डोनाल्ड ट्रम्प हे रशिया-युक्रेन, इस्रायल-हमास संघर्ष थांबवू शकतील का?

जगभरातील लोकांच्या नजरा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवर खिळून होत्या. या निवडणुकीचा निकाल अटीतटीचा मानला जात होता. रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ही लढत जिंकली.

डोनाल्ड ट्रम्प हे दुसऱ्यांदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळणार आहेत.

मात्र, त्यांच्या या विजयानंतर पश्चिम आशियातील इस्रायल आणि हमासमध्ये आणि लेबनॉनमध्ये इस्रायल आणि हिजबुल्लाहदरम्यान सुरू असलेल्या युद्धाचं पुढे काय होणार?

इराण आणि इस्रायलच्या संबंधांवर याचा काय परिणाम होणार? रशिया आणि युक्रेनदरम्यान दीर्घ काळापासून सुरू असलेला संघर्ष संपेल का? असे एक ना अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

बीबीसी हिंदीचा विशेष कार्यक्रम 'द लेन्स'मध्ये कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे 'डायरेक्टर ऑफ जर्नलिजम' मुकेश शर्मा यांनी अमेरिका आणि इस्रायलमधील भारताचे माजी राजदूत राहिलेले अरुण कुमार सिंह, सामरिक बाबींचे तज्ज्ञ हर्ष पंत, बीबीसी प्रतिनिधी तरहब असगर आणि अमेरिकेतून निवडणुकीचे वार्तांकन करणाऱ्या बीबीसी हिंदी प्रतिनिधी दिव्या आर्य यांच्याशी चर्चा केली.

त्यांच्या चर्चेहून हा लेख तयार करण्यात आला आहे.

( द लेन्स हा कार्यक्रम तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता)

युक्रेन-रशिया आणि पश्चिम आशियातील संघर्षावर ट्रम्प यांची भूमिका काय असेल?

अमेरिकेच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युक्रेन-रशिया आणि पश्चिम आशियात सुूरू असलेल्या संघर्षाबाबत आश्वासन दिलं होतं. सत्तेत आल्यास हे युद्ध लवकरात लवकर संपुष्टात आणणार असल्याचं ते म्हणाले होते. पण ते कसं करणार? याबाबत त्यांनी कोणतेही काहीही ठोस सुचवलं नाही.

याबाबत बोलताना बीबीसी प्रतिनिधी दिव्या आर्य म्हणाल्या की, “डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयानंतर या दोन मुद्यांवरून चर्चेला जास्त उधाण आलं. निवडणूक प्रचारादरम्यान असं मानलं जात होतं की, पश्चिम आशियात सुरू असलेला संघर्ष आणि त्यावर बायडन सरकारच्या वृत्तीमुळे मुस्लिमांची मते डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडं वळली.”

“ट्रम्प यांच्या रॅलीतही, मुस्लीम नेत्यांनी सांगितलं की, आम्ही डोनाल्ड ट्रम्प यांना पाठिंबा देत आहोत कारण ते शांततेचं वचन देत आहेत,” असंही त्या म्हणाल्या.

दिव्या पुढे म्हणाल्या की, “ट्रम्प यांनी 2016 मध्ये त्यांच्या कार्यकाळात 7 मुस्लीम देशांतील मुस्लिमांच्या प्रवेशावर बंदी घातली होती. तेव्हाही हा पाठिंबा देण्यात आला होता.”

निवडणूक प्रचारादरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मध्य पूर्व आणि रशिया-युक्रेन दोन्ही युद्धातील संघर्ष थांबवण्याबाबत वक्तव्य केलं होतं. अशा युद्धांमधील अमेरिकेचा हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचंही ते म्हणाले होते.

यावर दिव्या म्हणाल्या की, “आपण त्यांच्या मागील कार्यकाळावर नजर टाकली तर त्यांनी (डोनाल्ड ट्रम्प) इस्रायलशी चांगले संबंध निर्माण केले होते. इस्रायलच्या नाराजीमुळं त्यांनी इराणसोबतचा अणुकरार रद्द केला. म्हणूनच त्यांना इस्रायलचा 'हितचिंतक' मानलं जातं.

आता डोनाल्ड ट्रम्प इस्रायलला युद्ध संपवण्यास सांगू शकतील का? आणि इस्रायल त्यांची विनंती मान्य करेल का? हे पाहावे लागेल.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

परराष्ट्र सेवेतील माजी अधिकारी अरुण कुमार सिंह यांच्या मते, “डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात इस्रायलला पूर्ण पाठिंबा दिला. इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन यांच्यातील शांतता करारासाठी त्यांनी एक रुपरेखा तयार केली होती. परंतु ती यशस्वी ठरू शकली नाही. कारण पॅलेस्टिनी नागरिकांना काय हवं आहे याची स्पष्टता त्यात नव्हती.”

सिंह पुढे म्हणाले, “बेंजामिन नेतन्याहू यांनी त्यांना वाटतं ते करावं, असं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे सांगितलंय. म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यावर गाझा आणि हिजबुल्लाह संदर्भात कोणताही दबाव असेल असं मला वाटत नाही.”

निवडणुकीनंतर अमेरिकेत काय चर्चा सुरू?

अमेरिकेच्या निवडणुकीनंतर आता ट्रम्प पश्चिम आशियात सुरू असलेला संघर्ष कसा सोडवणार याकडं सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. यासंदर्भात अमेरिकेच्या माध्यमांत काय चर्चा सुरू आहे? आणि अमेरिकन नागरिक याकडं कोणत्या दृष्टीकोनातून बघतात? याबाबत आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

याबाबत बोलताना बीबीसी प्रतिनिधी तरहब असगर म्हणतात की, “माध्यमांबद्दल बोलायचं झाल्यास, बहुतांश विश्लेषणांनुसार, वेगवेगळ्या युद्धांमध्ये अमेरिका जे पैसे देत असतं त्याबद्दल बोललं जात आहे. तसंच नाटोची भूमिका काय असेल याकडंही सर्वांचं लक्ष आहे.”

असगर म्हणतात की, “ट्रम्प आधीही म्हणाले आहेत की, फक्त अमेरिकाच पैसे देत आहे. त्यामुळं इतर देशांनीही त्यात योगदान द्यायला हवं, आम्ही एकटे पैसे देणार नाही. तर हे युद्ध अमेरिकेच्या दृष्टीने महाग नसल्याचं वॉशिंग्टनमधील अनेकांना वाटतं.”

तरहब यांच्या मते, डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेत आल्यानंतर इस्रायलच्या संदर्भात ट्रम्प यांची ‘टू स्टेट थिअरी’ही अंमलात आणली जाऊ शकते, अशीही जोरदार चर्चा सुरू आहे. मात्र, हे सर्व सरकार स्थापन होताना त्यात कोणाची वर्णी लागते यावर अवलंबून आहे.

अमेरिकेतील नागरिकांशी संवाद साधताना तरहब यांना असं आढळून आलं की, अफगाणिस्तानचं युद्ध बरेच दिवस चाललं त्यामुळं त्याठिकाणचे लोक त्यावर खूप टीका करत होते. आमची माणसं तिथे विनाकारण मारली जात आहेत असा लोकांचा समज होता.

तरहब म्हणतात, “सध्या सुरू असलेल्या युद्धाबद्दल वेगवेगळ्या लोकांची वेगवेगळी मते आहेत. काही लोकांचं असं मत आहे की, हे युद्ध संपायला हवं. तर काहींच्या मते, अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसीनुसार, तिथे गुंतवले जाणारे पैसे इथल्या लोकांच्या कल्याणासाठी उपयोगात आणायला हवे.”

त्या म्हणतात की, “अनेक लोक असंही म्हणत आहेत की, फ्लोरिडामध्ये आलेल्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये पैसे गुंतवण्याऐवजी वर्तमान सरकार युक्रेन आणि इस्रायल युद्धासाठी पैसे देण्यात गुंतलं आहे.”

“लोकांनी या सर्व गोष्टींचा विचार करून डोनाल्ड ट्रम्प यांना मत दिलं आहे. कारण ते शांततेबद्दल बोलत होते, त्यांनी युद्ध संपवण्याचे त्यांचे स्पष्ट धोरण मांडले होते,” असं त्यांनी म्हटलं.

इस्रायलवर काय दडपण येईल?

सामरिक घडामोडींचे तज्ज्ञ हर्ष पंत म्हणाले की, “बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडं एक ढाल म्हणून पाहतात. ट्रम्प यांच्या आगमनानं बायडन सरकारवरील दबाव काही प्रमाणात कमी होणार आहे. पण नवीन सरकारमध्ये कोणता कारभार कोणाकडे येतो आणि कोण कोणत्या पदावर विराजमान होतो हे पाहावे लागेल.”

अमेरिका या दोन मोठ्या युद्धांच्या केंद्रस्थानी आहे. हे देशांतर्गत समस्यांशी संबंधित असल्यामुळे यातून तोडगा कसा काढायचा, याचा दबाव डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर असेलच. तर दुसरीकडे नेतन्याहू यांच्यावरही या गोष्टीचा दबाव आहे, असं ते म्हणाले.

पंत म्हणतात की, “इस्रायलनं त्यांच्या संरक्षण मंत्र्याला कशाप्रकारे हटवलं, ते आपण पाहिलंच आहे. त्यामुळं अंतर्गत वाद वाढत असून त्यावरुन होत असलेल्या टीकेमुळे अधिक दबाव निर्माण होईल असं चित्र आहे.”

“पण डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भूतकाळातील धोरणांवर नजर टाकली तर असं दिसून येतं की, नेतन्याहू यांना नक्कीच थोडा वेळ दिला जाऊ शकतो”, असं पंत म्हणाले.

या युद्धाचा शेवट कसा होईल, यासाठी पुढील काही महिने निर्णायक ठरणार आहेत, असा विश्वास हर्ष पंत यांनी व्यक्त केला.

यावर परराष्ट्र सेवेतील माजी अधिकारी अरुण कुमार सिंह म्हणतात की, “हे युद्ध सुरू होऊन एक वर्षाहून अधिक काळ लोटला आहे, याकडंही इस्रायलनं लक्ष देण्याची गरज आहे.”

सिंह म्हणतात की, “इस्रायलची नागरी अर्थव्यवस्था आणि उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रातील लोक या युद्धात गुंतले आहेत. अशा स्थितीत त्यांना दीर्घकाळ अर्थव्यवस्था सांभाळणं कठीण होईल. पण डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून त्यांच्यावर कोणतेही निर्बंध लादले जाणार नाहीत.”

युद्धाबाबत ट्रम्प यांची भूमिका काय राहील?

ट्रम्प अस्थिरतेलाच शक्ती मानतात, असं हर्ष पंत यांचं मत आहे.

आपण डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत काम केलं तर नेहमीच अशी अस्थिर परिस्थिती राहील, याचा प्रत्येक देशाने परराष्ट्र धोरणात समावेश केला पाहिजे. कोणत्या परिस्थितीत त्यांची प्रतिक्रिया काय असेल? याचा कोणालाच काही अंदाज नसेल, असं ते म्हणाले.

हर्ष पंत म्हणतात, “डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळातील धोरणं या टर्ममध्येही कायम राहतील की नाही, यावरून युक्रेन आणि मध्यपूर्वेतही संकटं निर्माण होऊ शकतात.”

पंत पुढे म्हणाले की, “इस्रायलबाबत बोलायचं झाल्यास, अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात इस्रायलने नेहमीच विशेष भूमिका बजावली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांची वैयक्तिक पसंती नेहमीच इस्रायलला राहिली आहे, त्यामुळे इस्रायलला काही महिन्यांचा दिलासा मिळाला आहे.”

इराणसमोर काय आव्हान असेल?

अरुण कुमार सिंह म्हणतात, "हे सांगणं सोपं आहे, पण करणं अधिक कठीण आहे."

ते म्हणतात, “2018 मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवर पूर्ण दबाव आणला होता. मात्र, इराणच्या धोरणांमध्ये कोणताही बदल झाला नाही. त्यावेळी इराणची जी क्षमता होती, ती आता त्याच्या पलीकडं गेली आहे.”

“पूर्वी असं म्हटलं जात होतं की इराणला अण्वस्त्रे बनवण्यासाठी एक वर्ष लागेल. पण आता आपण काही आठवडे किंवा काही महिन्यांबद्दल बोलत आहोत. त्यावेळी ट्रम्प यांच्या धोरणाने इराणवर आर्थिक दबाव आणला असला, तरी त्यांच्या धोरणात्मक निवडीवर कोणताही परिणाम झाला नाही,” असंही ते म्हणाले.

या बातम्याही वाचा :

अरुण कुमार सिंह पुढं म्हणाले की, “ते इराणचं धोरण बदलतील असं आपण म्हणू शकत नाही. पण डोनाल्ड ट्रम्प यांचं धोरण इराणवर दबाव आणण्याचं आहे. कारण अमेरिकेत असे काही समुदाय आहेत ज्यांना इराणवर दबाव आणायचा आहे.”

ट्रम्प प्रशासनाच्या पहिल्या कार्यकाळात पॅलिस्टिनी प्रशासनाला फारसं महत्त्व दिलं गेलं नाही, असं त्यांचं मत आहे. सध्याची समस्या म्हणजे, पॅलेस्टिनी लोकांमध्येही फूट पडली आहे, असंही ते म्हणतात.

रशिया-युक्रेन युद्ध संपवण्यात ट्रम्प कशी भूमिका बजावतील?

बीबीसीचे प्रतिनिधी असगर यांच्या मते, “विश्लेषकांना वाटतं की, रशिया-युक्रेन संघर्ष आखातातील संघर्षापेक्षा लवकर संपुष्टात येईल. कारण युक्रेनला ठाऊक आहे की, त्यांच्या संदर्भात डोनाल्ड ट्रम्प यांचं सरकार इतर गोष्टी बाजूला सारून शांततेच्या दृष्टीनं पावलं उचलणार आहे.”

“बहुतांश लोकांना असं वाटतं की, पश्चिम आशियाच्या तुलनेत युक्रेन-रशिया युद्धाचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळं मध्यपूर्वेतील संघर्षापूर्वी हा संघर्ष सोडवला जाऊ शकतो.”

दरम्यान, मध्यपूर्वेतील संघर्षाच्या तुलनेत रशिया-युक्रेन संघर्ष सोडवण्यात अनेक अडचणी येतील, असा विश्वास हर्ष पंत यांनी व्यक्त केला.

यामागचं कारण असं आहे की, यातील मूलभूत पैलू युरोपियन सुरक्षेशी संबंधित आहे. कमकुवत पक्ष असलेल्या युक्रेनला ही भीतीदेखील असेल की, त्यांनी चर्चेसाठी पाऊल उचलले नाही तर सध्या त्यांना जो पाठिंबा मिळतोय तो मिळणंही बंद होऊ जाईल, असंही त्यांना वाटतं.

हर्ष पंत पुढे म्हणाले की, “या सर्व गोष्टींचा परिणाम केवळ रशिया-युक्रेनवरच होईल असं नाही. रशियाचे युरोपियन युनियनशी संबंध कसे असतील यावरही ते अवलंबून आहे.

याबाबत अमेरिकन प्रशासनाला युरोपशी कशा प्रकारचे संबंध अपेक्षित आहेत याचाही विचार करावा लागेल. कारण हा केवळ युक्रेन-रशियाचा मुद्दा नाही. पण डोनाल्ड ट्रम्प यांची इच्छा असेल तर ते दबावाची रणनिती आखून या संघर्षावर तोडगा काढू शकतात, असंही त्यांना वाटतं.

यावर दिव्या म्हणाल्या की, “जर आपण रशिया-युक्रेनबद्दल बोललो तर ते पुतिन यांना या युद्धबंदीसाठी तयार करू शकतील का? असा प्रश्नही निर्माण होतो. पुतिन यांनी त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं नाही, तर डोनाल्ड ट्रम्प त्यांना मदत करतील का? हे देखील पाहावं लागेल.”

“असं असलं तरी, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांचा आणि वृत्तीचा निश्चितपणे दोन्ही संघर्षांवर मोठा प्रभाव पडेल,” असंही त्यांनी म्हटलं.

चीन अमेरिकेसाठी कशा अडचणी निर्माण करेल?

अरुण कुमार सिंह यांच्या मते, ट्रम्प यांना त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात रशियाशी संबंध सुधारायचे होते, परंतु अमेरिकन काँग्रेसने त्यांना रोखले. त्यांना यातून मार्ग काढायचा होता, तेव्हा अमेरिकन काँग्रेसने काउंटरिंग अमेरिकाज ॲडव्हर्सरीज थ्रू सॅन्क्शन्स अॅक्ट (CAATSA) पास केला.

सिंह म्हणतात की, “चीनविरुद्ध जिंकायचं असेल, तर त्यांना युरोपीय देशांच्या मदतीची गरज पडेल, असं ट्रम्प यांना वाटतं. तर, अमेरिका त्यांच्या समस्येकडे लक्ष देत नसल्याची भावना युरोपीय देशांमध्ये असून चीनविरुद्धच्या लढाईत युरोपियन देश अमेरिकेला पाठिंबा देणार नाही, असंही दिसून येतं.”

“कारण ट्रम्प येईपर्यंत युरोपीय देशांनी इंडो पॅसिफिक क्षेत्रातील सुरक्षा समस्यांकडे हवं तसं लक्ष दिल नाही. त्यांना फक्त चीनशी व्यापारी संबंध प्रस्थापित करायचे होते.”

“आताही जर्मनीसारख्या देशांना चीनवर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध नको आहेत. जर त्यांनी चीनसारख्या संकटावर अमेरिकेची साथ दिली नाही, तर अमेरिकेला चीनविरुद्ध तंत्रज्ञान किंवा इतर निर्बंधांची अंमलबजावणी करण्यास अडचण येईल,” असंही ते म्हणाले.

अरुण कुमार सिंह यांच्या मते, ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात अमेरिकन सरकारने पहिल्यांदाच हे स्पष्ट केले होते की, चीन हा प्रतिस्पर्धी आहे. चीनविरोधात त्यांना व्यापार आणि तंत्रज्ञानाबाबतचे निर्बंध लादायचे असून इतर देशांशी सहकार्य वाढवायचं आहे, असंही ते म्हणाले होते.

पण आज त्यांच्या आजूबाजूला असे अनेकजण आहेत ज्यांनी चीनमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. यात इलॉन मस्क यांचंही नाव येतं.

अरुण सिंह यांना विश्वास आहे की, अशा परिस्थितीत सर्वजण ट्रम्प यांच्यावर पहिल्या टर्मप्रमाणे चीनवर निर्बंध लादू नयेत यासाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतील.

ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांच्यासोबत काम केलेल्या लोकांचे लेख किंवा पुस्तकं वाचल्यास ट्रम्प यांनी वेळेनुसार आपली धोरणं बदलल्याचं लक्षात येईल.

हर्ष पंत म्हणतात की, “डोनाल्ड ट्रम्प आणि व्लादिमीर पुतिन यांच्या व्यक्तिमत्त्वाकडं पाहिल्यास त्यांच्यात बरंच साम्य असल्याचं आपल्या लक्षात येईल. “त्यांच्याकडं समस्या हाताळण्याची खास शैली असून त्यांची तशी ओळखही आहे.”

ते म्हणाले की, “युक्रेनबाबत आत्तापर्यंत रशियाला मागं हटावं लागेल, तरच गोष्टी पुढे सरकतील अशाप्रकारची मतं दिसत होती. मात्र, युक्रेनचे अध्यक्ष व्होलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी ज्या पद्धतीने शांतता योजना प्रस्तावित केली, त्यात रशियाचा कुठेच सहभाग दिसून आला नाही.

पण ट्रम्प यांच्या येण्यानं काही प्रमाणात का होईना या मुद्द्यावर नक्कीच प्रभाव पडेल. तसेच पुतिनबरोबर जे वैयक्तिक समीकरण आहे तेही सकारात्मकरित्या पुढे यावे, अशी ट्रम्प यांची भावना असेलच”, असंही पंत म्हणाले.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)