'येऊन तुमची बाजू मांडा'; निवडणूक आयोगाकडून EVM बद्दलच्या तक्रारींसंदर्भात काँग्रेसला निमंत्रण

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निकालासंदर्भात असलेल्या तक्रारी आणि प्रश्नांची दखल घेण्याचं आवाहन करणारं पत्र काँग्रेस पक्षाने निवडणूक आयोगाला लिहिलं होतं.

त्यानंतर आता निवडणूक आयोगानं काँग्रेस पक्षाच्या शिष्टमंडळाला 3 डिसेंबर रोजी त्यांची बाजू ऐकण्यासाठी निमंत्रित केलं आहे.

काँग्रेसने घेतलेल्या आक्षेपांना तात्पुरतं उत्तर देताना निवडणूक आयोगानं आपल्या एकूण निवडणूक प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता असल्याचाच पुनरुच्चार केला आहे. प्रत्येक टप्प्यामध्ये उमेदवार आणि त्यांचे प्रतिनिधी यांचा सहभाग घेऊनच ही प्रक्रिया केल्याने त्यामध्ये पारदर्शकता ठेवली असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

निवडणूक आयोगाने काँग्रेसने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत विचार करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. तसेच, त्यांची बाजू प्रत्यक्षात ऐकून त्यावर लिखित प्रतिक्रिया देऊ, असंही म्हटलं आहे. काँग्रेसनं मतदार यादीतील मतदारांची नावे कमी तसेच वाढवण्यासंदर्भातही प्रश्न उपस्थित केले होते.

सध्या निवडणूक आयोगानं काँग्रेसला तात्पुरत्या स्वरुपात दिलेल्या प्रतिसादामध्ये म्हटलं आहे, "निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांच्या सहभागासह मतदार यादी अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवली आहे.

मात्र, तरीही काँग्रेसने उपस्थित केलेले प्रश्न आणि त्यांच्या चिंता दूर करण्याचे काम करण्यात येईल." त्यासाठी, निवडणूक आयोगानं काँग्रेस पक्षाच्या शिष्टमंडळाला 3 डिसेंबर रोजी निमंत्रित केलं आहे.

EVM वर उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांवर तज्ज्ञांचे म्हणणे काय?

निवडणुकीच्या निकालानंतर आता पुन्हा एकदा ईव्हीएमवर प्रश्न उपस्थित व्हायला सुरुवात झाली आहे.

कुठे पडलेल्या मतांच्या संख्येवरुन तर कुठे ईव्हीएमची बॅटरी अधिक चार्ज असण्यावरुन ईव्हीएमवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

विरोधी पक्षातील जवळपास सर्वच नेत्यांनी ईव्हीएमवर संशय व्यक्त केला आहे. काही उमेदवारांनी निकालाला आव्हान देण्याची प्रक्रियाही सुरू केली आहे.

महाविकास आघाडीने तर ईव्हीएम विरोधात राज्यव्यापी मोहीम सुरू करणार असल्याची घोषणा केली आहे.

या निकालांवर नेमके काय आक्षेप घेतले गेले आहेत? आणि खरंच मतदानानंतर ईव्हीएम ला चॅलेंज करता येऊ शकतं का आणि त्याची प्रक्रिया काय असते, ते पाहूयात.

नेमके आक्षेप काय?

महाविकास आघाडीचे अणुशक्तीनगर मतदारसंघामधील उमेदवार फहाद अहमद यांनी निकाल आणि ईव्हीएमवर पहिला संशय व्यक्त केला.

त्यांनी मतमोजणी संपत असतानाच ईव्हीएमची बॅटरी 99 टक्के कशी काय चार्ज होती आणि ज्या मशीनमधील बॅटरी जास्त चार्ज होती, त्या मशीनमध्येच विरोधी उमेदवाराला जास्त मतं कशी काय पडली, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) नेते शरद पवार यांनी घेतलेल्या बैठकीमध्ये त्यांच्या अनेक उमेदवारांनी ईव्हीएमवर प्रश्न उपस्थित केला.

तसंच मतदानाच्या आकडेवारीवरही संशय व्यक्त केला.

तर राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी याबाबत 'एक्स'वर पोस्ट करत मतदारसंघांमध्ये उमेदवारांच्या मतांमध्ये पॅटर्न असल्याचा दावा करत ईव्हीएमवर संशय व्यक्त केला.

शिवसेना (उद्भव ठाकरे) गटाचे नेते खासदार संजय राऊत यांनीही या विषयावर भाष्य करत म्हटलं की, “अनेक ठिकाणांवरुन आम्हाला तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. काही ठिकाणी उमेदवारांना कुटुंबातील सदस्यांपेक्षा कमी मते पडली आहेत.

जिथे पोस्टल बॅलेटची मोजणी झाली तिथे त्या मोजणीमध्ये आमच्या उमेदवारांना अधिक मते पडल्याचे दिसत आहे. 140-145 जागांवर आम्ही पुढे होतो. मग अचानक आम्ही इतकं मागे कसे पडू शकतो?”

दिल्लीमध्ये बोलताना शरद पवारांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं की, “निवडणूक बॅलेट पेपरवर व्हावी ही आमची सगळ्यांचीच मागणी आहे. तसेच, माझं म्हणणं आहे की जर तुम्हांला एवढं दणदणीत यश मिळालं आहे तर बॅलेट काय आणि ईव्हीएम काय? या मागणीला हरकत काय आहे?

काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनीदेखील ईव्हीएमवर संशय व्यक्त केला आहे. तसेच, बॅलेट पेपरवर निवडणूक घेण्याचीही मागणी केली आहे.

महाविकास आघाडीने तर आता ईव्हीएम विरोधात राज्यव्यापी मोहीम सुरु करणार असल्याची घोषणा केली आहे.

आकडेवारीवर उमेदवारांना आक्षेप घेता येतो का?

ईव्हीएमवर यापूर्वी देखील अनेकदा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

याबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार, ईव्हीएमच्या मतमोजणीवर उमेदवार आक्षेप घेत तक्रार दाखल करु शकतात.

ईव्हीएम मशीनच्या सर्वच्या सर्व म्हणजे 100 टक्के व्हीव्हीपॅट मतांची पडताळणी व्हायला हवी, अशी याचिका सुप्रीम कोर्टामध्ये दाखल करण्यात आली होती.

26 एप्रिल रोजी सुप्रीम कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावत असा आदेश दिला की, निवडणूक आयोगाच्या मतमोजणीनंतर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर राहिलेल्या उमेदवाराला बर्न्ट मेमरीच्या पडताळणीची सुविधा द्यावी.

अशा प्रकारे दुसऱ्या व तिसऱ्या स्थानावर राहिलेल्या उमेदवाराला एकूण मतदारसंघातील मतदान केंद्रांच्या (विधानसभा अथवा लोकसभा) पाच टक्के ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या बर्न्ट मेमरीची पडताळणी करता येईल.

निकाल लागल्यानंतर पहिल्या 7 दिवसांमध्ये हा आक्षेप नोंदवला जाऊ शकतो. या बर्न्ट मेमरीची किंवा मायक्रो कंट्रोलरची तपासणी ही जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आपल्या इंजिनियर्सकडून करणे आवश्यक आहे.

यासाठी निवडणूक आयोगाकडून 'स्टॅण्डर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर'देखील प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

यानुसार दाखल करण्यात आलेले सर्व तक्रार अर्ज हे अधिकाऱ्यांनी 30 दिवसांच्या आत निवडणूक आयोगाला कळवणं बंधनकारक आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

या प्रक्रियेनुसार, तपासणीसाठी 5 टक्के ईव्हीएम उपलब्ध होतात. त्यासाठी उमेदवाराने तपासणीसाठी प्रत्येक ईव्हीएम मागे 40 हजार रुपये अधिक जीएसटीची अशी रक्कम भरणे आवश्यक ठरते.

उमेदवाराने कोणत्या पोलिंग स्टेशनचे ईव्हीएम तपासायचे आहेत, याची माहिती देणे आवश्यक असते.

या प्रक्रियेमध्ये मतदारसंघातील दोन उमेदवारांनी ईव्हीएमची आकडेवारी मोजण्याची मागणी केली तर 5 टक्क्यांपैकी प्रत्येकी 2.5 टक्के ईव्हीएम दोघांमध्ये विभागून देण्यात येतील.

याशिवाय, उमेदवार कोर्टातही निकालाला आव्हान देऊ शकतात. या प्रक्रियेला 'इलेक्शन पिटीशन' अर्थात निवडणूक याचिका असं म्हटलं जातं. ही याचिका हायकोर्टात दाखल करता येते. निकाल लागल्यानंतर 45 दिवसांमध्ये ही निवडणूक याचिका दाखल करता येते.

मात्र, ही अशी याचिका दाखल केल्यास कोर्टाच्या परवानगीशिवाय जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांमार्फत ईव्हीएमची तपासणी करण्यासाठी अर्ज करता येत नाही. कोर्टाने परवानगी दिल्यानंतरच ही प्रक्रिया केली जाऊ शकते.

यामुळे उमेदवारांच्या आक्षेपाला उत्तर मिळेल का?

याबाबत बीबीसी मराठीने ईव्हीएमचे अभ्यासक आणि संगणकतज्ज्ञ माधव देशपांडेंशी चर्चा केली.

माधव देशपांडे म्हणाले, “मी ग्राऊंडवर काम करत आहे आणि आता लोकांशी बोलताना मला या तक्रारींमध्ये तथ्य असल्याचं जाणवत आहे. लोक थेट म्हणत आहेत की, आम्ही एका पक्षाला इतक्या संख्येने मतदान केलं पण ते दिसत नाहीये. पण याला सुप्रीम कोर्टाने तपासणीसाठी जो मॉक पोलिंगचा मार्ग सांगितला आहे तो गैर आहे.

ही एसओपी कशी स्वीकारली गेली हाच प्रश्न आहे, असं ते म्हणाले.

या प्रक्रियेत तक्रारीनंतर इंजिनीअर येतील आणि मुळातला डेटा काढून देतील. त्यानंतर पुन्हा मतं मोजणार. मग मूळचा डेटा म्हणजे जे लोकांचं मत आहे तो कुठे गेला? टॅम्परींग झालं नाही हे सिद्ध करायचं असेल तर त्या दिवशीचा डेटा तपासला गेला पाहीजे. नवा डेटा घेऊन उपयोग नाही. मी लोकांना सांगतोय की फॉर्म 20 आणि फॉर्म 17(सी) तपासा. यात एका जरी मताचा फरक पडला तरी ते चॅलेंज करता येईल.

अर्थात हे म्हणत असताना हॅकींग होऊ शकतं याची शक्यता मात्र मला वाटत नाही. माझ्याकडे जी माहिती आहे त्यानुसार व्हीव्हीपॅटमध्ये कोणतीही चीप नाही. कंट्रोल युनिटमध्ये गडबड व्हावी लागेल. पण व्हीव्हीपॅट मध्ये होणार नाही. तसंच लोकली हॅकींग करता येईल असं मला वाटत नाही.”

फहाद अहमद यांच्यासारखे उमेदवार या प्रक्रियेसाठी आकारण्यात येणाऱ्या रक्कमेवरदेखील प्रश्न उपस्थित करत आहेत.

बीबीसी मराठीशी बोलताना अहमद म्हणाले की, “ या प्रक्रीयेसाठी लागणारी रक्कम ही खूप जास्त आहे. आम्हाला एवढी रक्कम उभी करणं शक्य नाही. मी आता यासाठी क्राऊड फंडींगमधून निधी उभा करण्याचा प्रयत्न करतोय. यानंतरही मला फक्त 5 टक्के डाटा मिळणार आहे. यावर काय कायदेशीर पर्याय आहेत, याची चाचपणी केली जात आहे.”

या प्रकरणावर वकील असीम सरोदे यांनीही भाष्य केलं. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले की, त्यांच्याकडेही अनेक उमेदवारांनी कोर्टात जाण्यासाठी संपर्क केला आहे.

मात्र, नुसतं भावनिक मुद्द्यांवर याचिका करता येणार नसल्याचं सरोदे म्हणाले.

सरोदेंच्या मते, “आपल्याला मतदारसंघनिहाय विचार करायला हवा. याबाबत सार्वत्रिक विचार करता येणार नाही. सगळे ईव्हीएमबद्दल नाराजी व्यक्त करत आहेत. पण तसं नाराज होऊन निवडणुका पुन्हा घ्या किंवा फेरमतमोजणी घ्या, असं आपण म्हणू शकत नाही. मात्र, ईव्हीएमच्या वापराबाबत शंका आहेत त्या वाढतच चालल्या आहेत, यात तथ्य आहे. प्रत्येक मतदारसंघातील त्रुटी तीन टप्प्यात पाहिल्या पाहिजेत.

मुळात निवडणूक प्रक्रियेत निवडणूक आयोगाने सांगितल्याप्रमाणे प्रक्रिया झाली आहे का? दुसरं म्हणजे निवडणूक प्रामाणिक आणि मोकळ्या वातारवरणात झाली आहे का? आणि तिसरा मुद्दा म्हणजे कोणता भ्रष्टाचार झाला आहे का? यात ईव्हीएमचा मुद्दा असू शकतो.

खोटं अफिडेव्हीट देणं, सरकारची देणी असणं, मतदारांना पैसे देणं, गुन्ह्यांची माहिती न देणं याच्या आधारे चॅलेंज केली जाऊ शकते. सगळे आरोप करत आहेत पण नुसते भावनिक होऊन चॅलेंज करता येत नाही. त्यासाठी पुरावे असावे लागतात. ते सिद्ध करता यावं लागतं. अर्थात पूर्वी बॅलेट पेपरवर निवडणूक घेतली जायची तेव्हा बूथ ताब्यात घेण्याचे प्रकार होत होते. आता ईव्हीएमबद्दल प्रश्न आहेत. याची दखल घेतली जायला हवी.”

आयोगाची भूमिका काय?

निवडणूक आयोगाने मात्र ईव्हीएमबाबत अशा कोणत्याही शक्यता नसल्याचा दावा केला आहे. तसंच प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकांमधून मांडली जाणारी आकडेवारी ही पूर्णपणे न तपासता मांडली जात असल्याचं म्हणलं आहे.

अंतिम आकडेवारी ही निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. उपस्थित केल्या जाणाऱ्या शंकांबाबत आम्ही निवडणूक आयोगाचे अधिकारी किरण कुलकर्णी यांच्याशी बोललो.

किरण कुलकर्णी यांच्या मते, चेकींग अँड व्हेरीफिकेशनसाठी (C&V) अर्ज केला जातो त्यावेळी 5 टक्के मतांची तपासणी होत असते. म्हणजे या 5 टक्के ईव्हीएमवर जुना डेटा इरेज करून नव्याने ठरावीक मतदान करून मशीन आणि व्हीव्ही पॅट यांची पडताळणी केली जाते. म्हणजे ईव्हीएम व्यवस्थित काम करत आहे की नाही, हेच तपासलं जातं.

दुसरी आणकी एक याचिका केली जाते तिला इलेक्शन पिटिशन म्हणतात. त्यात कोर्टाच्या आदेशाने फेर मतमोजणी करता येते. म्हणजे कोर्टाने आदेश दिला तर जी मतं पडली होती, त्यांची मोजणी केली जाते. म्हणजे तुम्हाला कोणत्या पोलिंग स्टेशनला किती मतं पडली, एकूण मतं मोजून घेतली जातात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, “जिल्हा निवडणूक अधिकारी किंवा आरओ यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. ईव्हीएमसंदर्भात निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर डिटेल मॅन्युअल आहे. 2014 पासून आत्तापर्यंत आत्ताच्या पद्धतीने मोजणी होत आहे. ही प्रक्रिया तपासून त्यावर कोणाचा आक्षेप असल्यास आम्ही तो केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठवू.”

कोर्टाने काय म्हटलं?

एकीकडे ईव्हीएमवर शंका उपस्थित केल्या जात असताना सुप्रीम कोर्टाने मात्र निवडणूक हरल्यावर ईव्हीएमवर प्रश्न का विचारले जातात, असा सवाल उपस्थित केला आहे.

के. ए. पॉल यांनी यासंदर्भात याचिका केली होती. त्यात त्यांनी इलॉन मस्क यांनी ईव्हीएम हॅकींगसंदर्भात केलेल्या दाव्याचा आधार घेतला होता. तसेच ईव्हीएमच्या ऐवजी बॅलेट पेपरवर निवडणूक घ्यावी अशी मागणी केली होती.

ही याचिका फेटाळून लावताना 'हरल्यावर ईव्हीएम बद्दल शंका आणि जिंकल्यावर ईव्हीएम नीट' असं कसं होऊ शकतं, असा प्रश्न उपस्थित केला.

यापूर्वीदेखील ईव्हीएमबाबत कोर्टात अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्या याचिकांच्या सुनावणीदरम्यानच कोर्टाने एप्रिल 2024 मध्ये तपासणीसाठीची प्रक्रिया तयार करण्याचे आदेश दिले होते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)