अरब देशांनी पश्चिमात्य देशांना तेल देणं बंद केलं, तर काय होईल?

पन्नास वर्षांपूर्वी अरबांनी इस्रायलवर हल्ला केला. हे युद्ध इतिहासात 'योम किप्पूर युद्ध' म्हणून ओळखलं जातं. त्या युद्धाचा परिणाम म्हणून इस्रायलच्या रूपानं नव्यानं स्थापन झालेल्या ज्यू राष्ट्राला अमेरिकेनं पाठिंबा दिला.

अमेरिकेचा बदला घेण्यासाठी अरब देशांनी पाश्चिमात्य देशांना होणारा खनिज तेल पुरवठा बंद केला होता. या निर्णयाचा जागतिक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा धोरण आणि पश्चिम आशियातील शक्ती संतुलनावर मोठा परिणाम झाला होता.

या घटनेला बरोबर 50 वर्षे झाल्यानंतर आता पुन्हा इस्रायल आणि हमास यांच्यात युद्ध सुरू आहे.

इस्रायलने गाझावर हल्ले सुरूच ठेवले असताना अमेरिका इस्रायलच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे.

इस्रायलच्या कृतीमुळे अरब देश संतापले आहेत. अशा परिस्थितीत अरब देश युद्ध संपवण्यासाठी तेल पुरवठ्यावर बंदी घालून पाश्चिमात्य देशांवर दबाव आणणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

अरब राष्ट्रे पाश्चिमात्य देशांविरुद्ध तेल पुरवठा बंद करण्याचा कठोर निर्णय घेतील का? अरब देशांनी या आधी तेल पुरवठा बंद केला होता, तेव्हा त्याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर किती परिणाम झाला? याची माहिती आपण तपशीलवार पाहू.

खनिज तेलाचा पुरवठा खंडित होणार का?

कोरोनाचं संकट, पाश्चिमात्य देशांचे चीनसोबतचे व्यापारयुद्ध, रशियाचा युक्रेनवरचा हल्ला आणि युरोपाविरुद्धचं गॅस धोरण याच्या परिणामांशी जागतिक अर्थव्यवस्था अजूनही झगडत आहे.

जर पश्चिम आशिया आणि उत्तर आफ्रिकेतील खनिज तेल आणि वायूने समृद्ध असलेल्या देशांनी तेल उत्पादनात कपात करण्यास सहमती दर्शविली आणि 'मित्र नसलेल्या देशांना' पुरवठा बंद केला तर त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठं संकट येऊ शकतं.

इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी (IEA) चे प्रमुख फातिह बिरोल म्हणतात की, "योम किप्पूर युद्धा दरम्यानची परिस्थिती आणि पश्चिम आशियातील आजची परिस्थिती यात काही सारखेपणा आहे, तर काही फरकही आहे."

ते सांगतात की, "सत्तरच्या दशकापासून जगाची ऊर्जा बाजारपेठ मोठ्या प्रमाणात बदलली आहे. अरब देशांनी तेल पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पाश्चिमात्य देशांनी आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था तयार केली."

फातिह बिरोल पुढे म्हणतात, "जग अशा परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी पन्नास वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत अधिक तयार आहे. आम्हाला माहित आहे की काय करायचं आणि कुठं जायचं?"

मात्र, इस्रायलचे विरोधक आणि पॅलेस्टाईनच्या समर्थकांनी पाश्चिमात्य देशांना होणारा तेल पुरवठा बंद करण्याबाबत अद्याप अधिकृतपणे काहीही सांगितलेलं नाही.

पण 7 नोव्हेंबरला एका परिषदेदरम्यान सौदी अरेबियाचे मंत्री खालिद अल-फलिह यांना विचारण्यात आलं की त्यांचा देश युद्ध संपवण्यासाठी तेलाचा शस्त्र म्हणून वापर करण्यास तयार आहे का?

यावर खालिद अल-फलिह यांनी हसत हसत उत्तर दिलं, "आम्ही आज या पर्यायाचा विचार करत नाही. सौदी अरेबियाला चर्चेद्वारे शांतता प्रस्थापित करायची आहे."

इराणचा तेलबंदीला पाठिंबा

इस्रायल-हमास युद्धाच्या तीव्रतेच्या संदर्भात 11 नोव्हेंबर रोजी सौदी अरेबियाची राजधानी रियाध येथे अरब आणि इस्लामिक देशांची आपत्कालीन परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये तेल पुरवठा बंद करण्याबाबत फारशी चर्चा झाली नाही.

अमेरिका आणि इस्रायलवर दबाव वाढवण्यासाठी काही देशांनी अनेक कल्पना मांडल्या. परंतु तेल निर्यात बंदी विषयी एक शब्दही नाही.

परंतु इराणचे सर्वोच्च नेते, अमेरिका आणि इस्रायलचे शत्रू अयातुल्ला अली खामेनेई यांनी इस्रायलला तेलाचा पुरवठा कमी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. पण त्याला इतर देशांचा पाठिंबा मिळाला नाही.

इस्रायल दररोज 3,00,000 बॅरल तेल खरेदी करतो. इस्रायलला इतर तेल पुरवठा करणाऱ्यांमध्ये कझाकिस्तान आणि अझरबैजान यांचा समावेश होतो.

इराणच्या आवाहनानंतर अरब आणि इस्लामिक देशांनी विधानं करून स्पष्ट केलं की, त्यांना तेल पुरवठा प्रकरणाचं राजकारण करायचं नाही.

1950 च्या दशकापासून वादग्रस्त पॅलेस्टिनी प्रदेशात लष्करी आणि मानवतावादी संकटं उफाळून आलं होतं. तेलाचा वापर पश्चिमेविरुद्ध शस्त्र म्हणून करण्यावर अरब देश आणि इराण यांनी चर्चा केली होती.

खनिज तेल बंदीमुळे अरब देशांना फायदा झाला का?

अरब देशांनी दोनदा पाश्चिमात्य देशांना होणारा खनिज तेल पुरवठा बंद केला आहे. सहा दिवसांच्या युद्धादरम्यान 1967 मध्ये पहिल्यांदा पुरवठा थांबवण्यात आला होता.

नंतर 1973 मध्ये योम किप्पूर युद्धादरम्यान तेलपुरवठ्यावर बंद आणली. पहिली बंदी कुचकामी ठरली, पण दुसऱ्या बंदीचे गंभीर परिणाम झाले.

या घटनांमधून पाश्चात्य आणि अरब देशांनी धडा घेतला. त्यामुळे आता तेलाचा पुरवठा बंद करण्याबाबत कोणी बोलत नाही. आता कोणीही ते करू इच्छित नाही.

पन्नास वर्षांपूर्वी इस्रायलला वाटत होतं की, कोणीही त्यांच्यावर हल्ला करणार नाही. त्याचप्रमाणे अरब देश खनिज तेलाचा पुरवठा बंद करणार नाहीत, असं अमेरिकेनं गृहीत धरलं. पण या दोन्ही विश्वासांना तडा गेला आहे.

यौम किप्पूर युद्धात इस्रायलवर हल्ला झाल्यानंतर दहा दिवसांनी अरब देशांनी अमेरिका, नेदरलँड आणि अनेक पाश्चात्य देशांना होणारा खनिज तेल पुरवठा बंद केला. एवढेच नाही तर पर्शियन गल्फचे शेख आणि इराणचे शाह यांनी खनिज तेलाच्या किमती 70 टक्क्यांनी वाढवण्याचं मान्य केलं.

एकीकडे खनिज तेलाचा पुरवठा खंडित झाला, तर दुसरीकडे अरब देशांनी खनिज तेल उत्पादनात केलेल्या कपातीमुळे तेलाच्या किमती पाचपटीने वाढल्या.

त्या वेळी, खनिज तेल हे जगातील मुख्य ऊर्जा स्त्रोत होतं. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यानं जागतिक अर्थव्यवस्था अडचणीत आली.

1973 ते 1975 दरम्यान अमेरिकेची अर्थव्यवस्था सहा टक्क्यांनी घटली. बेरोजगारीचा दर नऊ टक्क्यांवर पोहोचला. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानचा जीडीपी प्रथमच घसरला.

भारत आणि चीनसह विकसनशील देशांनाही या समस्येचा फटका बसला होता.

पाश्चिमात्य देशांना अनेक वर्षे महागाईचा सामना करावा लागला. हे केवळ तेल बंदीमुळेच नाही तर युद्धापूर्वी वाढू लागलेल्या मंदी आणि महागाईमुळेही होतं. मात्र तेलाचा पुरवठा खंडित झाल्यानं संकट अधिक गडद झालं.

पाच महिन्यांनंतर 18 मार्च 1974 रोजी दोन मुख्य कारणांमुळे बंदी उठवण्यात आली.

प्रथम कारण म्हणजे, अरब देशांना या संकटामुळे त्यांची तेलाची मागणी संपुष्टात येऊ नये असं वाटत होतं. अमेरिका आणि युरोपनं पश्चिम आशियातील तेल टंचाईशी जुळवून घेण्यास सुरुवात केली. तेल उत्पादक ओपेक देशांनी पाश्चात्य तेल कंपन्यांच्या तेल बाजारावर आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केलं होतं.

दुसरं कारण म्हणजे ते तेलबंदीचं मुख्य उद्दिष्ट कधीच साध्य करू शकले नाहीत. अमेरिका आणि त्याचे मित्र देश इस्रायलला मदत करत राहिले. तेल पुरवठा खंडित करण्याच्या धमकीच्या दबावाखाली, अमेरिकनांना इस्रायल, इजिप्त आणि सीरिया यांच्यातील शांततेसाठी मध्यस्थ म्हणून काम करण्यात रस नव्हता.

तेल पुरवठ्यावरील निर्बंध उठवल्यानंतर हळूहळू संपूर्ण प्रदेशात शांतता प्रस्थापित झाली.

तेलबंदीने पाश्चिमात्य देशांना कोणता धडा शिकवला?

पाश्चिमात्य देशांना होणारा खनिज तेल पुरवठा खंडित होण्यापूर्वी जगाची संपूर्ण आर्थिक घडामोडी केवळ खनिज तेलावरच अवलंबून होती.

पण यानंतर परिस्थिती बदलली आणि आता कोळसा, वायू आणि अणुऊर्जा यांना समान महत्त्व प्राप्त झालं आहे. पाश्चात्य देशांनी स्वतः खनिज तेलाचं उत्पादन सुरू केलं.

काही युरोपीय देशांनी लगेचच उत्तर समुद्रात तेलाचं उत्पादन वाढवलं. अमेरिकेनं अलास्का येथे पाईपलाईन बांधली.

यासोबतच पाश्चात्य देशातील कंपन्यांनी पश्चिम आशिया व्यतिरिक्त खनिज तेलसमृद्ध प्रदेशात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली. अमेरिकेला तेल कपातीच्या परिणामाची जाणीव होती.

प्रख्यात इतिहासकार आणि 'एक्स्ट्रॅक्शन: अ वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ द स्ट्रगल फॉर ऑयल, मनी एंड पॉवर'चे लेखक डॅनियल येर्गिन्स म्हणतात की, "1973 मध्ये अमेरिका हा जगातील सर्वात मोठा तेल आयातदार देश होता, परंतु आता अमेरिका हा जगातील सर्वात मोठा तेल उत्पादक आणि प्रमुख निर्यातक देश आहे."

ते पुढे म्हणाले, "पश्चिमात्य देशांनी यातून शिकलेला आणखी एक धडा म्हणजे, जगात जगण्यासाठी सर्वांनी मिळून राहायला हवं .

"अरब देशांनी सर्व देशांना होणारा तेल पुरवठा बंद केला नाही. उदाहरणार्थ, ब्रिटन त्याच्या 'मित्र देशांच्या' यादीत होता.

पण अंतर्गत राजकीय संकटामुळे ब्रिटनला तेलाची आयात कमी करावी लागली."

ते यात आणखीन एक मुद्दा सांगतात, "ओपेक देशांनी तेल निर्यात कमी केल्यामुळे, पाश्चिमात्य देशांनी त्यांच्या तेल कंपन्यांसह विकसित देशांना तेल वितरीत करण्याचं मान्य केलं.

पश्चिमेला आशा होती की त्यांचे कोणतेही मित्र अरब शेखांवर अवलंबून राहणार नाहीत. या संकटाच्या काळात स्वीकारलेली 'लढा आणि एकत्र रहा' ही रणनीती आजही युरोपात रणनीती म्हणून वापरली जाते.

पन्नास वर्षांपूर्वी संकटाच्या वातावरणानंतर निर्माण झालेली आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था (IEA) आता पश्चिमेत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.

सौदी अरेबिया अमेरिका आणि चीनशी शत्रुत्व करेल का?

पश्चिम आशियातील प्रमुख तेल निर्यातदार असलेल्या सौदी अरेबियाच्या सहकार्याशिवाय तेल पुरवठ्यावर कोणतेही निर्बंध आणता येणार नाहीत. 1973 मध्ये, सौदी अरेबियानं अनिच्छेनं पाश्चात्य देशांवरील तेल निर्बंधांचं समर्थन केलं.

टेक्सास ए अँड एम विद्यापीठातील प्राध्यापक ग्रेगरी कॅस फोरेन अफेयर्स साठी लिहिलेल्या लेखात म्हणतात की आता गोष्टी पूर्णपणे बदलल्या आहेत.

ते म्हणाले की, "त्यावेळी इस्रायलवर हल्ला करणाऱ्या इजिप्त आणि सीरियाशी सौदी अरेबियाचे घनिष्ठ संबंध होते. आता या देशांचे हमासशी जवळचे संबंध आहेत."

याव्यतिरिक्त, "याशिवाय, किमती घसरण्यापासून रोखण्यासाठी सौदी अरेबियाने रशियाप्रमाणेच तेलाचे उत्पादन आधीच कमी केले आहे.

सौदी अरेबियाला आणखी उत्पादन कमी करून काहीही मिळणार नाही आणि जर त्यांनी तसं केलं तर केवळ अमेरिकाच नाही तर चीनसह इतर ग्राहक त्यांच्या विरोधात जातील. जगातील दोन सर्वात मोठ्या आर्थिक आणि लष्करी शक्तींशी लढा देणं हे सौदी अरेबियाचे प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्या योजनेत असणार नाही."

प्रोफेसर गॉस लिहितात, "सौदी अरेबियाला नफ्यापेक्षा राजकारणाला अधिक प्राधान्य देणारा देश म्हणून पाहिलं जावं असं त्यांना वाटत नाही, विशेषत: जेव्हा त्यांचं मुख्य उद्दिष्ट हे देशात आर्थिक सुधारणा घडवून आणणं आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)