निवडणूक आयोग म्हणजे काय? निवडणूक आयुक्तांचं काम कसं चालतं?

निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा सर्वात मोठा सोहळा असं वर्णन अनेकदा केलं जातं.

कारण एखाद्या देशाच्या निवडणुकीत त्या देशाचे हजारो, लाखो, करोडो नागरिक प्रत्यक्ष सहभागी होतात, आपलं मत देतात आणि आपल्या देशाची सत्ता कुणाच्या हाती द्यायची हे ठरवतात.

भारतासारख्या खंडप्राय देशात ही प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडण्याची जबाबदारी एका विशेष घटनात्मक संस्थेकडे म्हणजे भारतीय निवडणूक आयोगाकडे सोपवली आहे.

इंग्रजीत इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया (ECI) आणि हिंदीत निर्वाचन आयोग या नावानं ही संस्था ओळखली जाते आणि देशातल्या मुख्य निवडणुका या आयोगाच्याच नियंत्रणाखाली होतात.

घटनात्मक संस्था

भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर साधारण अडीच वर्षांनी म्हणजे 25 जानेवारी 1950 रोजी करण्यात आली होती.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 324 नुसार हा आयोग तयार करण्यात आला.

देशाची संसद म्हणजे लोकसभा आणि राज्यसभा, राज्यातली विधिमंडळं म्हणजे विधानसभा आणि विधान परिषद तसंच भारताचे राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया निष्पक्षपणे पार पाडणं, त्यावर देखरेख ठेवणं ही भारतीय निवडणुक आयोगाची जबाबदारी आहे.

त्याअंतर्गत वेगवगेळी कामं निवडणूक आयोगाद्वारे केली जातात.

निवडणूक आयोगाची कामे

वेळोवेळी मतदार याद्या तयार करणे, त्या अपडेट म्हणजे अद्ययावत करणे, मतदार ओळखपत्र जारी करणं ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी असते.

निवडणुकांचं नियोजन म्हणजे सर्व प्रक्रियेचं वेळापत्रक तयार करण्यापासून ते उमेदवारांनी दाखल केलेल्या अर्जांची छाननी, प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशीचं नियोजन आणि निवडणूक निकाल जाहीर करण्यापर्यंत सर्व गोष्टींचा समावेश असतो.

ठरलेल्या निकषांनुसार राजकीय पक्षांना मान्यता देणे, नियम भंग झाल्यास त्यांची मान्यता रद्द करणे, राजकीय पक्षांना चिन्हवाटप करणे ही कामे निवडणूक आयोगच करतो

निवडणुकीसंदर्भात किंवा पक्षाच्या मान्यता आणि चिन्हासंदर्भात काही वाद निर्माण झाले, तर तेही निवडणूक आयोगाद्वारा सोडवले जातात.

उदाहरणार्थ, शिवसेना आणि राष्ट्रवदी कांग्रेस या पक्षांमधल्या अंतर्गत वादात निवडणूक आयोगानं पक्षाची मालकी आणि चिन्हाविषयीचे निकाल दिल्याचं तुम्हाला आठवत असेल.

त्याशिवाय भारतीय निवडणूक आयोग इंटरनॅशनल इलेक्शन व्हिजिटर्स प्रोग्रॅम नावाची योजनाही राबवतं ज्याअंतर्गत इतर देशांमधल्या निवडणूक आयोगासारख्या संस्था आणि व्यवस्थांना सहकार्य केलं जातं.

याचाच भाग म्हणून काहीवेळा इतर देशांतल्या निवडणूक प्रक्रियेत निरीक्षक म्हणूनही बोलावलं जातं, जसं कझाकस्ताननं अलीकडेच केलं होतं.

आता ही सगळी कामं करणाऱ्या निवडणूक आयोगाची रचना कशी असते, तेही जाणून घेऊया.

निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक कशी होते?

निवडणूक आयोगाची सूत्रं मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे असतात, ज्यांना चीफ इलेक्शन कमिशनर किंवा सीईसी म्हणून ओळखलं जातं.

या पदावर नेमणूक झालेली व्यक्ती एकूण सहा वर्ष किंवा वयाची 65 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत पदावर राहू शकते.

मार्च 1950 मध्ये सुकुमान सेन यांची भारताचे पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमणूक झाली होती. तर 1990 मध्ये व्ही एस रमादेवी हे पद सांभाळणाऱ्या पहिल्या महिला ठरल्या.

देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून टी एन शेषन यांची कारकीर्दही गाजली होती.

आधी निवडणूक आयोगात एकच अधिकारी मुख्य निवडणूक आयुक्तपदावर असायचे. मात्र 1989 सालच्या नव्या कायद्यानुसार दोन अतिरिक्त निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक केली जाऊ लागली आणि निर्णय प्रकिया बहुमतानं घेतली जाऊ लागली.

या सर्व निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक राष्ट्रपतींद्वारा केली जाते, त्यासाठी केंद्र सरकारचा सल्ला घेतला जातो.

पण या प्रक्रियेसाठी एक स्वतंत्र व्यवस्था किंवा समिती असावी अशी मागणी अनेकदा केली जाते आणि त्यासाठी सुचवलेल्या पर्यायांवरून वादही होताना दिसतो.

मार्च 2024 मध्ये अरूण गोयल त्यावरूनच चर्चेत आले होते. अरुण गोयल यांनी 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी प्रशासकीय सेवेतून स्वेच्छा निवृत्ती स्वीकारली होती, तत्परतेनं पंतप्रधानांकडून त्यांच्या नावाची निवडणूक आयुक्तपदासाठी शिफारस झाली आणि दुसऱ्याच दिवशी त्यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमणूकही झाली.

ज्या वेगानं ही नेमणूक झाली, त्यावर आश्चर्य व्यक्त केलं गेलं आणि त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली गेली, जी नंतर दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं रद्द केली.

अखेर मार्च 2024 मध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर गोयल यांनी राजीनामा दिला, मात्र त्यासाठी कुठलं कारण दिलं नाही.

निवडणूक आयोगाचे कर्मचारी

देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये निवडणूक आयोगाचं स्वतंत्र सचिवालय आहे. साधारण 550 अधिकाऱ्यांची टीम वेगवेगळ्या पदांवर या सचिवालयात काम करते. त्यात IAS अधिकाऱ्यांचा समावेश असतो.

हे अधिकारी मतदार याद्या आणि माहितीचं नियोजन, पक्षांशी संपर्क, मध्यमांशी समन्वय, इतर कार्यालयीन कामकाज अशा जबाबदाऱ्या पार पाडतात.

त्याशिवाय निवडणूक आयोगाला मदत करण्यासाठी प्रत्येक राज्यात राज्य पातळीवर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर म्हणजे मुख्य निवडणूक अधिकारी असतात. तर जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी हे जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून जबाबदारी सांभाळतात.

पण प्रत्यक्ष निवडणुकीत कामाचा व्याप मोठा असतो आणि त्यासाठी आयोगाकडे स्वतंत्र व्यवस्था नसते. त्यामुळे या कामांसाठी केंद्र आणि राज्य पातळीवरच्या सरकारी आणि निमसरकारी संस्थांमधले कर्मचारी, सरकारी शाळांमधले शिक्षक, अशा इतर कर्मचाऱ्यांची मदत घेतली जाते. हे सगळेजण निवडणुकीच्या काळात निवडणूक आयोगाअंतर्गत काम करतात.

त्याशिवाय राज्य पातळीवर राज्य निवडणूक आयोग ही संस्थाही काम करते. राज्य निवडणूक आयोगाकडे महापालिका आणि पंचायत समितीसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची जबाबदारी असते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)