ट्रम्प हे पुतिन सारखाच विचार करतात का? कोणत्या दिशेला चाललंय नेमकं आता जग?

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून फक्त अमेरिकाच नाही तर संपूर्ण जगच ढवळून निघालं आहे.

जगातील व्यापार, आंतरराष्ट्रीय संबंध, संयुक्त राष्ट्रसंघ, परराष्ट्र धोरण अशा सर्वच क्षेत्रांवर त्याचा मोठा परिणाम होतो आहे.

एरवी कट्टर शत्रू मानल्या गेलेल्या रशियाशी असलेले संबंध सुधारण्यावर ट्रम्प यांचा भर आहे.

त्यांच्या परराष्ट्र धोरणामुळे जागतिक व्यवस्थाच आमूलाग्रपणे बदलणार का? पुतिन आणि ट्रम्प जगाला कोणत्या दिशेनं घेऊन जाणार? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्याबद्दल ऊहापोह करणारा हा लेख.

रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणास तीन वर्षे झाली आहेत. या आक्रमणाची सुरुवात झाल्यापासून अमेरिका आणि त्यांची मित्रराष्ट्रं रशियाला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं उल्लंघन करण्यासाठी दोषी ठरवत आहेत.

मात्र आता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नेमकी उलटी भूमिका घेतली आहे. त्यांनी रशियाशी संबंध पुन्हा स्थापित केले आहेत. ते रशियाबरोबर संबंध सुधारू इच्छितात.

त्यामुळे युक्रेन युद्धाच्या बाबतीत त्यांनी रशियाला आक्रमक म्हणण्यास नकार दिला. तसंच युक्रेन या युद्धाचा बळी ठरल्याचं मानण्यासदेखील नकार दिला.

शुक्रवारी (28 फेब्रुवारी) अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांची ओव्हल कार्यालयात भेट झाली. त्यावेळेस युक्रेन युद्धावरून आणि ते युद्ध कसे संपवायचे यावरून या दोघांमध्ये खडाजंगी झाली.

त्यानंतर अमेरिका आणि ट्रम्प यांची ही भूमिका उघडपणे जगासमोर आली.

काहीजणांना असं वाटतं की 1990 च्या दशकात मूळं असलेली "उदारमतवादी जागतिक व्यवस्था" आता संपण्याच्या मार्गावर आहे. मात्र खरोखरंच अशी परिस्थिती आहे का?

उदारमतवादाच्या वर्चस्वाचं युग

'उदारमतवादी जागतिक व्यवस्था' या संकल्पनेचा अर्थ म्हणजे वचनबद्धता, तत्वं आणि निकषांच्या आधारे चालणारे आंतरराष्ट्रीय संबंध. या संकल्पनेच्या गाभ्याशी, आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि संयुक्त राष्ट्रसंघ, त्याची आमसभा आणि सुरक्षा परिषद यासारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्था आहेत.

'उदारमतवादी जागतिक व्यवस्था' ही संकल्पना, जागतिक व्यापार संघटना (WTO), आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक या संस्थांच्या माध्यमातून चालवल्या जाणाऱ्या मुक्त व्यापारासारख्या विशिष्ट मूल्यांचं देखील प्रतिनिधित्व करते.

पाश्चात्य उदारमतवादी लोकशाही हेच प्रशासनाचं, राज्यकारभाराचं सर्वोत्तम मॉडेल असल्याचा वैचारिक विश्वास हे यामागचं अत्यंत महत्त्वाचं गृहीतक आहे.

आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचं उल्लंघन झाल्यास त्यावर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेच्या किंवा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालांच्या माध्यमातून अधिकृतपणे कारवाई केली जाऊ शकते.

त्यानंतर संयुक्त राष्ट्रसंघाची सुरक्षा परिषद, आर्थिक निर्बंध लादू शकते किंवा अतिशय टोकाच्या स्थितीत लष्करी कारवाईला देखील परवानगी देऊ शकते.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

प्रत्यक्षात, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मंजुरीशिवाय बऱ्याचवेळा आर्थिक निर्बंध लादले जातात आणि लष्करी कारवाई केली जाते.

रशिया यावर दीर्घकाळापासून टीका करत आहे. 2007 मध्ये म्युनिकमध्ये सुरक्षा परिषद झाली होती. त्या परिषदेत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी घोषीत केलं होतं की, "जर संयुक्त राष्ट्रसंघाची मंजुरी मिळालेली असेल तरच लष्करी कारवाईला कायदेशीर किंवा वैध मानलं जाऊ शकतं. आम्हाला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जागी नेटो (NATO) किंवा युरोपियन युनियनची आवश्यकता नाही."

2023 मध्ये वॉर्सामध्ये बोलताना अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी युक्रेन युद्धाचं वर्णन, नियम-कायद्यांवर आधारित व्यवस्था आणि निव्वळ शक्तीच्या आधारावर असलेली व्यवस्था यांच्यात सुरू असलेलं 'स्वातंत्र्यासाठीचं महान युद्ध' असं केलं होतं.

अनेक देशांच्या दृष्टीनं, युक्रेनवर पूर्ण आक्रमण करून रशियानं फक्त आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचं उल्लंघनच केलेलं नाही तर, जागतिक व्यवस्था, आंतरराष्ट्रीय संबंध चालवण्याच्या पद्धतीमध्ये देखील अडथळा आणला आहे.

2014 पासून पुतिन यांनी स्वत: संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मंजुरीशिवाय लष्करी बळाचा वापर केला आहे.

पाश्चात्य देशांच्या दृष्टीकोनातून रशियानं युक्रेनवर केलेलं आक्रमण म्हणजे शीत युद्धानंतर जगात असलेल्या नियमावर आधारित व्यवस्थेचं केलेलं सर्वांत उघड उल्लंघन आहे.

जी. जॉन इकेनबरी हे प्रिन्स्टन विद्यापीठात राजकारण आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे प्राध्यापक आहेत. त्यांनी फायनान्शियल टाइम्स या वृत्तपत्राला सांगितलं की, "आपण व्यवस्थेच्या तीन प्रकारच्या महत्त्वाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झालेलं पाहिलं आहे."

ते म्हणाले, "एक म्हणजे तुम्ही भूप्रदेशाच्या सीमा बदलण्यासाठी बळाचा किंवा सैन्याचा वापर करत नाहीत. दुसरं म्हणजे, तुम्ही नागरिकांविरुद्ध हिंसाचाराचा वापर युद्धाचं साधन म्हणून करत नाही. तिसरं म्हणजे, तुम्ही अण्वस्त्रांचा वापर करण्याची धमकी देत नाही."

"पुतिन यांनी यातील पहिल्या दोन गोष्टी केल्या आहेत आणि तिसरीची जगाला धमकी दिली आहे. त्यामुळे नियमवर आधारित व्यवस्थेसाठी हे खरं संकट आहे."

त्याला उत्तर देताना रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गी लावरोव्ह यांनी युक्तिवाद केला आहे की, पाश्चात्य दृष्टीकोनात आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संस्थांबद्दल कोणताही आदर नाही.

यासंदर्भात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेची मंजुरी न घेता पाश्चात्य राष्ट्रांनी केलेल्या कृत्यांचं उदाहरण रशिया वारंवार देतो.

नेटो (NATO) राष्ट्रांनी 1999 मध्ये युगोस्लाव्हियावर केलेला बॉम्बहल्ला, 2003 मध्ये अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली केलेलं आक्रमण आणि 2008 मध्ये कोसोवाच्या स्वातंत्र्याला मान्यता देणं, या घटनांचा त्यात समावेश आहे.

रशियाचा युक्तिवाद असा आहे की पाश्चात्य राष्ट्रांच्या या कृती म्हणजे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मूळ सनदेत नमूद करण्यात आलेल्या तत्त्वांचं उल्लंघन आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांच्यात ओव्हल ऑफिसमध्ये झालेल्या नाट्यमय बैठकीत दोन्ही नेत्यांनी युक्रेन युद्धाबाबत सर्वांसमोर वाद घातला.

उदारमतवादी जागतिक व्यवस्थेबाबत अलीकडच्या काळातील सर्वांत महत्त्वाची चाचणी म्हणजे, इस्रायल-हमास युद्धाबाबत अमेरिकेनं घेतलेली भूमिका.

अमेरिकेनं इस्रायल सरकारला केलेल्या लष्करी मदतीबद्दल अनेक देशांनी बायडन सरकारवर तीव्र टीका केली आहे.

हजारो पॅलेस्टिनींच्या मृत्यूबद्दल अमेरिका उदासीन असल्याचा किंवा भेदभाव करत असल्याचा आरोप या देशांनी केला आहे.

नुमन कुर्तुलमस तुर्कीच्या संसदेचे सभापती आहेत.

त्यांनी वॉशिंग्टन पोस्ट या प्रसिद्ध वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे की, "हा निखळ दांभिकपणा आहे आणि दुहेरी मापदंड आहे. हा एक प्रकारचा वंशवाद आहे."

"कारण तुम्ही पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या मृत्यूला युक्रेन युद्धात बळी पडलेल्यांच्या बरोबरीनं स्वीकारत नसाल, तर त्याचा अर्थ तुम्हाला मानवजातीमध्ये एक प्रकारची उतरंड किंवा एक प्रकारचा क्रम तयार करायचा आहे. हे मान्य करता येणार नाही."

इकेनबेरी मान्य करतात की 'उदारमतवादी जागतिक व्यवस्था' "बरीचशी अमेरिका, अमेरिकन डॉलर आणि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेशी जोडलेली होती. ती संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेपेक्षा, नेटो आणि त्याच्या मित्रराष्ट्रांशी अधिक संबंधित होती."

थोडक्यात ते म्हणतात की, तुम्ही त्याकडे अमेरिकेचं 'उदारमतवादी वर्चस्व' म्हणून पाहू शकता.

अमेरिकेचं संक्रमण: अंमलबजावणी करणारं राष्ट्र ते व्यत्यय किंवा समस्या आणणारं राष्ट्र

सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला आव्हान देऊ पाहणाऱ्या राष्ट्रांना पारंपारिकपणे "विद्यमान व्यवस्थेत बदल घडवून आणणारे देश किंवा शक्ती" (revisionist powers) असं म्हटलं जातं.

अमेरिकेतील राजकारणी आणि विश्लेषक बऱ्याच काळापासून चीन आणि रशियाच्या बाबतीत ही संकल्पना वापरत आहेत.

अमेरिकेचं म्हणणं आहे की रशिया आणि चीन हे दोन्ही देश जगाच्या पटलावरील अमेरिकेचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न करतात.

प्राध्यापक इकेनबेरी म्हणतात की, मात्र अलीकडच्या काही महिन्यांमध्ये अमेरिका स्वत:च जगाच्या व्यवस्थेत बदल घडवू पाहणारा आघाडीचा देश ठरला आहे.

ट्रम्प सरकार, व्यापार, लोकशाही मूल्यांबाबतची एकता आणि मानवाधिकाराचं संरक्षण यासारख्या "उदारमतवादी जागतिक व्यवस्थेच्या जवळपास प्रत्येक पैलूला" नष्ट करण्यासाठी काम करतं आहे.

"माझं सरकार, मागील सरकारच्या आणि स्पष्टपणे सांगायचं तर आधीच्या सरकारांच्या परराष्ट्र धोरणातील अपयशांना मागे टाकत लक्षणीय बदल करत वाटचाल करतं आहे," असं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच म्हटलं आहे.

ट्रम्प यांच्या टीमनं केलेल्या इतर आमूलाग्र बदलांना जसं अमेरिकन काँग्रेस आणि न्यायव्यवस्थेनं रोखण्याचा प्रयत्न केला, त्याप्रमाणे परराष्ट्र धोरणातील या बदलांना रोखणं त्यांच्यासाठी कठीण ठरेल. कारण परराष्ट्र धोरण हे पूर्णपणे राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकार कक्षेत येतं.

रशियाशी संबंध सुधारण्याच्या दिशेनं उचलण्यात येणारी पावलं ही अमेरिकेच्या हिताची असल्याची मांडणी करून ट्रम्प सरकारनं त्यांच्या या धोरणाचं समर्थन केलं आहे.

"आम्हाला वाटतं की रशिया-युक्रेन लांबत जाणं, हे रशियासाठी, युक्रेनसाठी आणि युरोपसाठी वाईट आहे. मात्र सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे ते अमेरिकेसाठीसुद्धा वाईट आहे," असं अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे डी व्हेन्स यांनी सोशल मीडियावर लिहिलं आहे.

अर्थात ट्रम्प यांची राजनयिक क्रांती हे त्यांचं सर्वात कमी लोकप्रिय धोरण आहे. अलीकडेच झालेल्या एका सर्वेक्षणातून असं दिसून आलं आहे की ट्रम्प यांच्या सर्व धोरणांमध्ये अमेरिकन नागरिक, त्यांच्या स्थलांतरितासंदर्भातील धोरणांना सर्वाधिक पसंती देतात.

तर ट्रम्प यांची रशिया-युक्रेन युद्ध आणि इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षाबद्दलच्या भूमिकेला सर्वात कमी पाठिंबा मिळतो आहे.

दरम्यान, दोन-तृतियांशहून अधिक अमेरिकनांना वाटतं की युक्रेन अमेरिकेचं मित्रराष्ट्र आहे.

तर जवळपास अर्धे अमेरिकन नागरिक युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांच्याबद्दल अनुकूल मत देत आहेत.

ट्रम्प यांनी केलेली राजनयिक उलथापालथ

नेटो देशांसह अनेक देशांनी, पॅलेस्टिनी लोकांच्या भवितव्याबद्दल अमेरिकेवर ढोंगीपणा आणि उदासीनतेचा आरोप केला आहे.

फेब्रुवारी 2025 मध्ये, आता अमेरिकेकडून ही नियमांवर आधारित जागतिक व्यवस्था मोडीत निघण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, असं डॉ. ज्युली न्यूटन म्हणाल्या. त्या ऑक्सफर्ड विद्यापीठात रशियन आणि युरेशियन स्टडीजच्या रिसर्च फेलो आहेत.

त्यासाठीचा पुरावा म्हणून त्या काही गोष्टींकडे लक्ष वेधातात. यात युक्रेनच्या नैसर्गिक संसाधनांवर नियंत्रण ठेवण्याची ट्रम्पची मागणी, रशियाशी संबंध सुधारण्याची स्पष्ट भूमिका, युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्यावरील ट्रम्प यांचे उघड हल्ले आणि युरोपातील अती उजव्या पक्षांना ट्रम्प यांच्या सहकाऱ्यांचा पाठिंबा या गोष्टींचा समावेश आहे.

24 फेब्रुवारीला रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाला तीन वर्षे पूर्ण झाली. त्याच दिवशी रशियाच्या या आक्रमणाचा आणि युक्रेनच्या भूप्रदेशावर कब्जा करण्याचा निषेध करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेतील ठरावाविरुद्ध अमेरिकेनं मतदान केलं.

त्याऐवजी, अमेरिकेच्या राजदूतांनी, "रशिया-युक्रेन युद्धात झालेल्या दु:खद जीवितहानीबद्दल" शोक व्यक्त करणारं वक्तव्य मांडलं.

दरम्यान ट्रम्प यांनी जाहीर केलं की अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील आर्थिक संबंध पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी ते पुतिन यांच्याशी चर्चा करत आहेत.

"ट्रम्प यांच्या राजनयिक क्रांतीमुळे हेलसिंकी सनदेच्या तत्वांना धक्का बसतो आहे. तसंच अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांच्या नजरेत अमेरिका हा शत्रू म्हणून दिसतो आहे," असं डॉ. न्यूटन म्हणाले.

1975 मध्ये हेलसिंकी करार झाला होता. तो अमेरिका, तत्कालीन सोविएत युनियन आणि युरोपातील देशांमध्ये झाला होता. या कराराचा उद्देश भूप्रदेशाची अखंडता, सीमांचं संरक्षण आणि एकमेकांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणं, या तत्वांना बळ देणं हा होता.

"ट्रम्प पुतिन यांच्याप्रमाणेच, 19 व्या शतकातील साम्राज्यवादींप्रमाणे विचार करतात," असं सर्गी रॅडचेन्को यांना वाटतं. ते जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठात रशियाविषयीचे तज्ज्ञ आहेत.

"रशियावर दबाव टाकण्यासाठी युरोपकडे लक्षणीय आर्थिक ताकद आणि वित्तीय साधनं आहेत. पुतिन यांच्याबरोबरची चर्चा ट्रम्प यांनी कितीही पुढे नेली तरी युरोपियन देशदेखील समांतरपणे रशियाशी संबंध सुरळीत करतील अशी कल्पना करणं कठीण आहे," असं रॅडचेन्को नमूद करतात.

अॅटलांटिक कौन्सिलच्या युरेशिया सेंटरच्या शेल्बी मॅगिड यांना वाटतं की 'उदारमतवादी जागतिक व्यवस्था' संपुष्टात येत आहे, असं आताच म्हणता येणार नाही.

अजूनही अमेरिकेनं रशियावर घातलेले निर्बंध लागू आहेत. ट्रम्प सरकारनं म्हटलं आहे की रशियानं युक्रेनमधील युद्ध थांबवल्यावरच हे निर्बंध हटवले जातील.

"मी यावर सहमत आहे की अकाली आणि धोकादायकरीत्या परिस्थिती सामान्य होण्याचा धोका आहे. मात्र अजून तशी स्थिती पूर्णपणे निर्माण झालेली नाही," असं मॅगिड म्हणाल्या.

"शेवटी, रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी कसा मार्ग काढला जातो त्यापेक्षा ते युद्ध कसं संपतं आणि तिथे शांतता कशी लागू केली जाते, यावर जागतिक व्यवस्थेवर होणारा कायमस्वरुपी परिणाम अधिक अवलंबून असेल," असं मॅगिड म्हणतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)