'आम्हाला कामातून वेळ मिळत नाही, मग खलिस्तानवर कधी बोलणार?' - कॅनडातून ग्राऊंड रिपोर्ट

"आम्हाला आमच्या कामांच्या शिफ्टमधूनच वेळ मिळत नाही, खलिस्तानवर कधी चर्चा करणार? माझीच नाही, तर माझ्या ओळखीच्या सर्वांचीच स्थिती औताला बांधलेल्या बैलासारखी आहे."

हे शब्द आहेत ब्रॅम्पटनच्या 30 वर्षीय टॅक्सी चालक गुरजीत सिंह याचे. तो मागील 4 वर्षांपासून येथे राहतो आहे.

भारत आणि कॅनडामधील राजकीय वादानंतर कॅनडातील खलिस्तानी आंदोलनाची भारतात बरीच चर्चा आहे.

या खलिस्तानी आंदोलनाचं वास्तव काय आहे हे समजून घेण्यासाठी मी ब्रॅम्पटनमधील काही लोकांशी चर्चा केली. गुरजीत सिंह यापैकीच एक आहे.

कॅनडातील कथित खलिस्तान समर्थक आंदोलनातील लोकांविषयी बोलताना गुरजीत सिंह म्हणाला, ''आम्ही ज्या समाजात राहतो त्याला येथे 'विकेंड सोसायटी' म्हणतात. आमचा जन्मदिन आणि भोग कार्यक्रमाचं आयोजनही आठवड्यातील सुट्टीच्या दिवशीच होतं."

कॅनडाचा खलिस्तानी रंग

मागील वर्षी मे महिन्यात फुटिरतावादी शीख नेते हरदीप सिंह निज्जर यांची हत्या करण्यात आली होती. यानंतर कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी या हत्येमागे भारतीय एजंट असल्याचा आरोप केला. त्यानंतर भारत आणि कॅनडातील संबंध कमालीचे बिघडले आहेत.

हे प्रकरण इतकं ताणलं गेलं की, दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या दुतावासातील अधिकाऱ्यांना देश सोडून जाण्यास सांगितलं.

ऑक्टोबरच्या तिसऱ्या आठवड्याच्या दरम्यान दोन्ही देशांमधील तणाव कमालीचा वाढला. यावेळी मी कॅनडातील ओंटारियो भागातील अनेक लोकांशी चर्चा केली. मात्र त्यातील बहुतांश लोकांनी कॅमेऱ्यासमोर बोलण्यास नकार दिला. हे पाहून मला आश्चर्य वाटलं.

मी ज्या लोकांशी चर्चा केली त्यातील एकही व्यक्ती नियमितपणे खलिस्तानी कार्यकर्ता म्हणून कोणत्याही कार्यक्रमात सहभागी होणारा नव्हता. असं असलं तरी हे सर्व गुरुद्वारामध्ये जाऊन कीर्तन व इतर कार्यक्रमात सहभागी व्हायचे. तसेच तेथे होणाऱ्या फुटिरतावादी नेत्यांची भाषणं ऐकतात.

भारतात कॅनडातील खलिस्तानी आंदोलनाचं जसं चित्र उभं केलं जातं, तसं वास्तवात मला काहीही दिसलं नाही.

गुरुद्वारांच्या बाहेर खलिस्तानचे झेंडे, लंगर हॉलमध्ये 1980 च्या दशकात पंजाबमध्ये झालेल्या सशस्त्र आंदोलनातील कट्टरतावादी नेत्यांचे फोटो याशिवाय दुसरं काहीही पाहायला मिळालं नाही.

असे फोटो आणि घोषवाक्ये मी पंजाबमध्येही सर्रास पाहिले आणि ऐकले आहेत.

कॅनडाच्या गुरुद्वारांमध्ये होणाऱ्या कार्यक्रमांमध्ये 1984 च्या शिख दंगलीतील आरोपींना शिक्षा न होणं, जून 1984 मधील अकाल तख्त साहिबवर भारतीय सैन्याने केलेली कारवाई आणि 2-3 दशकांपासून तुरुंगात असलेल्या शीख कैद्यांच्या सुटकेच्या मुद्द्यावर जोरदारपणे बोललं जातं.

गुरुद्वारातील कीर्तन, सत्संग आणि इतर कार्यक्रमांमध्येही या मुद्द्यांचा प्रभाव दिसतो.

खालिस्तान समर्थक नेते आक्रमकपणे यावर बोलताना आणि घोषणा देताना दिसतात. मात्र, याला सामान्य लोकांकडून तेवढाच पाठिंबा मिळतो, जेवढा पंजाबमध्ये मिळतो.

कॅनडात ज्याप्रमाणे खलिस्तानी आंदोलनाला पाठिंबा मिळताना दिसत नाही, तसाच कुणी विरोधही करताना दिसत नाही.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

खलिस्तान समर्थक लोकच गुरुद्वारांच्या मोठमोठ्या कार्यक्रमांच्या आयोजनात असतात आणि हेच लोक राजकीय सभा आणि इतर गोष्टींमध्येही सहभागी असतात. त्यामुळे ते चर्चेच्या केंद्रस्थानी असतात.

भारतात खलिस्तानवादी 'सिख फॉर जस्टिस' संघटनेला दहशतवादी संघटना घोषित करत बंदी घालण्यात आली आहे.

या संघटनेच्या जनमत संग्रहाच्या मुद्द्याला लोकांचा मिळणारा पाठिंबा हा प्रामुख्याने गुरुद्वारांमध्ये होणाऱ्या प्रचारामुळेच आहे.

'सिख फॉर जस्टिस'ने आणि अमेरिकेने भारतावर हस्तकांमार्फत फुटिरतावादी शिख नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप केला आहे.

या प्रकरणी अमेरिकेच्या न्याय विभागाने भारतीय नागरिक विकास यादवविरोधात आरोपपत्र दाखल केलं आहे.

पंजाबमधील माजी खासदार सिमरनजीत सिंह मान आणि विद्यमान खासदार अमृतपाल सिंह या दोघांचा अधिक प्रभाव दिसतो. ते दोघेही सार्वजनिकपणे खलिस्तानला पाठिंबा दाखवतात.

खलिस्तानवाद्यांशी संबंधित प्रश्न

भारत आणि कॅनडात तणाव निर्माण झाल्यावर सर्वाधिक चर्चा कॅनडातील खलिस्तानी आंदोलन आणि खलिस्तानवादी नेते यांचीच राहिली.

याचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे भारताने कॅनडातील खलिस्तानवादी संघटनांवर भारतात हिंसाचार घडवून आणल्याचा आरोप केला आहे.

या घटनाक्रमानंतर खलिस्तानवादी आंदोलनाची जगभरात चर्चा झाली. यानंतर बीबीसीने सर्वाधिक शीख लोकसंख्या असलेल्या कॅनडातील ओंटारियो भागात या आंदोलनाशी संबंधित लोक, ज्येष्ठ पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांच्याशी चर्चा केली.

या चर्चेत भारतात सरकार आणि माध्यमांकडून कॅनडातील खलिस्तानवादी नेत्यांना जसं दाखवलं जातं त्याबाबत वास्तव जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

कॅनडात खलिस्तानी नेत्यांची संख्या किती मोठी आहे, त्यांचा कॅनडाच्या राजकारणावर किती आणि कसा प्रभाव पडतो, कॅनडाचे पंतप्रधान ट्रूडो यांनी खलिस्तानवाद्यांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी भारतासारख्या मोठ्या देशाशी असलेले संबंध पणाला लावावेत इतका त्यांचा प्रभाव आहे का? याबाबतही बीबीसीने जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

कॅनडातील अनिवासी भारतीय

कॅनडातील 2021 च्या जनगणनेनुसार, तेथे अनिवासी भारतीयांची लोकसंख्या जवळपास 13 लाख इतकी आहे. यात 7.71 लाख शीख लोकसंख्या आहे. ही आकडेवारी तीन वर्षांपूर्वीची आहे.

जाणकारांचं म्हणणं आहे की, मागील तीन-चार वर्षात आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या रुपात ही संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. असं असलं तरी अधिकृत आकडेवारी म्हणून आजही 2021 च्या जनगणनेलाच गृहीत धरलं जातं.

जाणकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मागील काही वर्षात अनिवासी भारतीयांच्या लोकसंख्येत दोन प्रकारचे मोठे बदल झाले आहेत.

पहिला म्हणजे पंजाबमधून मोठ्या संख्येने होणारं तरुणांचं स्थलांतर आणि दुसरा म्हणजे पंजाबशिवाय गुजरात आणि हरियाणासारख्या राज्यांमधील लोकांचं कॅनडातील आगमन. या बदलाने कॅनडातील अनिवासी भारतीय समुहाला एक नवं रुप दिलं आहे.

कॅनडात खलिस्तानवादी विचार किती प्रभावी?

कॅनडातील फुटिरतावादी शीख आंदोलनाची चर्चा करायची ठरली तर त्याविषयी वेगवेगळे विचार समोर येतात.

ओंटारियो गुरुद्वारी समिती येथील 19 प्रमुख गुरुद्वारांच्या समितींची एक संयुक्त संघटना आहे.

खलिस्तानी आंदोलनाचा कॅनडातील मुख्यप्रवाही राजकारणावर किती प्रभाव आहे, असा प्रश्न आम्ही ओंटारियो गुरुद्वार समितीचे प्रवक्ते अमरजीत सिंह मान यांना विचारला.

यावर अमरजीत सिंह मान म्हणाले, ''एकीकडे भारतीय माध्यमं खलिस्तानी मूठभर (फ्रिंज इलेमेंट) आहेत असं म्हणत आहेत आणि दुसरीकडे ट्रूडो सरकार खलिस्तानवादी मतांसाठी भारताशी वाद करत आहेत असंही म्हणत आहेत. त्यांच्या पहिल्या वाक्यावरूनच खलिस्तानचा विषय संपतो."

भारत सरकारकडून सातत्याने कॅनडा सरकारवर आरोप होत आहे की, खलिस्तानवादी मतांसाठी ट्रूडो नरेंद्र मोदी सरकारवर खलिस्तानवादी नेत्यांना लक्ष्य करत असल्याचा आणि संघटित गुन्हे केल्याचा आरोप करत आहे.

या आरोपावर अमरजीत सिंह मान यांनी दावा केला, ''जर कॅनडात मूठभर खलिस्तानवादी आहेत, तर मग ट्रूडो यांचं त्यांच्याही काय घेणंदेणं? त्यामुळे त्यासाठी ट्रूडो यांनी इतका मुद्दा लावून धरण्यासारखं काही नाही. आमची संख्या अधिक असली असती, तरच ट्रूडोंवर हे आरोप केले जाऊ शकतात."

कॅनडाच्या राजकारणावर खलिस्तानवाद्यांचा किती प्रभाव आहे, असा प्रश्न मान यांना विचारण्यात आला. त्यावर ते म्हणाले, "आमचा खूप प्रभाव आहे. आमची संख्या आधीपेक्षा खूप वाढली आहे."

"असं असलं तरी आम्ही केवळ एका पक्षासोबत नाही. जगमीत सिंह यांच्या एनडीपी पक्षासोबत आमचे खूप चांगले संबंध आहेत. आम्ही पोलिवार यांच्या कॉन्जर्व्हेटिव्ह पक्षासोबतही बैठका करतो," असंही मान यांनी नमूद केलं.

खलिस्तानवादाची दुसरी बाजू

असाही आरोप केला जातो की, कॅनडातील खलिस्तानवादी इतके शक्तीशाली आहेत की, त्यांच्या मतांसाठी ट्रूडो भारतावर आरोप करत आहेत.

या आरोपावर खलिस्तानवादी आंदोलनाशी संबंधित नेते भगत सिंग ब्रार यांनी प्रतिक्रिया दिली. भगत सिंग ब्रार हे ऑपरेशन ब्लू स्टारमध्ये मारले केलेल्या जागीर सिंग यांचे नातू आहेत.

जाहीर सिंग जनरल सिंग भिंद्रनवाले यांचे मोठे भाऊ होते. भगत सिंग ब्रार खलिस्तानवादी आंदोलनाचे ज्येष्ठ नेते लखबीर सिंग रोडे यांचे पुत्र आहेत.

ब्रॅम्पटनमध्ये कार सर्विस कंपनी चालवणारे भगत सिंग ब्रार म्हणाले, "कॅनडामध्ये शिखांची लोकसंख्या 7.71 लाख आहे. कॅनडाच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण 2 टक्के आहे. भारताचं म्हणणं मान्य केलं, तर यापैकी 1 टक्का लोक खलिस्तानवादी असतील. एवढ्या मतांसाठी ट्रूडो जगातील तिसरी सर्वात मोठी शक्ती असलेल्या देशाशी वाद घालतील का?"

“कॅनडामधील सर्व खलिस्तानवादी लोक ट्रूडोंसोबत नाहीत. एनडीपी, कंजर्वेटिव आणि लिबरल असे तीन पक्ष आहेत. काही लोक तर हे पक्ष सोडून दुसरे मार्ग निवडतात. लिबरलमध्ये देखील सर्व ट्रूडो समर्थक नाहीत," असं मत भगत सिंग ब्रार यांनी व्यक्त केलं.

भगत सिंग ब्रार पुढे म्हणतात, "एका लोकशाही देशात कायद्याचं राज्य असतं. अशा देशाचा नागरिक असलेल्या हरदीप सिंग निज्जर यांची हत्या करण्यात आली, हे भारताला दिसत नाही."

“जेव्हा एखाद्या देशाच्या नागरिकावर हल्ला होता, तेव्हा त्याचं संरक्षण करणं हे त्या देशाचं कर्तव्य असतं. कॅनडाही तेच करत आहे," असंही ब्रार यांनी नमूद केलं.

भगत सिंग ब्रार यांचं म्हणणं आहे की, कॅनडाचे ट्रूडो सरकार कोणत्याही खलिस्तानी आंदोलनाला पाठिंबा देत नाही. ट्रूडो यांनी नुकतेच भारताच्या अखंडतेवर विश्वास असल्याचं म्हटलं आहे.

“असं असलं तरी मी ट्रूडो यांची पाठराखण करत नाही. माझे त्यांच्याबद्दल अनेक आक्षेप असू शकतात. मात्र या प्रकरणात त्यांनी केवळ कॅनडाच्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी पावलं उचलली आहेत," असंही ब्रार यांनी म्हटलं.

खलिस्तानवादाची तिसरी बाजू

बलराज देओल कॅनडात राहणारे पंजाबी वंशाचे पत्रकार आहेत आणि खलिस्तानवादाचे टीकाकार म्हणून त्यांची ओळख आहे.

बलराज देओल म्हणाले, ''कॅनडात खलिस्तानवाद्यांनी आपली मूळं घट्ट केली आहेत. तसेच येथील व्यवस्थेतही स्वतःची जागा निर्माण केली आहे. मागील काही वर्षात खलिस्तानवाद्यांनी कॅनडातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, केंद्रीय राजकारण, कॅनडाचे सामान्य प्रशासन, इमीग्रेशन आणि तपास संस्थांमध्ये स्थान मिळवलं आहे."

जेव्हा खलिस्तानवादी व्यवस्थेत बसलेले आहेत तेव्हा त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळेच दोन्ही देशांच्या नात्यात कडवटपणा आला आहे, असं बलराज देयोल यांचं म्हणणं आहे.

बलराज देओल खलिस्तानवादी मूठभर आहेत या मुद्द्याऐवजी त्यांचा राजकारणावर असलेला प्रभाव या मुद्द्यावर भर देतात.

देओल म्हणतात, ''खलिस्तानवादी शीख समुहात गटबाजी करून मतांच्या राजकारणावर प्रभाव पाडू शकतात ही क्षमता स्वतःकडे बाळगून आहेत. खलिस्तानवाद्यांनी 1990 च्या दशकात लिबरल पक्षात जॉन क्रिश्चियनपासून जस्टिन ट्रूडो यांच्यापर्यंत आपल्या नेत्यांना मोठं करण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे."

"अशाचप्रकारे, एनडीपीच्या अध्यक्षपदी जगमीत सिंग यांची निवड करण्यात खलिस्तानवाद्यांची भूमिका होती."

''जगमीत सिंग खलिस्तानाद्यांच्या लॉबिंगच्या आधारेच एनडीपीचे अध्यक्ष झाले. ब्रॅम्पटन, माल्टन आणि सरेसारख्या भागात जेथे शिखांची लोकसंख्या अधिक आहे, तेथेच जगमीत सिंग यांना जास्त मतं मिळाली यावरून तेव्हा मोठा गदारोळही झाला होता."

जगमीत सिंग यांना खलिस्तानवादी नेता मानलं जात होतं.

खलिस्तानवादी अल्पसंख्याक असल्याचा तर्क देतात. त्यावर विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना बलराज म्हणतात, ''मुद्दा कमी मतदानाचा नाही. कमी मतं असल्याच्या तर्काचा वापर सोयीप्रमाणे केला जातो. लोकशाहीत त्यांना मतदार म्हणूनच मोजलं जातं."

"मत असो, राजकीय सक्रियता असो किंवा सामाजिक सक्रियता असो, प्रश्न असा आहे की, समोर कोण येतं, लोकप्रतिनिधी व्हायला पुढे कोण येतं आणि मतं कोण देतं? ते खलिस्तानवादीच आहेत," असं मत देओल व्यक्त करतात.

आपल्या तर्काला दुजोरा देताना बलराज देओल म्हणाले, "शीख समुदायाच्या ज्या मोठ्या संस्था आहेत त्या गुरुद्वार आहेत. त्या गुरुद्वारांवर खलिस्तानवाद्यांचं नियंत्रण आहे."

"बैसाखी शीख परेड, इतर कीर्तन अशा मोठ्या सभा होतात आणि तेथे कॅनडाच्या मुख्यप्रवाही राजकीय पक्षांचे नेते येतात तेव्हा त्यांना संपूर्ण शीख समुदायाचे नेते खलिस्तानवादीच वाटतात," असं देयोल यांनी म्हटलं.

"अशा सभांमध्ये खलिस्तानवादी नेते दिसतात तेव्हा त्यांचाच प्रभाव पडतो. कार्यक्रमाला हजर असणाऱ्या सामान्य लोकांना कोण विचारतो?" असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

बलराज पुढे म्हणतात, "खलिस्तानवाद्यांची संख्या खूप कमी आहे आणि खलिस्तानविरोधकांची संख्या खूप जास्त आहे, असं मी म्हणत नाही. मी असं म्हणतो आहे की, खलिस्तानवाद्यांची संख्या कितीही असो, मात्र ती निश्चित संख्या आहे. दुसरीकडे खलिस्तानला विरोध करणारा एकही शीख तुम्हाला सापडणार नाही."

"आजही कॅनडात खलिस्तानला पाठिंबा न देणाऱ्यांचं बहुमत आहे. मात्र ते मौन आहेत. त्यामुळे मौन लोकांची संख्या कोण मोजतं? ते न बोलतात, न रस्त्यावर येतात," असंही देयोल सांगतात.

खलिस्तानवादी आणि भारतातील हिंसाचार

भारत सरकारकडून कॅनडातील खलिस्तानवादी संघटनांवर भारतात हिंसाचार घडवून आणल्याचा आरोप होतो. यावर अमरजीत सिंग मान यांना प्रश्न विचारला तेव्हा ते म्हणाले, "भारत सरकार ज्या संघटनांचं नाव घेत आहे त्यांच्याविषयी आम्ही कधीही काही ऐकलेलं नाही."

"आम्ही खलिस्तान मिळवण्यासाठी लोकशाही पद्धतीने कॅनडाच्या कायद्याच्या चौकटीत राहून संघर्ष करत आहोत," असं मत अमरजीत सिंग मान व्यक्त करतात.

गुरुद्वारातील कीर्तनात खलिस्तानवादी कट्टरतावाद्यांचे फोटो आणि इंदिरा गांधींच्या हत्यासारखे फोटो वापरून भावना भडकावण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही होतो. यावर अमरजीत सिंग मान म्हणाले, “असे प्रयत्न खूप काळापासून होत आहे. आधी अमेरिकेमध्येही अशी दृष्ये दिसत आली आहेत."

“मात्र, आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आम्ही काहीही काल्पनिक दाखवत नाही. जे घडलं आहे तेच दाखवतो. हा आमचा इतिहास आहे आणि कट्टरतावादी आमचे नेते आहेत.”

अमरजीत सिंह मान यांच्याप्रमाणे भगत सिंग ब्रार यांनीही हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. ते म्हणाले की, जर भारत सरकारकडे पुरावे असतील, तर त्यांनी ते कॅनडा सरकारकडे द्यावेत. भारत सरकार आतापर्यंत असं करण्यात अपयशी का ठरलं आहे?

दुसरीकडे कॅनडातून माघारी पाठवण्यात आलेले भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा यांनी कॅनडातील सी-टीव्हीशी बोलताना सांगितलं की, भारताने कॅनडा सरकारकडे 26 लोकांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली आहे. मात्र कॅनडा या मागणीवर विचार करताना दिसत नाही.

या मुद्द्यावर बलराज देयोल म्हणतात, “कॅनडात बसून भारतात हिंसाचार केल्याचं सर्वात मोठं उदाहरण म्हणजे पॉपस्टार सिद्धू मुसेवाला हत्या. या प्रकरणातील सूत्रधार असलेला लॉरेन्स बिश्नोई गँगचा प्रमुख गोल्डी ब्रार कॅनडात बसलेला आहे.”

“एकीकडे कॅनडा म्हणतं की, भारतीय एजंट लॉरेन्स बिश्नोई गँगचा वापर कॅनडात हिंसाचार करतं आहे आणि दुसरीकडे भारताकडून मागणी होऊनही कॅनडा गोल्डी ब्रार आणि इन्य लोकांचं प्रत्यार्पण का करत नाही?” असा प्रश्न बलराज देयोल यांनी विचारलं.

खलिस्तानी संघटनांवरील हिंसाचाराच्या आरोपावर बलराज देयोल सांगतात, “जेव्हा एखादं आंदोलन होतं तेव्हा सामान्यपणे अशा संघटना त्यात घुसखोरी करतात. ते त्यांच्या हितसंबंधांसाठी काही गोष्टी करतात. असं आधीही होत आलं आहे आणि आजही अनेक गँग खलिस्तानी संघटनांशी संबंधित आहेत.”

खलिस्तानवाद्यांवर कॅनडाची अधिकृत भूमिका काय?

कॅनडातील शीख कट्टरताबाबत भारताची काळजी नवी गोष्ट नाही. यावर कॅनडाची प्रतिक्रियाही नवी नाही.

सीबीसीच्या एका रिपोर्टनुसार, जेव्हा 2012 मध्ये कॅनडाचे तत्कालीन पंतप्रधान स्टीफन हार्पर यांनी भारत दौरा केला होता. तेव्हा भारतीय परराष्ट्र मंत्र्यांनी कॅनडात वाढत्या भारतविरोधी वक्तव्यांचा मुद्दा उपस्थित केला होता.

त्यावेळी हार्पर यांनी अखंड भारताचा पुरस्कार केला, मात्र लोकशाही खलिस्तानवादाच्या मांडणीविरोधात कारवाई करण्यास नकार दिला होता.

2023 मध्ये जी-20 शिखर परिषदेत सहभागी झालेल्या जस्टिन ट्रूडो यांना कॅनडातील शीख कट्टरतावाद्यांविषयी प्रश्न विचारण्यात आला, तेव्हा त्यांनी हार्पर यांच्या वक्तव्याचा पुनरुच्चार केला.

ते म्हणाले होते, “आम्ही हिंसा रोखण्यासाठी नेहमीच तयार आहोत आणि द्वेषाच्या अजेंड्याविरोधात काम करत आहोत. काही लोकांच्या कृत्यांचा संबंध कॅनडातील संपूर्ण शीख समुदायासोबत जोडता येणार नाही.”

जाणकारांचंही म्हणणं आहे की, कॅनडातील शिखांची लोकसंख्या अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियापेक्षा अधिक आहे. मात्र, स्वतंत्र शिखांचा देश म्हणून खलिस्तान असावा यावर शीख समुहात एकमत नाही.

हरमिंदर ढिल्लन मागील 3 दशकांपासून कॅनडात राहतात आणि ते प्रसिद्ध वकील आहेत. बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, “कॅनडात किती मोठी लॉबी आहे याविषयी भारतातील लोकांचा गैरसमज होऊ शकतो. खरंतर 2-4 जागांवर किंवा ब्रॅम्पटनच्या काही जागांवर काही खलिस्तानवादी नेत्यांचा प्रभाव आहे एवढंच आपण म्हणू शकतो.”

"असं असलं तरी कॅनडासारख्या मोठ्या देशात खलिस्तानवाद्यांची मर्जी सांभाळून ट्रूडो निवडणुकीतील पराभवाचं रुपांतर विजयात करू शकत नाही,” असंही ते नमूद करतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)