पुरवणी मागण्या म्हणजे काय? 35 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्यामुळे काय फरक पडेल?

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी 14 हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह एकूण 35 हजार 788 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सोमवारी (16 डिसेंबर) हिवाळी अधिवेशनात पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहांत सादर करण्यात आल्या.

हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांबद्दल विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये टीका टिप्पणी सुरू आहे.

पुरवणी मागण्या म्हणजे काय ?

सरकारकडून अर्थसंकल्पामध्ये केलेल्या तरतुदीत निधी कमी पडला किंवा सरकारने वर्षभराच्या बजेटचे नियोजन केल्यानंतर एखादी नवीन योजना किंवा आपत्कालीन प्रसंग उद्भवल्यामुळे, यापूर्वी केलेल्या निधीच्या तरतुदीत कमतरता भासत असेल किंवा सरकारने ऐनवेळी निधी खर्च केल्यानंतर त्याची विधिमंडळाकडून मान्यता मिळवण्यासाठी सरकार त्या त्या गोष्टींवर केलेल्या खर्चाची यादी विधिमंडळासमोर मांडते आणि त्यास मान्यता मिळवून घेते.

त्या खर्चाच्या मागणीला विधिमंडळाच्या भाषेत पुरवणी मागण्या असे म्हटले जाते, असे विधीमंडळाचे माजी सचिव डॉ. अनंत कळसे यांनी सांगितले.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

किती आहेत यावेळी पुरवणी मागण्या?

2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी 35 हजार 788 कोटी 40 लाख 57 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या.

पुरवणी मागण्यांपैकी 8 हजार 862 कोटींच्या मागण्या या अनिवार्य खर्चाच्या, तर 21 हजार 691 कोटींच्या मागण्या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या आहेत.

सरकारने 5 हजार 234 कोटींचा निधी हा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने उपलब्ध करून दिला आहे.

यात केंद्र सरकारच्या विशेष सहाय्य योजनेच्या अंतर्गत 50 वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज योजनेसाठी 3 हजार 717 कोटी, विविध पाटबंधारे महामंडळाना भाग भांडवल अंशदान म्हणून 1 हजार 908 कोटी रुपये, मोदी आवास घरकुल योजनेसाठी 1 हजार 250 कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे.

मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेसाठी 3 हजार 150 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीसाठी कमालीच्या गेमचेंजर ठरलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी 1 हजार 400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.

मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारचे दुय्यम कर्ज आणि समभागासाठी 1 हजार 212 कोटी, राज्यातील पात्र सहकारी साखर कारखान्यांना 'मार्जिन मनी' कर्जासाठी 1 हजार 204 कोटी, दूध अनुदान योजनेसाठी 758 कोटी, अंगणवाडी कर्मचारी मानधन आणि प्रोत्साहन भत्त्यापोटी राज्य हिस्सा म्हणून 290 कोटी रुपये ग्रामपंचायत सरपंच, सदस्य यांच्या वाढीव मानधन, इतर भत्ते तसेच ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी 128 कोटी 24 लाख रुपये पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

पुरवणी मागणीत खातेनिहाय तरतुदी

"सरकारने आकस्मिकता निधीतून मंजूर केलेल्या आगाऊ रकमांची भरपाई करण्यासाठी आणि आर्थिक वर्ष संपताना त्यांनी जाहीर केलेल्या योजनेवर मंजूर केलेला निधी अपुरा असल्याचे सरकारच्या लक्षात आल्याने आणि त्यामुळे सरकारने त्या योजनेवरील निधी वाढवण्यासाठी विधिमंडळासमोर पुरवणी मागण्या सादर केल्या असाव्यात."

"उदाहरणार्थ मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणि काही विकास कामे पूर्णत्वास आणण्यासाठी नियमानुसार या 35 हजार कोटींपेक्षा अधिकच्या पुरवण्या मागण्या ठेवण्यात आल्या असाव्यात आणि त्या नियमानुसार आहेत."

कलम 253 आणि 254 नुसार ही तरतूद संविधानात आहे. त्यात काही वावगे नाही, असे विधीमंडळाचे माजी सचिव डॉ. अनंत कळसे यांनी सांगितले.

मात्र, आर्थिक बेशिस्तीची जनतेला आर्थिक किंमत चुकवावी लागेल असे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.

मांडण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्याच्या संदर्भात माजी विरोधी पक्ष नेते आणि आमदार विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडली आहे. भविष्यात राज्याला आर्थिक संकटाला सामोरं जाण्याची वेळ येईल.

आतापर्यंत पुरवणी मागण्या या 1 लाख 30 हजार कोटींच्या सादर झाल्या आहेत. यंदाच्या आर्थिक वर्षात राजकोषीय तूट ही 1 लाख 10 हजार कोटी अपेक्षित धरण्यात आली आहे.

पुरवणी मागण्यांचे आकारमान 1 लाख 30 हजार कोटींवर गेल्याने एकूण तूट ही 2 लाख 40 हजार कोटींवर गेली आहे. यातून राजकोषीय तूट ही 3 टक्क्यांपेक्षा अधिक होऊ शकते.

तीन टक्के राजकोषीय तूट म्हणजे राज्यातील विकास कामावर परिणाम होईल. ही तूट भरून काढायला जनतेवर बोजा वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या आर्थिक बेशिस्तीची जनतेला आर्थिक किंमत चुकवावी लागेल, असे वड्डेटीवार म्हणाले.

व्यवस्थित चर्चा करून या मागण्या मंजूर करू - मुख्यमंत्री

या पुरवणी मागण्या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांची संवाद साधला. ते म्हणाले की, दोन्ही सभागृहामध्ये 35 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आलेल्या आहेत. चर्चेनंतर त्या मंजूर होतील.

आपला अर्थसंकल्प 6 लाख कोटींपेक्षा मोठा आहे. जेव्हा आपला अर्थसंकल्प दोन अडीच हजार कोटी रुपयांचा असायचा तेव्हा 15 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडायचो. विशेषता नवीन अकाउंटची पद्धत सुरू झालेली आहे. त्यामुळे नवीन पुरवणी मागण्यांची संख्या वाढली आहे.

पूर्वी आपण जवळपास सर्व बजेटेड गोष्टी करायचो. आता 35 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागणी आलेल्या आहेत. त्यात व्यवस्थित सर्वांशी चर्चा करून त्या मंजूर करू.

पुरवणी मागण्या मांडत असताना राजकोषीय तूटी देखील पहावी लागते. यामुळे या राजकोषीय त्रुटी संदर्भात माजी विधानसभा सचिव अनंत कळसे यांना याबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, राजकोषीय तूट ही एकूण स्थूल उत्पन्नाच्या 3 टक्क्यांच्या मर्यादेत असणे अपेक्षित असते. त्यामुळे पुरवणी मागण्या असल्या तरी ही स्थूल उत्पन्नाची मर्यादा सरकार अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेने बॅलन्स करत असते.

याचा काही जनतेवर परिणाम होणार नाही. पुरवणी मागण्यांमुळे प्रलंबित विकास कामे आणि जाहीर केलेल्या योजना असतात त्या सुरळीत होतात असं माझं मत आहे. आर्थिक शिस्त वगैरे याबद्दल काही परिणाम होईल, असंही मला वाटत नाही. कारण सरकार काहीतरी विचार करून निर्णय घेत असते, असे मत कळसे यांनी व्यक्त केले.

"गेल्या काही सरकारच्या काळामध्ये पुरवणी मागण्या या उंच भरारी घेत आहेत. यावेळी देखील पुरवणी मागण्या मोठ्या संख्येने आहेत. त्यामुळे राज्यावर आर्थिक ताण देखील मोठ्या प्रमाणात पडतो आहे. त्यामुळे ही चिंतेची बाब देखील आहे."

"पुरवणी मागण्या आणि हजारो कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येत आहेत हे ठीक आहे. मात्र इतकं उत्पन्न आणि निधी आणणार कुठून हा देखील मुळात मोठा प्रश्न आहे. यावर कोणीही बोलायला तयार नाही."

"राज्यात गेल्या काही वर्षातली ही परिस्थिती आणि पुरवणी मागण्या यामुळे राज्यावर आणखी कर्ज वाढणार हे निश्चित आहे," अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ पत्रकार सचिन गडहिरे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना पुरवणी मागण्यांसंदर्भात दिली.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)