एकनाथ शिंदेंच्या फोटोतील या नाराजीचा अर्थ काय? जाणून घ्या इनसाईड स्टोरी

23 नोव्हेंबरला महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा निकाल आला आणि आता तो महिना संपतही आला. पण अद्याप नवा मुख्यमंत्री राज्याला मिळाला नाही. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी अमित शाहांच्या घरी दिल्लीत जी बैठक झाली, त्यात एकनाथ शिंदे, अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस, तिघेही उपस्थित होते.

या बैठकीचे जे फोटो माध्यमांना दिले गेले, त्यावरुन एक गोष्ट स्पष्ट दिसली. ती म्हणजे शिंदे खूष नाहीत.फडणवीस, अजित पवार दोघेही हसऱ्याय चेहऱ्याचे दिसत आहेत, पण शिंदे मात्र हसत नाहीत. गंभीर आहेत. मुख्यमंत्रीपद हातून जातं आहे, अशी जाणीव दिसते आहे. या फोटोतूनच जे नाट्य गेल्या आठवडाभर पडद्यामागे चाललं होतं, त्याची कल्पना येते.

महायुतीचं सरकार येणार हे स्पष्ट होताच एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांनी दुपारी पत्रकार परिषद घेतली. त्यात स्वत:च्या सरकारच्या विजयाची निश्चिती मान्य केल्यानंतर एकनाथ शिंदे अचानक मौनात गेले. 'पुढचा मुख्यमंत्री कोण' या प्रश्नासोबतचा ताण वाढत गेला.

या ताणाच्या जवळपास 48 तासांमध्ये महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची गुंतागुंत वाढत गेली. ज्यांचा चेहरा निवडणुकीच्या परिक्षेला उतरलेल्या सरकारचा चेहरा होता ते एकनाथ शिंदेच राहणार की सर्वात मोठा पक्ष भाजपाला बनवणा-या देवेंद्र फडणवीसांना पुन्हा येण्याची संधी मिळणार की त्यापेक्षाही अकल्पित कोणतं नाव अचानक समोर येणार, या सगळ्या चर्चांनी जोर धरला.

मुख्य म्हणजे शिंदेंचे शिलेदार त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरले. अनेक ठिकाणी त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाचे फलक लागले. त्यांच्या पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी जाहीरपणे तशी मागणी सुरु केली.

मनिषा कायंदेंनी तर नरेंद्र मोदींनी या निवडणुकीदरम्यान दिलेली घोषणा जरा शब्दबदल करुन 'एकनाथ है तो सेफ है' अशी शिंदेंच्या बाजूला वळवली. त्यांचे आमदारही मैदानात उतरले.

अशा बहुमतानंतर पुढचं सरकार अगदीच विनासायास सत्तेवर यावं असं न होता, हा प्रश्न भलताच क्लिष्ट होऊन बसला. त्या क्लिष्टतेचं गांभीर्य यासाठी वाढत गेलं कारण शिंदे काहीच बोलत नव्हते.

म्हणजे ते नाराज आहेत, कदाचित भाजपा त्यांना मुख्यमंत्री करणार नाही हे स्पष्ट झालं असावं आणि म्हणून ते मौनातूनच आपली ताकद दाखवत आहेत, या चर्चांनी जोर धरला. काहींना 2019 च्या निकालानंतरचं नाट्यही आठवू लागलं.

पण अखेरीस 48 तासांनी एकनाथ शिंदेंनी मौन सोडलं. त्यांनी ठाण्याला आपल्या घरी पत्रकार परिषद घेतली आणि आपली भूमिका सांगितलं. त्याचा मतितार्थ असा की जो निर्णय भाजपा आणि नरेंद्र मोदी हे घेतील, तो शिंदे आणि शिवसेनेला मान्य असेल. त्यात कोणताही अडसर शिंदेंचा असणार नाही.

त्यांच्या या भूमिकेचा अर्थ स्पष्ट असा दिसतो आहे की एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्रिपदाचा शर्यतीतून माघार घेतली आहे. आपला हट्ट त्यांनी कायम ठेवला नाही.

त्यांनी आपल्या अडीच वर्षांच्या कारकीर्दीबाबत समाधानी असल्याचंही वारंवार सांगितलं. एका प्रकारे या सर्वोच्च पदावरुन जातांना समारोपाची वाटावी अशीच त्यांची मांडणी होती.

पण 'महायुती शिंदेंच्या नेतृत्वात निवडणूक लढते' आहे असं निवडणुकीअगोदर वारंवार सांगितलं गेलं असतांनाही शिंदेंनी यशानंतर या स्पर्धेतून माघार का घेतली असेल? की अजूनही काही शक्यता, दबावाचं राजकारण शिल्लक आहे?

शिंदेंची कमी झालेली बार्गेनिंग पॉवर

एकनाथ शिंदेंच्या माघारीचं सगळ्यात महत्वाचं कारण म्हणजे मुख्यमंत्रिपदावर भाजपाचा आकड्यांमुळे असलेला अधिकार. भाजपचे 132 आमदार निवडून आले आहेत आणि शिंदेंचे 57. त्यामुळे या तफावतीमुळेच शिंदेंची बाजू पडती होते.

त्याशिवाय 'ज्याचे आमदार जास्त त्याचा मुख्यमंत्री' असं सूत्र जरी महायुतीनं जाहीर केलेलं नसलं तरीही 'सरकार परत आलं तर नेतृत्वाचा तोच चेहरा असेल' असंही उभय पक्षांनी जाहीर केलं नव्हतं. त्यामुळे जो निकाल येईल त्याआधारेच परिस्थिती पाहून निर्णय होईल हे स्पष्ट होतं.

निवडणुकीअगोदरच्या महायुतीच्या बैठकीत 'शिंदेंच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी भाजपानं मोठा त्याग केला आहे' असं अमित शाहांनी स्पष्ट म्हटलं होतं. म्हणजे गेल्या वेळेस 105 आमदार असतांनाही भाजपानं ज्यांच्यामुळे सत्तेत परत यायला मिळतं आहे, त्या शिंदेंना मुख्यमंत्रिपद दिलं होतं. ते उद्धव ठाकरेंनी दिलं नाही ते भाजपानं दिलं होतं.

त्यामुळे आकड्यांव्यतिरिक्त या त्यागाचा नैतिक दबाव भाजपाचा शिंदेंवर होता. भाजपा परत तसाच त्याग 132 आमदार आल्यावर करणार नाही, हेही चित्र शिंदेंसमोर स्पष्ट होतं आणि माघारीशिवाय पर्याय नव्हता.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

आकड्यांचा अजून एक भाग म्हणजे तिघांच्या महायुतीत शिंदेंकडे ती बार्गेनिंग पॉवरही नाही जी 2019 मध्ये दोघांच्या युतीत उद्धव ठाकरेंकडे होती. 105 आमदारांना कोणत्याही स्थितीत 56 आमदार असलेल्या ठाकरेंशिवाय सत्ता स्थापन करता येणार नव्हती. पण आता भाजपाची तशी स्थिती नाही.

त्यांच्यासोबत 41 आमदार असलेले अजित पवार आहेत आणि निकालानंतर कोणतेही आढेवेढे न घेता पवारांनी भाजपाच्या मुख्यमंत्र्याला पाठिंबा देऊन टाकला.

त्यामुळे शिंदे अडले तरीही त्यांच्याशिवायही बहुमतातलं सरकार येतं अशी वस्तुस्थिती. त्यामुळे फार बार्गेन करण्याच्या स्थितीत शिंदे नव्हते.

या बातम्याही वाचा:

शिवसेना पक्षावरची पकड टिकवण्याची आवश्यकता

दुसरीकडे, सत्तेत राहण्यासोबतच त्यांच्याकडे आलेल्या शिवसेना पक्षावरही आपलं प्रभुत्व राहणं हे शिंदेंसाठी भविष्यातल्या राजकारणासाठी अत्यावश्यक आहे. भाजपासोबत तुटेपर्यंत फार ताणून या दोन्ही गरजांसाठी अडचणीत येणं हे व्यवहार्य नव्हे, असाही विचार शिंदेंनी केला असण्याची शक्यता आहे.

जेव्हा शिंदेंचं बंड झालं तेव्हा मागे असलेली 'महाशक्ती' म्हणजे भाजपा हे समजण्यासाठी सामान्यजनांना फार वेळ लागला नाही. त्या बंडापासून नंतरच्या न्यायालयीन लढाईपर्यंत, निवडणूक आयोगातल्या आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या सुनावणीपर्यंत भाजपा शिंदेंच्या सोबत होता.

अशा भाजपाशी किती काळ पदावरुन भांडण करायचं हा प्रश्नही होताच. त्यांच्या हाती असलेल्या शिवसेनेवरची पकड अधिक घट्ट करण्यासाठीही त्यांना मित्रपक्षाची मदत हवी आहे.

त्याचबरोबर येत्या काही महिन्यांच्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. त्यात मुंबई आणि ठाणे महानगरपालिकेच्या निवडणुका शिंदेंसाठी महत्वाच्या आहेत.

त्यावेळेस भाजपा आणि महायुती सोबत असणं त्यांना आवश्यक आहे. एकटं पडणं व्यावहारिक नाही. म्हणूनच भविष्याकडे बघूनही शिंदे मागण्यांमध्ये लवचिक राहत आहेत.

शिंदे आणि त्यांच्या सहका-यांसाठी सत्तेत राहणं ही अपरिहार्यता आहे. अजूनही आमदार, खासदारांव्यतिरिक्त पक्षसंघटना फारशी त्यांच्याकडे आलेली नाही.

शिवाय सोबत आलेल्या काही नेत्यांच्या चौकशाही चालू होत्याच. त्यामुळे सत्ता असेल तरच सोबत आलेले तसेच राहतील आणि पक्ष संघटनाही वाढू शकेल ही वास्तविकता आहे.

मुख्यमंत्रिपदाच्या दबावातून सत्तेतला अधिक वाटा पदरात पाडून घेण्याचे प्रयत्न सगळ्याच आघाड्यांमध्ये होत असतात. तसाही हा प्रयत्न असू शकेल. उपमुख्यमंत्रिपद तर शिंदेंच्या शिवसेनेला दिलं जाईलच, पण त्याशिवाय राज्यात अधिक मंत्रिपदांसह केंद्रातही काही मंत्रिपदं वाट्याला येण्याची शक्यता आहे.

खासदार मुलगा श्रीकांत शिंदे यांचंही नाव काही पदांसाठी चर्चेत आहे. म्हणूनच सत्तेतल्या अधिक आणि प्रभावी वाट्यासाठी सर्वोच्च पदाचा हट्ट सोडून दिला का, हाही प्रश्न आहे.

शिंदेंचे मोजके शब्द आणि भाजपाच्या चिंता

एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेवरुन त्यांनी माघार घेतली असं जरी म्हटलं जात असलं तरीही त्यांनी वापरलेल्या मोजक्या शब्दांमधून ते स्पर्धेत अजूनही राहू इच्छितात हे दिसतं, असंही काहींना वाटतं.

त्यांनी भाजपाच्या मुख्यमंत्रिपदाला आपला पाठिंबा असं न म्हणता ते जो निर्णय घेईल त्याला आपला पाठिंबा असल्याचं म्हटलं आहे. म्हणजेच, आपली इच्छा न सांगता, निर्णयाची जबाबदारी मोदी आणि भाजपाच्या पदरात टाकली आहे. यातलं राजकारण काय?

"म्हणजे तुम्ही निर्णय घ्या, आम्ही तो मानू. म्हणजे त्यांनी स्वत:ला रेसमध्ये ठेवलंही आहे आणि एकाच वेळेस माघारही घेतली आहे. त्यांचा आणि त्यांच्या समर्थकांचा प्रश्नच आहे की शिंदे वा अजित पवार नसते तर एवढं बहुमत मिळालं असतं का? केवळ भाजपा आणि फडणवीसांचा चेहरा असता तर एवढी मतं मिळाली असता, असा प्रश्न आहे.

त्यांच्यामुळेच मराठा मतं विभागली गेली आणि ओबीसी एकत्र राहिले. त्याशिवाय भाजपानं जास्त जागा लढवल्या म्हणून त्यांचे जास्त आमदार आले.

जर शिंदेंनी जास्त जागा लढवल्या असत्या तर त्यांचेही अधिक आमदार आले असते, हा प्रश्न आहेच ना? हे दबावाचं राजकारण आहे," असं राजकीय पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी म्हणतात.

शिवाय शिंदेंनी मोदी आणि भाजपा घेतील तो निर्णय मान्य म्हणून आपले अनेक पत्ते उघडणं बाकी ठेवलं आहे. त्यांना उपमुख्यमंत्रिपद अथवा केंद्रात मंत्रिपद देऊ केलं आहे, अशा बातम्या आल्या आहेत. पण ती संधी स्वीकारणार की नाही, हे शिंदेंनी अजूनही सांगितलेलं नाही.

जर मुख्यमंत्रिपद नाही तर ते सरकारमधलं त्याखालचं कोणतंही पद न स्वीकारता स्वत: सत्तेबाहेर राहू शकतात का, अशाही चर्चा सुरु आहेत. शिंदे सरकारबाहेर राहिले तर ती भाजपाची डोकेदुखी होऊ शकते का?

याशिवाय शिंदेंना मुख्यमंत्री करायचं नसेल तर भाजपासमोरही काही चिंता आहेत आणि म्हणूनच बहुमत मिळूनही सरकार स्थापण्यासाठी उशीर होतो आहे.

कोणतंही नाव भाजपाकडून अधिकृतरित्या पुढे येत नाही आहे. मुख्य म्हणजे जो नेतृत्वाचा चेहरा होता, ज्याला लोकप्रियता मिळत होती, त्याच चेहऱ्याला बाजूला करणं जोखमीचं ठरू शकतं.

शिवाय शिंदेंची असलेली 'मराठा नेता' ही प्रतिमा, त्याच्यामुळे महायुतीला झालेला फायदा हे नाकारता येण्यासारखं नाही. अशा चेहऱ्याला बाजूला करुन दुसरा मुख्यमंत्री करणं याचाही अंतर्गत विचार होतो आहे. पुढे येऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये याचा परिणाम दिसेल का?

दुसरा एक प्रश्न म्हणजे, सत्तेत आल्या आल्या मित्राला दूर करणं या उद्धव ठाकरेंच्या आरोपाला पुष्टी मिळेल का? शिंदेंचे समर्थक असा दावा करत आहेत की शिंदेंकडे मुख्यमंत्रिपद नसणं ही उद्धव ठाकरेंच्या पथ्यावर पडू शकतं. त्यानं ठाकरेंची शिवसेना बळकट होऊ शकते. या शक्यतेचाही भाजपाला विचार करावा लागेल.

एकनाथ शिंदे स्वत: सरकारमध्ये असतील का, असाही प्रश्न अजून आहे. त्याचं मुख्य कारण म्हणजे ज्या सरकारचं नेतृत्व त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून केलं आणि ज्या सरकारला निवडणुकीत जनमतही मिळालं, त्याच सरकारमध्ये कनिष्ठ पद त्यांनी घ्यावं का? मुख्यमंत्री झाल्यावर दुस-या सरकारमध्ये कनिष्ठ पद घेणं हे काही पहिल्यांदाच होत नाही.

फडणवीसांनी उपमुख्यमंत्रीपद घेतलं होतं, अशोक चव्हाण उद्धव ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळात सहभागी झाले. पण फरक इतकाच आहे की शिंदे लगतच्याच सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री झाले तरीही कनिष्ठ पदावर असतील. म्हणून ते मंत्रिमंडळात सहभागी होण्याचा पुनर्विचार करत आहेत. पण त्यांचे सहकारी त्यांनी सहभागी व्हावंच असा आग्रह करत आहेत.

एकंदरितच शिंदेंची माघार ही राजकीयदृष्ट्या व्यवहार्य आणि अपरिहार्यता वाटत असली तरी अजूनही काही राजकीय डावांच्या शक्यता प्रत्यक्ष शपथविधी होण्याअगोदर नाकारता येणार नाहीत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)