40 वर्षांत चीन असा झाला जगातला सर्वांत शक्तिशाली देश

चीनमध्ये माओ त्से तुंग यांच्यानंतर अर्थक्रांती आणण्याचं श्रेय डेंग शिओ पिंग यांना दिलं जातं. डेंग यांनी 1978मध्ये सुरू केलेल्या अर्थक्रांतीला यावर्षी 2018 मध्ये 40 वर्षं पूर्ण झाली आहेत. डेंग शिओ पिंग याला चीनची दुसरी क्रांती म्हणायचे.

या आर्थिक सुधारणेनंतर चीन जगातली सर्वांत मजबूत अर्थव्यवस्था म्हणून समोर आला.

सद्यस्थितीला चीन हा जगातला सर्वाधिक परदेशी चलन (3.12 खर्व डॉलर) बाळगणारा देश आहे.

डेंग शिओ पिंग यांनी 1978मध्ये जेव्हा आर्थिक सुधरणांना सुरूवात केली तेव्हा जगाच्या अर्थव्यवस्थेत चीनचा हिस्सा हा फक्त 1.8 टक्के होता. आजच्या तारखेला हाच हिस्सा 18.2 टक्के इतका आहे.

15व्या आणि 16व्या शतकात जगातल्या अर्थव्यवस्थेत चीनचा हिस्सा जवळपास 30 टक्के होता. त्यामुळे जगात चीन आता केवळ वेगानं उभी राहणारी अर्थव्यवस्था राहिलेला नसून त्यांची भूतकाळातल्या त्या सुवर्ण युगाकडेही वाटचाल सुरू झाली आहे.

चीनला जगात शक्तिशाली बनवण्यामागे माओ-त्से-तुंग, डेंग शिओ पिंग आणि विद्यमान नेते शी जिनपिंग या तीन नेत्यांचं सर्वात मोठं योगदान आहे. डेंग यांच्या आर्थिक क्रांतीच्या 40 वर्षांनंतर एकदा पुन्हा चीन हा शी जिनपिंग यांच्यासारख्या शक्तिशाली नेत्याच्या नेतृत्वाखाली पुढे वाटचाल करत आहे.

शी जिनपिंग हे चीनची अर्थव्यवस्था आणखी प्रभावशाली बनवण्यासाठी देशाला मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात सुपरपॉवर करू इच्छितात. यासाठी शी जिनपिंग हे डेंग शिओ पिंग यांचीच धोरणं पुढे नेत आहेत. ज्यामध्ये अर्थव्यवस्था खुली करणं आणि आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी पावलं उचलणं याचा समावेश आहे.

चीनच्या आर्थिक यशाचं मॉडेल आणि तिथलं कम्युनिस्ट राजकारण यांच्यात अनेकदा संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली आहे.

मग चीनच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळण्यामागे सरकारी योजना आणि खाजगी गुंतवणूकदार तसंच खुल्या बाजारपेठेपैकी कोणाला श्रेय दिलं गेलं पाहिजे?

शी जिनपिंग यांच्या हातात चीनची संपूर्ण राजकिय ताकद एकवटली आहे. त्याचवेळी प्रश्न हा पण आहे की, किती मर्यादेपर्यंत इथले नेते अर्थव्यवस्था नियंत्रित ठेवू इच्छितात.

डेंग आणि चीनी अर्थव्यवस्थेतील कायापालट

चीनच्या उभारणीची कथा ही फक्त दुसऱ्या महायुद्धानंतर झालेल्या विकासाची कथा नसून ही कथा एका नियंत्रित अर्थव्यवस्थेतून खुली आणि बाजरपेठेला अनुकूल असलेल्या अर्थव्यवस्थेत रुपांतरणाची कथा आहे.

जगातल्या अनेक देशांनी चीनसारखे बदल स्वीकारले. पण सातत्यानं यश मिळवण्याबाबतीत मात्र चीन हा नेहमी पोस्टर बॉय ठरला.

चीननं देशांतर्गत अर्थव्यवस्था बाजारपेठेच्या भरवशावर न सोडता त्यात क्रमानं सुधारणा करण्याची प्रक्रिया अवलंबली. अंतर्गत अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी चीननं कुठे परदेशी गुंतवणुकीला मान्यता द्यायची आणि कुठे नाही याचा एक ठोस कार्यक्रम आखला.

यासाठी चीननं विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण केलं. विशेष आर्थिक क्षेत्रांसाठी चीननं दक्षिणी किनाऱ्यावरील प्रदेशांची निवड केली.

डेंग शिओ पिंग यांनी कम्युनिस्ट समाजवादी राजकीय वातावरणात ठोस बदल घडवून आणण्यासाठी पावल उचलली. यासाठी त्यांनी सर्वांत आधी सोव्हिएत आर्थिक मॉडेलचं कवच उतरवून फेकून दिलं. त्यानंतर चीनच्या गरजा आणि आवश्यकता लक्षात घेऊन अर्थव्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणाला समाजवादाची जोड दिली.

चीनी लेखक युकोन हुआंग यांनी आपल्या 'क्रॉकिंग द चाइना कनड्रंमः व्हाय कन्वेन्शनल इकॉनॉमिक व्हिजडम इज राँग' पुस्तकात लिहलंय की, "डेंग हे केवळ महान सुधारकच नव्हते तर ते फार उतावीळ सुद्धा होते."

डेंग यांनी सुरू केलेल्या सामाजिक आर्थिक सुधारणांची उदाहरणं मानवी इतिहासात मिळणार नाहीत. 1978 ते 2016 या दरम्यान चीनच्या GDPमध्ये 3,230 टक्के वाढ झाली.

याच दरम्यान 70 कोटी लोकांना गरिबी रेषेच्या वर आणलं गेलं आणि 38.5 कोटी लोकांचा मध्यमवर्गात समावेश झाला.

चीनचा परदेशी व्यापार 17,500 टक्के वाढला आणि 2015मध्ये चीन परदेशी व्यापारात जगतिक नेता म्हणून पुढे आला. 1978मध्ये चीननं संपूर्ण वर्षभरात जेवढा व्यापार केला होता, तेवढा व्यापार आता फक्त दोन दिवसांमध्ये केला जातो.

चीनी कम्युनिस्ट पार्टीच्या (CCP) सामूदायिक नेतृत्वाच्या आधारे डेंग यांनी चीनमध्ये सामाजिक आर्थिक बदलाची प्रकिया सुरू केली. 1960 आणि 70च्या दशकामध्ये अनेक धक्क्यानंतर डेंग हे माओ यांच्या शैलीविषयी सतर्क झाले.

आंतरराष्ट्रीय संबधांमध्ये डेंग हे काही सिद्धांतांनुसार चालायचे. ते स्वतःला नेहमी लो प्रोफाइल ठेवायचे. डेंग यांच संपबर्ण लक्ष हे चीनच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यावर असायचं.

हॉवर्ड विद्यापिठात समाजिक शास्त्राचे प्राध्यपक असलेले एजरा वोजेल यांनी डेंग यांच चरित्र लिहलं आहे. त्यांनी डेंग यांना एक असा महान नेता संबोधलं आहे जो सर्व प्रकारच्या उलथापालथीत स्थिरता आणण्याचा प्रयत्न करत असायचा.

चीनमधील आर्थिक कायापालटानं फक्त चीनी नागरिकांच्या जीवनात आर्थिक सुबत्ता आणली नाही तर यामुळे चीनी कम्युनिस्ट पार्टीची सत्तेवरील पकड आणखीणच मजबूत केली. डेंग यांच्या आर्थिक उदारीकरणाला चीनमध्ये राजकीय उदारीकरण असं सुद्धा म्हटलं जातं.

शी जिनपिंग आणि आधुनिक चीन

डेंग शिओ पिंग हे नेहमी 'टु-कॅट थेअरी'चा दाखला देत. जोपर्यंत मांजर उंदराला पकडून ठेवतं तोपर्यंत ती काळी आहे की पांढरी याने काहीच फरक पडत नाही.

याच धर्तीवर शी जिनपिंग यांनी चीनच्या औद्योगिक विकासाचा प्रस्ताव ठेवला. यासाठी शी जिनपिंग यांनी 'टू बर्ड थेअरी' समोर ठेवली. 2014 मध्ये 12व्या नॅशनल काँग्रेसला संबोधित करताना शी जिनपिंग म्हणाले होते की, पिंजऱ्याला उघडण्याची गरज निर्माण झाली असून त्यात आजारी पक्षांना (शेवटच्या घटका मोजणाऱ्या औद्योगिक संस्था) कैदेत टाकण्याची आवश्यकता आहे.

शी जिनपिंग म्हणाले होते की, याच पद्धतीनं चीन आपल्या ध्येयापर्यंत पोहचू शकेल. या उद्दीष्टाच्या प्रक्रियेत शी जिनपिंग यांचा जोर हा तंत्रज्ञान आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासह विकासावर होता.

चीनमध्ये आता हाही प्रश्न विचारला जात आहे की, शी जिनपिंग यांच्यानंतर पुढचा नेता कोण? मागच्यावर्षी नॅशनल पीपल्स काँग्रेसनं राष्ट्राध्यक्षपदाच्या कार्यकाळाची मर्यादा उठवली होती.

याचबरोबर चीनमध्ये समाजवादावर शी जिनपिंग यांच्या 'थॉट'ची सुरूवात झाली आणि याला चीनचं नवीन पर्व असं म्हटलं जात आहे.

चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीवर ज्याचं नियंत्रण असतं त्याचंच नियंत्रण इथल्या सगळ्या व्यवस्थेवर असतं. शी जिनपिंग यांच्याविषयी म्हटलं जातं की, त्यांनी कम्युनिस्ट पार्टीतल्या त्यांच्या विरोधकांना पूर्णपणे वाळीत टाकलं आहे.

शी जिनपिंग यांनी सरकारी उद्योगांवर आपली वज्रमुठ आवळली आहे. उदाहरणार्थ, कम्युनिस्ट पार्टीच्या नियंत्रणातून सरकारी कंपन्यांची सुटका करत व्यवस्थापनाच्या हातात ही जबाबदारी सोपवली. शी यांच्या कार्यकाळात स्वंयसेवी संस्थांवरही गदा आली. अनेक मानवाधिकार कार्यकत्यांनाही अटक करण्यात आली.

अनेक लोकांना वाटत होतं की शी जिनपिंग हे आपल्या वडिलांसाराखेच उदार मतवादी असतील. शी यांचे वडील शी जोनशुंग हे 1978मध्ये ग्वांगदोंग प्रदेशाचे गर्व्हनर होते. ते डेंग यांच्या आर्थिक क्रांतीचे नेते होते.

डिसेंबर 2012च्या सुरुवातीला शी जिनपिंग यांनी पहिला प्रशासकीय दौरा हा ग्वांगदोंगमधल्या शेनचेनचा केला होता. या दौऱ्यात त्यांनी संदेश देण्याचा प्रयत्न केला की, डेंग यांच्या सुधारणांमध्ये कुठलीच अडकाठी आणण्यात येणार नाही. मागील पाच वर्षांमध्ये शी यांनी तसं करूनही दाखवलं आहे.

उदारीकरणाची सीमारेषा

चीननं उदारीकरणासाठीचा पूर्ण आराखडा तयार केला होता. चीनच्या नेत्यांनी केंद्रीय नियंत्रण असणाऱ्या नेतृत्वावर जोर दिला होता. पण स्थानिक सरकार, खाजगी उद्योग आणि परदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये कमालीचं सामंजस्य निर्माण करण्यात आलं.

परदेशी गुंतवणुकदारांना चीननं स्वायतत्ता दिली. आधीच्या नेत्यांच्या तुलनेत शी जिनपिंग यांनी पब्लिक-प्रायव्हेट-पार्टनरशीपवर जोर दिला.

2014नंतर चीनमध्ये खाजगी गुंतवणूक मोठ्या तेजीनं वाढली आहे. शी जिनपिंग यांनी व्यापाराची कक्षा पूर्ण जगामध्ये वाढवली. वन बेल्ट वन रोड योजनेअंतर्गत आशिया, युरोप आणि आफ्रिकेशी पायाभूत सुविधांचं आणि व्यापारी जाळं जोडलं जाणार आहे.

अलिकडच्या काळात तर चीनच्या उद्देशावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. उदाहरणार्थ, श्रीलंकानं चीनचं कर्ज फेडण्यास असमर्थता दर्शवल्यानंतर त्यांनी हंबनटोटा बंदर 99 वर्षांच्या करारावर चीनला दिलं.

याच साखळीमध्ये जिबुती, पाकिस्तान आणि किर्गिस्तान या देशांचा समावेश आहे. 2001मध्ये चीन हा जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य झाला. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय व्यापार अधिक सोयीस्कर करण्यासाठी चीननं सात हजार नियम रद्द केले आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)