राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दोन्ही गटांकडून घटनेचं उल्लंघन, मग पक्ष अजित पवारांकडे कसा गेला?

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि त्यांचं घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह अजित पवारांकडे राहील असा मोठा निर्णय निवडणूक आयोगानं 6 फेब्रुवारी 2024 रोजी दिला.

राज्यसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय शरद पवार यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

शरद पवार यांच्या गटाला या निकालानंतर काही तासांत म्हणजे 7 फेब्रुवारीपर्यंत पक्ष आणि चिन्हाबद्दल माहिती द्यावी लागेल असं निवडणूक आयोगानं सांगितलं आहे. वेळेत ही माहिती न दिल्यास शरद पवार गटाला अपक्ष म्हणून मान्यता दिली जाऊ शकते.

निवडणूक आयोगाच्या या निकालानंतर महाराष्ट्रात दोन्ही गटांकडून आणि त्यांच्या मित्रपक्षांकडून उलट-सुलट प्रतिक्रियाही येत आहेत.

या निकालाचं अजित पवारांनी स्वागत केलं आहे, आणि आपल्यावरची जबाबदीर आणखी वाढली असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.

तर पक्षाची संघटना शरद पवारांच्या बाजूने असून आम्ही सुप्रीम कोर्टात जाऊ, असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलंय.

पण निवडणूक आयोगानं हा निर्णय कशाच्या आधारे घेतला? शरद पवारांच्या हातून पक्ष आणि चिन्ह का गेलं? याबद्दल तज्ज्ञांना काय वाटतं? हे जाणून घेण्याआधी मुळात हे प्रकरण काय आहे याची थोडक्यात उजळणी करूया.

2 जुलै 2023 रोजी अजित पवार राष्ट्रवादीच्या महाराष्ट्रातल्या बहुसंख्य आमदारांसह एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्त्वाखालील भाजप-शिवसेना सरकारमध्ये सहभागी झाले. त्यांना उपमुख्यमंत्रीपदही मिळालं.

राज्याच्या विधानसभेत राष्ट्रवादीच्या 53 आमदारांपैकी 40 आमदारांचा पाठिंबा अजित पवारांना मिळाला.

तर दुसरीकडे शरद पवार गटाने विरोधी आघाडीमध्ये राहणार असल्याचं जाहीर केलं. म्हणजे पक्षात फूट पडल्याचं स्पष्ट झालं. पण दोन्ही गटांनी आपलाच गट म्हणजे खरा पक्ष असल्याची भूमिका घेतली.

अजित पवार गटानं मग 5 जुलैला निवडणूक आयोगाला पत्र देऊन पक्षाध्यक्षपदी अजित पवारांची निवड आधीच करण्यात आल्याचं सांगितलं.

तर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दोन गट पडले नसून काही जणांनी सत्तेत सहभागी व्हायचा निर्णय वैयक्तिकरित्या घेतला आहे, त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस एकसंध पक्ष आहे, अशी भूमिका शरद पवारांनी मांडली.

दोन्ही गटांच्या दाव्यांवर सहा महिन्यांत दहाहून जास्त वेळा सुनावणी झाली आणि अखेर सहा फेब्रुवारीला निवडणूक आयोगानं निर्णय जाहीर केला.

राष्ट्रवादीचं घड्याळ अजित पवारांना का मिळालं?

निवडणूक आयोगानं Election Symbols (Reservation and Allotment), Order 1968 अर्थात निवडणूक चिन्हाविषयीच्या 1968 सालच्या आदेशानुसार या प्रकरणात सुनावणी केली.

या आदेशानुसार पक्ष कुणाचा याचा निर्णय देण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहे.

माजी निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी माहिती देतात की, "जेव्हा दोन किंवा त्याहून अधिक गट त्यांचाच गट खरा पक्ष असल्याचा दावा करतात, तेव्हा कुणाकडे सर्वाधिक मताधिक्य आहे याची पडताळणी केली जाते.

“पण मताधिक्य कुणाचं?, तर विधिमंडळात किंवा संसदेत सर्वाधिक लोकप्रतिनिधी ज्या गटाचे आहेत याचा विचार केला जातो. जर त्यात काही विसंगती असेल, तर पक्षातील कार्यकारिणीमधील सदस्य कुठल्या गटाचे आहेत याचाही विचार मताधिक्य ठरवताना केला जातो."

त्यासाठी पक्षाची घटना काय सांगते, हेही विचारात घेतलं जातं.

तीन प्रकारे ही पडताळणी केली जाते. पक्षाच्या उद्दिष्टांची पडताळणी (Party aims and Objectives), पक्षाच्या घटनेची पडताळणी (Party constitution) आणि लोकप्रतिनिधींच्या मताधिक्याची पडताळणी (legislative majority).

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाबतीत दोन्ही गटांनी पक्षाच्या उद्दिष्टांबद्दल ठोस दावा केला नसल्याने ती कसोटी लागू ठरली नाही, असं निवडणूक आयोगानं निकालात म्हटलं आहे.

पुढे पक्षघटनेच्या बाबतीत आयोग म्हणतो की दोन्ही गटांकडून नेमणुका आणि हकालपट्टी करताना नियमांचं उल्लंघन झालं आहे. दोन्हीकडच्या पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक पक्षांतर्गत निवडणुकीद्वारा झालेली नाही. त्यामुळे पक्षघटनेची कसोटीदेखिल कामी आली नाही.

अखेर मताधिक्याची किंवा बहुमताची पडताळणी या प्रकरणात निर्णायक ठरली. यात कुणाकडे कसं मताधिक्य होतं, पाहूयात.

अजित पवारांकडे महाराष्ट्र विधानसभेतले 41 आमदार, नागालँडचे 7 आमदार, झारखंडच्या एका आमदाराचं समर्थन आहे. त्याशिवाय विधान परिषदेचे पाच आमदार आणि 2 लोकसभा तसंच एक राज्यसभा खासदारही त्यांच्याकडे आहे. म्हणजे एकूण 57 प्रतिनिधी. ( एका खासदारानं दोन्हीकडे समर्थनाचं प्रतिज्ञापत्र दिलंय. त्यामुळे त्या खासदाराला दोन्ही गटांमध्ये ग्राह्य धरण्यात आलं आहे.)

तर शरद पवार गटाकडे महाराष्ट्र विधानसभेतले 15 आमदार, केरळचा 2 आमदार, महाराष्ट्र विधान परिषदेतले 4 आमदार, 4 लोकसभा खासदार आणि 3 राज्यसभा खासदार आहेत. म्हणजे एकूण 28 प्रतिनिधी.

यात एक मेख आहे. पाच आमदार आणि एका खासदारानं दोन्ही गटांना समर्थन दर्शवलं आहे. या सहा जणांना वगळलं, तरीही अजित पवारांकडे 51 प्रतिनिधी होतात. त्यामुळेच राष्ट्रवादी पक्ष आणि घड्याळाचं चिन्ह त्यांना मिळालं आहे.

पक्षांची घटना आणि नियम चर्चेत

याआधी शिवसेनेच्या बाबतीत असा पेच उभा राहिला होता. 17 फेब्रुवारी 2023 रोजी निवडणूक आयोगानं एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता दिली आणि 'धनुष्यबाण' हे चिन्हंही त्यांना दिलं. तेव्हाही निवडणूक आयोगानं मताधिक्याच्या मुद्द्याच्या आधारे हा निर्णय घेतला होता.

तसंच उद्धव ठाकरेंनी सादर केलेली 2018 सालची पक्ष घटना निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डवर नसल्यानं 1999 च्या घटनेचा आधार निकाल देताना घेण्यात आला.

पण लागोपाठ आलेल्या या दोन निकालांनंतर भारतात पक्षांचं कामकाज कसं चालतं, याविषयी अनेक मुद्दे चर्चेत आले आहेत.

राष्ट्रवादीच्या प्रकरणात निर्णय देताना निवडणूक आयोगानंही म्हटलं आहे की पक्षांची घटना, त्यात झालेले बदल, पक्षांतर्गत निवडणुका, कार्यकारिणी, पदाधिकारी यांच्याविषयी माहिती पक्षांनी स्वतःहून लोकांसमोर मांडायला हवी.

पण एस. वाय. कुरेशी यांच्या मते, निवडणूक आयोग जोपर्यंत पक्षांतर्गत निवडणुकांबाबत आणि पारदर्शकतेबाबत आग्रही राहत नाही, तोवर असं घडण्याची शक्यता नाही.

“हे निवडणूक आयोगाच्या हातात आहे, त्यांना तसा अधिकार आहे. निवडणूक आयोग एखाद्या पक्षाला तुम्ही अंतर्गत निवडणूका घेतल्या नाहीत तर आम्ही तुमचं चिन्हं काढून घेऊ, असं सांगू शकतो. आयोगानं अशी भूमिका घेतली तरच नियम काटेकोरपणे पाळले जातील,” असं कुरेशी यांना वाटतं.