अमित शाह यांच्याबाबतच्या कॅनडाच्या दाव्यावर अमेरिकेचं काय म्हणणं आहे?

कॅनडा सरकारनं भारताविरोधात केलेले आरोप खूप चिंंताजनक असल्याचं अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता मॅथ्यू मिलर म्हणालेत. अमेरिका या मुद्द्यावरून कॅनडा सरकारसोबत बोलणं सुरू ठेवेल असं मिलर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

खलिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जरची गेल्या वर्षी जूनमध्ये कॅनडात गोळ्या घालून हत्या केली होती. कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी या खुनाच्या मागे भारताचा हात असल्याचे आरोप लावले होते.

मंगळवारी कॅनडाच्या नागरी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा समितीची सुनावणी सुरू होती. त्यावेळी भारताचे गृह मंत्री अमित शहा यांचं नाव ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ या वृत्तपत्राला सांगितलं असल्याचं कॅनडाचे उप परराष्ट्रमंत्री डेव्हिड मॉरिसन यांनी मान्य केलं.

कॅनडाच्या नागरिकांना धमकी देण्यामागे आणि त्यांची हत्या करण्यामागे भारतातल्या एका वरिष्ठ मंत्र्याचा हात होता, असं डेव्हिड मॉरिसन यांनी नागरी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा समितीला सांगितलं होतं.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल शनिवारी (2 नोव्हेंबर) साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत कॅनडाच्या परराष्ट्र विभागाच्या उपमंत्र्‍यांनी भारताचे गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर लावलेल्या आरोपांबद्दल बोलले.

ते म्हणाले, “आम्ही काल कॅनडाशी निगडीत एका नवीन प्रकरणासंदर्भात कॅनडा उच्चायुक्तालयाच्या प्रतिनिधीला पाचारण केलं. त्यांना एक राजनैतिक सूचना दिली. त्यात 29 ऑक्टोबर 2024 ला सार्वजनिक सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर स्थायी समितीच्या कारवाईचा संदर्भ होता.”

“कॅनडाचे उपमंत्री डेव्हिड मॉरिसन यांनी भारताच्या गृहमंत्र्यांवर लाववेले आरोप निराधार अप्रासंगिक आणि निराधार आहेत हे त्यात स्पष्ट केलं आहे. कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांनी जाणूनबूजून भारताची प्रतिमा खराब करण्यासाठी आणि दुसऱ्या देशांवर प्रभाव पाडण्याच्या हेतूने हे निराधार आरोप आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांतून पसरवले गेले आहेत हे यापूर्वीच स्पष्ट झालं आहे.”

“हा सगळा प्रकार विद्यमान कॅनडा सरकारच्या राजकीय अजेंडा आणि एकूण व्यवहाराबद्दल भारताचा जो दृष्टिकोन आहे त्यावर शिक्कामोर्तब करणारं आहे.अशा बेजबाबदार कृत्यांमुळे द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम होईल,” असंही त्यात म्हटलं आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

कोणतेही पुरावे न देता कॅनडा फक्त दोषारोप करतंय, असं भारताचं म्हणणं आहे. या गोष्टींमुळे दोन्ही देशांतल्या संबंधात कटुता आली आहे. त्याचा प्रभाव राजकीय स्तरावरही दिसून येतोय.

कॅनडाचे आरोप भारताने फेटाळले

‘कॅनडामध्ये होणाऱ्या अपराधांमध्ये भारताच्या गृह मंत्र्यांचा हात असल्याचं वॉशिंग्टन पोस्ट कॅनडा सरकारकडून कुणी सांगितलं?’ असं नागरी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा समितीचे उपाध्यक्ष आणि कंझर्वेटिव्ह पक्षाचे संसद सदस्य रेक्वेल डांचो यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार नथाली डूइन यांना मंगळवारी विचारलं.

त्यावर सरकारनं अशी माहिती पत्रकारांना दिली नसल्याचं उत्तर नथाली डुइन यांना दिलं.

तेव्हा डांचो यांनी डेव्हिड मॉरिसन यांची विचारपूस सुरू केली. “तुम्ही यावर काही भाष्य करू शकता का? ही माहिती तुम्ही दिली आहे का?” असं डांचो यांनी विचारलं.

त्याचं उत्तर देताना मॉरिसन यांनी महत्त्वाचा खुलासा केला. “नक्कीच. पत्रकाराने मला फोन करून याबद्दल विचारलं. मी त्या व्यक्तीची माहिती दिली,” असं ते म्हणाले

“या पत्रकाराने त्याबद्दल बरंच लिहिलं होतं. पत्रकार अनेक ठिकाणांवरून माहिती घेत असतात. त्यांना कळालेलं नाव बरोबर आहे का हे तपासायला त्यांनी मला फोन केला होता. मी ते बरोबर असल्याचं सांगितलं,” त्यांनी पुढेही स्पष्टीकरण दिलं.

हरदीप सिंग निज्जरच्या खुनाची बातमी पहिल्यांदा वॉशिंग्टन पोस्टवर छापली गेली होती तेव्हाच भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं प्रतिक्रिया दिली होती. वृत्तपत्रातली बातमी ‘एका गंभीर प्रकरणावर चुकीचे आणि पुरावे नसलेले आरोप करत आहे,’ असं विधान परराष्ट्र मंत्रालयाकडून केलं गेलं.

अजित डोवाल आणि अमेरिकन एनएसए यांच्यात झालं बोलणं

या दरम्यान गुरूवारी भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि आणि अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिवन यांनी फोनवर बोलणी केली.

सुत्रांनुसार भारताचं चीनसोबत सुरू असलेलं सीमा वादावरचं बोलणं पूर्ण झालं. त्यानंतर लगेचच एका दिवसात डोवाल आणि सुलिवन यांचं आपसात बोलणं सुरू झालं.

हिंद प्रशांत क्षेत्रातल्या आणि वैश्विक स्तरावर स्थैर्य असावं यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याची आणि या क्षेत्रातली सुरक्षा वाढवण्याबद्दल चर्चा दोन्ही नेत्यांनी केेली, असं व्हाऊट हाऊसने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात सांगितलं आहे.

त्यांनी द्विपक्षीय भागीदारीत झालेल्या नव्या गोष्टींचं दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केलं. क्रिटिकल अँड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (आईसीईटी) यासारखे उपक्रम, त्याअंतर्गत होणाऱ्या नियमित बैठकी हिंद महासागराच्या प्रश्नांवर चर्चा अशा काही नव्या गोष्टी या भागीदारीत आहेत.

रॉयटर्स या वृत्त संस्थेच्या बातमीनुसार, १९ सप्टेंबरला व्हाइट हाऊसमध्ये काही महत्त्वाच्या अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी शीख कार्यकर्त्यांची भेट घेतली. त्यानंतर काही दिवसांनीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकन दौरा करणार होते. या भेटीवरून अमेरिकेवर टीकाही झाली होती.

नंतर पंतप्रधनांच्या अमेरिकन दौऱ्यात नेहमी सोबत असणारे भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल सप्टेंबरमधल्या दौऱ्यावेळी त्यांच्यासोबत दिसले नाहीत. त्यावरून एका नव्या चर्चेला उधाण आलं.

भारतीय कंपन्यांवर अमेरिकेने लावले निर्बंध

2023 मध्येही वेगळ्या खलिस्तानची मागणी करणाऱ्या गुरपतवंत सिंग पन्नू याची हत्या करण्याचा कटही भारतानेच केला होता असं म्हटलं जातंय.

हत्येच्या कटाबद्दल एक याचिका पन्नू यांनी न्यूयॉर्कच्या एका कोर्टात दाखल केली आहे. या प्रकरणात अलिकडेच न्यूयॉर्कमधल्या कोर्टाने भारतातल्या अनेक लोकांना हजर राहण्याचा फर्माना पाठवला.

या फर्मान्यात अजित डोवाल, निखिल गुप्ता आणि पुर्वीचे रॉ प्रमुख सामंत गोयल यांच्यासारख्या महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांची नावं आहेत. 21 दिवसांच्या आत या फर्मानाचं उत्तर दिलं गेलं पाहिजे.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने हा फर्माना फारसा महत्त्वाचा नसल्याचं म्हटलंय. “हे प्रकरण आमच्या लक्षात आलं तेव्हा आम्ही त्यासाठी उच्च स्तरावर एक समिती नेमली,” असं परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.

या फर्मान्यामुळे डोवाल अमेरिकेला गेले नाहीत असं म्हटलं जातंय. पण 'द हिंदू' या इंग्रजी वृत्तपत्राच्या बातमीत ते नाकारलं गेलंय.

तसं पहायला गेलं तर भारत आणि अमेरिकेचे एकमेकांशी चांगले संबंध आहेत. पण काही मुद्द्यांवरून दोन्ही देशांत स्पष्ट मतभेदही दिसतायत.

विशेषतः रशिया - युक्रेन युद्धात अमेरिकेसह अनेक मोठे पश्चिम देश रशियाच्या विरोधात आहेत आणि अमेरिकेची भारताकडूनही तीच अपेक्षा आहे.

भारतही रशिया-युक्रेन युद्ध संपण्याची आशा करतोय. या दरम्यान युद्ध सुरू असताना रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी बंद करण्याचा दबाव भारतावर टाकला जात असतानाही रशियासोबतचा भारताचा व्यापार व्यवस्थित सुरू आहे.

दरम्यान अमेरिकेनं रशिया-युक्रेन युद्धात रशियाला साहित्य पुरवणाऱ्या किंवा इतर पद्धतीने मदत करणाऱ्या जवळपास 400 संस्था आणि व्यक्तींवर बुधवारी निर्बंध लावलेत. त्यात चार भारतीय कंपन्याही सामील आहेत.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.