अमेरिकेतल्या विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी निदर्शनं का करतायत? या आंदोलनाचा इस्रायल-गाझाशी काय संबंध आहे? वाचा
फोटो स्रोत, Getty Images
इस्रायल - गाझा युद्ध ऑक्टोबर 2023 पासून सुरू आहे. पण या युद्धाचे पडसाद आता जवळपास 11 हजार किलोमीटरवर असणाऱ्या अमेरिकेत उमटतायत. अमेरिकेतल्या अनेक नावाजलेल्या विद्यापीठांमधले विद्यार्थी गेल्या 2 आठवड्यांपासून निदर्शनं करतायत. तंबू ठोकून बसलेले हे विद्यार्थी हटायला तयार नाहीत. का करतायत हे विद्यार्थी आंदोलन? अमेरिकेतल्या विद्यापीठांचा इस्रायल - गाझा युद्धाशी काय संबंध?
7 ऑक्टोबर 2023 ला हमासने इस्रायलवर हल्ला केला आणि युद्धाला तोंड फुटलं. या हल्ल्यात सुमारे 1200 जण मारले गेले.
इस्रायलने यानंतर केलेल्या प्रतिहल्ल्यांमध्ये आतापर्यंत 34,000 पेक्षा अधिक पॅलेस्टिनींचा मृत्यू झालाय. याचवेळी अमेरिकेतल्या विद्यापीठांमधल्या विद्यार्थ्यांत तणाव निर्माण व्हायला सुरुवात झाली.
विद्यार्थी निदर्शनं का करत आहेत?
युद्धाचा निषेध करण्यासाठी अमेरिकन विद्यापीठांतल्या विद्यार्थ्यांनी ऑक्टोबरपासूनच मोर्चे, धरणं आंदोलन, उपोषणांना सुरुवात केली. आता गेल्या काही दिवसांमध्ये हे विद्यार्थी तंबू ठोकून बसले आहेत.
या विद्यापीठांना विविध कंपन्या आणि देणगीदारांकडून प्रचंड मोठ्या प्रमाणात निधी मिळतो आणि ज्या कंपन्यांचा इस्रायलशी संबंध आहे त्यांच्यापासून विदयापीठांनी संबंध तोडावेत अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.
इस्रायलमध्ये वा इस्रायलसोबत व्यापार करणाऱ्या कंपन्या या एकप्रकारे गाझा युद्धात सहभागी आहेत, आणि परिणामी जी कॉलेजेस या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतात वा संबंधित आहेत, ती देखील युद्धाला जबाबदार असल्याचं आंदोलक विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
अनेक विद्यापीठांची अॅमेझॉन ते मायक्रोसॉफ्टसारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक आहे.सोबतच ही विद्यापीठं प्रायव्हेट इक्विटी, हेज फंड आणि इंडेक्स फंडमध्येही अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करतात. या गुंतवणुकीच्या परताव्यातून विद्यापीठातील रिसर्च लॅब्स, स्कॉलरशिप्स यासाठीचा निधी उभा केला जातो.
कोलंबिया विद्यापीठापासून सुरुवात
अमेरिकेतल्या विद्यापीठांमध्ये आता जे घडतंय त्याची सुरुवात गेल्या डिसेंबरमध्येच झाली होती. अमेरिकेतल्या विद्यापीठांच्या कॅम्पसमध्ये अँटिसेमेटिझम म्हणजेच ज्यू धर्माच्या विद्यार्थ्यांना द्वेषपूर्ण वागणूक मिळत असल्याचा आरोप केला जात होता. त्यामुळेच Ivy Leagues म्हणजेच 8 मोठ्या विद्यापीठांच्या प्रमुखांना काँग्रेससमोर साक्ष द्यावी लागली. यानंतर हार्वर्ड आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ पेन्सलव्हेनियाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिला.
कोलंबिया विद्यापीठाच्या अध्यक्ष नेमत शफीक यांनी इस्रायल - गाझा युद्ध सुरू झाल्यानंतरची विद्यापीठातली परिस्थिती ज्याप्रकारे हाताळली त्यावर टीका करण्यात येत होती. इतर विद्यापीठांपेक्षा त्यांनी या अँटिसेमेटिझम बद्दल कठोर भूमिका घेतली.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
अमेरिकन काँग्रेससमोरच्या सुनावणीसाठी नेमत शफीक वॉशिंग्टनमध्ये असताना कोलंबिया विद्यापीठाच्या न्यूयॉर्क शहरातल्या कॅम्पसमध्ये शेकडो विद्यार्थी तंबू ठोकून बसले.
गाझामध्ये युद्धबंदी व्हावी आणि विद्यापीठाने इस्रायलमधली गुंतवणूक काढून घ्यावी, अशा त्यांच्या मागण्या होत्या.
आंदोलनांच्या दुसऱ्या दिवशी ही निदर्शनं मोडून काढण्यासाठी आणि तंबू उठवण्यासाठी शहर पोलिसांना बोलवण्यात आलं. घुसखोरीच्या आरोपाखाली 100 पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना अटक झाली, अनेकांना निलंबित करण्यात आलं आणि त्यांच्यावर गुन्ह्याचे आरोप लावले जाऊ शकतात.
पोलिसांच्या या छाप्याने विद्यार्थ्यांमध्ये आंदोलनाची ठिणगी पेटली आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून समन्वय साधत आंदोलक पुन्हा एकदा कॅम्पसमध्ये एकत्र आले.
या विद्यापीठातली लेक्चर्स पुढल्या महिन्यांत संपून मग अंतिम परीक्षा व्हायच्या आहेत. पण 'ऑक्युपाय वॉलस्ट्रीट'च्या धर्तीवर करण्यात आलेल्या या ठिय्या आंदोलनामुळे गेल्या आठवड्यातले सगळे प्रत्यक्ष वर्ग (ऑफलाईन) रद्द करावे लागले आणि ऑनलाईन घेण्यात आले.
कोलंबियातलं हे आंदोलन इतरही विदयापीठांत पोहोचलं.
इतर कोणत्या विद्यापीठात निदर्शनं होत आहेत?
फोटो स्रोत, Getty Images
कोलंबियातली निदर्शनं चिघळल्यावर त्यातून प्रेरणा घेऊन अमेरिकेतल्या इतर सरकारी आणि खासगी विद्यापीठांतही आंदोलन सुरू झाली. यामध्ये जॉर्ज वॉशिंग्टन, ब्राऊन, येल, हार्वर्ड, एमरसन, NYU, जॉन हॉपकिन्स, कॉर्नेल, प्रिन्सटन, युनिव्हर्सिटी ऑफ पेन्सलव्हेनिया, युनिव्हर्सिटी ऑफ सदर्न कॅलिफोर्निया, बर्कली, नॉर्थ कॅरोलिना, व्हर्जिनिया टेक या विद्यापीठांचा समावेश आहे.
गेल्या काही दिवसांत ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, फ्रान्स, इटली आणि युकेमधल्या विद्यापीठांमध्येही इस्रायलला विरोध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी निदर्शनं केली आहेत.
आंदोलनांना यश आलं का?
इस्रायलला विरोध करणारे, पॅलेस्टाईनच्या बाजूचे विद्यापीठांतल्या कॅम्पसमधले गट गेली अनेक वर्ष अशा मागण्या करत आहेत. इस्रायलवर BDS म्हणजेच Boycott (बहिष्कार) , Divestment (निर्गुंतवणूक) आणि Sanctions (निर्बंध) अशा त्यांच्या मागण्या आहेत. पण आजवर कोणत्याही विद्यापीठाने अशी तयारी दाखवलेली नाही. फक्त काहीच विद्यापीठांनी यापूर्वी आपले काही वित्तीय संबंध संपुष्टात आणले होते.
खरंतर एंडोव्हमेंट पोर्टफोलिओज म्हणजे विद्यापीठांना पैसा मिळवून देणारी गुंतवणूक ही अनेकदा विद्यापीठं स्वतः हाताळत नाहीत. हे काम असेट मॅनेजर्स करतात. आणि विद्यापीठाच्या शेअर बाजारातल्या गुंतवणुकीबद्दलची माहिती गोपनीय ठेवली जाते. इस्रायलशी संबधित गुंतवणूक असो वा नसो, पण या निधीबाबत अधिक पारदर्शक यायला हवी असं आंदोलक विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे.
विद्यापीठांनी अशा प्रकारे गुंतवणूक काढून घेतल्याने गाझा युद्धावर नगण्य परिणाम होणार असला, तरी असं केल्याने युद्धातून फायदा कमावणाऱ्यांकडे जगाचं लक्ष जाईल, याबद्दलची जागरूकता निर्माण होईलं असं आंदोलकांना वाटतं.
विद्यापीठांत यापूर्वी अशी निदर्शनं झाली होती का?
फोटो स्रोत, Getty Images
1980 च्या दशकात दक्षिण आफ्रिकेतल्या वर्णभेदाच्या विरोधात अशी निदर्शनं अमेरिकेतल्या विद्यापीठांत झाली होती. वर्णभेदी दक्षिण आफ्रिकेसोबत व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांना विद्यार्थ्यांनी टार्गेट केलं होतं. परिणामी 150 पेक्षा अधिक विद्यापीठांनी या देशाशी संबंधित गुंतवणुकीतून आपला पैसा काढून घेतला होता.
1960च्या दशकात व्हिएतनाम युद्धाच्या वेळीही कोलंबिया विद्यापीठासह अमेरिकेतल्या विद्यापीठांमध्ये निदर्शनं झाली होती.
अमेरिकन निवडणूक आणि विद्यार्थ्यांची निदर्शनं
अमेरिकाभरच्या विद्यापीठांमध्ये होत असलेली ही निदर्शनं अमेरिकेचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्यासाठी अडचणी वाढवणारी आहेत. नोव्हेंबर महिन्यात अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका होत आहेत आणि जो बायडन पुन्हा एकदा निवडणूक लढवत आहेत.
अमेरिकेने इस्रायलला पाठिंबा दिल्याबद्दल राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्यावर आधीच टीका करण्यात येत होती. त्यात आता या विद्यार्थी आंदोलनांची भर पडलीय.
येत्या उन्हाळ्यात शिकागोमध्ये होणाऱ्या कन्व्हेन्शन - परिषदेमध्ये जो बायडन यांचं नाव राष्ट्राध्यक्षपदाचे अधिकृत उमेदवार म्हणून त्यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाद्वारे जाहीर करण्यात येणार आहेत. पण हजारो आंदोलक या परिषदेला येतील, अशी भीती डेमोक्रॅट्सना आहे.
1968 सालीही शिकागोमध्ये झालेल्या कन्व्हेशनच्या वेळी व्हिएतनाम युद्धाचा निषेध करणाऱ्या आंदोलकांनी हजेरी लावली होती.
