व्हाईट हाऊसमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी वाद घालणाऱ्या झेलेन्स्की यांचा 'असा' आहे राजकीय प्रवास

"या युद्धात युक्रेन आणि अमेरिका खांद्याला खांदा लावून लढणार आहेत. काहीही करून आपल्याला रशियाला हरवायचं आहे. हे युद्ध फक्त आपला भूभाग जतन करण्यासाठी नाही तर आपल्या पुढच्या पिढीच्या सुरक्षित भवितव्यासाठी आहे."

वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी 2022 मध्ये अमेरिकेच्या संसदेत हे भाषण केलं तेव्हा टाळ्यांचा कडकडाट ऐकू आला. झेलेन्स्कींचं प्रचंड कौतुक तेव्हा अमेरिकेत झालं होतं.

त्यानंतर दोनच दिवसांपूर्वी अमेरिकेतील व्हाईट हाऊसमध्ये याच्या अगदी उलट चित्र दिसलं. वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांची अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. वेन्स यांच्याबरोबर बैठक झाली.

या बैठकीत युक्रेन आणि अमेरिकेच्या राष्ट्रप्रमुखांमध्ये थेट खडाजंगी झाली आणि ती माध्यमांद्वारे संपूर्ण जगानं सगळ्यांनी पाहिली. रशिया विरोधातील युद्धात युक्रेनला समर्थन देण्याच्या जुन्या भूमिकेपासून अमेरिकेनं चक्क यू टर्न घेतल्याचं यावेळी पाहायला मिळालं.

अमेरिकेच्या संसदेतील कौतुक ते व्हाईट हाऊसमधील अपमान अशा दोन टोकांचे अनुभव झेलेन्स्की यांना आले आहे.

पण झेलेन्स्की यांच्या संपूर्ण जीवनाचा प्रवासच वेगळा राहिला आहे. कॉमेडियन ते पहिल्याच निवडणुकीत थेट देशाचे राष्ट्राध्यक्षपद मिळवण्यापर्यंतच्या या प्रवासावर एक नजर टाकुयात.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

कॉमेडियन, अभिनेता ते राष्ट्राध्यक्ष

वोलोदिमीर झेलेन्स्की हे युक्रेनचे सहावे राष्ट्राध्यक्ष आहेत. 20 मे 2019 पासून ते युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाचा कार्यभार सांभाळत आहे. राजकारणात येण्याआधी ते एक कॉमेडियन आणि अभिनेता होते.

राजकारणाचा फारसा अनुभव पाठीशी नसताना 2019 च्या निवडणुकीत ऐतिहासिक विजय मिळवत ते युक्रेनचे राष्ट्रप्रमुख बनले‌. राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान होण्यापूर्वी त्यांनी कुठलीच दुसरी निवडणूक लढवली नव्हती अथवा राजकीय पदही भूषवलं नव्हतं.

फेब्रुवारी 2022 ला बलाढ्य रशियाविरोधात युद्ध सुरू झाल्यानंतर त्यांच्या नेतृत्वाखाली युक्रेननं केलेल्या कडव्या प्रतिकाराबद्दल झेलेन्स्की यांचं जगभर कौतुक झालं.

युद्धात प्रचंड दबाव पडल्यानंतरही देशातून पलायन न करता विपरित परिस्थितीचा निडरपणे सामना केल्याबद्दल सच्चा देशभक्त आणि युद्धाचा नायक म्हणून जगाने त्यांची नोंद घेतली.

वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांचा जन्म 25 जानेवारी 1978 रोजी त्यावेळच्या सोव्हियत रशियाचा भाग असणाऱ्या क्रिवयी रिहमध्ये एका ज्यू कुटुंबात झाला. त्यांची मातृभाषा रशियन असली तरी नंतर त्यांनी इंग्रजी आणि युक्रेनियन भाषेवरही प्रभुत्व मिळवलं.

साल 1995 ला अर्थशास्त्र आणि 2000 साली कायदा या विषयांमध्ये त्यांनी पदवी मिळवलेली आहे. 1997 साली त्यांनी स्वतःची क्वार्टाल 95 नावाची टीव्ही स्टुडिओ कंपनी सुरू केली. त्यावेळची युक्रेनमधील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती इहोर कोलोमोस्की यांची साथ त्यांना लाभली.

यानंतर अनेक लोकप्रिय टीव्ही मालिकांमध्ये त्यांनी काम केलं. याशिवाय अनेक चित्रपटांमध्येही अभिनेता म्हणून त्यांनी छाप पाडली. याशिवाय लेखक, दिग्दर्शक म्हणूनही त्यांनी हात आजमावला. स्टँडअप कॉमेडीचे त्यांचे कार्यक्रमही लोकप्रिय होते.

मालिकेत राष्ट्राध्यक्ष ते खऱ्या आयुष्यात राष्ट्राध्यक्ष

विनोदवीर आणि अभिनेता म्हणून नाव कमावत असतानाच 2015 साली आलेल्या सर्व्हंट ऑफ द पीपल या टीव्ही मालिकेत काम केलं. या टीव्ही मालिकेनंच एका अर्थानं त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीला जन्म दिला.

या मालिकेत भ्रष्टाचाराने पोखरून निघालेल्या देशाला या दुर्दशेतून बाहेर काढण्यासाठी व्यवस्थेविरोधात बंड पुकारणाऱ्या एका प्रामाणिक आणि तितक्याच कडवट राजकारण्याची भूमिका त्यांनी निभावली होती.

मालिकेत शेवटी हा राजकारणी युक्रेनचा राष्ट्राध्यक्ष बनतो आणि देशाची रूळावरून घसरलेली गाडी पुन्हा रूळावर आणत व्यवस्था सुधारतो. ही मालिका आणि त्यामुळे झेलेन्स्की प्रचंड लोकप्रिय झाले. इतके की 2018 साली त्यांनी या मालिकेच्याच नावानं सर्व्हंट ऑफ द पीपल या पक्षाची स्थापना केली.

अभिनेता म्हणून मिळालेल्या लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार होत या पक्षानं 2019 च्या राष्ट्रीय निवडणुकीत चक्क बहुमत मिळवलं आणि वोलोदिमीर झेलेन्स्की हे युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष बनले.

टीव्ही मालिकेतील राष्ट्राध्यक्षापासून खराखुरा राष्ट्राध्यक्ष बनण्याचा प्रवास त्यांनी अवघ्या चार वर्षात पार करून दाखवला.

देशातील भ्रष्ट व्यवस्थेला सक्षम पर्याय म्हणून स्वत:ला सादर करत भ्रष्टाचार संपवणे, व्यवस्थेत सुधारणा करणे आणि रशियासोबत संबंध सुधारण्याचं काम करू अशी आश्वासनं देत ते निवडणुकीत उभे राहिले आणि प्रचंड बहुमताने निवडून आले.

73.23 टक्के मतं मिळवत त्यांनी विरोधी नेते पेट्रो पोरोश्नेको यांना एकतर्फी मात दिली.

राजकीय उदय

झेलेन्स्की यांच्या राजकीय उदयामागे पाश्चात्य देशांचाही मोठा हातभार होता. राष्ट्राध्यक्ष व्हिक्टर यानुकोव्हाच यांच्या युक्रेनमधील लोकनियुक्त सरकारनं युरोपियन महासंघाऐवजी रशियाला प्राधान्य देत दिल्यामुळे या सरकारविरोधात सुरू झालेल्या आंदोलनाला पाश्चात्य देशांनी खतपाणी घातलं.

युरोमैदान नावानं गाजलेलं हे आंदोलन तापल्यानं व्हिक्टर यानुकोव्हाच यांनी राजीनामा देत रशियात पलायन केलं‌. त्यानंतर युरोपधार्जिणं नवनियुक्त सरकार सत्तेत आलं.

युक्रेनमधील पाश्चात्य देशांच्या या वाढत्या राजकीय हस्तक्षेपावर वचपा काढण्याच्या हेतूने मग आक्रमक झालेल्या रशियानं क्रिमियाचा ताबा घेतला.

पश्चिम युक्रेनमधील युरोप व अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाला प्रत्युत्तर म्हणून मग रशियाने पूर्व युक्रेनमधील विभाजनावादी गटाला बळ दिलं आणि तिथून युक्रेन खऱ्या अर्थानं स्फोटक बनला.

युरोपच्या बाजूने असलेला एक गट आणि रशियाच्या बाजूने असलेला दुसरा गट असं नागरी युद्धच युक्रेनमध्ये सुरू झालं. युक्रेनचा डोनबास प्रांत हा या नागरी युद्धाचं केंद्र बनला. हे युद्ध थांबवण्यासाठी मग रशिया आणि युक्रेन दरम्यान करार देखील झाला.

मिन्स्क करार या नावानं तो ओळखला जातो. पण पाश्चात्यांचा युक्रेनमधील हस्तक्षेप कायम राहिल्याचं कारण देत पुतिन यांनी हा करार मोडत 22 फेब्रुवारी 2022 रोजी युक्रेनवर हल्ला चढवला. तिथून हे युद्ध सुरू झालं ते आजतागायत सुरूच आहे.

पाश्चात्य देशांचं पाठबळ आणि जुन्या सरकारबद्दल लोकांच्या मनातील रोषाच्या बळावर झेलेन्स्की राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आल्यानंतर सुद्धा अंतर्गत यादवी आणि रशिया सोबतच्या युद्धामुळे हे राष्ट्राध्यक्षपद म्हणजे त्यांच्यासाठी न संपणाऱ्या अडचणींची मालिकाच बनून राहिलं.

देशांतर्गत यादवी हाताळण्यासाठी घेतला परकीय आसरा

राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर झेलेन्स्की यांनी युरोपशी वाढवलेली जवळीक आणि देशांतर्गत विभाजनवादी आंदोलनाची केलेली हाताळणी देखील 2022 साली पेटलेल्या युद्धाचं एक प्रमुख कारण बनलं.

राष्ट्राध्यक्ष पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर झेलेन्सकी यांनी पुतिन यांच्याशी चर्चा करत वाद सोडवण्याचाही प्रयत्न केला. याचाच भाग म्हणून त्यांनी रशियाचं पाठबळ लाभलेल्या पूर्व युक्रेनमधील विभाजनवादी संघटनांसोबत देखील करार केला.

स्टेनमर फॉर्म्युला नावानं ओळखल्या गेलेल्या या कराराअंतर्गत विभाजनवादी पूर्व युक्रेनमधील प्रांताला विशेष प्रांताचा दर्जा देत तिथे सार्वमत घेण्यासाठी झेलेन्स्की तयार झाले.

या कराराची संकल्पना त्यावेळचे जर्मनीचे परराष्ट्रमंत्री फ्रॅंक वॉल्टर स्टॅनमर यांनी सुचवली होती. म्हणूनच हा करार त्यांच्या नावाने ओळखला गेला.

या करारामुळे मग देशातील नागरी युद्ध थांबलं आणि 2020 साली शस्त्रसंधी घडवून आणण्यात देखील झेलेन्सकी यशस्वी झाले.

युक्रेनमध्ये आता कुठे शांतता प्रस्थापित होत आहे असं वाटत असतानाच देशातील कडव्या राष्ट्रवादी गटांनी या कराराला हिंसक विरोध सुरू केला. या गटामध्ये नाझी विचारधारेच्या एझोव्ह ब्रिगेडचाही समावेश होता.

या कडवट राष्ट्रवादी गटांनी विभाजनवाद्यांसोबत कुठलाही करार होऊ देणार नाही, अशी ताठर भूमिका घेतली आणि देशात पुन्हा हिंसा सुरू झाली. या कडव्या राष्ट्रवादी गटाच्या दबावाला बळी पडून झेलेन्स्की यांनी स्टेमर करारातून माघार घेत नव्या सुरक्षा धोरणाची घोषणा केली.

या नव्या सुरक्षा धोरणात रशियाला घुसखोर आणि हल्लेखोर मानलं गेलं. रशियाच्या विरोधात जात युक्रेन आता युरोप आणि अमेरिकेच्या नाटोमध्ये सामिल होण्यासाठी इच्छुक असल्याचं या नव्या सुर‌क्षा धोरणात म्हटलं गेलं.

नाटोचं दुखणं

अमेरिका आणि युरोपियन राष्ट्रांची लष्करी संघटना असलेल्या नाटोच्या पूर्वेकडील विस्ताराला पुतीन यांचा कायमच विरोध राहिलेला आहे. नाटोला अमेरिका आणि रशियामधील शीतयुद्धाची देखील पार्श्वभूमी आहे.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर सोव्हियत रशिया व त्याच्या मित्रराष्ट्रांविरोधात अमेरिका व तिच्या मित्रराष्ट्रांनी उघडलेली ही लष्करी आघाडी. 1990 च्या दशकात सोव्हियत रशियाचा पाडाव झाला आणि हे शीतयुद्ध अमेरिकेनं जिंकलं.

रशियाचं विघटन झालं युक्रेन सह इतर अनेक राष्ट्र रशियातून वेगळे झाले. शीतयुद्धात संपल्यामुळे शीतयुद्ध लढण्यासाठी निर्माण झालेल्या नाटोचं आता काही काय नव्हतं. रशियाचे तत्कालीन राष्ट्रप्रमुख मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांनी पूर्व जर्मनीतून आपलं सैन्य माघारी घेत पूर्व आणि पश्चिम जर्मनीच्या एकत्रीकरणाला मान्यता दिली.

त्याबदल्यात पाश्चात्य आघाडी नाटोचा पूर्वेकडे आणखी विस्तार करणार नाही, असं ठरलं. पण पाश्चात्य आघाडीने हा करार मोडत पूर्वेकडील नवनवीन देवांशा नाटोमध्ये समावून घ्यायला सुरुवात केली आणि शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर देखील नाटोचा विस्तार चालूच ठेवला.

रशियाला लागून होणारा नाटोचा पूर्वेकडील विस्तार पुतिन आपल्या राष्ट्राच्या सुरक्षेला धोका मानतात. जॉर्जियाला नाटोचा सदस्य बनवण्याचा आपला इरादा युरोपनं व्यक्त केल्यानंतर पुतीन यांनी 7 ऑगस्ट 2008 रोजी जॉर्जिया वर आक्रमण करत तो प्रदेश आपल्या ताब्यात घेतला.

नाटो जसजसं पूर्वेकडे सरकेल तसतसं पुतिन आक्रमक होतील, याचा धडा जॉर्जियातून जगाने आता घेतला होता. आपल्या शेजारी असलेल्या कुठल्याच देशात रशियाच्या सीमेलगत नाटोची उपस्थिती पुतिन यांना आधीपासूनच मंजूर नव्हती. तसा उघड संदेश त्यांनी जॉर्जियावरील आपल्या कारवाईतून 2008 सालीच दिला होता.

त्यामुळे स्टेमर करार मागे घेण्याबरोबरच नाटोमध्ये सामील होण्याची इच्छा झेलेन्स्की यांनी दाखवल्यानंतर रशियाकडून प्रतिक्रिया येणं अपेक्षितच होतं. झालंही तसंच.

झेलेन्स्की यांच्या युरोप व नाटोशी वाढलेल्या जवळीकीला उत्तर म्हणून पुतीन यांनी विभाजनवादी प्रवृत्ती प्रबळ असलेला युक्रेनच्या डोनबास प्रांतावरच कब्जा केला व युक्रेनविरोधात युद्ध पुकारलं. यानंतर मग परिस्थिती अर्थातच हाताबाहेर गेली व शांतता प्रस्थापित होण्याची शक्यता मावळली.

रशिया विरोधात युद्धाला सुरुवात

अमेरिका आणि त्याच्या युरोपियन मित्रराष्ट्रांच्या पाठबळावर झेलेन्स्कीच्या नेतृत्वाखालील युक्रेननं देखील रशियाच्या आक्रमणाला प्रत्युत्तर द्यायला सुरुवात केली. रशियाविरोधातील आपल्या ठाम भूमिकेमुळे झेलेन्स्की हे पाश्चात्य देशांच्या गळ्यातील ताईत बनले‌.

खरंतर मार्च 2022 मध्ये इस्तांबूलमधील बैठकीत रशिया आणि युक्रेन हे दोन्ही देश आपापसातील वादावर चर्चेतून तोडगा काढत युद्धबंदीचा करार करायला तयार झाले होते. किंबहुना त्यासाठीच ही बैठक आयोजित केली गेली होती.

रशिया आणि नाटोच्या वादात युक्रेन निष्पक्ष राहत नाटोचा भाग बनणार नाही‌. त्याबदल्यात रशिया युक्रेनच्या सुरक्षेची हमी देईल, असा हा करार होणार होता.

पण ऐनवेळी अमेरिका व ब्रिटनच्या सांगण्यावरून झेलेन्स्की यांनी युद्धाच्या करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार देत युद्ध चालू ठेवण्याचं धोरण स्वीकारलं.

सुरुवातीच्या काळात अमेरिका आणि युरोपनं दिलेल्या पाठिंब्याच्या जोरावर रशियाचं आक्रमण थोपावून धरण्यात व प्रसंगी प्रतिकार करण्याचा युक्रेनला यश आलं. या यशामुळे झेलेन्स्की यांचा मोठा नावलौकिक झाला.

युद्धात सुरुवातीच्या काळात रशियानं कब्जा मिळवलेल्या खारकीव आणि खैरसन या युक्रेनच्या प्रांतातून घुसखोरी केलेल्या रशियन सैन्याला हाकलून लावण्यात झेलेन्स्की यशस्वी झाले.

त्यामुळे प्रसंगी आता या युद्धात रशियाची नाचक्की होते की काय, असंही चित्र निर्माण झालं. त्यामुळे आत्मविश्वास वाढलेल्या झेलेन्स्की यांनी आता रशियानं आधीच कब्जा केलेले क्रिमियासारखे जुने प्रांतही परत मिळवण्याची महत्वकांक्षा व्यक्त केली.

पाश्चात्य देशांकडून मुख्यत: अमेरिकेकडून युक्रेनला या युद्धात अब्जावधी डॉलर्सची शस्त्र पुरवली गेली. अमेरिकेनं दिलेल्या पाठबळाच्या जोरावर युक्रेननं युद्धात आघाडी घ्यायला सुरुवात केली.

पुतिन यांच्यासाठी सुरुवातीला युक्रेनवरील आक्रमण ही फक्त एक छोटी लष्करी मोहीम होती. इवलासा युक्रेन देश आपल्या बलाढ्य सैन्यासमोर लगेच शरणागती पत्कारेल, अशी आशा पुतीन यांना होती.

पण युक्रेनच्या कडव्या प्रतिकारामुळे रशियाची लष्करी मोहीम एक मोठं युद्ध बनलं. ही मोहीम वाटते तितकी सोप्पी नाही, याची जाणीव रशियाला झाली. त्यामुळे सुरुवातीच्या या अपयशानंतर रशियानं युद्धातील आपली ताकद आणि रसद वाढवली‌.

युद्ध लांबत गेलं तसं बलाढ्य रशिया समोर युक्रेनचा प्रतिकार कमी पडू लागला. पूर्वेकडील एकेक प्रांत गमवायला युक्रेननं सुरुवात केली. सुरुवातीला रशियाला कडवा प्रतिकार करणारे झेलेन्स्की आता कमजोर पडू लागले.

झेलेन्स्की यांची कोंडी

पण तरीही झेलेन्स्की काही माघार घ्यायला तयार नव्हते. शेवटपर्यंत रशियाचा प्रतिकार करू, अशी भूमिका घेत त्यांनी युद्ध सुरू ठेवलं. बायडन यांचा बिनशर्त पाठिंबा असल्यामुळे रशिया विरोधात लढा सुरू ठेवणं त्यांना शक्यही झालं.

बायडन राष्ट्राध्यक्ष असेपर्यंत अमेरिकेनं सातत्यानं युक्रेनला रसद पुरवली. रशियाविरोधात लढण्यासाठी युक्रेनला शस्त्र पुरवण्याबरोबरच रशियाला कमजोर करण्यासाठी त्यांच्यावर आर्थिक निर्बंध लादण्याचं धोरणही अमेरिकेनं अवलंबलं.

आर्थिक निर्बंध लादल्यानंतर रशिया शरणागती पत्कारेल, अशी आशा अमेरिका आणि युक्रेनला होती. पण ही आशा देखील फोल ठरली. आर्थिक निर्बंधाचा वार झेलत रशिया युद्धात खंबीरपणे उभा राहिला. या आर्थिक निर्बंधाचा अमेरिकेला अपेक्षित असलेला फटका काही रशियाला बसला नाही.

उलट या निमित्ताने आपली अर्थव्यवस्था आणखी स्वायत्त व सक्षम बनवण्यात रशिया यशस्वी झाला. त्यामुळे आर्थिक निर्बंधांचाही हा डावही अमेरिकेच्या अंगलट आला.

पण डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर अमेरिकेनं पूर्णतः आपलं धोरण बदललं. डोनाल्ड ट्रम्प यांना युक्रेनच्या वतीने रशियाविरोधात युद्ध लढण्यात कुठलंही स्वारस्य नाही. उलट रशिया व पुतिन यांचीच बाजू घेत या युद्धातून काढता पाय घेण्याची भूमिका डोनाल्ड ट्रम्प अवलंबत आहेत.

रशियाविरोधात आपली ऊर्जा खर्च न करता मुख्य शत्रू असलेल्या चीनला रोखण्यासाठी अमेरिकेची सगळी ऊर्जा पणाला लावण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प प्रयत्नशील आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुनरागमनानंतर अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात झालेला हा एक मोठा बदल म्हणता येईल.

युक्रेनचं युद्ध लढण्यासाठी अमेरिकेचा प्रचंड निधी आधीच खर्ची झाला असून युक्रेनचे इतके लाड पुरवणं ही पूर्वाश्रमीचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी केलेली घोडचूक होती आणि युक्रेनला पुरवत असलेली मदत थांबवून ही चूक आता आम्ही सुधारणार असल्याचं वक्तव्य डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वेळोवेळी केलेलं आहे.

आधीच 200 अब्ज डॉलर्स अमेरिकेनं युक्रेनला मदत करत या युद्धात गमावलेले आहेत. ते वसूल करण्यासाठी युक्रेनमधील खनिज संपत्तीवर अधिकार सांगणारा करार युक्रेनसोबत डोनाल्ड ट्रम्प करणार आहेत.

या कराराला झेलेन्स्की यांनी मान्यता दिलेली असली तरी त्याबदल्यात अमेरिकेकडून रशियाविरोधात संरक्षणाची हमी युक्रेनला हवी आहे. मात्र अशी कुठलीही हमी द्यायला डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे.

किंबहुना हे सगळं युद्धाचं रामायण ज्या नाटोवरून सुरू झालं होतं त्या नाटोलाचा अधांतरी ठेवून बहिष्कृत करण्याचा विचार डोनाल्ड ट्रम्प करत आहेत.

"इतर राष्ट्रांसाठी युद्ध लढण्याचं काम नाटो करत असून ही लष्करी संघटना चालवण्यासाठी अमेरिकेचा बराच पैसा हकनाक खर्च होत आहे. त्यामुळे इतर राष्ट्रांची युद्ध लढून स्वतःचा पैसा, संसाधनं व मनुष्यबळ खर्ची घालण्यात आम्हाला काही रस नाही," अशी अभूतपूर्व भूमिका डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतली आहे.

नाटो ही लष्करी संघटना मुख्यतः अमेरिकेच्याच जोरावर चालत आलेली आहे. इतर युरोपियन राष्ट्र जरी या संघटनेचे सदस्य असले‌ तरी नाटोची ताकद अमेरिका पुरवत असलेल्या आर्थिक आणि सामरिक मदतीमुळेच अस्तित्वात आहे.

त्यामुळे अमेरिकाच माघार घेत असेल तर नाटोच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहणार आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युक्रेनला वाऱ्यावर सोडण्याची भूमिका घेतल्यानंतर युरोपातील इतर देशांनी झेलेन्स्की यांना आपला पाठिंबा दर्शवला आहे खरा पण अमेरिकेच्या सहभागाशिवाय या फक्त बोलक्या पाठिंब्याची युद्धात युक्रेनला कितपत मदत होईल, हा देखील एक प्रश्चच आहे.

युद्धात आता रशियानं सरळ सरळ आघाडी मिळवलेली असल्यानं युक्रेनला नाटोमध्ये समाविष्ट करून घेण्याचं झेलेन्स्की यांचं स्वप्न भंग पावलं आहे.

आधीपर्यंत युक्रेनला नाटोमध्ये समाविष्ट करून घ्यायला उत्सुक असणाऱ्या युरोपिय देशांची भाषाही आता बदललेली दिसते.

अमेरिकेसह अनेक युरोपियन देशांनी युक्रेनला आत घेत नाटोचा आणखी विस्तार करणार नाही, अशी हमीच रशियाला दिलेली आहे.

ज्या नाटोत समाविष्ट होण्यासाठी झेलेन्स्की यांनी बलाढ्य रशियाविरोधात जाण्याची हिंमत दाखवली त्याच नाटोला युक्रेनला आपल्यामध्ये समाविष्ट करून घेण्यात स्वारस्य उरलेलं नसल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे चहूबाजूंनी झेलेन्स्की यांची कोंडी झालेली पाहायला मिळते.

3 वर्ष लढलेल्या युद्धाचा जमाखर्च

अमेरिका आणि युरोपनं सुरुवातीला दिलेल्या पाठिंब्याच्या जोरावर झेलेन्स्की यांनी रशिया विरोधात युद्ध पुकारलं. आणि आता त्याच अमेरिकेचे नवीन राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांना युद्धखोर म्हणून लक्ष्य करत आहेत.

रशिया समोर सरळ शरणागती पत्कारून युद्धबंदीचा करार करण्यासाठी झेलेन्स्की यांना भाग पाडलं जातंय. आणि विशेष म्हणजे त्याबदल्यात कुठलाही मोबदला अथवा सुरक्षेचं आश्वासनही युक्रेनला द्यायला आज कोणी तयार नाही.

एकूणात अगदी दोन - तीन वर्षांपूर्वी पर्यंत युक्रेन आणि पाश्चात्य जगासाठी नायक असलेले वोलोदिमीर झेलेन्स्की आज सर्वार्थाने हतबल आणि अपयशी झालेले दिसतात.

युक्रेनचे सर्वात लोकप्रिय आणि यशस्वी राष्ट्राध्यक्षांपासून युक्रेनचे सर्वात कमजोर आणि निष्प्रभ राष्ट्राध्यक्ष असा प्रवास त्यांनी अवघ्या 3 वर्षात पार केलाय. स्वतःच्या देशातही त्यांची लोकप्रियता आता वेगाने घटते आहे.

देशातील विरोधकांनी त्यांच्याविरोधात वातावरण तापवायला सुरूवात केली आहे. रशिया विरोधात युद्ध सुरू झाल्यानंतर युक्रेन मध्ये झेलेन्सकी यांची लोकप्रियता शिगेला पोहोचली होती.

आज तीन वर्षानंतर याच युद्धामुळे झेलेन्स्की आपल्या देशातील जनतेला नकोसे झाले आहेत. भ्रष्टाचारापासून युद्धखोरीपर्यंत अनेक गंभीर आरोप त्यांच्यावर रोज केले जात आहेत. लवकरच त्यांना राजीनामा देऊन युक्रेनमधून हद्दपार व्हावं लागेल, असंही म्हटलं जात आहे.

झेलेन्स्की यांच्या कुचकामी राजनैतिक धोरण आणि अतिआत्मविश्वामुळे युक्रेन आता तोंडघशी पडला आहे.

2022 साली युद्धबंदीचा करार करून युक्रेनला युद्धाच्या विनाशापासून वाचवण्याची संधी झेलेन्स्की यांच्याकडे आयती चालून आली होती. पण ही संधी साधून आपल्या देशाचं दीर्घकालीन हित बघण्याऐवजी त्यांनी नायकत्व मिरवण्याच्या नादात पाश्चात्य देशांच्या (मुख्यत: अमेरिकेनं दाखवलेल्या अमिषाला) प्रलोभनाला बळी पडत बलाढ्य रशिया विरोधात युद्ध सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

अमेरिका शेवटपर्यंत आपल्याला मदत करत राहिल आणि त्या जोरावर आपण रशियाला मात देऊ, हा त्यांचा अंदाज किती चुकीचा होता हे आज सगळं जग अनुभवत आहे. स्वतःच्या देशाची सुरक्षा मित्र राष्ट्रांच्या हवाली करून या परकीय पाठबळाच्या जोरावर आपल्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक ताकदवान शत्रूला आव्हान देण्याचा त्यांचा हा निर्णय संपूर्ण युक्रेनच्याच अंगलट आला आहे.

रशियासोबत तीन वर्ष युद्ध लढून युक्रेननं आपला 20 टक्के भूभाग, हजारो सैनिक, लाखोंचं मनुष्यबळ आणि अब्जावधींची संपत्ती गमावलेली आहे. युद्धातील हिंसाचार आणि बॉम्ब वर्षावामुळे युक्रेन देश आज बेचिराख झाला आहे.

युक्रेनची आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय परिस्थिती युद्धामुळे सावरण्यापलीकडे गेलेली आहे. ज्यांच्या जोरावर आपण सत्ता मिळवली, इतक्या वल्गना केल्या आणि जगभरात नाव कमावलं त्यांनीच पाठीवरील हात काढून घेतल्यावर काय होतं, याचा अनुभव झेलेन्स्की घेत आहेत.

व्हाईट हाऊसमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प आणि जेडी व्हान्स यांचा मुजोरपणा कुठलंही प्रत्युत्तर न देता मूग गिळून गप्प राहत सहन करणारी झेलेन्स्की यांची हतबलता बरंच काही बोलून गेली.

यानिमित्ताने अल्पकालीन फायद्यासाठी दोन बलाढ्य राष्ट्रांमधील युद्धात प्यादा किंवा युद्धभूमी बनणं छोट्या देशाला दीर्घकाळात किती महागात पडू शकतं, हा धडा जगाने घेतला तरी पुरे.

शीतयुद्धात सोव्हियत रशियासोबतच्या आपल्या स्पर्धेत अमेरिकेनं व्हिएतनामच्या न्गो डान डाएम, पनामाच्या मॅन्युएल नोरेगा, इराकच्या सद्दाम हुसेन आणि अफगानिस्तानच्या ओसामा बिन लादेन यांचा असाच वापर केला होता.

युद्धाच्या समाप्तीनंतर गरज संपल्यावर या क्षुल्लक फायद्यासाठी अमेरिकेच्या वळचणीला जाऊन बसलेल्या या सगळ्या नेत्यांचा शेवटी कसा करूण अंत झाला, याचा इतिहास आपल्या सगळ्यांनाच ठाऊक आहे.

झेलेन्स्की यांच्यासोबत भविष्यात काय होईल, याचं उत्तर मिळायला मात्र आपल्याला आणखी काही काळ वाट पाहावी लागेल.

(स्रोत - बीबीसी न्यूजवर प्रकाशित झालेल्या विविध बातम्यांमधून)

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.