न्यायव्यवस्थेतील घराणेशाही ते उच्चजातीय पुरुषांचं वर्चस्व; चंद्रचूड यांच्याकडून 'या' महत्त्वाच्या प्रश्नांना उत्तरं

भारताचे माजी सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड यांनी बीबीसीला एक मुलाखत दिली आहे. या मुलाखतीत त्यांनी सांगितलं की, अयोध्या राम मंदिर प्रकरणात निकाल देण्याआधी त्यांनी देवाकडे हे प्रकरण सोडवण्याची कसलीही प्रार्थना केलेली नव्हती.

बीबीसीचे प्रतिनिधी स्टीफन सॅकर यांना दिलेल्या विशेष मुलाखतीत, चंद्रचूड यांनी अयोध्या प्रकरणाचा निर्णय, कलम 370 आणि न्यायालयीन पारदर्शकता अशा अनेक मुद्द्यांना स्पर्श केला.

स्टीफन सॅकर यांनी चंद्रचूड यांना विचारलं की, "तुम्ही अयोध्या प्रकरणाचा निकालाआधी देवाकडे ही समस्या सोडवण्यासाठी प्रार्थना केली होती का?"

त्यावर चंद्रचूड म्हणाले, "हे साफ खोटं आहे. ही गोष्ट सोशल मीडियावर प्रसारित केलेली आहे आणि मी जे बोललो, ते चुकीच्या पद्धतीने मांडण्यात आलेलं आहे."

धनंजय चंद्रचूड हे नोव्हेंबर 2022 ते 10 नोव्हेंबर 2024पर्यंत भारताचे सरन्यायाधीश होते. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी बरेच महत्त्वाचे निकाल दिले. अलीकडच्या कालखंडात धनंजय चंद्रचूड यांचं नाव सतत चर्चेत राहिलं आहे.

चंद्रचूड यांनी दिलेल्या काही निर्णयांवर टीका देखील झालेली आहे. हे निकाल देत असताना त्यांच्यावर राजकीय दबाव होता असे आरोप देखील करण्यात आले आहेत.

न्यायव्यवस्थेतील घराणेशाही

बीबीसीचे पत्रकार स्टीफन सॅकर यांनी धनंजय चंद्रचूड यांना विचारलं की, भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये घराणेशाहीची समस्या आहे का आणि तिथेही तुमच्यासारख्याच उच्चजातीय हिंदू पुरुषांचं वर्चस्व आहे, असं तुम्हाला वाटतं का?

या प्रश्नावर माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी असहमती व्यक्त केली.

ते म्हणाले, "भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या सर्वात खालच्या स्तरातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये होणाऱ्या भरतीकडे जर तुम्ही पहाल, तर तिथे नव्यानं येणाऱ्या न्यायाधीशांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त महिला आहेत. काही राज्यांमध्ये ही संख्या आणखी जास्त असून ती 60-70 टक्क्यांपर्यंत जाते."

पुढे ते म्हणाले, "उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सध्याचं चित्र हे 20 वर्षांपूर्वीच्या कायदेशीर व्यवसायाचे प्रतिबिंब आहे. मात्र, आता अधिकाधिक महिला कायद्याचं शिक्षण घेत आहेत. म्हणूनच त्या मोठ्या संख्येनं महिला न्यायव्यवस्थेत येत आहेत. कायद्याचं शिक्षण देणाऱ्या शिक्षण संस्थांमध्येही मुलामुलीचं गुणोत्तर सुधारलं आहे. कालांतरानं या महिलादेखील न्यायव्यवस्थेमध्ये उच्च पदांवर जातील."

तुमचे वडीलदेखील (माजी सरन्यायाधीश वाय. व्ही. चंद्रचूड) सरन्यायाधीश होते आणि तुम्ही त्यांचे सुपुत्र आहात आणि तुम्हीही सरन्यायाधीश बनलात. ही घराणेशाही आहे, असं तुम्हाला वाटत नाही का? या प्रश्नावर उत्तर देताना चंद्रचूड म्हणाले, "माझ्या वडीलांनी मला सांगितलं होतं की, जोपर्यंत ते भारताचे सरन्यायाधीश आहेत तोपर्यंत मी न्यायालयात जाऊ नये. म्हणूनच मी हार्वर्ड लॉ स्कूलमध्ये तीन वर्षे माझा अभ्यास केला आणि वडील निवृत्त झाल्यानंतर मी पहिल्यांदाच न्यायालयात प्रवेश केला."

"जर तुम्ही भारतीय न्यायव्यवस्थेचं एकंदरीत प्रोफाइल पाहिलं तर, बहुतेक वकील आणि न्यायाधीश हे पहिल्यांदाच कायद्याच्या या व्यवसायात प्रवेश केल्याचं दिसून येईल. म्हणूनच तुम्ही म्हणत आहात, त्याच्या अगदी उलट वास्तव आहे. आपली न्यायव्यवस्था एकतर उच्च जातीची आहे वा उच्च थरातील लोकांचीच आहे, असं नाहीये. किंबहुना आता न्यायव्यवस्थेच्या उच्च पदांवर महिलांची संख्याही अधिक वाढते आहे," असं उत्तर चंद्रचूड यांनी दिलं.

न्यायिक स्वातंत्र्य

न्यूयॉर्क टाइम्सने 2023 मध्ये लिहिलं की, 'भारतातील विश्लेषक, राजनयिक अधिकारी आणि विरोधी पक्षांचं यावर एकमत आहे की नरेंद्र मोदी यांनी देशाला एकपक्षीय व्यवस्थेकडे ढकललं आहे. तसेच भाजपने स्वतःला वाचवण्यासाठी आणि विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी न्यायालयाचा आधार घेतला आहे.'

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

याबाबत बोलताना स्टीफन सॅकर यांनी चंद्रचूड यांना विचारलं की, त्यांच्यावर देखील अशा प्रकारचा राजकीय दबाव होता का?

यावर चंद्रचूड म्हणाले, "2024च्या निवडणुकीत काय घडलं हे न्यूयॉर्क टाइम्सला समजलेलं दिसत नाही आणि म्हणून त्यांनी जे लिहिलंय ते अत्यंत चुकीचं आहे. 2024 च्या निकालावरून 'एक देश, एक पक्ष' हे केवळ मिथक असल्याचं सिद्ध झालंय. भारतातील राज्यांमध्ये प्रादेशिक ओळख आणि महत्त्वाकांक्षांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. अनेक राज्यांमध्ये वेगवेगळे प्रादेशिक पक्ष आहेत आणि त्यांनी अभूतपूर्व यश मिळवलेलं आहे आणि या राज्यांमध्ये त्यांचं सरकार देखील आहे."

मागच्या काही वर्षांमध्ये अनेक विरोधी पक्षाचे नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकारांना तुरुंगात डांबण्यात आलं आहे.

2023 मध्ये काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना गुजरातच्या एका न्यायालयाने शिक्षा सुनावली, त्याच निकालामुळे त्यांची खासदारकी रद्द झाली मात्र त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल स्थगित केला होता.

राहुल गांधींच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने केलेल्या हस्तक्षेपामुळे, न्यायपालिकेवर असलेल्या राजकीय दबाव स्पष्ट होत नाही का? असा प्रश्न स्टीफन सॅकर यांनी विचारला.

या प्रश्नाचं उत्तर देताना चंद्रचूड म्हणाले, "मागच्या वर्षी सुप्रीम कोर्टात 21,300 जामीन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या आणि सुप्रीम कोर्टाने या सगळ्या याचिकांवर निकाल दिला. याचा अर्थच असा होतो की कायदा आपलं काम करत आहे. अमेरिका, ब्रिटन असो वा ऑस्ट्रेलिया प्रत्येक देशात एक कायदेशीर प्रक्रिया असते."

"भारतातल्या उच्च न्यायालयांनी विशेषतः सुप्रीम कोर्टाने वेळोवेळी हे स्पष्ट केलं आहे की, इथे वैयक्तिक स्वातंत्र्याचं रक्षण केलं जाईल. वेगवेगळ्या खटल्यांबाबत तिथे चर्चा होऊ शकते, या प्रकरणांमध्ये योग्य पद्धतीने निकाल दिला आहे की नाही हे तपासलं जाऊ शकतं. अर्थात यावरही पर्याय आहेत. पण हे तितकंच खरं आहे की भारताचं सुप्रीम कोर्ट वैयक्तिक स्वातंत्र्याचं रक्षण करतं."

कलम 370

5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 रद्द केलं. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने 2023 साली सरकारचा हा निर्णय कायम ठेवला.

सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालानंतर अनेक कायदेतज्ज्ञांनी चंद्रचूड राज्यघटनेचं रक्षण करण्यात अपयशी ठरल्याची टीका केली होती.

यावर डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले, "या प्रकरणातला एक निकाल मी लिहिला होता. संविधान लिहितानाच त्यामध्ये कलम 370 समाविष्ट करण्यात आलं होतं. संविधानाच्या संक्रमण तरतुदींचा तो एक महत्त्वाचा भाग होता. नंतर याचं नाव बदलून टेम्पररी ट्रान्सिशनल प्रोव्हिजन्स (तात्पुरत्या संक्रमण तरतुदी) असं करण्यात आलं होतं."

"यामुळेच संविधान लिहितानाच या तरतुदी हळूहळू संपुष्टात येतील असं मानलं गेलं. असं असेल तर तात्पुरत्या तरतुदी संपवण्यासाठी 75 वर्षं हा कमी कालावधी असतो का?"

जम्मू काश्मीरमध्ये लागू असणारं कलम 370च रद्द केलं गेलं नाही तर त्याला असणारा राज्याचा दर्जा देखील काढून घेण्यात आला. जम्मू काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला गेला. तसेच राज्याचा दर्जा परत बहाल करण्यासाठी वेळमर्यादा देखील स्पष्ट करण्यात आली नाही. याबाबतही स्टीफन सॅकर यांनी प्रश्न विचारला.

यावर चंद्रचूड म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टाने जम्मू काश्मीरमध्ये लोकशाही पद्धतीने प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी एक तारीख ठरवलेली होती. ती तारीख होती 30 सप्टेंबर 2024 आणि तिथे ऑक्टोबर 2024 मध्ये निवडणुका घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते."

असं असलं तरी, सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण आणि दुष्यंत दवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला 'घटनाबाह्य' म्हटले होते.

त्यांच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले, "आता तिथे लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार आहे आणि केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाकडून दुसऱ्या पक्षाकडे अतिशय शांततेत सत्ता हस्तांतरित करण्यात आली आहे. यावरून स्पष्ट होते की जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लोकशाही यशस्वी झाली आहे."

राज्याचा दर्जा रद्द करण्याबाबत ते म्हणाले, "जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रूपांतर करण्याच्या बाबतीत, आम्ही केंद्र सरकारचे प्रतिज्ञापत्र स्वीकारले आहे की जम्मू आणि काश्मीरचा राज्याचा दर्जा लवकरात लवकर पुनर्स्थापित केला जाईल."

परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित करण्यासाठी कोणतीही अंतिम तारीख निश्चित केली नाही. यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, "त्या अर्थाने सुप्रीम कोर्टाने जम्मू काश्मीरमध्ये लोकशाही नियमित राहील आणि तिथे निवडून आलेलं सरकार स्थापित होईल हे सुनिश्चित केलं आहे. त्यामुळे आम्ही आमच्या संवैधानिक अधिकारांचा वापर केला नाही ही टीका योग्य नाही."

अल्पसंख्याकांच्या बाबतीतील प्रकरणं

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामध्ये (CAA) शेजारच्या देशांमधून आलेल्या फक्त हिंदू नागरिकांनाच भारतीय नागरिकत्व मिळणार असल्याची चर्चा होत होती.

भारतीय संविधानामध्ये नागरिकांच्या धर्म आणि वंश यांचा विचार न करता त्यांना समान वागणूक देण्याबाबत भाष्य करण्यात आलं आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे भारतातील मुस्लीम समुदायाला दुय्यम नागरिकत्व दिल्यासारखं होत नाही का?

याबाबत चंद्रचूड म्हणाले, "ब्रिटनमध्ये तर कोर्टाकडे अशा प्रकारचा कायदा रद्द करण्याचा अधिकार देखील नाही, भारतात तो आहे. नागरिकत्वाचं प्रकरण अजूनही न्यायालयात सुरू आहे."

"माझ्या कार्यकाळात मी संविधानिक पीठासाठी 62 निकाल लिहिले आहेत. आमच्याकडे 20 वर्षांपासून अशी प्रकरणं प्रलंबित होती, ज्यात संघराज्य रचनेचा मुद्दा देखील समाविष्ट होता. या प्रकरणांवर आम्ही निर्णय घेतला आणि राज्यांना अधिकार दिले. अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाला अल्पसंख्याक दर्जा द्यायचा की नाही हे आम्ही ठरवले. आम्ही 1968चा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला."

हा संतुलनाचा प्रश्न आहे. जर तुम्ही जुन्या प्रकरणांऐवजी नवीन प्रकरणे ऐकली तर तुमच्यावर टीका होईल की हे सरन्यायाधीश फक्त नवीन प्रकरणे ऐकतात. म्हणूनच मी अनेक जुने खटले देखील ऐकले.

राम मंदिराचा वाद आणि न्यायालयाचा निर्णय

राम मंदिर आणि बाबरी मशिदीचा वाद न्यायालयात अनेक वर्षांपासून सुरू होता.

उत्तर प्रदेशातील अयोध्येत 1992 मध्ये बाबरी मशीद पाडण्यात आली. 2019साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने राम मंदिराच्या बांधकामाच्या बाजूने निकाल दिला.

त्यानंतर अशा अनेक बातम्या आल्या की, हा निकाल देताना डी.वाय. चंद्रचूड असे म्हणाले होते की, "अयोध्या प्रकरणासंदर्भात तोडगा काढण्यासाठी मी देवासमोर बसलो होतो"

काही माध्यमांच्या बातम्यांनुसार, चंद्रचूड म्हणाले होते की, "मी देवासमोर बसलो आणि त्यांना प्रार्थना केली की काहीतरी उपाय शोधावा लागेल."

पण बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी या बातम्या सोशल मीडियावर पसरलेल्या निव्वळ अफवा आहेत असं सांगितलं. ते म्हणाले की, "हे पूर्णपणे चुकीचं आहे."

ते म्हणाले, "मी आधीही स्पष्टीकरण दिले आहे आणि मी पुन्हा स्पष्ट करतो की हे पूर्णपणे चुकीचं आहे. जर तुम्हाला सोशल मीडियाद्वारे कोणत्याही न्यायाधीशाबद्दल जाणून घ्यायचे असेल तर तुम्हाला चुकीचंच उत्तर मिळेल."

"मी आस्तिक आहे हे मी अमान्य करत नाही. तुम्हाला स्वतंत्र न्यायाधीश बनण्यासाठी नास्तिक असावं लागतं अशी कुठलीही तरतूद संविधानात नाही. मी माझ्या धर्माला महत्त्व देतो. पण माझा धर्म इतर सर्व धर्मांचा सन्मान करतो, आणि तुमच्यासमोर कोणत्याही धर्माचा व्यक्ती आला तर त्याला समान न्याय द्यावा लागतो. मी म्हणालो होतो की, "हा माझा धर्म आहे."

ते पुढे म्हणाले, "न्यायिक सर्जनशीलता ही केवळ बौद्धिक क्षमता आणि कौशल्यावर अवलंबून असणारी गोष्ट नाही. ती आकलनशक्तीची देखील बाब आहे. जेव्हा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली अशी प्रकरणं तुमच्यासमोर येतात तेव्हा हे साहजिक आहे की तुम्ही शांत राहू शकत नाही. वेगवेगळ्या न्यायाधीशांकडे शांती आणि संयम शोधण्याचे वेगवेगळे मार्ग असतात. माझ्यासाठी, प्रार्थना आणि ध्यान महत्त्वाचे आहेत. आणि ते मला देशातील प्रत्येक समुदाय आणि गटाशी समानतेने वागण्यास शिकवतात."

सरन्यायाधीशांच्या घरी पंतप्रधान पूजेसाठी जातात, हे योग्य आहे का?

काही महिन्यांपूर्वी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गणपती दर्शनासाठी चंद्रचूड यांच्या घरी गेले तेव्हा मोठी चर्चा झाली होती.

याबाबत न्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यावर बरीच टीका झाली होती. माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि नरेंद्र मोदी यांची जवळीक किती आहे हे यावरून स्पष्ट होतं असं त्यावेळी म्हटलं गेलं. त्यामुळे सरन्यायाधीशांसोबत पंतप्रधानांची जवळीक त्यांच्या निर्णयाला प्रभावित करू शकते अशी टीका देखील करण्यात आली.

ही एक चूक होती का? यावर चंद्रचूड म्हणतात, "संविधानिक जबाबदाऱ्यांबद्दल बोलताना, मूलभूत मानवी सभ्यतेबाबत एवढं बोललं जाऊ नये. मला वाटतं की आपली व्यवस्था इतकी परिपक्व आहे, की ती हे समजून घेईल की सर्वोच्च घटनात्मक पदांवर असलेल्यांमध्ये असणारी मूलभूत सभ्यता आणि न्यायालयीन निकालांचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही. ही भेट होण्याशी आम्ही आम्ही निवडणूक रोख्यांसारख्या बाबींवर निर्णय दिले होते, ज्यामध्ये आम्ही निवडणूक निधीसाठी निवडणूक रोखे सुरू करण्याचा कायदा रद्द केला होता. त्यानंतर, आम्ही असे अनेक निर्णय दिले जे सरकारच्या विरोधात गेले होते हेही लक्षात घ्यायला हवं."

गेल्या आठ वर्षांत त्यांनी कधी सरकारच्या दबावात एखादा निर्णय दिला का? असं विचारल्यावर ते म्हणाले की, त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी कधीही राजकीय दबावाखाली निर्णय घेतले नाहीत.

मात्र, ते हेदेखील म्हणाले की, न्यायव्यवस्थेचं काम हे एक सामूहिक काम आहे आणि अनेक प्रकरणांमध्ये निकाल देताना इतर न्यायाधीशांचा सल्ला घेतला जातो.

ते म्हणाले, "मी अनेकदा हे म्हणालो आहे की लोकशाहीमध्ये न्यायपालिकेची भूमिका ही संसदेतल्या विरोधी पक्षांसारखी नसते. आम्ही इथे कायद्यानुसार काम करण्यासाठी आणि संविधानाच्या रक्षणासाठी कटिबद्ध होऊन काम करतो."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.