अमित शाह यांचं नाव आपणच अमेरिकन वर्तमानपत्राला दिल्याची कॅनडाच्या मंत्र्यांची कबुली

कॅनडा सरकारचे परराष्ट्र उपमंत्री डेव्हिड मॉरिसन यांनी कॅनडाच्या नागरिक सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा समितीला माहिती दिली आहे की, भारत सरकारच्या एका वरिष्ठ मंत्र्यानं कॅनडातील नागरिकांना धमकी देण्याच्या किंवा त्यांची हत्या करण्याच्या मोहिमेला मंजुरी दिली होती.

मंगळवारी (29 ऑक्टोबर) कॅनडात नागरिक सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा समितीची सुनावणी सुरू होती. त्यामध्ये समितीच्या उपाध्यक्ष आणि कॉन्झर्व्हेटिव्ह खासदार रेक्वेल डांचो या कॅनडातील नागरिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत प्रश्न विचारत होत्या.

गेल्या वर्षी जून महिन्यात 45 वर्षांच्या हरदीप सिंह निज्जर यांची व्हँकुवर शहराजवळ हल्लेखोरांनी गोळ्या घालून हत्या केली होती. या हत्येमागे भारत असल्याचा आरोप कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी केला होता.

समितीच्या उपाध्यक्ष आणि कॉन्झर्व्हेटिव्ह खासदार रेक्वेल डांचो यांनी समितीच्या सुनावणी वेळेस कॅनडाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार नथाली ड्रुइन यांना विचारलं की "कॅनडामध्ये होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये भारताच्या गृहमंत्र्यांचा सहभाग असल्याची माहिती 'वॉशिंग्टन पोस्ट' या वृत्तपत्राला कॅनडा सरकारमधील कोणी दिली होती?"

यावर नथाली ड्रुइन यांनी उत्तर दिलं, की कॅनडा सरकारनं ही माहिती पत्रकारांना दिलेली नाही.

वॉशिंग्टन पोस्ट या अमेरिकन वृत्तपत्रात 14 ऑक्टोबरला या हत्येसंदर्भात बातमी छापून आली होती. रेक्वेल डांचो त्याबाबतच प्रश्न विचारत होत्या.

वॉशिंग्टन पोस्टमधील त्या बातमीत सूत्राच्या आधारे म्हटलं होतं की, भारताचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी कॅनडातील शीख फुटीरवाद्यांच्या विरोधात मोहीम उघडण्याचे आदेश दिले होते.

यानंतर खासदार रेक्वेल डांचो यांनी विचारलं की, "ती माहिती पत्रकारांना कोणी दिली होती? तुम्हाला याबद्दल माहित नाही का? तुम्ही ही माहिती दिली नव्हती असंच ना?"

समितीच्या सुनावणीच्या वेळेस कॅनडाचे परराष्ट्र उपमंत्री डेव्हिड मॉरिसन देखील उपस्थित होते.

यानंतर डांचो यांनी डेव्हिड मॉरिसन यांना विचारलं की, "तुम्ही याबद्दल काही सांगू शकता का? ही माहिती तुम्ही दिली होती का?"

यावर समितीला उत्तर देताना डेव्हिड मॉरिसन म्हणाले, "हो, पत्रकारांनी मला फोन करून याबद्दल विचारलं. मी त्या व्यक्तीबद्दल त्यांना माहिती दिली."

"ज्या पत्रकाराला मी ही माहिती दिली होती त्यांनीच या विषयावर बरंच लिहिलं होतं. पत्रकार अनेक स्त्रोतांकडून माहिती गोळा करतात. त्यांनी मला त्या व्यक्तीबद्दल पुष्टी करण्यास सांगितलं. मी त्याबद्दल पुष्टी केली."

मात्र डेव्हिड मॉरिसन यांनी भारताच्या गृहमंत्र्यांबद्दल याहून अधिक काही सांगितलं नाही.

कॅनडातील भारतीय दूतावास आणि भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं मंगळवारी (29 ऑक्टोबर) समोर आलेल्या या माहितीवर सध्या कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

अर्थात या प्रकरणात कॅनडा सरकारनं याआधी केलेले आरोप निराधार आहेत असं सांगून भारत सरकारनं ते फेटाळले आहेत.

आधी करण्यात आलेले आरोप भारतानं ठरवले होते निराधार

वॉशिंग्टन पोस्ट या वृत्तपत्रात पहिल्यांदा जेव्हा निज्जर यांच्या हत्येची बातमी छापण्यात आली होती तेव्हा भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं त्यावर प्रतिक्रिया दिली होती.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं वृत्तपत्रात छापून आलेल्या बातमीवर वक्तव्यं दिलं होतं की, "एका गंभीर प्रकरणात या बातमीत चुकीचे आणि निराधार आरोप करण्यात आले आहेत."

या वक्तव्यात म्हटलं होतं की, "संघटित गुन्हेगार आणि दहशतवाद्यांच्या नेटवर्कबाबत अमेरिकन सरकारकडून सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आल्यानंतर भारत सरकारनं एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. ती समिती या प्रकरणाची चौकशी करते आहे. या प्रकरणाबाबत अंदाज लावणं आणि बेजबाबदार व्यक्तव्यं देणं योग्य ठरणार नाही."

कॅनडा सरकारनं सांगितलं होतं की, त्यांच्या देशात होत असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये भारतीय एजंटांचा हात आहे.

हत्या, खंडणी आणि धमकी देणं यासारख्या गुन्ह्यांचा यात समावेश आहे. या एजंटांनी कॅनडातील नागरिकांना अपाय करण्याची मोहीम चालवली आहे.

मंगळवारच्या (29 ऑक्टोबर) आधी कॅनडाचे अधिकारी थेटपणे फक्त इतकंच म्हणत होते की यासंदर्भात अधिक माहिती भारत सरकारमध्ये उच्च स्तरावर असणाऱ्या लोकांकडे असू शकते.

दोन आठवड्यांआधी कॅनडा पोलिसांनी (आरसीएमपी) केलेल्या धक्कादायक दाव्यासंदर्भात देखील समितीमध्ये असलेले खासदार प्रश्न विचारत होते. त्या दाव्यांमध्ये कॅनडा पोलीस म्हणाले होते की कॅनडात मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये भारत सरकारच्या एजंटांचा सहभाग आहे.

रॉयल कॅनेडियन माऊंटेंड पोलीस (आरसीएमपी) दलाचे प्रमुख माईक डुहेम यांनी मंगळवारी (29 ऑक्टोबर) समितीसमोर साक्ष दिली होती.

ते म्हणाले की, पोलिसांकडे असणाऱ्या पुराव्यांमधून असं दिसतं की. भारतीय मुत्सद्दी आणि दूतावासातील कर्मचाऱ्यांनी भारत सरकारसाठी माहिती गोळा केली होती.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

या माहितीचा वापर गुन्हेगारी टोळ्यांना कॅनडात हिंसक कारवाया करण्याच्या सूचना देण्यासाठी करण्यात आला. हत्या करणं, खंडणी मागणं आणि धमकी देणं या गुन्ह्यांचा यात समावेश आहे.

काही दिवसांपूर्वी माईक डुहेम यांनी सीबीसी या कॅनडाच्या सरकारी वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिली होती. त्यात ते म्हणाले होते की, "निज्जर यांच्या हत्येच्या प्रकरणात भारताच्या वरिष्ठ पातळीवरील लोकांची भूमिका आहे याबाबत आमच्याकडे गोपनीय माहिती नाही तर भक्कम पुरावे आहेत."

डुहेम म्हणाले की सप्टेंबर 2023 पासून पोलिसांनी 13 कॅनेडियन नागरिकांना सतर्क केलं आहे की त्यांच्या जीवाला भारतीय एजंटांकडून धोका होऊ शकतो.

भारत-कॅनडा संबंध आणखी बिघडण्याची शक्यता

कॅनडाच्या मंत्र्यांच्या या वक्तव्यानंतर भारत-कॅनडामधील संबंध आणखी बिघडण्याची शंका व्यक्त केली जाते आहे.

कॅनडात खलिस्तान समर्थकांकडून होत असलेली भारत विरोधी निदर्शनं आणि खलिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर यांच्या हत्येनंतर दोन्ही देशांमधील तणावात सातत्यानं वाढ होते आहे.

कॅनडानं आरोप केला आहे की खलिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर यांच्या हत्येमध्ये भारताचा हात आहे. तर भारतानं हा आरोप फेटाळला आहे.

मागील काही दिवसांमध्ये या प्रकरणामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव इतका वाढला आहे की काही दिवसांपूर्वी दोन्ही देशांनी एकमेकांचे अनेक मुत्सद्दी आणि दूतावासातील अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी केली आहे.

निज्जर यांच्या हत्येच्या प्रकरणात भारताच्या मुत्सद्दी आणि दूतावासातील इतर अधिकाऱ्यांना 'पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट' म्हटल्यानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव वाढून एकमेकांच्या मुत्सद्यांना देश सोडायला लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

यात कॅनडातील भारताचे उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा यांचा प्रामुख्यानं समावेश होता.

कॅनडात 'पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट' त्या व्यक्तीला म्हटलं जातं, ज्याच्याकडे एखाद्या गुन्ह्याची महत्त्वाची माहिती आहे, असं तपास यंत्रणांना वाटतं.

जून 2023 मध्ये निज्जर यांच्या हत्येनंतर पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी कॅनडाच्या संसदेत वक्तव्यं दिलं होतं की या गुन्ह्यामध्ये भारतीय अधिकारी सहभागी असल्याचे 'भक्कम पुरावे' कॅनडाकडे आहेत. अर्थात त्यावेळेस कॅनडा सरकारनं कोणतेही पुरावे सादर केले नव्हते.

भारतानं कॅनडा सरकारचा दावा पूर्णपणे फेटाळत कॅनडाकडे पुराव्यांची मागणी केली होती.

यावेळेस देखील कॅनडाच्या उच्चायुक्तांना देश सोडण्याच्या आदेश देण्यासंदर्भातील घोषणा करताना भारताच्या परराष्ट्र मंत्रायानं वक्तव्यं केलं होतं की ट्रुडो सरकारनं भारतीय अधिकाऱ्यांविरोधात केलेल्या आरोपांसंदर्भात भारताला 'पुराव्यांचा एक तुकडा' देखील दाखवलेला नाही.

परराष्ट्र मंत्रालयानं कॅनडाबद्दल असंही म्हटलं होतं की ते 'राजकीय लाभासाठी भारताला बदनाम करत आहेत.'

पुरावे दिले नाहीत, तरीही कॅनडा आपल्या भूमिकेवर ठाम

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो अजूनही या भूमिकेवर ठाम आहेत की, हरदीप सिंह निज्जर यांच्या हत्येमध्ये भारतीय एजंटांचा हात आहे.

मात्र गेल्या पंधरवड्यात मुत्सद्दी आणि दूतावासातील अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी करण्याचं प्रकरण तापल्यानंतर ट्रुडो म्हणाले होते की ते त्यांच्या आरोपांवर ठाम आहेत.

मात्र त्यांच्याकडे साक्षीयुक्त किंवा भक्कम पुरावे नाहीत. पहिल्यांदा जेव्हा त्यांनी या प्रकरणात सार्वजनिकरित्या आरोप केले होते, तोपर्यंत त्यांच्याकडे फक्त गोपनीय माहिती होती.

परदेशी हस्तक्षेप आयोगासमोर साक्ष देताना त्यांनी मान्य केलं होतं की कॅनडानं भारताला कोणताही पुरावा दिलेला नाही. कॅनडाला फक्त भारताबरोबर काम करायचं आहे आणि भारत पुरावे मागतो आहे.

ते म्हणाले होते, "आमचं उत्तर होतं, ठीक आहे, तुमच्या सुरक्षा यंत्रणांकडे पुरावे आहेत."

नंतर त्यांनी या प्रकरणाच्या तपासाची चौकशी करणाऱ्या दोन कॉन्झर्व्हेटिव्ह खासदारांच्या चौकशी पॅनलसमोर म्हटलं होतं, "या गोष्टीचे स्पष्ट संकेत आहेत की भारतानं कॅनडाच्या सार्वभौमत्वाचं उल्लंघन केलं आहे."

भारत-कॅनडा संबंधांमधील कटुते मागचं कारण

14 ऑक्टोबरनंतर कॅनडा आणि भारत यांचे संबंध अतिशय बिघडले आहेत. इतके की ते त्यांच्या आतापर्यंतच्या सर्वात प्रतिकूल स्थितीत आहेत.

त्याच दिवशी भारतानं म्हटलं होतं की कॅनडा सरकारच्या कायदा-सुव्यवस्थेवर विश्वास नसल्यामुळे आम्ही आमच्या मुत्सद्द्यांना माघारी बोलवत आहोत. तर कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी म्हटलं आहे की त्यांच्या देशानं भारताच्या सहा मुत्सद्दी किंवा अधिकाऱ्यांची त्यांच्या देशातून हकालपट्टी केली आहे.

याला प्रत्युत्तर देत भारतानं देखील कॅनडाच्या सहा मुत्सद्द्यांची हकालपट्टी केली.

गेल्या वर्षी कॅनडाचे नागरिक असलेल्या हरदीप सिंह निज्जर यांची हत्या झाल्यानंतर

दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण होण्यास सुरूवात झाली होती. या प्रकरणात कॅनडानं भारताच्या भूमिकेबद्दल सार्वजनिकरित्या प्रश्न उपस्थित केले होते.

18 जून 2023 ला कॅनडात एका गुरुद्वाऱ्याच्या पार्किंगमध्ये हल्लेखोरांनी हरदीप सिंह निज्जर यांची गोळ्या घालून हत्या केली होती. निज्जर कॅनडाच्या व्हँकुवर शहरातील गुरू नानक सिख गुरुद्वाराचे अध्यक्ष देखील होते.

हरदीप सिंह निज्जर मूळचे पंजाबातील जालंधर मधील भार सिंह पुरा गावचे रहिवासी होते. भारत सरकारनुसार, निज्जर खलिस्तान टायगर फोर्सचे प्रमुख होते. त्याचबरोबर या संघटनेच्या सदस्यांचं नेटवर्किंग, प्रशिक्षण, व्यवस्थापन आणि आर्थिक मदत देण्यासंदर्भात सक्रियपणे सहभागी होते.

18 सप्टेंबरला कॅनडाच्या संसदेत पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी वक्तव्यं दिलं होतं की निज्जर यांच्या हत्येमागे असलेल्या "भारत सरकारच्या संभाव्य सहभागाच्या आरोपां"ची चौकशी केली जाते आहे.

ऑक्टोबर 2023 मध्ये भारतानं कॅनडाच्या 40 मुत्सद्दी आणि दूतावासातील अधिकाऱ्यांची विशेष सवलत रद्द केली होती. ही खास सवलत मुत्सद्द्यांना दिली जात असते.

त्यामुळे कॅनडाच्या भारतातील दूतावासातील जवळपास दोन-तृतियांश कर्मचाऱ्यांना भारत सोडून मायदेशी जावं लागलं होतं.

भारतानं म्हटलं होतं की कॅनडा शीख फुटीरवाद्यांना जी सूट देतो आहे, ती फक्त भारतासाठीच नाही तर कॅनडासाठीदेखील योग्य नाही.

मे 2024 च्या पहिल्या आठवड्यात देखील पुन्हा कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी निज्जर यांची हत्या आणि भारताचा त्यातील सहभाग याचा उल्लेख केला होता. भारतानं त्यांच्या या वक्तव्यावर आक्षेप घेतला होता.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.