भारत कॅनडा वाद : परदेशातील ‘टार्गेट किलिंग’बद्दल काय सांगतो आंतरराष्ट्रीय कायदा?
फोटो स्रोत, FB/VIRSA SINGH VALTOHA
काही दिवसांपूर्वी कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी आरोप केला की, खलिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जरच्या हत्येत भारतीय संस्थांचा हात आहे.
या गंभीर आरोपानंतर भारत आणि कॅनडाच्या संबंधांत कटुता आली. या आरोपावर कॅनडाने कोणताही पुरावा अजूनपर्यंत दिलेला नाही, पण यावरून आता एका नव्या चर्चेला तोंड फुटलं आहे.
भारताने कॅनडाचा दावा फेटाळून लावला. याउलट अमेरिका आणि इस्रायलसारख्या देशांनी याआधी ठरवून परदेशी भूमीवर लोकांच्या हत्या (टार्गेट किलिंग) केल्या आहेत आणि आपण असं केलं हे मान्यही केलं आहे.
उदाहरणार्थ, अमेरिकेने पाकिस्तानात घुसून ओसामा बिन लादेनची हत्या केली होती. ही कारवाई खरं तर आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं उल्लंघन करत होती, पण तरीही अमेरिकेला कोणी प्रश्न विचारले नाहीत.
कॅनडाचे आरोप
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी त्यांच्या संसदेत 18 सप्टेंबरला म्हटलं होतं की, “कॅनडाच्या भूमीवर कॅनडाच्या नागरिकाच्या हत्येत कोणत्याही परदेशी सरकारचा हात असेल तर ते आमच्या सार्वभौमत्वाचं उल्लंघन आहे. हे आम्ही मान्य करू शकत नाही.”
ते पुढे म्हणाले, “कॅनडाने याबद्दल भारताच्या प्रमुख सुरक्षा अधिकाऱ्यांना सांगितलं होतं. दिल्लीत आयोजित झालेल्या जी 20 बैठकीतही मी स्वतः भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना स्पष्ट शब्दात याबद्दल माहिती दिली होती.
यानंतर भारत आणि कॅनडाचे संबंध बिघडले. कॅनडाने एका भारतीय राजदूताला काढलं, प्रत्युत्तर म्हणून भारताने कॅनडाच्या राजदूताला देशाबाहेर काढलं.
भारताने कॅनडात जाणाऱ्या नागरिकांसाठी एक सूचनावलीही प्रसारित केली.
आणखी एका कारवाईत भारताने कॅनडाच्या नागरिकांना व्हीसा देणं तात्पुरतं बंद केलं आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
भारताने म्हटलं की कॅनडात सध्या सुरक्षित वातावरण नाहीये आणि या वातावरणावर सतत लक्ष ठेवावं लागेल.
ट्रुडोंनी म्हटलं की निज्जर हत्या प्रकरणाच्या तपासात भारतीय सुरक्षा संस्थांनी सहकार्य केलं पाहिजे.
त्यांनी म्हटलं की भारताने संपूर्ण पारदर्शकरित्या या प्रकरणात सहकार्य केलं पाहिजे आणि खरं शोधून काढण्यात मदत केली पाहिजे.
अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियानेही म्हटलंय की कॅनडाचे आरोप गंभीर आहेत आणि भारताने तपासात सहकार्य करावं.
तर भारताने मात्र आपल्या सुरक्षा यंत्रणांवर झालेले आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावलेत.
टार्गेट किलिंगवर वाद-प्रतिवाद
निज्जर प्रकरणात भारताने आपला हात नसल्याचं म्हटलं आहे, पण यावरून आता परदेशात योजनाबद्ध रितीने लोकांची हत्या करण्याबद्दल एका नव्या चर्चेला तोंड फुटलं आहे.
अमेरिका, इस्रायल, रशिया या देशांनी अनेकदा असं केलं आहे. मग प्रश्न असा आहे की आंतरराष्ट्रीय कायदा अशा प्रकारच्या हत्यांची परवानगी देतो का? आपल्या देशाचा शत्रू असलेल्या व्यक्तीची हत्या एखादा देश परदेशात करू शकतो का?
सार्वभौमत्वाचं उल्लंघन
आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार कोणत्याही देशात परदेशी संस्थांनी योजनाबद्ध रितीने केली जाणारी हत्या त्या देशाच्या सार्वभौमत्वाचं उल्लंघन ठरेल.
सार्वभौमत्वाचं उल्लंघन म्हणजे एक देश दुसऱ्या देशाच्या क्षेत्रीय अखंडत्वाला ज्या कायद्यायोगे मान्यता देतो त्या कायद्याचं उल्लंघन. सगळे देश एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा सन्मान करण्यासाठी प्रतिबद्ध आहेत.
फोटो स्रोत, Getty Images
संयुक्त राष्ट्रांच्या जाहीरनाम्यातही म्हटलंय की सगळे देश एकमेकांच्या क्षेत्रीय अखंडत्वाच्या किंवा राजकीय स्वातंत्र्याच्या विरोधात धमकी किंवा बळाचा वापर करणार नाहीत.
पण 2011 मध्ये अमेरिकेने पाकिस्तानात अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेनला ठार केलं होतं.
यानंतर दहा वर्षांनी म्हणजेच 2021मध्ये अमेरिकेने इराकमध्ये इराणी जनरल कासिम सुलेमानींना एका ड्रोन हल्ल्यात ठार केलं होतं.
इस्रायलनेही म्हटलंय की त्यांनी टार्गेट किलिंग अंतर्गत अनेक ‘पॅलिस्टिनी दहशतवाद्यांना’ ठार केलं आहे.
इस्रायलने इराणचे काही अणुशास्त्रज्ञ ठार केल्याचंही म्हटलं जातं.
पण या हत्यांचं समर्थन करता येईल का ज्यात एखादा देश आपल्या ‘शत्रुंना’ किंवा ‘दहशतवाद्यांना’ दुसऱ्या देशाच्या भूमीवर ठार करू शकतो.
समर्थक आणि विरोधक काय म्हणतात?
सशस्त्र संघर्षादरम्यान ‘शत्रुला’ मारण्याचा अधिकार आहे याबद्दल जगातल्या अनेक देशांचं एकमत आहे.
अमेरिकेने लादेन आणि सुलेमानी या दोघांची हत्या करताना म्हटलं होतं की ते ‘अमेरिकेसाठी धोका होते’.
स्वतःच्या संरक्षणार्थ त्यांनी लादेन आणि सुलेमानी यांची हत्या केली.
स्वसंरक्षणार्थ हत्या करण्याला आंतरराष्ट्रीय कायद्याने मान्यता दिली आहे.
पण काही मानवाधिकार समुदायांचा अशा प्रकारच्या हत्यांना विरोध आहे. कारण ज्यांना लक्ष्य केलं जातंय त्यांना स्वतःचा बचाव करण्याची संधी दिलेली नाही.
फोटो स्रोत, Getty Images
अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टीज युनियनच्या वेबसाईटनुसार अमेरिकन राज्यघटना आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा दोन्ही सशस्त्र संघर्ष क्षेत्राबाहेर तोवर शक्ती प्रयोगाची परवानगी देत नाही जोवर कोणत्याही गंभीर आणि तातडीच्या धोक्याची शक्यता नाहीये.
यावर पुढे असं म्हटलंय की, “सशस्त्र बंडखोरांच्या विरोधात चालू असलेल्या संघर्षातही अमेरिकन सरकार फक्त त्याच लोकांच्या विरोधात घातक बळाचा प्रयोग करू शकतात जो अमेरिकेच्या विरोधात होणाऱ्या कारवायांमध्ये सहभागी असतील.”
“जेव्हाही सरकार शक्तीशाली बळ किंवा अस्त्रांचा वापर करेल तेव्हा त्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे की आसपासच्या नागरिकांना इजा होणार नाही.”
अमेरिकेची राज्यघटना आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे हे निर्देश असले तरी अमेरिकेची कार्यपालिका ज्यावेळी अशा प्रकारच्या कारवाईची परवानगी देते तेव्हा या निर्देशांकडे लक्ष देत नाही.
वेबसाईटवर असंही म्हटलंय की अमेरिकेने पाकिस्तान, सोमालिया, येमेन अशा जागांवर अशा प्रकारच्या योजनाबद्ध हत्या घडवून आणल्या आहेत. जर सरकार राज्यघटनेतले कायदे आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचं उल्लंघन करून अशा प्रकारच्या हत्या घडवून आणत असेल तर त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे.
कॅनडासमोर पर्याय काय?
तज्ज्ञांच्या मते कॅनडाने भारतावर आरोप केलेत पण त्यांनी अजून कोणतेही पुरावे दिले नाहीयेत. अशात त्यांच्याकडे फारच कमी पर्याय आहेत असं दिसतं.
काही जाणकारांना वाटतं की कॅनडा हे प्रकरण इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टीसमध्ये घेऊन जाऊ शकतं. पण तिथेही त्यांच्या बाजूने निर्णय येईल अशी शक्यता कमी आहे.
फोटो स्रोत, JUSTINTRUDEAU
जाणकार म्हणतात की आंतरराष्ट्रीय कोर्ट त्या प्रकरणांमध्ये निर्णय देत नाही ज्यात दोन्ही देशांमध्ये सशस्त्र संघर्ष चालू आहे.
अल जझीरानुसार आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे प्राध्यापक मार्को मिलेनोविक यांनी म्हटलं की निज्जर हत्या प्रकरणात भारतीय सुरक्षा संस्थांचा हात आहे असं आढळून आलं तर हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं उल्लंघन समजलं जाईल. पण हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय कोर्टात जाण्याची शक्यता कमीच आहे.
त्यांचं म्हणणं आहे की आंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टीसमध्ये अशा प्रकारच्या प्रकरणांची सुनावणी दुर्मिळ आहे.
तात्विकदृष्ट्या आंतरराष्ट्रीय कोर्ट (संयुक्त राष्ट्र संघटनेचं प्रमुख न्यायिक अंग) कोणत्याही प्रकरणात, यात कोणत्याही देशाकडून कोणत्याही व्यक्तीची हत्या झालेली असेल, सुनावणी करू शकतं. स
पण भारत आणि कॅनडा या दोन्ही देशांनी जाहीर केलंय की कॉमनवेल्थ सदस्य देशांमध्ये या कोर्टाचं न्याय क्षेत्र मान्य नसेल.
फाईव्ह आईज अलायन्स आणि हत्येचा तपास
कॅनडा फाईव्ह आईज अलायन्स या संस्थेचा सदस्य आहे. यात पाच देश आहेत – ब्रिटन, अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आमि न्यूझीलंड.
फाईव्ह आईज अलायन्सचे सदस्य देश असणाऱ्या देशामध्ये गुप्त माहितीची देवाणघेवाण चालते.
खलिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जरची 18 जूनला गोळ्या झाडून हत्या झाली. त्यावेळी कॅनडाच्या गुप्तहेर यंत्रणांनी त्याच्या जीवाला धोका आहे असा कथित इशारा त्याला दिला होता.
कॅनडाचे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि गुप्तचर सल्लागार जोडी थॉमस ऑगस्ट महिन्यात चार दिवसांसाठी आणि सप्टेंबर महिन्यात पाच दिवसांसाठी भारतात होत्या.
तर कॅनडाचे पंतप्रधान ट्रुडो यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत भाग घेतल्यानंतर न्यूयॉर्कमध्ये म्हटलं की त्यांनी आता हे प्रकरण कॅनडाच्या संसदेत नेण्याचं ठरवलं आहे.
ते म्हणाले की त्यांच्या सरकारने या प्रकरणी पुरावे दिलेले नाही आणि कायदेशीर प्रक्रियेदरम्यान या गोष्टी समोर येतील.
(संकलन – दीपक मंडल)
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.
