भारतीय न्यायव्यवस्थेत उच्चजातीय पुरुषांचं वर्चस्व आहे का?

न्यायव्यवस्थेची सध्याची स्थिती, न्यायव्यवस्थेतील उच्च वर्णीयांचं वर्चस्व, महिलांचं प्रतिनिधित्व आणि सुधारणांची आवश्यकता या मुद्द्यांवर अनेकदा चर्चा होत असते.

बीबीसी न्यूजवर नुकतीच माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांची मुलाखत प्रकाशित झाली. त्या मुलाखतीत भारतीय न्यायव्यवस्थेतील अनेक मुद्द्यांबाबत चर्चा झाली. त्या निमित्तानं न्यायव्यवस्थेवर उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांवर अजूनही चर्चा होत आहे.

अलीकडेच बीबीसीचे पत्रकार स्टीफन सॅकर यांनी हार्डटॉक (HARDTalk) या कार्यक्रमात भारताचे माजी सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड यांची मुलाखत घेतली.

या विशेष मुलाखतीत माजी सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड यांना त्यांच्या कारकीर्दीतील वेगवेगळ्या खटल्यांच्या निकालाबाबत विविध प्रश्न विचारण्यात आले. तसंच त्यांनी न्यायपालिकेत केलेले बदल आणि त्यावेळच्या राजकीय वातावरणाबद्दल देखील विचारण्यात आलं.

मुलाखत सुरू झाल्याबरोबर स्टीफन सॅकर यांनी चंद्रचूड यांना प्रश्न विचारला की, भारतीय न्याय व्यवस्थेत उच्च वर्णीय हिंदू पुरुषांचं वर्चस्व आहे का?

त्यावर उत्तर देताना चंद्रचूड यांनी सॅकर यांचा दावा पूर्णपणे फेटाळला. त्याचबरोबर त्यांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेतील स्त्री-पुरुष संतुलनाबाबत होत असलेल्या बदलांवरही चर्चा केली.

मुलाखतीदरम्यान स्टीफन सॅकर यांनी प्रश्न विचारला की, "भारतीय न्यायव्यवस्थेत उच्च वर्णीय हिंदू पुरुषांचं नक्कीच वर्चस्व आहे. फक्त तुम्हीच नाही तर तुमचे वडील देखील भारताचे सरन्यायाधीश होते. ही एक समस्येची बाब नाही का? हे राजकारणातील घराणेशाहीसारखं नाही का?"

माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांचे वडील यशवंत विष्णू चंद्रचूड आहेत. ते भारताच्या सरन्यायाधीशपदी सर्वाधिक काळ राहणारे न्यायाधीश आहेत. यशवंत विष्णू चंद्रचूड 1978 ते 1985 दरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश होते.

चंद्रचूड यांचं उत्तर काय होतं?

चंद्रचूड यांनी सॅकर यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांचं खंडन केलं. ते म्हणाले, "जर तुम्ही भारतीय न्यायव्यवस्थेतील पहिल्या स्तरावर असलेल्या जिल्हा न्यायालयांकडे पाहिलं तर त्यात 50 टक्क्यांहून अधिक न्यायाधीश महिला आहेत. काही राज्यांमध्ये तर हे प्रमाण 60 ते 70 टक्क्यांवर आहे."

महिलांच्या सहभागाबाबत चंद्रचूड म्हणाले, "मी 2000 मध्ये न्यायव्यवस्थेत कार्यरत झालो. निवृत्त होण्यापूर्वी मी 25 वर्षे या क्षेत्रात काम केलं आहे. सध्या महिला मोठ्या संख्येनं कायद्यासह प्रमुख अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेत आहेत. परिणामी विधी महाविद्यालयांमध्ये असलेला स्त्री-पुरुष प्रमाण आता कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये देखील दिसून येते आहे."

"महिलांच्या सहभागाची संकल्पना प्रचलित असलेल्या वातावरणात, महिलांनी मोठ्या संख्येनं जिल्हा न्यायालयांमध्ये काम करण्यास सुरुवात केली आहे. भविष्यात या महिला न्यायव्यवस्थेत वरच्या पदांवर जाऊ लागतील."

ते पुढे म्हणाले, "तुम्ही घराणेशाहीचा उल्लेख केला. मात्र इथे ते त्याप्रमाणे होत नाही. माझे वडील म्हणाले होते की ते जोपर्यंत भारताचे सरन्यायाधीश आहेत, तोपर्यंत मी न्यायव्यवस्थेत येता कामा नये. त्यामुळेच मी तीन वर्षांसाठी हार्वर्ड लॉ स्कूलमध्ये गेलो. माझे वडील निवृत्त झाल्यानंतरच मी न्यायव्यवस्थेत आलो."

"भारतीय न्यायव्यवस्थेतील बहुतांश वकील आणि जिल्हा स्तरावरील न्यायाधीश या क्षेत्रात पहिल्यांदाच येत आहेत. त्यांना त्याची कौटुंबिक पार्श्वभूमी नाही वकिलीची नाही. भारतीय न्यायव्यवस्थेत उच्च जातीतील लोकांचं वर्चस्व आहे, या तुम्ही म्हणत असलेल्या कल्पनेच्या हे पूर्णपणे विरुद्ध आहे. उच्चभ्रू वर्गात पुरुष आहेत. मात्र आता महिलादेखील पुढे येत आहेत," असं चंद्रचूड म्हणाले.

'महिला न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या बाबतीत जातीची पार्श्वभूमीदेखील महत्त्वाची ठरते."

1989 मध्ये फातिमा बीवी या भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातील पहिल्या महिला न्यायमूर्ती झाल्या होत्या. तेव्हापासून आजपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात फक्त 11 च महिला न्यायमूर्ती झाल्या आहेत.

इथे ही बाब देखील लक्षात घेण्यासारखी आहे की चंद्रचूड यांच्या सरन्यायाधीशपदाच्या कारकीर्दीत एकाही महिला न्यायाधीशाची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश म्हणून झालेली नाही.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

किरुबा मुनुसामी संशोधक आणि वकील आहेत. त्या भारतीय न्यायव्यवस्था आणि जातीव्यवस्था यांचा अभ्यास करतात.

त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "कनिष्ठ न्यायालयांमधील महिला न्यायाधीशांची संख्या वाढली आहे हे खरं आहे. मात्र फार थोड्या महिला न्यायाधीश उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होतात."

"न्यायव्यवस्थेत महिलांचा सहभाग आहे. मात्र या महिला कोण आहेत? तुम्ही कोणत्या सामाजिक पार्श्वभूमीतून येता ते महत्त्वाचं ठरतं," असं किरुबा मुनुसामी म्हणतात.

"विविध सामाजिक आणि जातीय पार्श्वभूमी असलेल्या न्यायाधीशांची नियुक्ती होणं खूप महत्त्वाचं आहे," असं त्या म्हणतात.

न्यायव्यवस्थेतील कौटुंबिक पार्श्वभूमीच्या प्रभावाबद्दल बोलताना किरुबा असंही नमूद करतात की "जेव्हा मुलं आणि नातेवाईक कायद्याच्या क्षेत्रात काम सुरू करतात तेव्हा त्यांना मान्यता मिळण्याची आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता असते."

त्या म्हणतात की ज्या लोकांना कायद्याच्या क्षेत्राची पार्श्वभूमी नाही, म्हणजेच या क्षेत्रात जे पहिल्याच पिढीतील आहेत अशा वकिलांना आणि जे वंचित किंवा शोषित समुदायातून आलेले वकील आहेत त्यांना याप्रकारे प्रोत्साहन आणि पाठबळ मिळत नाही.

न्यायव्यवस्थेवर निवृत्त न्यायाधीशांचं मत

मद्रास उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती हरिपरंथमन आणि न्यायमूर्ती चंद्रू यांनी 17 फेब्रुवारीला चेन्नईत एक पत्रकार परिषद घेतली होती.

त्यावेळेस चंद्रू म्हणाले की, "आम्हाला हा प्रश्न उपस्थित करायचा आहे की उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती होणारे सर्व न्यायाधीश विविध पार्श्वभूमीमधील आहेत का?"

त्यावेळी कायदा मंत्रालयानं अलीकडेच जारी केलेल्या एका परिपत्रकाचा त्यांनी हवाला दिला. त्यात म्हटलं होतं की अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीय जातींच्या न्यायालयातील प्रतिनिधित्वाची खातरजमा केली पाहिजे.

न्यायमूर्ती चंद्रू यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात गेल्या पाच वर्षांमध्ये नियुक्त झालेल्या न्यायाधीशांच्या सामाजिक पार्श्वभूमीची यादी दिली.

न्यायमूर्ती चंद्रू यांनी नमूद केलं की "मद्रास उच्च न्यायालयात गेल्या पाच वर्षांमध्ये नियुक्त झालेल्या न्यायाधीशांपैकी 79 टक्के न्यायाधीश उच्च जातीतील किंवा इतर समुदायातील आहेत. त्यातील फक्त 2 टक्के न्यायाधीश अनुसूचित जातीतील आहेत. तर 2 टक्के न्यायाधीश अल्पसंख्याक समुदायातील आहेत."

"सर्वोच्च न्यायालयातील 34 न्यायाधीशांपैकी 12 न्यायाधीश ब्राह्मण समाजातील आहेत," असं चंद्रू यांनी सांगितलं.

न्यायमूर्ती चंद्रू यांनी दिलेल्या आकडेवारीची पडताळणी बीबीसीला करता आली नाही.

यासंदर्भात मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कृपाकरन यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये तरी काही प्रमाणात प्रतिनिधित्व आहे. मात्र उत्तर भारतात तर उच्च जातीच्या हिंदूंव्यतिरिक्त इतर समुदायातून येणारे फार थोडे न्यायाधीश आहे."

"द्रुमकचे खासदार विल्सन यांनी संसदेत एक खासगी सदस्याचे विधेयक मांडलं होतं. त्यात त्यांनी मागणी केली होती की न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या वेळेस आरक्षण लागू करण्यात यावं. तसंच चंद्रचूड यांच्या सध्याच्या वक्तव्यांमुळे वादविवाद होत आहेत. या दोन्ही गोष्टींमुले या मुद्द्याकडे लक्ष वेधलं जाईल. त्यातून या मुद्द्याबाबत एक सार्वजनिक चर्चा आणि मंथन होईल," असं ते म्हणाले.

'आपण एकतेला महत्त्व दिलं पाहिजे'

एम. राममूर्ती मद्रास उच्च न्यायालयात वकील आहेत. ते म्हणतात, "भारतीय न्यायव्यवस्थेत सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे यात कोणतीही शंका नाही. मात्र कोणत्या गोष्टीला प्राधान्य दिलं पाहिजे, हे महत्त्वाचं आहे."

"न्यायाधीशांनी विश्वासाहर्तेनं आणि प्रामाणिकपणानं काम केलं पाहिजे. आरक्षणाला महत्त्व देण्याऐवजी, न्यायाधीशांचा प्रामाणिकपणा आणि विश्वासार्हता लक्षात घेऊन त्यांची नियुक्ती झाली पाहिजे," असं ते म्हणाले.

चंद्रचूड यांचं कौतुक आणि त्यांच्यावर झालेली टीका

चंद्रचूड सर्वोच्च न्यायालयात 8 वर्षांहून अधिक काळ न्यायाधीश होते. नोव्हेंबर 2022 ते नोव्हेंबर 2024 अशी दोन वर्षे ते भारताचे सरन्यायाधीश होते.

रूल सेंटर फॉर लिगल पॉलिसीच्या अरकाया सेनगुप्ता यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, चंद्रचूड यांनी सरन्यायाधीश म्हणून 93 खटल्यांवर निकाल दिले आहेत. त्यांच्या आधी या पदावर असलेल्या चार सरन्यायाधीशांनी एकत्रितपणे दिलेल्या निकालांपेक्षा चंद्रचूड यांनी दिलेल्या निकालांची संख्या अधिक आहे.

स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लैंगिक अल्पसंख्यांकांचं कल्याण यासारख्या मुद्द्यांवरील चंद्रचूड यांच्या प्रगतीशील विचारांचं कौतुक देखील झालं आहे.

बीबीसीच्या वेबसाईटवर गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात प्रकाशित झालेल्या गीता पांडे यांच्या लेखात चंद्रचूड यांच्यावर विविध मुद्द्यांवरून झालेल्या टीकेची यादी देखील देण्यात आली आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)