विकास यादव कोण आहेत, ज्यांच्यावर अमेरिकेनं पन्नूच्या हत्येचा कट रचल्याचा गुन्हा दाखल केला

अमेरिकेच्या न्याय मंत्रालयानं 17 ऑक्टोबर 2024 रोजी भारतीय नागरिक असलेल्या विकास यादव यांच्याविरुद्ध मनी लाँडरिंग आणि हत्येचा कट रचल्याचा गुन्हा दाखल करण्याची घोषणा केली.

गुरपतवंत सिंग पन्नू यांच्या हत्येच्या अयशस्वी कटाशी संबंधित 2023 मधील हे प्रकरण आहे.

पन्नू न्यूयॉर्क शहरात राहणारे अमेरिकन नागरिक आणि शीख फुटीरतावादी नेते आहेत.

अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते, पन्नूंच्या हत्येच्या कटात विकास यादव यांची महत्त्वाची भूमिका होती.

अमेरिकेच्या न्याय मंत्रालयाने विकास यादव यांना भारत सरकारचे कर्मचारी म्हटलंय, तर विकास यादव आता भारत सरकारचे कर्मचारी नसल्याचं भारताकडून सांगण्यात आलं आहे.

या प्रकरणात निखिल गुप्ता नावाचे आणखी एक भारतीय नागरिक आधीपासूनच अमेरिकेच्या ताब्यात आहेत.

अमेरिकेचं म्हणणं काय आहे?

अमेरिकेने विकास यादव आणि निखिल गुप्ता या दोघांवर भाडोत्री मारेकऱ्याकरवी हत्येचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे. तेथील कायद्यानुसार यासाठी कमाल 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे.

याव्यतिरिक्त या दोघांविरुद्ध हत्येचा कट रचल्याचाही आरोप असून त्यासाठीही कमाल 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

तसंच, दोघांवर मनी लाँडरिंगचाही आरोप आहे. त्यासाठी कमाल 20 वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

आरोपांची घोषणा करताना, यूएस ॲटर्नी जनरल मेरिक बी गारलँड म्हणाले की, जो अमेरिकन नागरिकांना हानी पोहोचविण्याचा किंवा त्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न करेल, त्याच्यावर न्याय विभागाकडून कारवाई केली जाईल. मग तो कोणीही, कोणत्याही पदावरील किंवा कोणत्याही ताकदवर व्यक्तिच्या जवळचा असो.

यूएस ॲटर्नी डेमियन विल्यम्स म्हणाले की, “गेल्या वर्षी या कार्यालयाकडून निखिल गुप्ताला अमेरिकन भूमीवर भारतीय वंशाच्या अमेरिकन नागरिकाच्या हत्येचा कट रचल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरवण्यात आलं होतं.”

“परंतु, ज्याप्रकारे आरोप लावण्यात आले आहेत, त्यानुसार गुप्ता याने एकट्याने हे काम केलेले नाही. आज आम्ही भारत सरकारचा कर्मचारी असलेला विकास यादव याच्याविरुद्ध आरोप जाहीर करत आहोत. त्याने भारतातून हत्येचा कट रचला आणि गुप्ता याला पीडित व्यक्तीची हत्या करण्यासाठी भाडोत्री मारेकरी ठरवण्याचे निर्देश दिले,” असंही ते म्हणाले.

अमेरिकन नागरिकांना नुकसान पोहोचविणाऱ्यांसाठी हा एक इशारा आहे, असं या प्रकरणाच्या निमित्ताने सांगू विल्यम्स म्हणाले की, या प्रकरणाच्या निमित्ताने सांगू इच्छितो की .

विकास यादव यांच्याबद्दल काय माहिती मिळाली?

अमेरिकेच्या आरोपानुसार, विकास यादव उर्फ अमानत भारत सरकारच्या कॅबिनेट सचिवालयात काम करत होते. हे कार्यालय भारतीय पंतप्रधान कार्यालयाचा एक भाग आहे.

अमेरिकेच्या मते, यादव यांनी कॅबिनेट सचिवालयाचा भाग असलेल्या भारताच्या रिसर्च अँड ॲनालिसिस विंग (RAW) या गुप्तचर संस्थेसाठी काम केलं आहे.

अमेरिकेच्या न्याय मंत्रालयानं म्हटलं की, विकास यादव यांनी त्यांची ओळख ‘वरिष्ठ क्षेत्र अधिकारी’ (फिल्ड ऑफिसर) सांगितली असून त्यांच्याकडं ‘संरक्षण व्यवस्थापन’ आणि ‘गुप्तचर व्यवस्थापन’ अशा जबाबदाऱ्या असल्याचंही म्हटलंय.

विकास यादव यांनी त्यांच्या कार्यालयाचा पत्ता 'सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नवी दिल्ली' असा दिला असून हे ‘रॉ’चं मुख्यालय आहे. यादव यांनी भारत सरकारच्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलात (CRPF) काम केल्याचंही अमेरिकन मंत्रालयानं म्हटलंय.

यादव यांनी ते ‘सहायक कमांडंट’ असून 135 जणांच्या कंपनीचं नेतृत्व करत असल्याचं सांगितल्याचंही अमेरिकन मंत्रालयाचं म्हणणं आहे.

यादव यांच्याबद्दल मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यांनी काउंटर इंटेलिजन्स, बॅटल-क्राफ्ट, शस्त्रे आणि पॅराट्रूपरचे प्रशिक्षण घेतल्याचंही अमेरिकेनं म्हटलंय.

कोण आहेत निखिल गुप्ता?

अमेरिकेच्या मते, 53 वर्षीय निखिल गुप्ता उर्फ निक भारतीय नागरिक असून ते विकास यादवचे सहकारी आहेत.

निखिल गुप्ता यांनी विकास यादव आणि इतरांसोबत केलेल्या संभाषणात ते अंमली पदार्थ आणि शस्त्रांच्या आंतरराष्ट्रीय तस्करीत सामील असल्याचं नमूद आहे, असंही अमेरिकेच्या न्याय मंत्रालयानं सांगितलं.

अमेरिकेच्या न्याय मंत्रालयानं गेल्यावर्षी गुरपतवंत सिंग पन्नू प्रकरणात निखिल गुप्ता यांच्यावर हत्येचा कट रचल्याचा आरोप केला होता.

30 जून 2023 रोजी, निखिल गुप्ता यांना चेक रिपब्लिकच्या अधिकाऱ्यांनी अटक केली होती आणि त्यानंतर अमेरिका आणि चेक रिपब्लिक यांच्यातील द्विपक्षीय प्रत्यार्पण करारानुसार त्याला अमेरिकेच्या ताब्यात देण्यात आले.

विकास यादव आणि निखिल गुप्ता यांच्यातील ‘कनेक्शन’

अमेरिकेच्या न्याय मंत्रालयानुसार, मे 2023 मध्ये विकास यादव यांनी अमेरिकेत गुरपतवंत सिंग पन्नू यांच्या हत्येचा कट रचण्यासाठी निखिल गुप्ताला दिली होती.

“विकास यादवच्या निर्देशानुसार निखिल गुप्ताने पन्नू यांची हत्या करण्यासाठी मारेकऱ्याला नियुक्त करताना एका व्यक्तीशी संपर्क साधला. तो प्रत्यक्षात अमेरिकेच्या ड्रग एन्फोर्समेंट अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन (डीईए) बरोबर काम करणारा एक हेर होता.”

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

“त्यानं गुप्ता आणि एका कथित हिटमॅनची भेट धालून दिली. पण तोही प्रत्यक्षात डीईएचा अधिकारी होता. निखिल गुप्तानं त्या मारेकऱ्याला विकास यादव पन्नू यांच्या हत्येसाठी एक लाख अमेरिकन डॉलर देणार असल्याचं सांगितलं.”

“9 जून 2023 रोजी विकास यादव आणि निखिल गुप्ता यांनी एका साथीदाराच्या मदतीनं मारेकऱ्याला पंधरा हजार यूएस डॉलर रोख देण्याची व्यवस्था केली. यादवच्या त्या साथीदाराने मारेकऱ्यापर्यंत ती रक्कम पोहोचवली," असाही आरोप आहे.

'कसा रचला गेला कट ?'

विकास यादव यांनी जून 2023 मध्ये हत्येचा कट रचण्यासाठी पन्नू यांची वैयक्तिक माहिती निखिल गुप्ताला दिली होती, असं अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

या माहितीत पन्नूच्या न्यूयॉर्क शहरातील घराचा पत्ता, संबंधित फोन नंबर आणि त्यांच्या दैनंदिन कामांच्या तपशीलाचा समावेश होता. निखिल गुप्ता यांनीच ही माहिती मारेकऱ्याला दिली होती.

अमेरिकेच्या न्याय मंत्रालयाच्या मते, “विकास यादवनं निखिल गुप्ताला हत्येच्या प्लॅनिंगबाबत नियमित अपडेट देण्यास सांगितलं होतं.”

निखिल गुप्ता यांनी हे अपडेट आणि पन्नूवर पाळत ठेवताना काढलेले फोटो विकास यादवला पाठवले होते.

अमेरिकेच्या दाव्यानुसार, निखिल यांनी मारेकऱ्याला लवकरात लवकर पन्नू यांची हत्या करण्यास सांगितले. मात्र, पंतप्रधान मोदी यांच्या अमेरिकेच्या अधिकृत भेटीदरम्यान ही हत्या करू नये, असंही बजावलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिका दौरा 20 जून 2023 च्या सुमारास सुरू होणार होता.

टार्गेटची यादी

18 जून 2023 रोजी, पंतप्रधान मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्याच्या दोन दिवसांपूर्वी कॅनडातील ब्रिटिश कोलंबियामध्ये एका शीख प्रार्थनास्थळाबाहेर काही अज्ञात मुखवटाधारी बंदूकधाऱ्यांनी हरदीप सिंग निज्जर यांची हत्या केली.

निज्जर हे गुरपतवंत सिंग पन्नू यांचे सहकारी असल्याचं म्हटलं जातं आणि पन्नूप्रमाणेच ते शीख फुटीरतावादी चळवळीचे नेते आणि भारत सरकारवर कठोर टीका करणारे होते.

अमेरिकेच्या कोर्टात दाखल केलेल्या आरोपांनुसार, निज्जरच्या हत्येच्या दुसऱ्या दिवशी 19 जून 2023 रोजी निखिल गुप्ताने मारेकऱ्याला निज्जरही ‘टार्गेट’ होते असं सांगितलं होतं. तसंच “बरेचसे टार्गेट असून त्यांची एक यादी आमच्याकडे आहे”, असंही सांगितलं होतं.

निज्जरच्या हत्येच्या पार्श्वभूमीवर निखिल गुप्ता यांनी पन्नू यांची हत्या करण्यासाठी “आता थांबण्याची गरज नाही”, असंही म्हटल्याचं आरोपांत म्हटलं आहे.

अमेरिकेच्या न्याय विभागाच्या मते, 20 जून 2023 रोजी विकास यादव यांनी निखिल गुप्ता यांना पन्नूबाबत एक बातमी पाठवली होती. त्यात “आता ही प्राथमिकता आहे”, असा संदेश पाठवला.

भारत विकास यादव यांना अमेरिकेकडे सोपवणार का?

या संपूर्ण घटनेमुळं भारताला विकास यादव यांना अमेरिकेच्या ताब्यात द्यावं लागणार का? असा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

भारत आणि अमेरिका यांच्यात 1997 मध्ये प्रत्यर्पण करार झाला होता. या करारानुसार, अमेरिकेला विकास यादव यांचे भारतातून प्रत्यर्पण करायचे आहे.

प्रोफेसर हर्ष. व्ही. पंत हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन, नवी दिल्लीच्या स्टडीज आणि फॉरेन पॉलिसी विभागाचे उपाध्यक्ष आहेत.

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रत्यर्पण करारानुसार भारताला विकास यादवला अमेरिकेकडे सोपवावे लागेल का? हा प्रश्न विचारला. त्यावर ते म्हणाले की, “दोन्ही देशांना न्यायालयाच्या पलीकडे काही तडजोड करावी लागेल, असं मला वाटतं. नाहीतर, यामुळं समस्येचं निराकरण होण्याऐवजी ती अधिकच किचकट होऊन जाईल.”

पंत म्हणाले, “निश्चितपणे कोणतेच सरकार माजी गुप्तचर अधिकाऱ्याच्या प्रत्यार्पणाला परवानगी देऊ इच्छित नाही. हा प्रश्न कसा सोडवायचा हे शोधण्यासाठी भारत आणि अमेरिकेला दुसरा मार्ग शोधावा लागेल, असं मला वाटतं.”

प्राध्यापक पंत यांच्या मते, “शेवटी हे सर्व राजकीय निर्णय आहेत.”

पंत यांच्या मते, “एकदा स्पॉटलाइट बंद झाला की तुम्ही अनेक गोष्टी करू शकता. पण, जोपर्यंत स्पॉटलाइट आहे तोपर्यंत ते कठीण आहे.”

ते म्हणतात, “या प्रकरणात अमेरिकन व्यवस्थेतील कायदेशीर बारकावेदेखील समाविष्ट आहेत त्यामुळे यात मर्यादा आहेत. त्याअंतर्गत कोण-कोणत्या गोष्टींना संमती मिळेल? हा एक राजकीय प्रश्न आहे.”

या बातम्याही वाचा :

दोन्ही देशांमध्ये प्रत्यर्पण करार असूनही, अमेरिकेने यापूर्वी 26/11 च्या मुंबई हल्ल्यातील दोषी डेव्हीड कोलमन हेडलीला भारताकडं सोपवण्यास नकार दिला होता.

विकास यादव यांच्या बाबतीतही भारत हेच करेल का?

या प्रश्नावर प्रोफेसर हर्ष पंत म्हणतात, “गुप्तचर अधिकाऱ्यांशी संबंधित बहुतांश प्रकरणांसाठी सिस्टममध्ये एक यंत्रणा उपलब्ध असते. त्यामध्ये अशाप्रकारची कारवाई करण्याची तरतूद असू शकते.”

“यासाठी वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. त्यानुसार गुंतागुंतीचा प्रश्न निर्माण करून किंवा विविध कारणांतर्गत उशीर करून वेळ वाढवून नेता येतो. तुम्ही संदर्भ बदलू शकता तसेच प्रकरणाची कायदेशीरित्या व्याख्या अशाप्रकारे मांडू शकता, जेणेकरून यादवला अमेरिकेकडे सोपवण्यास विलंब होईल किंवा ते रोखता येईल.”

पण प्रोफेसर पंत असंही म्हणतात की, या प्रकरणाच्या अगदी सुरुवातीपासूनच भारताने तपासात मदत आणि सहकार्य करत असल्याचं म्हटलं होतं, त्यामुळं या प्रकरणी दोन्ही देशांमध्ये दुरावा किंवा कोणत्याही प्रकारचा वाद नाही.

“अमेरिकन लोकांनी हे मान्य केलं असून आपण समाधानी असल्याचं म्हटलंय. तर कॅनडाबरोबर सुरू असलेल्या प्रकरणाच्या विपरीत, येथील परिस्थिती अगदी वेगळी आहे,” असं प्राध्यापक पंत म्हणतात.

भारत सरकारचं म्हणणं काय?

या प्रकरणाच्या तपासात अमेरिकेला मदत करत असल्याचं भारताकडून सांगण्यात आलं असून आतापर्यंत मिळालेल्या सहकार्यावर अमेरिका समाधानी असल्याचं म्हटले आहे.

गुरुवारी, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी विकास यादव याचे नाव न घेता म्हटले होते की, अमेरिकेच्या न्याय विभागाच्या आरोपपत्रात नाव असलेली व्यक्ती आता भारत सरकारची कर्मचारी नाही.

एका प्रश्नाला उत्तर देताना जयस्वाल म्हणाले, “मी याबाबत खात्री केली असून, संबंधित व्यक्ती ही भारत सरकारच्या संरचनेचा भाग नाही किंवा कोणी कर्मचारी नाही. त्याव्यतिरिक्त माझ्याकडे शेअर करण्यासाठी दुसरं काहीही नाही.”

या प्रकरणाशी संबंधित उच्चस्तरीय चौकशी समितीचे सदस्य अमेरिकेला गेले असल्याचेही जयस्वाल यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, अमेरिकेने भारतासोबत सामायिक केलेल्या इनपुटची तपासणी करण्यासाठी नोव्हेंबर 2023 मध्ये ही चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती.

याबाबत बोलताना जयस्वाल म्हणाले, “आम्ही हे इनपुट्स अतिशय गांभीर्याने घेतले असून सदर प्रकरणावर अमेरिकेसोबत सातत्याने काम करत आहोत. उच्चस्तरीय समितीचे दोन सदस्यांनी अमेरिकेत जाऊन त्यांनी अमेरिकेच्या बाजूने बैठका घेतल्या आहेत.”

या वर्षी सप्टेंबरमध्ये गुरपतवंत सिंग पन्नू यांनी भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि ‘रॉ’चे प्रमुख सामंत गोयलसह इतरांविरुद्ध अमेरिकेतील एका कोर्टात खटला दाखल केला होता.

या प्रकरणात पन्नूने भारत सरकारवर त्यांच्या हत्येचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करत नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. या प्रकरणात नाव असलेल्या लोकांना अमेरिकन कोर्टाने समन्स बजावले होते.

भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी यांनी हे प्रकरण अनुचित असल्याचं म्हटलं होतं. तसंच पन्नू हे एका बेकायदेशीर संघटनेशी संबंधित असल्याचंही ते म्हणाले होते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)