न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या 'त्या' मौखिक निरीक्षणामुळे संभल, अजमेरसारखी सर्वेक्षणं होत आहेत?

ज्ञानवापी प्रकरणाच्या सुनावणीत तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी एक मौखिक निरीक्षण नोंदवलं होतं. यानंतर अनेक ठिकाणी मशिदींखालील मंदिरांच्या अस्तित्वाचा तपास करण्यासाठी सर्वेक्षणांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली.

उत्तर प्रदेशमधील संभलमध्ये शाही जामा मशिदीच्या सर्वेसाठी ट्रायल कोर्टाने अ‍ॅडव्होकेट कमिश्नर यांची नियुक्ती केली होती. यानंतर 24 नोव्हेंबरला झालेल्या दुसऱ्या सर्वेक्षणादरम्यान संभलमध्ये हिंसाचार झाला.

या हिंसाचारात चार नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

यानंतर अन्य एका न्यायालयात राजस्थानच्या अजमेर शरीफ दर्ग्याच्या खाली मंदिर असल्याचा शोध घेण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याची मागणी करणारी याचिका स्वीकारण्यात आली.

अजमेर शरीफ दर्गा हिंदू आणि मुस्लीम दोघांसाठी श्रद्धेचं ठिकाण आहे.

मथुरेतील शाही ईदगाह मशिदीत आणि वाराणसीच्या ज्ञानवापी मशिदीत सर्वेक्षण करण्यासाठी दाखल याचिकेवर आलेल्या निकालानंतर आता उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानच्या कनिष्ठ न्यायालयांच्या निर्णयांवर कायद्याच्या जाणकारांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना म्हटलं, “तत्कालीन सरन्यायाधीशांचं मौखिक निरीक्षण कायदा होऊ शकत नाही.”

उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमधील दोन्ही प्रकरणातील याचिकाकर्ते आणि 'हिंदू राष्ट्रीय सेना' नावाच्या संस्थेचे अध्यक्ष विष्णु गुप्ता बीबीसी हिंदीशी बोलताना म्हणाले, “जेथे मशीद आहे अशी कोणतीही जागा आम्ही सोडणार नाही. यानंतर आता दिल्लीतील जामा मशि‍दीचा नंबर असेल. उत्तर प्रदेशमध्ये अशी खूप ठिकाणं आहेत. मशि‍दींना मंदिर असल्याचं घोषित करावं अशी आम्ही सरकारकडे मागणी करतो.”

विष्णु गुप्ता यांची ही वक्तव्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत यांच्या वक्तव्याविरोधात आहे.

मोहन भागवत यांनी 2 जून 2022 ला म्हटलं होतं, “आपण प्रत्येक मशि‍दीत शिवलिंग शोधणं गरजेचं नाही.”

न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी नेमकं काय मौखिक निरीक्षण नोंदवलं होतं?

भारताचे माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी ज्ञानवापी प्रकरणाची सुनावणी करताना मे 2022 मध्ये एक मौखिक निरीक्षण नोंदवलं होतं.

ते म्हणाले होते की, प्रार्थनास्थळे कायदा 1991 (प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट) 15 ऑगस्ट 1947 च्या स्थितीनुसार कोणत्याही वास्तूच्या धार्मिक ओळखीचा तपास करण्यापासून रोखत नाही.

जेव्हा राम जन्मभूमी आंदोलन मोठं झालं होतं, तेव्हा प्रार्थनास्थळे कायदा करण्यात आला होता. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याला संवैधानिक असल्याची मान्यता देत वैध ठरवलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, हा कायदा हे सांगतो की, “इतिहास आणि इतिहासातील चुकांचा वापर वर्तमान आणि भविष्य दडपण्यासाठीचं हत्यार म्हणून केला जाणार नाही.”

मात्र, तत्कालीन सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ज्ञानवापी मशीद समितीला त्यांचे आक्षेप ट्रायल कोर्टासमोर नोंदवण्यास सांगितले.

चंद्रचूड यांच्या या मौखिक निरीक्षणाला ट्रायल कोर्ट आणि नंतर इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कायदेशीर अधिकाराप्रमाणे घेतलं.

या न्यायालयांनी म्हटलं की, प्रार्थनास्थळ कायद्यानुसार अशा प्रकारच्या प्रकरणांवर बंदी नाही. यानंतर मथुरातील कृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह प्रकरणाची सुनावणी सुरू ठेवण्याला मंजुरी मिळाली.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

मौखिक निरीक्षणाचे परिणाम

सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे बीबीसी हिंदीशी बोलताना म्हणाले, “प्रार्थनास्थळ कायदा 15 ऑगस्ट 1947 च्या स्थितीनुसार प्रार्थना स्थळांचं रूप बदलण्याला रोखतो. या कायद्यानुसार, संभल आणि अजमेर प्रकरणांची सुनावणी सुरुवातीलाच फेटाळायला हवी होती.”

“ज्ञानवापी प्रकरणात न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या मौखिक निरीक्षणामुळे असं मानलं गेलं की, 15 ऑगस्ट 1947 ला असलेलं प्रार्थनास्थळांचं रुप बदलता येत नसलं, तरी त्याच्या धार्मिक रुपाची तपासणी केली जाऊ शकते,” असं हेगडे यांनी म्हटलं.

प्रशांत भूषण या मुद्द्याला वेगळ्या प्रकारे मांडतात. ते म्हणाले, “न्यायालय लोकांशी बोलण्यासाठी स्थानिक आयुक्ताची नियुक्ती करू शकते. मात्र, कोणताही सर्वे करण्याची किंवा खोदकाम करण्याची परवानगी देऊ शकत नाही. विशेषतः जेव्हा एखाद्या प्रार्थनास्थळाच्या जागेवर 1947 च्या आधी वेगळं काही होतं असा दावा केला जात असताना अशी परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.”

सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील कालीश्वरम राज या प्रकरणावर बीबीसी हिंदीशी बोलताना म्हणाले, “आपल्या संस्था आणि न्यायालयांनी इतिहासातून धडा घेतला पाहिजे. आपल्या संसदेने काही धडे घेतले आणि 1991 चा प्रार्थनास्थळ कायदा हे त्याचं उदाहरण आहे. ज्ञानवापी मशि‍दीच्या सर्वेबाबत घेतलेल्या भूमिकेने देशभरातील न्यायालयांना चुकीचा संदेश गेला. हे खूप दुर्दैवी आणि आश्चर्यचकीत करणारं होतं.”

“संसदेने केलेला कायदा केवळ नागरिकांच्या निर्णयाची अभिव्यक्ती नाही, तर देशाने धार्मिक कट्टरतावादाच्या धोक्यापासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी विकसित केलेलं साधन आहे. हा इतिहासात मिळालेल्या सर्व प्रकरणांचा धडा आहे. आपल्या न्यायालयांनी आणि संस्थांनी या इतिहासातून धडा घेतला पाहिजे,” असं मत कालीश्वरम राज यांनी व्यक्त केलं.

पुढे काय होणार?

संजय हेगडे म्हणाले, “ज्या प्रकरणात कोणतीही सूट दिली जाऊ शकत नाही, अशा प्रकरणाची सुनावणी होत आहे हे खूपच निराशाजनक आहे. सर्वेक्षणासारखी कार्यवाही नेहमीच भावना भडकावण्यासाठी आणि हिंस्र भावनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केली जाते."

"भारत जुन्या शत्रुत्वाच्या 'न्यायालयीन कारसेवेच्या' पुनरागमनाला सहन करू शकत नाही. तात्काळ सुनावणी करायला हवी अशी आपल्याकडे खूप प्रकरणं आहेत. अशाप्रकारच्या धार्मिक कायदेशीर डावपेचांमधून आपल्याला काहीही मिळणार नाही,” असं मत संजय हेगडेंनी व्यक्त केलं.

दुसरीकडे कालीश्वरम राज म्हणाले, “संभल प्रकरण माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाचा दुर्दैवी आणि दुःखद परिणाम आहे.”

संजय हेगडे प्रशांत भूषण यांच्याशी सहमती व्यक्त करत म्हणाले, “मौखिक निरीक्षणांना कोणतंही न्यायालयीन महत्त्व नाही. अशी प्रकरणं बेकायदेशीर असून बंद करा, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालय आदेश किंवा निर्णय देऊ शकते.”

प्रशांत भूषण म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने प्रार्थनास्थळ कायदा लागू झाल्यानंतर प्रार्थनास्थळांचं रूप बदलता येणार नाही, याचा उल्लेख असलेला आणखी एक निर्णय देण्याची गरज आहे."

"प्रार्थनास्थळ कायद्यानुसार कोणताही सर्वे किंवा खोदकाम करता येऊ नये आणि अशाप्रकारचा सर्व गोंधळ होणं रोखावं, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली जाऊ शकते,” असंही प्रशांत भूषण नमूद करतात.

सर्वोच्च न्यायालयाने याची स्वतः दखल घेतली पाहिजे का?

यावर संजय हेगडे म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालय खूप कमी प्रकरणांची स्वतः दखल घेते. असं असलं तरी असे वाद वेगवेगळ्या टप्प्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात येतात आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालय आवश्यक आदेश किंवा निर्णय देण्याची शक्यताही असते.”

कालीश्वरम राज यापुढे एक पाऊल जाऊन म्हणाले, “यानंतरचा एकमेव मार्ग असा असू शकतो की, सर्वोच्च न्यायालयाने 1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्यातील कलमांचं कठोरपणे पालन करण्यास सांगणं. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला स्वतःची चूक दुरुस्त करावी लागली तरी ती करावं.”

“अशी घोषणा वैध आणि न्याय्य ठरेल. कारण असं करणं केवळ या मुद्द्यावरील कायद्याचा पुनरुच्चार असेल. मात्र संविधानाच्या कलम 141 नुसार देशातील सर्व न्यायालयांना याचे पालन करणं बंधनकारक असेल. अशी घोषणा आगामी काळात ट्रायल कोर्टाला संसदेच्या कायद्याचं उल्लंघन करण्यापासून रोखेल,” असंही कालीश्वरम राज यांनी नमूद केलं.

काही वकिलांनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर बीबीसी हिंदीला सांगितलं की, सर्वोच्च न्यायालय संविधानाच्या कलम 142 नुसार आपल्या विशेषाधिकारांचा वापर करण्यावरही विचार करू शकते.

यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही स्थळाच्या धार्मिक रुपावर प्रश्न उपस्थित करणारा खटला दाखल करता येणार नाही, असा निर्णय दिला जाऊ शकतो.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका बदलली आहे का?

जून 2022 मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत यांनी दिलेल्या संकेतांवरून असं दिसतं की, संघाच्या भूमिकेत कोणताही बदल झालेला नाही.

अयोध्येचं प्रकरण काही आवश्यक मुद्द्यांमुळे उपस्थित झालं होतं, अशी भागवतांची भूमिका होती.

भागवत म्हणाले होते, "आक्रमण करणाऱ्यांनी हिंदूंचं मनोबल तोडण्यासाठी आणि धर्मांतरण करून नव्याने मुस्लीम झालेल्यांमध्ये आपली प्रतिमा तयार करण्यासाठी मंदिरं उद्ध्वस्त करणं सुरू केलं होतं.”

विशेष म्हणजे त्यांचं हे वक्तव्य अयोध्या-बाबरी मशीद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने 2020 मध्ये दिलेल्या निकालाच्या संदर्भात होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटलं होतं, “मानवी इतिहास वेगवेगळ्या राजवटीचा उदय आणि पतनाचा साक्षीदार आहे. कायद्याचा वापर भूतकाळात मागे जाण्यासाठी आणि इतिहासात घडलेल्या गोष्टींशी असहमत असलेल्या कोणालाही कायदेशीर दिलासा देण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही. जोपर्यंत इतिहासातील गोष्टींचा परिणाम वर्तमानातील कायदेशीर बाबींवर होतोय हे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत न्यायालये आजच्या काळात इतिहासातील योग्य आणि अयोग्य निर्णयांची दखल घेऊ शकत नाहीत."

मोहन भागवत म्हटलं होतं की, ज्ञानवापी प्रकरणाला देखील हिंदू आणि मुस्लीम मैत्रीपूर्ण पद्धतीने सोडवू शकतात.

दुसरीकडे, संघाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये अशी भावना आहे की, देशभरातील वक्फ बोर्डाच्या संपत्तीवरील दाव्यांकडे जसं पाहिलं जातं, तसंच या प्रकरणाकडे पहावं.

नाव न सांगण्याच्या अटीवर आरएसएसच्या एका सदस्याने बीबीसी हिंदीला सांगितलं, “आरएसएसने आपली भूमिका बदललेली नाही. आरएसएसला शांतता हवी आहे. मात्र, वक्फ प्रकरणात होत असलेले दावे पाहता संघाला यावरील आपले विचार संतुलित करण्याची गरज आहे.”

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने संभलच्या शाही जामा मशिदीत सर्वेक्षण करण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना प्रकरणातील गुण-दोषांचा विचार केला नाही. ही याचिका मशीद समितीने दाखल केली होती.

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने ट्रायल कोर्टाला म्हटलं की, जोपर्यंत सर्वेच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात सूचीबद्ध होत नाही तोपर्यंत या प्रकरणी पुढील कारवाई केली जाऊ नये.

शांतता कायम राखली जावी, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं.

विशेष म्हणजे, संभल मशीदही स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे कायद्याच्या कलम 10 नुसार संरक्षित स्मारक आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)