मोदी आणि ट्रुडो यांचे संबंध कसे आहेत,भारत-कॅनडा वादाला वैयक्तिक किनार आहे का?

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी शीख नेते हरदीपसिंग निज्जर यांच्या हत्येमागे भारत सरकार असल्याचा आरोप केला. या आरोपानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध चिघळले आहेत.

कॅनडा सरकारने भारतीय राजनैतिक अधिकारी पवन कुमार राय यांची हकालपट्टी केली होती.

यावर प्रत्युत्तर म्हणून भारतानेही दिल्लीतील कॅनडाच्या उच्चायुक्तालयातून एका वरिष्ठ राजनैतिक अधिकाऱ्याची हकालपट्टी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ट्रुडो यांचं विधान फेटाळून लावत भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलंय की, "संबंधित अधिकाऱ्याला पुढच्या पाच दिवसांत भारत सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये कॅनडाच्या अधिकाऱ्याचा वाढता हस्तक्षेप आणि भारतविरोधी कारवायांमध्ये त्यांच्या सहभागाबद्दल भारत सरकारची चिंता वाढली आहे."

याआधी कॅनडाच्या संसदेत ट्रुडो म्हणाले होते की "आमच्या देशाच्या भूमीवर आमच्याच नागरिकाची हत्या करण्यात विदेशी सरकारचा सहभाग असणं अस्वीकार्य आहे आणि हे आमच्या सार्वभौमत्वाचं उल्लंघन आहे."

या वर्षी 18 जून रोजी कॅनडातील ब्रिटिश कोलंबिया येथील गुरुद्वाराबाहेर निज्जर यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती.

निज्जर हे दहशतवादी आणि फुटीरतावादी संघटनेचे प्रमुख असल्याचं भारताचं म्हणणं आहे. निज्जर यांच्या समर्थकांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावलेत.

भारत आणि कॅनडामधील संबंध ताणले जाण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही.

मोदी आणि ट्रूडोंचं सत्तेत येणं

2014 साली मोदी भारताचे पंतप्रधान झाले तर जस्टिन ट्रूडो यांनी ऑक्टोबर 2015 मध्ये पहिल्यांदाच कॅनडाच्या पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली.

2019 मध्ये मोदी पुन्हा सत्तेवर आले तर ट्रूडो देखील ऑक्टोबर 2019 मध्ये दुसऱ्यांदा सत्तेवर आले.

ट्रूडोंची लिबरल पार्टी ऑफ कॅनडा स्वतःला उदारमतवादी, लोकशाहीवादी म्हणवून घेते तर मोदींचा भारतीय जनता पक्ष हिंदुत्ववादी आणि उजव्या विचारसरणीचा राष्ट्रवादी पक्ष म्हणून ओळखला जातो.

पंतप्रधानपदी आल्यानंतर एप्रिल 2015 मध्ये मोदी दोन दिवसांच्या कॅनडा दौऱ्यावर गेले होते. त्यावेळी स्टीफन हार्पर कॅनडाचे पंतप्रधान होते. ते कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाचे आहेत.

2010 मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग जी-20 शिखर परिषदेच्या निमित्ताने कॅनडाला गेले होते. पण 2015 मध्ये पंतप्रधान मोदींनी कॅनडाचा दौरा केला होता. एखाद्या शिखर परिषदेव्यतिरिक्त भारतीय पंतप्रधानांनी कॅनडाला जवळपास 42 वर्षांनंतर भेट दिली होती.

जस्टिन ट्रुडो पंतप्रधान झाल्यापासून नरेंद्र मोदींनी कॅनडाचा एकही दौरा केलेला नाही.

जी-20 परिषदेत भारत आणि कॅनडामधील अंतर

या दोन्ही देशांमधील नव्या वादाची सुरुवात झाली ती जी -20 परिषदेदरम्यान.

9-10 सप्टेंबर रोजी दिल्लीत जी-20 परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी जस्टिन ट्रुडोही भारतात आले होते.

परिषदेदरम्यान अधिकृत अभिवादनावेळी ट्रुडो यांनी नरेंद्र मोदींशी हस्तांदोलन करत पटकन तेथून काढता पाय घेतला.

या छायाचित्राकडे दोन्ही देशांमधील 'तणाव' म्हणून पाहिलं गेलं.

त्यानंतर ट्रुडो आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात द्विपक्षीय चर्चाही झाली.

पण ही चर्चा फारशी चांगली झाली नसल्याचं तज्ज्ञांनी सांगितलं होता.

कॅनडातील शीख फुटीरतावाद्यांचं 'आंदोलन' आणि भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांविरोधात हिंसाचार भडकवणाऱ्या घटनांमुळे भारताचे पंतप्रधान संतप्त झाले होते. तर जस्टिन ट्रूडो यांचं म्हणणं होतं की, भारत कॅनडाच्या देशांतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप करतोय.

भारत सरकारने चर्चेनंतर एक निवेदन प्रसिद्ध करत म्हटलंय की, "जी-20 परिषदेदरम्यान झालेल्या बैठकीत नरेंद्र मोदी, जस्टिन ट्रुडोंना म्हणाले की, दोन्ही देशांमधील संबंध चांगले राखण्यासाठी परस्पर आदर आणि विश्वास आवश्यक आहे. शीख चळवळ अलिप्ततावादाला प्रोत्साहन देते आणि भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांविरोधात हिंसाचाराला खतपाणी घालते."

या चर्चेत पंतप्रधान मोदींनी कॅनडातील फुटीरतावादी कारवाया रोखण्यासाठी पावलं उचलण्यास सांगितलं होतं.

त्यावर जस्टिन ट्रुडो म्हणाले होते की, भारताने कॅनडाच्या देशांतर्गत राजकारणात ढवळाढवळ करू नये.

ट्रूडो यांनी कॅनडाच्या संसदेत सांगितलं होतं की, निज्जर यांच्या हत्येचा मुद्दा दिल्लीत उच्च पातळीवर उपस्थित करण्यात आला होता.

जी-20 परिषद संपल्यानंतर जस्टिन ट्रुडो यांना कॅनडाला लगेचच जाता आलं नाही. ट्रुडोंच्या विमानात बिघाड झाल्याने त्यांना एक दिवस उशिराने कॅनडाला परतावं लागलं.

हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, यादरम्यान भारताने त्यांना 'एअर इंडिया वन'ची सेवा देऊ केली होती, परंतु त्यांना आपलं विमान दुरुस्त होण्याची वाट बघणं योग्य वाटलं.

एएनआय या वृत्तसंस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, कॅनडाने भारताचा प्रस्ताव नाकारला आणि कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी विमान दुरुस्त होण्याची वाट पाहिली.

ट्रुडो कॅनडात परतल्यानंतर 15 सप्टेंबर रोजी कॅनडाने भारतासोबतच्या द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करारावरील वाटाघाटी थांबवल्या.

ट्रुडो यांची भेट यापूर्वीही वादात सापडली होती

2018 मध्ये मोदी पंतप्रधान असताना जस्टिन ट्रूडो पहिल्यांदा भारत दौऱ्यावर आले होते तेव्हाही बराच वाद झाला होता.

2018 मध्ये कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो सात दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आले होते. त्यानंतर परदेशी माध्यमांनी त्यांच्या बातम्यांमध्ये, ट्रुडोंचं स्वागत करण्यात भारताने उदासीनता दाखवल्याचं म्हटलं होतं.

कॅनडाच्या शीख फुटीरतावाद्यांशी असलेल्या सहानुभूतीमुळे भारताने ही उदासीनता दाखवल्याचं बातम्यांमध्ये म्हटलं होतं.

त्यानंतर ट्रुडो यांच्या भेटीशी संबंधित छायाचित्र सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आली होती.

या छायाचित्रांमध्ये पंतप्रधान मोदी हे अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि संयुक्त अरब अमिरातीचे क्राऊन प्रिन्स यांच्या स्वागतासाठी दिल्ली विमानतळावर हजर असल्याचं दिसतात. मात्र जस्टिन ट्रूडो यांच्या स्वागतासाठी त्यांनी एका कनिष्ठ मंत्र्याला पाठवलं होतं.

कॅनडाचे पंतप्रधान ताजमहाल पाहण्यासाठी गेले तेव्हा ते एकटेच होते.

त्यांच्या या भेटीची तुलना इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्या ताज भेटीशी करण्यात आली. नेतान्याहू यांच्या भेटीदरम्यान उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वागतासाठी उभे होते.

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हे देखील जेव्हा ताजमहाल पाहण्यासाठी आले होते तेव्हा योगी आदित्यनाथ त्यांच्या स्वागतासाठी उपस्थित होते.

ट्रुडो यांच्या मंत्रिमंडळात शीखांचा समावेश

2018 मध्ये जस्टिन ट्रूडो यांच्या मंत्रिमंडळात तीन शीख मंत्री होते. या मंत्र्यांमध्ये संरक्षण मंत्री हरजीत सज्जन यांचाही समावेश होता. सज्जन अजूनही ट्रुडो यांच्या मंत्रिमंडळात असून त्यांनी आपल्या पंतप्रधानांच्या विधानाचं समर्थन केलं असून भारतासह कोणत्याही देशाचा हस्तक्षेप कॅनडात खपवून घेतला जाणार नाही असं ते म्हणाले आहेत.

हरजीत सज्जन यांचे वडील जागतिक शीख संघटनेचे सदस्य होते. 2017 मध्ये पंजाबचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी सज्जन यांना खलिस्तान समर्थक म्हटलं होतं.

मात्र, सज्जन यांनी सिंग यांचा दावा फेटाळून लावला होता.

कॅनडाच्या ऑन्टारियो सभागृहाने भारतातील 1984 च्या शीखविरोधी दंगलीचा निषेध करणारा ठराव संमत केला होता. भारताला हे अजिबात आवडलं नव्हतं.

कॅनडातील खलिस्तान समर्थकांनी स्वतंत्र पंजाबसाठी सार्वमत घेण्याची भूमिका कायमच घेतली आहे.

इंडो-कॅनडा जॉइंट फोरमचे उपाध्यक्ष फैजान मुस्तफा यांनी 2018 मध्ये बीबीसीला ट्रूडोंच्या भेटीबाबत मोदी सरकारची भूमिका काय आहे याबाबत माहिती दिली होती.

त्यांनी सांगितलं होतं की, "जेव्हा कोणताही राष्ट्रप्रमुख दौऱ्यावर येतो तेव्हा तो प्रथम द्विपक्षीय चर्चा करतो. त्यानंतर ते वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक सहलींना प्राधान्य देतात. पण माझ्या मते, जस्टिन ट्रूडो किंवा त्यांच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जाणीवपूर्वक कौटुंबिक भेट आधी आणि अधिकृत चर्चा नंतर ठेवली."

भारतीय थिंक टँक ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे उपाध्यक्ष आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे तज्ज्ञ हर्ष व्ही. पंत यांनी जी-20 परिषदेत भारत आणि कॅनडामध्ये असलेल्या दुराव्याबाबत बीबीसीला माहिती दिली होती.

हर्ष पंत म्हणाले होते की, "ट्रुडो जोपर्यंत सरकारमध्ये आहेत, तोपर्यंत परिस्थिती सुधारेल असं काही वाटत नाही. मला वाटतं की ट्रूडो यांनी हा मुद्दा वैयक्तिक केलाय. त्यांच्यावर वैयक्तिक हल्ले होत असल्याचं त्यांना वाटतं."

ट्रुडो यांना शिखांचं समर्थन

2019 च्या निवडणुकीत जस्टिन ट्रूडो बहुमतापासून दूर गेले.

जस्टिन ट्रुडो यांना पुन्हा पंतप्रधान होण्यासाठी पाठिंब्याची गरज होती आणि तो जगमीत सिंग यांच्याकडून मिळण्याची अपेक्षा होती.

जगमीत सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील न्यू डेमोक्रॅटिक पक्षाला 24 जागा मिळाल्या होत्या आणि त्यांच्या पक्षाची मतांची टक्केवारी 15.9% इतकी होती.

वॉशिंग्टन पोस्टच्या वृत्तानुसार, जगमीत सिंग पक्षाचे नेते बनण्यापूर्वी खलिस्तानी आंदोलनात सहभागी होत असत.

लिबरल पक्षांसाठी ही निवडणूक खूपच कठीण होती. शिखांप्रती असलेल्या त्यांच्या उदारतेमुळे कॅनडाच्या पंतप्रधानांना विनोदाने जस्टिन 'सिंग' ट्रूडो असंही संबोधलं जातं.

2015 मध्ये जस्टिन ट्रूडो म्हणाले होते की, त्यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळात जितक्या शिखांना स्थान दिलंय तितके तर भारताच्या मंत्रिमंडळात देखील नाहीत.

2015 मध्ये कॅनडामधील हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये 19 भारतीय वंशाचे लोक निवडून आले होते. यावरून तिथल्या भारतीयांच्या प्रभावाचा अंदाज लावला जाऊ शकतो. यात 17 जण ट्रूडो यांच्या लिबरल पक्षाचे होते.

शिख पहिल्यांदा कॅनडात कधी आणि कसे पोहोचले?

1897 मध्ये, महाराणी व्हिक्टोरिया यांनी ब्रिटिश भारतीय सैनिकांच्या एका तुकडीला हीरक महोत्सवी सोहळ्यात सामील होण्यासाठी लंडनला आमंत्रित केलं होतं.

तेव्हा घोडदळ सैनिकांचा एक गट महाराणी सोबत ब्रिटिश कोलंबियाच्या वाटेवर होता. रिसालदार मेजर केसर सिंग या सैनिकांपैकी एक होते. रिसालदार हे कॅनडात स्थलांतरित होणारे पहिले शीख होते.

सिंग यांच्यासोबत इतर काही सैनिकांनी कॅनडात राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी ब्रिटिश कोलंबियाला आपलं घर मानलं. उरलेले सैनिक भारताकडे रवाना झाले.

भारतात परतल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की, ब्रिटीश सरकार त्यांना एका देशात वसवू इच्छित आहे. आता विषय केवळ निवडीचा होता. इथून पुढे भारतीय शीख कॅनडात राहायला जाऊ लागले.

पुढच्या काही वर्षांतच 5000 भारतीय ब्रिटिश कोलंबियामध्ये पोहोचले. यापैकी 90 टक्के शिख होते.

पण कॅनडामध्ये स्थायिक होणं शिखांसाठी तितकंस सोपं नव्हतं. कॅनडातील गोर्‍या लोकांना शिखांचं येणं आवडलं नाही. त्यांनी भारतीयांच्या विरोधात निदर्शने सुरू केली.

कॅनडाचे सर्वाधिक काळ पंतप्रधान राहिलेले विल्यम मॅकेन्झी यांनीही एकदा गंमतीने म्हटलं होतं की, "हिंदूंना या देशातील हवामान मानवत नसावं."

कॅनडामध्ये येणाऱ्या भारतीयांवर बंदी घालण्यात आली

1907 पर्यंत तर भारतीयांवर वांशिक हल्ले देखील सुरू झाले होते. त्यानंतर काही वर्षांनी भारतातून स्थलांतरितांच्या आगमनावर बंदी घालण्यासाठी कायदा करण्यात आला.

कॅनडामध्ये येताना भारतीयांकडे 200 डॉलर असायलाच हवेत असा पहिला नियम बनवला गेला. पण, युरोपियन लोकांसाठी ही रक्कम फक्त 25 डॉलर इतकी होती.

पण तोपर्यंत बरेच भारतीय लोक कॅनडात स्थायिक झाले होते. त्यापैकी बहुतेक तर शीख होते. सर्व अडचणी असूनही त्यांना त्यांची स्वप्न अर्धवट सोडायची नव्हती. त्यांनी आपल्या मेहनतीतून आणि समर्पणाने कॅनडामध्ये स्वतःला सिद्ध केलं. शिखांनी एक मजबूत समुदाय संस्कृती निर्माण केली. तिथे अनेक गुरुद्वारा बांधले.

शिखांना कॅनडातून जबरदस्तीने भारतात पाठवण्यात आलं होतं. शीख, हिंदू आणि मुस्लिमांनी भरलेलं कोमागाटा मारू नावाचं जहाज 1914 मध्ये कोलकाता येथील बज बज घाटावर पोहोचलं. यातल्या किमान 19 जणांचा मृत्यू झाला होता.

भारतीयांनी भरलेल्या या जहाजाला कॅनडामध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी नव्हती.

जहाजावर असलेल्या भारतीयांबाबत दोन महिने वाद सुरू होता. इतक्या जुन्या प्रकरणासाठी पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी 2016 मध्ये हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये माफी मागितली होती.

1960 च्या दशकात जेव्हा कॅनडात लिबरल पक्षाने सरकार स्थापन केलं तो क्षण शिखांसाठी ऐतिहासिक ठरला.

पुढे कॅनडाच्या संघराज्याने स्थलांतरणाचे नियम बदलले आणि विविधतेसाठी आपल्या देशाचे दरवाजे उघडले. त्याचा परिणाम असा झाला की भारतीय वंशाच्या लोकांची संख्या तिथे झपाट्याने वाढू लागली. भारतातील लोक कॅनडात येऊ लागले. आजही भारतीयांनी कॅनडाला जाणं थांबवलेलं नाही.

आजमितीस एनडीपी या पक्षाचं नेतृत्व भारतीय-कॅनडियन लोकांच्या हातात आहे. पंजाबी ही कॅनडातील तिसरी सर्वात लोकप्रिय भाषा आहे. कॅनडाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 1.3 टक्के लोक पंजाबी बोलतात.

कॅनडामध्ये 14 ते 18 लाख भारतीय वंशाचे लोक राहतात.

पंजाब राज्य सोडलं तर शिखांची सर्वांत जास्त संख्या कॅनडात आहे.

हेही वाचलंत का?

बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.