिफची काय स्थिती?

चीनकडून आयात होणाऱ्या सर्व वस्तूंवर 4 फेब्रुवारीपासून 10 टक्के शुल्क लागू करण्यात आलं आहे.

800 अमेरिकन डॉलरपेक्षा कमी किमतीच्या शिपमेंट्सना सूट दिली जाईल, असं ट्रम्प यांनी नंतर सांगितलं.

10 फेब्रुवारी रोजी, चीननं काही अमेरिकन कृषी वस्तूंवर 10-15 टक्के टॅरिफ लावून ट्रम्प यांना प्रत्युत्तर दिलं.

बीजिंगनं 'अविश्वसनीय संस्था यादी'मध्ये विविध अमेरिकन विमान वाहतूक, संरक्षण आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांचा समावेश केला आहे. तसंच निर्यात नियंत्रण लागू करून त्यांना लक्ष्य केलं आहे.

4 मार्च रोजी 10 टक्के कर दुप्पट होऊन 20 टक्के झाला.

चीननं अमेरिकेला लवकरात लवकर बीजिंगसोबत संवाद साधण्याचं आवाहनही केलं आहे.

"जर अमेरिका टॅरिफ वॉर, व्यापार युद्ध किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचं युद्ध सुरू ठेवू इच्छित असेल, तर चीन त्याच ताकदीनं आपली बाजू अखेरपर्यंत लढवेल," अशा शब्दांत परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान यांनी इशारा दिला आहे.

कॅनडा आणि मेक्सिकोविरुद्ध टॅरिफची काय स्थिती?

ट्रम्प यांनी आपले दोन्ही सख्खे शेजारी देश कॅनडा आणि मेक्सिकोवरील वस्तूंवर 25 टक्के टॅरिफ लागू केलं आहे. हे आधी 4 फेब्रुवारीपासून लागू होणार होतं. पण 4 मार्चपासून याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

दरम्यान, कॅनेडीयन ऊर्जा आयातीवर 10 टक्के टॅरिफ आकारले आहे.

महिनाभराच्या विलंबामुळे अमेरिका "कॅनेडासोबत अंतिम आर्थिक करार होऊ शकतो का" हे पाहेल, असं ट्रम्प यांनी पूर्वी सांगितलं होत.

पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी या टॅरिफवर हा "अत्यंत मूर्खपणा" असल्याची टीका केली होती. तसंच ट्रम्प यांनी कॅनडियन अर्थव्यवस्थेच्या संपूर्ण पतनाची योजना आखली आहे. कारण त्यामुळं आम्ही सहजपणे त्यांच्या अधीन होऊ असं त्यांना वाटतं", असं ते म्हणाले.

दुसरीकडे, अमेरिकेच्या सुरुवातीच्या विलंबानंतर मेक्सिकोनेही अमेरिकन वस्तूंवर प्रत्युत्तर शुल्क लावण्याची योजना स्थगित केली.

मेक्सिकोच्या अध्यक्ष क्लॉडिया शाइनबॉम यांनी यूएस-मेक्सिको सीमा येथे "ड्रग्सचा व्यापार, विशेषत: फेंटानलची तस्करी" रोखण्यासाठी 10,000 नॅशनल गार्डचे सैनिक पाठवण्यावर सहमती दर्शवली.

अमेरिकेनं त्याबदल्यात मेक्सिकोमध्ये उच्चशक्तीच्या अमेरिकन शस्त्रांची तस्करी रोखण्यासाठी उपाय वाढवण्याचं मान्य केलं आहे, अशी माहिती शाइनबॉम यांनी दिली.

ट्रम्प यांचे टॅरिफ 4 मार्चपासून लागू झाले आहे. त्यावर शाइनबॉम म्हणाल्या की, अमेरिकेच्या 25 टक्के कर लावण्याच्या निर्णयाचं "कोणतंही औचित्य" नाही.

मेक्सिकोला त्यांच्या उत्तर सीमेकडील शेजारी देशाकडून आदर हवा आहे, असंही त्यांनी म्हटलं.

कार निर्मात्यांसाठीची सूट कशी काम करेल?

महिनाभराची टॅरिफ सूट उत्तर अमेरिकेत बनवलेल्या कारसाठी आहे. ज्या या खंडाच्या विद्यमान मुक्त व्यापार कराराचे पालन करते.

ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळातील वाटाघाटीत केलेला हा करार होता. या करारानुसार ड्यूटी फ्रीसाठी प्रत्येक देशात किती प्रमाणात कारचे उत्पादन व्हायला हवेत हे ठरवण्यात आलं आहे.

कॅनेडियन आणि मेक्सिकन टॅरिफमुळं कार उत्पादनावर मोठे परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. सुटे भाग सामान्यत: वाहन पूर्णपणे असेंबल होण्यापूर्वी अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडा सीमेवरुन येतात.

आयात करांमुळं सरासरी अमेरिकन कारची किंमत 3,000 डॉलरने वाढू शकते, असं आर्थिक विश्लेषक टीडी इकॉनॉमिक्सनं सुचवलं आहे.

स्टील आणि अल्युमिनियमवरील टॅरिफचं काय?

कोणत्याही परिस्थितीत दोन्ही धातूंवर 25 टक्के कर येत्या 12 मार्चपासून लागू होईल, असं ट्रम्प यांनी जाहीर केलं आहे.

अमेरिका हा जगातील सर्वात मोठा स्टील आयात करणारा देश आहे. कॅनडा, ब्राझील आणि मेक्सिको हे त्यांचे तीन प्रमुख पुरवठादार देश आहेत.

कॅनडानं 2024 मध्ये अमेरिकेला 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त अॅल्युमिनियमचा पुरवठा केला आहे.

उत्पादनं तयार करण्यासाठी स्टील आणि ॲल्युमिनियमचा वापर करणाऱ्या अमेरिकन कंपन्यांनी टॅरिफमुळं त्यांच्या किमती वाढू शकतात, असा इशारा दिला आहे.

कॅनेडियन सरकारनं टॅरिफ्स "पूर्णपणे अन्यायकारक" असून याला त्वरीत प्रत्युत्तर दिलं जाईल असं स्पष्ट केलं आहे.

ट्रम्प यांनी पूर्वी 2018 मध्ये त्यांच्या पहिल्या अध्यक्षपदाच्या कालावधीत, स्टीलवर 25 टक्के आणि अ‍ॅल्युमिनियमवर 15 टक्के टॅरिफ जाहीर केलं होतं. परंतु, त्यानंतर त्यांनी ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि मेक्सिकोसह अनेक देशांबरोबर वाटाघाटीही केली होती.

कोणत्या उत्पादनांवर परिणाम होईल आणि किंमती वाढतील?

चीनमधील 800 डॉलरपेक्षा जास्त मूल्य असलेली सर्व उत्पादनं या टॅरिफ खाली येतात.

जगभरातील सर्व स्टील आयातीवर 25 टक्के कर लागेल.

मेक्सिकन आणि कॅनडाच्या वस्तूंवर देखील 25 टक्के कर लावला जाईल. कॅनडाच्या ऊर्जा निर्यातींवर 10 टक्के कर जोडण्यात आला आहे.

मेक्सिकोमधून येणाऱ्या वस्तूंमध्ये फळं, भाज्या, मद्य आणि बिअर यांचा समावेश होऊ शकतो.

स्टीलसह कॅनेडियन वस्तूंमध्ये लाकूड, धान्य आणि बटाटे देखील महाग होऊ शकतात.

कॅनेडियन तेल आणि विजेच्या दरात वाढ झाल्यामुळं सर्वच वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात.

2018 ते 2023 दरम्यान आयात केलेल्या वॉशिंग मशीनवरील यूएस टॅरिफमुळं लॉंड्री उपकरणांच्या किमतीत 34 टक्के वाढ झाली, असं अधिकृत आकडेवारीनुसार लक्षात येतं. टॅरिफ कालबाह्य झाल्यानंतर किमती कमी झाल्या.

ट्रम्प यांच्या नवीन टॅरिफमुळं एक मोठं व्यापारी युद्ध होऊ शकतं. ज्यामुळं वस्तूंच्या किमती आणखी वाढू शकतात, असं काही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

कॅपिटल इकॉनॉमिक्सने म्हटलं आहे की, अमेरिकेचा वार्षिक महागाई दर 2.9 टक्के वरून 4 टक्के पर्यंत वाढू शकतो.

यूके आणि युरोपला टॅरिफ द्यावं लागेल का?

ट्रम्प यांनी पूर्वीच बीबीसीला सांगितलं होतं की यूके "या सर्वातून बाहेर" आहे. परंतु यावर एक उपाय शोधता येईल, असंही त्यांनी सुचवलं होतं.

ब्रिटन अमेरिकेला औषध उत्पादनं, कार आणि वैज्ञानिक उपकरणं निर्यात करतो.

बिझनेस सेक्रेटरी जोनाथन रेनॉल्ड्स म्हणाले की, यूकेला शुल्कातून वगळलं पाहिजे. कारण ते तेथे विकण्यापेक्षा अमेरिकेकडून अधिक खरेदी करतात.

स्टील आणि अ‍ॅल्युमिनियम टॅरिफ्सच्या घोषणेनंतर संसदेत बोलताना, व्यापार मंत्री डग्लस अलेक्झांडर यांनी चांगला आणि योग्य प्रतिसाद देण्याचे आश्वासन दिले.

26 फेब्रुवारी रोजीच्या कॅबिनेट बैठकीत, ट्रम्प यांनी लवकरच युरोपियन युनियनच्या (ईयू) वस्तूंवर निर्बंध जाहीर केले जातील असं म्हटलं होतं.

"साधारणपणे 25 टक्के टॅरिफ असेल आणि ते कार आणि इतर सर्व गोष्टींवर लागू होईल," असंही ते पुढं म्हणाले.

अमेरिकेची 2024 मध्ये युरोपियन युनियन बरोबर 213 बिलियन डॉलरची व्यापार तूट होती. ज्याचं ट्रम्प यांनी अत्याचार या शब्दात वर्णन केलं होतं.

"अन्यायकारक टॅरिफ्सच्या विरोधात ठामपणे आणि त्वरित प्रतिसाद देतील", असं प्रत्युत्तर युरोपियन कमिशनने अमेरिकेला दिलं आहे.

भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो?

दरम्यान, बिस्वजित धर म्हणतात की, व्हाईट हाऊसनं रेसिप्रोकल टॅरिफबाबत आपल्या फॅक्ट शीटमध्ये शेतीचं उदाहरण दिलं आहे.

ते म्हणतात, "ट्रम्प यांना दोन्ही बाजूंनी समान शूल्क हवे आहेत. याचा अर्थ असा होऊ शकतो की, एकतर अमेरिका भारतीय कृषी उत्पादनांवर शुल्क वाढवेल किंवा भारताला अमेरिकन कृषी उत्पादनांवरील शुल्क कमी करण्यास सांगेल.

भारतानं कृषी उत्पादनांवर उच्च शुल्क लागू केलं आहे. कारण भारतातील 50 टक्क्यांहून अधिक लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. बहुतेक लहान शेतकरी आहेत.

अमेरिकेसारख्या देशात मोठ्या कंपन्या या व्यवसायात आहेत. अशा परिस्थितीत लहान शेतकऱ्याला मोठ्या कंपनीकडून स्पर्धेला सामोरे जावं लागलं तर लहान शेतकऱ्याचं नुकसान होतं."

दुसरीकडे अजय श्रीवास्तव म्हणतात की, भारतावर त्याचा प्रभाव अद्याप स्पष्ट झालेला नाही. हे दर विशिष्ट उत्पादनांना लागू होतील की संपूर्ण क्षेत्रासाठी हे पण स्पष्ट नाही.

अजय श्रीवास्तव म्हणतात, "जर त्यांनी उत्पादनांवर परस्पर शुल्क लादले तर भारतावर फारसा परिणाम होणार नाही. कारण अमेरिका जी उत्पादनं भारताला पाठवतो. ती उत्पादने भारत अमेरिकेला पाठवत नाहीत.

भारत इतर उत्पादने अमेरिकेला निर्यात करतो. परंतु, जर अमेरिकेने या क्षेत्रावर शुल्क लादले. तर भारताला काही उत्पादने निर्यात करणं कठीण होऊ शकतं."

याच्या अगदी उलट, दिल्ली येथील फोर स्कूल ऑफ मॅनेजमेंटचे प्राध्यापक आणि व्यापारविषयक बाबींचे तज्ज्ञ प्रा. फैसल अहमद म्हणतात की, अमेरिकेच्या रेसिप्रोकल टॅरिफचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.

ते म्हणतात, "टेक्सटाईल आणि कृषी उत्पादनांसारख्या अनेक उत्पादनांवर भारताचे आयात शुल्क जास्त आहे. जर अमेरिकेनेही एकाच क्षेत्रातील विविध उत्पादनांवर तशाच पद्धतीनं समान आयात शुल्क लादण्यास सुरुवात केली, तर भारतासाठी ते खूप कठीण होईल. परस्पर शुल्काचा भारताच्या निर्यातीवर परिणाम होईल."

प्रा. फैसल अहमद यांच्या मते, भारतानं याबाबत अमेरिकेशी बोललं पाहिजे. कारण भारत अमेरिकेकडून आयात वाढवण्यास तयार आहे. त्यांच्या मते, भारतानं अमेरिकेला रेसिप्रोकल टॅरिफचा पुनर्विचार करण्यास सांगितलं पाहिजे.

दरम्यान, भारतासोबतच्या अमेरिकेच्या व्यापार तुटीचा संदर्भ देत ट्रम्प मोदी यांच्याबरोबर आयोजित पत्रकार परिषदेत म्हणाले होते की, "भारतात येणाऱ्या अमेरिकन कारवर 70 टक्के टॅरिफ आहे. ज्यामुळे त्या गाड्या विकणं जवळपास अशक्य आहे.

आज अमेरिकेची भारतासोबतची व्यापार तूट 100 अब्ज डॉलर इतकी आहे. ही दीर्घकालीन असमानता दूर करण्यासाठी चर्चेला सुरूवात करू, यावर पंतप्रधान मोदी आणि मी सहमत आहोत," असं ते म्हणाले होते.

याचदरम्यान भारताला रेसिप्रोकल टॅरिफमध्ये सवलत देण्यास अमेरिका तयार आहे का? असा प्रश्न ट्रम्प यांना विचारण्यात आला होता.

यावर ट्रम्प म्हणाले होते की, "भारत हा जगात सर्वात जास्त टॅरिफ लावणारा देश आहे. त्यासाठी मी त्यांना दोष देत नाही, पण व्यवसाय करण्याची ही एक वेगळी पद्धत आहे.

अतिशय कडक टॅरिफमुळे भारतात वस्तू विकणं खूप अवघड आहे. आता आम्ही एक रेसिप्रोकल राष्ट्र आहोत. कोणताही देश जे काही शुल्क लादतो, आम्हीही तेच शुल्क लादणार. मला ते योग्य वाटतं."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)