शेतमालाच्या भावापेक्षा 'एक है तो सेफ है,' 'व्होट जिहाद' हे मुद्दे कसे परिणामकारक ठरले?

“आम्ही शेतकरी म्हणूनच मतदान करणार. आमच्यासाठी शेतमालाचे भाव महत्त्वाचे आहेत, जाती-पातीला थारा देणार नाही.”

विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांचे प्रश्न कव्हर करण्यासाठी मी राज्यभर फिरत होतो. तेव्हा सरसकट सगळे शेतकरी ऑन कॅमेरा असंच सांगत होते.

अर्थात जात बघून मत देणार असं कुणीही सांगणार नव्हतं, हेही खरंय. पण, शेतमालाचे भाव, शेतीचे प्रश्न शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे होते यात दुमत नाही. कारण ऐन निवडणुकीत सोयाबीन-कापसाला हमीभावापेक्षाही कमी दर मिळत होता.

असं असलं तरी, विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर मात्र या मुद्द्याला मतदानात फारसं स्थान न मिळाल्याचं दिसून येतंय. सत्ताधारी महायुतीला प्रचंड बहुमत मिळालंय.

त्यामुळे मग निवडणूक प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात असं काय झालं की, शेतीचे प्रश्न मागे पडले. ग्राऊंडवर नेमकं काय दिसलं? त्याचा हा रिपोर्ट.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

सज्जाद नोमानी, एक है तो सेफ है...

याबाबत माझे 3 अनुभव सुरुवातीला सांगतो. मतदानाच्या दिवशी मी छत्रपती संभाजीनगरच्या वरुड या गावात होतो. तिथं माझी एका आजोबांशी भेट झाली. त्यांचं वय 80 हून अधिक.

निवडणुकीत कोणता मुद्दा महत्त्वाचा, असा प्रश्न विचारल्यावर ते म्हणाले, “आम्ही रझाकारांचा काळ बघितला आहे. हिंदूंनी एकत्र व्हायला पाहिजे. ते म्हणजे मुसलमान एकत्र होतात, तर आपण का होऊ नये?”

याच गावातल्या एक साठीतल्या शेतकरी आजी म्हणाल्या, “शेतमालाला भाव नाही हे खरंय. पण मोदींचच सरकार आलं पाहिजे. कारण त्यांनी राम मंदिर बांधलंय.”

तिसरा अनुभव, संभाजीनगरच्या रायपूर या गावातला. आम्ही चहा पीत होतो. समोर बसलेल्यांपैकी एक तरुण म्हणाला, “तुम्ही फडणवीसांनी दाखवलेला सज्जाद नोमानींचा व्हीडिओ पाहिला का? मुसलमान व्होट जिहाद करत असतील तर हिंदूंनी का नको एकत्र यायला?”

मतदानाच्या काही दिवस आधी देवेंद्र फडणवीसांनी सज्जाद नोमानी यांचा व्हीडिओ त्यांच्या सभेत दाखवला आणि त्याबाबत मग चर्चाही सुरू झाली.

नागरिकांच्या या बोलण्यावरुन शेतमालाच्या भावापेक्षा जाती-धर्माचे मुद्दे त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार हे लक्षात येत होतं.

महायुतीची स्ट्रॅटेजी धर्म आणि विकासाची सांगड घालणारी

विधानसभा निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर महायुतीकडून राज्यभरात हिंदुत्ववादी नेत्यांच्या सभा सुरू होत्या. धार्मिक गुरुंचे मेळावे सुरू होते. नागरिकांना तीर्थदर्शनासाठी नेलं जात होतं.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ‘कटेंगे तो बटेंगे’ अशी घोषणा प्रचारसभांमधून देत होते. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या भाषणात ‘एक है तो सेफ है’, हा मुद्दा प्रकर्षानं मांडत होते. देवेंद्र फडणवीस 'व्होट जिहाद'चा मुद्दा प्रकर्षानं मांडत होते.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांतर्गत कार्यरत असलेल्या संघटनांनी घरोघरी जाऊन या घोषणांचे अर्थ लोकांना समजावून सांगितले.

यामुळे मग ‘लोकसभा निवडणुकीत हिंदू गाफिल राहिले, त्यामुळे व्होट जिहाद यशस्वी ठरला,’ असं नॅरेटिव्ह सेट करण्यात महायुतीला यश आलं.

याशिवाय, लाडकी बहीण योजना, शेतकऱ्यांना वीज बिलात माफी, कर्जमाफीचं आश्वासन या योजना महायुतीच्या कामाला आल्या आणि त्यांना प्रचंड बहुमत मिळालं.

दुसऱ्या बाजूला मात्र लोकसभेच्या निकालानंतर महाविकास आघाडी अति-आत्मविश्वासात राहिली. विधानसभा निवडणुकीत महायुती करत असलेल्या प्रचाराला महाविकास आघाडीला प्रत्युत्तर देता आलं नाही. ऊलट, 'बटेंगे तो कटेंगे' अशा घोषणा महाराष्ट्रात चालणार नाही, असं महाविकास आघाडीचे नेते म्हणत होते. त्याच्या ऊलट या घोषणांचा महायुतीला फायदा झाला.

याशिवाय, महाविकास आघाडीचे नेते संविधान बदलाविषयी भाषणात बोलत राहिले. पण ग्राऊंडवर फिरताना संविधानाचा मुद्दा या निवडणुकीत तितका महत्त्वाचा आहे, असं कुणीही मला बोलून दाखवलं नाही.

दुसरं म्हणजे, महाविकास आघाडीनं केलेल्या इतर घोषणांनाही जनतेनं पसंती दिली नाही. कारण त्यातल्या काही घोषणा महायुतीनं निवडणुकीच्या आधीच प्रत्यक्षात आणून लोकांना लाभ द्यायला सुरुवात केली होती.

शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी

लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा फटका बसला हे लक्षात आल्यानंतर महायुतीनं याकडे विशेष लक्ष दिलं.

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक जाहीर झाल्यावर लगेच केंद्र सरकारनं कांदा निर्यातीवरील प्रती टन 550 डॉलरचं किमान निर्यात मूल्य पूर्णपणे हटवलं.

सोबतच कांदा निर्यातीवरील 40 % निर्यात शुल्क 20 टक्क्यांवर आणलं. त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना झाला. कांद्याला ऑक्टोबर महिन्यात चांगला भाव मिळाला.

सोबतच सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी प्रती हेक्टरी 5 हजार रुपये आर्थिक मदत सरकारनं दिली. निवडणुकीच्या आधी जवळपास 52 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर हे पैसे जमा झाले.

याशिवाय, 'पीएम किसान सन्मान निधी योजने'त भर घालणारी 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना' आधीच सुरू करण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वर्षाला 6 हजारांऐवजी 12 हजार रुपये मिळू लागले. अशाप्रकारे, थेट खात्यावर पैसे येत असल्यामुळे शेतकऱ्यांची नाराजी काही प्रमाणात का होईना दूर झाल्याचं दिसून आलं आणि त्याचा फायदा महायुतीला झाला.

महायुतीची आश्वासनं शेतकऱ्यांना पसंत पडली, कारण...

विधानसभा निवडणुकीआधी महायुतीनं शेतकऱ्यांना 3 प्रमुख आश्वासनं दिली. त्यात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करू, पीएम किसान आणि नमो शेतकरी योजनेतून वर्षाला 12 ऐवजी 15 हजार रुपये देऊ आणि सोयाबीनला 6 हजार भाव देऊन भावांतर योजना लागू करू या आश्वासनांचा समावेश आहे.

भावांतर योजनेअंतर्गत शेतमालाचे भाव पडले की हमीभाव आणि प्रत्यक्षातले बाजारभाव यातल्या फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना सरकारकडून दिली जाते.

या तिन्ही आश्वासनांकडे शेतकरी झुकले. कारण शेतकऱ्यांची वीजबिलं निवडणुकीच्या आधीच माफ करण्यात आली होती. त्यामुळे कर्जमाफीही होईल, असं शेतकऱ्यांना वाटलं.

दुसरं म्हणजे, सरकार आधीच पीएम किसान आणि नमो शेतकरी योजनेतून 12 हजार देत आहे, त्यामुळेही 15 हजारही देईल ही भावनाही शेतकऱ्यांमध्ये बळकट झाली.

आणि तिसरं, निवडणुकीआधी सोयाबीन-कापूस उत्पादकांना सरकारनं अर्थसाहाय्य दिल्यामुळे पुढेही भावांतर योजना चालूच राहिल, असंही शेतकऱ्यांना वाटलं. त्यामुळे मग शेतकरी महायुतीकडे झुकल्याचं दिसून आलं.

दुसरीकडे, महाविकास आघाडीनं शेतकऱ्यांना 3 लाखांपर्यंत कर्जमाफी, हमीभाव देण्याचं आश्वासन दिलं. पण, महायुतीच्या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ निवडणुकीच्या आधीपासूनच भेटत असल्यामुळे त्यांच्या गॅरेंटीवर शेतकऱ्यांनी अधिक विश्वास ठेवल्याचं दिसून येतंय.

शेतीचे प्रश्न मागे पडतात, कारण...

निवडणुकीत शेतीच्या प्रश्नांमुळे सत्ताधाऱ्यांना फटका बसेल असं शेती प्रश्नांच्या अभ्यासकांकडून सांगण्यात येत होतं. पण प्रत्यक्षात तसं काही झालं नाही.

जाती-धर्माचं राजकारण आणि थेट पैसे देण्याचं धोरणं शेतीच्या मूलभूत प्रश्नांपेक्षा अधिक वरचढ ठरलंय.

त्यामुळे, जाती-धर्माचे, अस्मितेचे मुद्दे जेव्हा जास्त प्रबळ होतात, तेव्हा शेतीचे, बेकारीचे प्रश्न बाजूला पडतात, हे या निवडणुकीनेही अधोरेखित केलंय असंच म्हणावं लागेल.

महाराष्ट्रात आजही सोयाबीनला हमीभावापेक्षा प्रती क्विंटल 700-800 रुपये कमी भाव मिळत आहे. तर, कापसाला हमीभावापेक्षा प्रती क्विंटल 500 रुपये कमी भाव मिळत आहे.

दरम्यान, राज्यात महायुतीचं सरकार सत्तेत आलं आहे आणि त्यांनी सोयाबीनला प्रती क्विंटल 6 हजार रुपये भाव देण्याचं आश्वासन दिलंय. तो भाव शेतकऱ्यांना मिळेल का, कधीपासून मिळेल? हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)