निज्जर प्रकरणी कॅनडाच्या भूमिकेला अमेरिकेचा पाठिंबा

हरदीपसिंह निज्जर

फोटो स्रोत, FB/VIRSA SINGH VALTOHA

फोटो कॅप्शन, हरदीपसिंह निज्जर

खलिस्तान समर्थक फुटीरवादी नेता हरदीप सिंह निज्जर याच्या हत्या प्रकरणी सुरुवातीला सावध भूमिका घेणाऱ्या अमेरिकेने आता सूर बदलले आहेत.

निज्जर याच्या हत्या प्रकरणी कॅनडा करत असलेल्या तपासाला आपण पाठिंबा देतो, असं अमेरिकेचे नॅशनल सिक्युरिटी अॅडव्हायझर जेक सुलिवन यांनी म्हटलं आहे.

व्हाईट हाऊट येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सुलिवन यांनी संबंधित प्रकरणी अमेरिकेची भूमिका स्पष्ट केली.

जेक म्हणाले, "कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी सार्वजनिक व्यासपीठावर केलेले आरोप आम्ही ऐकले. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर आम्ही त्याच वेळी आमची प्रतिक्रिया जाहीर करून याबाबत चिंता व्यक्त केली होती.

कायदा आणि सुव्यस्थेच्या दृष्टिकोनातून या प्रकरणाती दोषींवर कारवाई करण्यात आली पाहिजे, असं मत जेक सुलिवन यांनी व्यक्त केलं आहे.

X पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही.

X पोस्ट समाप्त

भारताकडून कॅनडामधील व्हिसा सेवा स्थगित

कॅनडा आणि भारत सरकारमध्ये वाद निर्माण झाल्यानंतर त्याचे पडसाद उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. वादाच्या पार्श्वभूमीवर भारताकडून कॅनडा येथील व्हिसा सेवा स्थगित करण्यात आली आहे.

तांत्रिक कारणामुळे भारताची व्हिसा सेवा स्थगित करण्यात आली आहे, असं कारण कॅनडातील भारतीय व्हिसा अप्लिकेशन सेंटरने दिलं आहे.

भारत आणि कॅनडातला वाद वाढताना दिसतोय

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, भारत आणि कॅनडातला वाद वाढताना दिसतोय

सेंटरने आपल्या वेबसाईटवर यासंदर्भात माहिती देताना म्हटलं, “तांत्रिक कारणांमुळे 21 सप्टेंबर 2023 पासून पुढील सूचना येईपर्यंत भारतीय व्हिसा सेवा स्थगित करण्यात आली आहे. कृपया यासंदर्भात अधिक माहिती मिळवण्यासाठी BLS च्या वेबसाईटला भेट देत राहा.”

भारत आणि कॅनडादरम्यान गेल्या आठवड्यात कूटनितीक वाद निर्माण झाला आहे. सर्वप्रथम कॅनडाने भारताच्या उच्चायुक्तांना तिथून बडतर्फ केलं होतं. त्यानंतर भारतानेही कॅनडाच्या उच्चायुक्तांना बडतर्फ केलं आहे.

भारत सरकारच्या कॅनडातील भारतीय नागरिकांसाठी सूचना

भारत सरकारनं कॅनडामध्ये राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांसाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठी 'अॅडव्हायजरी' (सूचनावली) प्रसिद्ध केली आहे.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर ही माहिती दिली.

भारत सरकारनं आपल्या सूचनावलीत म्हटलं आहे की, "कॅनडामध्ये भारतविरोधी कारवाया, राजकीयदृष्ट्या प्रेरित हेट क्राइम आणि हिंसाचारात वाढ लक्षात घेता, तिथं राहणाऱ्या किंवा तिथं प्रवास करण्याची योजना आखणाऱ्या सर्व भारतीयांना सतर्क राहण्याचं आवाहन करण्यात येत आहे."

भारतीय नागरिकांना सल्ला देण्यात आला आहे की, "कॅनडामध्ये ज्यांनी भारतविरोधी अजेंड्या विरोधात आवाज उठवला आहे अशा भारतीय मुत्सद्दी आणि भारतीय समुदायाच्या सदस्यांना अलीकडे लक्ष्य करण्यात आलं आहे, त्यामुळे भारतीय नागरिकांना कॅनडातील अशा क्षेत्रापासून दूर राहण्याचा सल्ला देण्यात येतोय.”

विद्यार्थ्यांना सावध राहण्याचा सल्ला

"कॅनडामधील भारतीय समुदायाच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी आमचे उच्चायुक्त आणि वाणिज्य दूतावास कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहेत," असं सरकारच्या निवेदनात म्हटलं आहे.

भारत सरकारनं म्हटलं आहे की, कॅनडातील बिघडलेल्या वातावरणात भारतीय विद्यार्थ्यांना अत्यंत सावध राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. सूचनावलीत कॅनडात राहणार्‍या भारतीय नागरिकांना आणि विद्यार्थ्यांना ओटावा येथील भारतीय उच्चायुक्तालय आणि टोरंटो आणि वँकुव्हर मधील भारतीय कॉन्सुलेट जनरल मार्फत madad.gov.in या मदत पोर्टलवर नोंदणी करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

सरकारनं म्हटलं आहे की, "पोर्टल वर नोंदणी केल्यानं कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत उच्चायुक्तालय त्यांच्याशी थेट संपर्क साधू शकेल."

कॅनडा-भारत तणावात ऑस्ट्रेलियाची उडी

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी भारतावर केलेल्या आरोपांचा मुद्दा आपण भारतासमोर मांडल्याचं ऑस्ट्रेलियानं म्हटलं आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत सहभागी होण्यासाठी न्यूयॉर्कला पोहोचलेल्या ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र मंत्री पेनी वोंग यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हटलं की, कॅनडातील हत्येमध्ये भारताचा सहभाग असल्याचा संशय ‘चिंताजनक’ आहे.

 ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र मंत्री पेनी वोंग

फोटो स्रोत, getty images

फोटो कॅप्शन, ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र मंत्री पेनी वोंग

"या प्रकरणाची अद्याप चौकशी सुरू आहे. पण हे रिपोर्ट चिंताजनक आहेत आणि आम्ही आमच्या सहकारी देशांसोबत या प्रकरणावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत,” असंही त्या म्हणाल्या आहेत.

जपान हा क्वाडचा सदस्य असल्यामुळे ऑस्ट्रेलिया हा मुद्दा जपानसमोर मांडणार का?

या प्रश्नावर त्या म्हणाल्या की, “परराष्ट्र मंत्री म्हणून मी तुम्हाला सांगू शकत नाही की, आम्ही कोणता मुद्दा कधी आणि कसा मांडू. पण, देशाच्या सार्वभौमत्वाचा आदर केला गेला पाहिजे असं आम्हाला वाटतं. कायद्याच्या राज्याचा आदर केला पाहिजे, असं आम्हाला वाटतं."

सोमवारी (18 सप्टेंबर) कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येमध्ये भारत सरकारचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त केला होता.

त्यानंतर कॅनडा सरकारने भारतीय राजनैतिक अधिकारी पवन कुमार राय यांची हकालपट्टी केली होती.

यावर प्रत्युत्तर म्हणून भारतानेही दिल्लीतील कॅनडाच्या उच्चायुक्तालयातून एका वरिष्ठ राजनैतिक अधिकाऱ्याची हकालपट्टी करण्याचा निर्णय घेतला.

भारत सरकारने कॅनडाचे आरोप फेटाळून लावले असून त्यात तथ्य नसल्याचं म्हटलं आहे.

नरेंद्र मोदी आणि जस्टिन ट्रूडो

फोटो स्रोत, getty images

फोटो कॅप्शन, नरेंद्र मोदी आणि जस्टिन ट्रूडो

दरम्यान, ट्रूडो यांनी मंगळवारी (19 सप्टेंबर) आणखी एक विधान केलं आहे.

ते म्हणाले, “शिख फुटीरतावादी नेत्याच्या हत्येशी भारतीय एजंट्सचा संबंध असल्याचा संशय व्यक्त करण्यामागे आमचा हेतू भारताला चिथावणी देण्याचा नव्हता. पण, भारतानं हे प्रकरण योग्य प्रकारे हाताळावं अशी कॅनडाची इच्छा आहे.

“भारत सरकारनं या प्रकरणात अत्यंत गांभीर्य दाखवण्याची गरज आहे. आम्ही तेच करत आहोत. आम्हाला कोणाला भडकवायचं नाही किंवा प्रकरण ओढायचं नाही. हे अत्यंत गंभीर आहे आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यात त्याचे दूरगामी परिणाम होतील, आम्ही शांत राहू. आम्ही आमच्या लोकशाही तत्त्वांना आणि मूल्यांना चिकटून राहू. आम्ही पुराव्याचे पालन करू.”

प्रवासाची नवी नियमावली

या प्रकारानंतर कॅनडाने भारतातील प्रवासासाठीची एक नवीन नियमावली जारी केली आहे.

ज्यात कॅनडाने आपल्या नागरिकांना 'अत्यंत सावध' राहण्यास सांगितलं आहे.

कॅनडाच्या सरकारनं ‘अभूतपूर्व सुरक्षा परिस्थितीमुळे’ आपल्या नागरिकांना जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात प्रवास टाळण्यास सांगितलं आहे.

कॅनडा, भारत

फोटो स्रोत, getty images

मंगळवारी (19 ऑक्टोबर) जारी करण्यात आलेल्या या नियमावलीमध्ये म्हटलंय की, "जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दहशतवाद, अतिरेकी, अशांतता आणि अपहरणाचा धोका आहे. यामध्ये लडाखच्या प्रवासाचा समावेश नाही."

याशिवाय नागरिकांना ईशान्य भारतातील काही भागात न जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

पाकिस्तानच्या सीमेला लागून असलेल्या गुजरात, पंजाब आणि राजस्थानच्या भागात न जाण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)