भारत 33 हजार कोटींची गुंतवणूक करुन अमेरिकेकडून हे ड्रोन का खरेदी करत आहे? ते कुठे वापरले जातात?
फोटो स्रोत, GA-ASI.COM
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने भारताला 31 MQ- 9 B हे ड्रोन विकण्यास तयारी दर्शविली आहे.
अमेरिकेच्या संरक्षण खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार, या करारात ड्रोनसह त्यात बसवलेली इतर उपकरणे आणि क्षेपणास्त्रेही भारताला विकली जातील.
रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, सुमारे 4 अब्ज डॉलरच्या (33 हजार कोटी) या करारावर भारत आणि अमेरिका यांच्यात अनेक वर्षांपासून चर्चा सुरू होती.
भारताने 2018 मध्ये लष्करी वापरासाठी अशा पद्धतीच्या ड्रोनची आवश्यकता असल्याचं सांगितलं होतं. त्यासाठीच ही बोलणी सुरू होती.
पण अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने परवानगी दिली असली तरी हा करार होईलच असं नाही.
शस्त्रास्त्र खरेदीच्या बाबतीत रशियाशी जवळीक साधणाऱ्या भारताला आकर्षित करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं मानलं जातंय.
या करारासाठी अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने मंजुरी देणं म्हणजे एक मोठा अडथळा दूर होण्यासारखं आहे.
एका अमेरिकन खासदाराने म्हटलं होतं की, या कराराला संमती देण्यापूर्वी अमेरिकेने शीख फुटीरतावादी गुरपतवंत सिंग पन्नू याच्या कथित हत्येच्या कटाचा अर्थपूर्ण तपास करावा आणि मगच या कराराला मंजुरी द्यावी.
अमेरिकेचे डेमोक्रॅटिक खासदार बेन कार्डिन हे सिनेटच्या परराष्ट्र व्यवहार समितीचे प्रमुख आहेत.
ते म्हटले की, अमेरिकेच्या भूमीवर हत्येच्या तपासाबाबत राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्याकडून आश्वासन मिळाल्यानंतरच आपण या प्रकरणी आपली भूमिका बदलली आहे.
ते म्हणाले, "बायडन प्रशासनाने म्हटलंय की, या प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे आणि अशा कारवायांसाठी भारताचं उत्तरदायित्वही निश्चित केलं पाहिजे."
फोटो स्रोत, GA-ASI.COM
रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, गेल्या वर्षी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्या अधिकृत दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी बायडन प्रशासनाने भारताला हा करार लवकरात लवकर करावा असं सांगितलं होतं.
करारामध्ये कोणते मुद्दे नमूद आहेत?
सध्या भारताने गुप्त माहिती गोळा करण्याच्या मोहिमेचा भाग म्हणून एमक्यू -9बी विमान भाडेतत्त्वावर घेतलं आहे.
गुरुवारी पेंटागॉनच्या डिफेन्स सिक्युरिटी कोऑपरेशन एजन्सीने या कराराला मंजुरी दिल्याची माहिती संसदेला कळवली होती.
या विमानांचे कंत्राट जनरल ॲटोमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टीम कंपनीला देण्यात आल्याचं पेंटागॉनने म्हटलंय.
या करारामध्ये दळणवळण आणि देखरेख करणाऱ्या उपकरणांचा समावेश असेल.
सोबतच 170 एजीएम 114 आर हेलफायर क्षेपणास्त्रे आणि 310 लेझर स्मॉल डायामीरटर बॉम्बही देण्यात येतील.
काय खास आहे या ड्रोनमध्ये?
ड्रोन निर्मिती कंपनी जनरल ॲटोमिक्स एरोनॉटिकलने एमक्यू -9बी विषयी माहिती देताना सांगितलं की, हे एक मानवरहित विमान असून अगदी लांब अंतरावरून देखील उडवता येतं, त्याच्यावर नियंत्रण ठेवता येतं.
अशा विमानांना रिमोटली पायलटेड एअरक्राफ्ट सिस्टम (आरपीएस) म्हणतात.
दूर बसून हे विमान नियंत्रित करणाऱ्या वैमानिकाला यातून सगळं स्पष्ट दिसतं.
हे आधुनिक रडार यंत्रणा आणि सेन्सर्सने सुसज्ज आहे. ते आपोआप टेक ऑफ आणि लॅण्ड करू शकतं.
हे विमान उपग्रहाच्या मदतीने नियंत्रित करता येतं. सोबतच 2155 किलो वजन पेलवणारं हे विमान 40 तासांपेक्षा जास्त काळ तग धरून कोणत्याही प्रकारच्या वातावरणात उडवता येतं.
स्कायगार्डियनचा वापर युद्ध असो पर्यावरणीय मोहीम असो वा मानवतावादी मदतकार्य, ठिकठिकाणी याचा वापर केला जातो.
फोटो स्रोत, GA-ASI.COM
स्कायगार्डियन विमान इतर व्यावसायिक विमानाप्रमाणे उड्डाण करत असल्यामुळे सैन्य किंवा सरकार त्यांच्या गरजेनुसार याचा वापर करू शकते.
या विमानाचा वापर गुप्त माहिती गोळा करणे, पाळत ठेवणे (इंटेलिजन्स, सर्व्हिलन्स अँड रिकॉनिसन्स किंवा आयएसआर) करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
भारत या ड्रोनचं काय करणार?
अशा प्रकारचे सशस्त्र ड्रोन लढाऊ विमानांप्रमाणे शत्रूच्या चौक्यांवर क्षेपणास्त्र डागण्याची क्षमता ठेवतात.
सोबतच पाळत ठेवण्यासाठी हे ड्रोन सक्षम आहेत आणि त्यांची सशस्त्र आवृत्ती हेलफायर क्षेपणास्त्रांनी सुसज्ज आहे.
या विमानांचा उपयोग मानवतावादी सहाय्य, आपत्ती निवारण, शोध आणि बचावकार्य, पाळत ठेवणे, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, अँटी-सर्फेस वॉरफेअर, पाणबुडीविरोधी युद्ध तसेच लांब पल्ल्याची गुप्त माहिती गोळा करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
याशिवाय हे ड्रोन अमली पदार्थांची तस्करी आणि चाचेगिरीसारख्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठीही तैनात केले जाऊ शकतात.
उपलब्ध माहितीनुसार, एकूण 31 ड्रोनपैकी 15 ड्रोन भारतीय नौदलाला आणि प्रत्येकी आठ ड्रोन लष्कर आणि हवाई दलाला देण्यात येणार आहेत.
वृत्तानुसार, भारत एमक्यू 9 मालिकेतील एमक्यू 9 बी सी गार्डियन आणि एमक्यू 9 बी स्काय गार्डियन या दोन प्रकारचे ड्रोन खरेदी करण्याच्या विचारात आहे.
सी गार्डियन ड्रोनचा वापर सागरी पाळत ठेवण्यासाठी केला जाईल, तर स्काय गार्डियन ड्रोन देशाच्या सीमा रक्षणासाठी तैनात केले जातील.
संरक्षण विश्लेषक राहुल बेदी यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना सांगितलं की, 2016 मध्ये भारत मिसाईल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रिजिम (एमटीसीआर) चा अधिकृत सदस्य बनल्यानंतर या ड्रोन खरेदीची चर्चा सुरू झाली.
त्यांच्या मते, जर भारताने एमटीसीआरवर स्वाक्षरी केली नसती तर हे ड्रोन मिळू शकले नसते.
"एमटीसीआरवर स्वाक्षरी केल्यानंतर काही वेळातच भारताने अमेरिकेला हे सशस्त्र ड्रोन खरेदी करण्यासाठी विनंती केली. अमेरिकेने आतापर्यंत हे ड्रोन फक्त नाटो सदस्य देशांना दिलं आहे. त्यामुळे भारताला हे ड्रोन मिळालं तर नाटोमध्ये नसलेल्या देशाला हे ड्रोन मिळण्याची पहिलीच वेळ असेल."
हे ड्रोन मिळवण्याची भारताची योजना मानवरहित संरक्षण क्षमता बळकट करण्याच्या प्रयत्नांचा एक प्रमुख भाग आहे.
या ड्रोनमुळे भारताला आपल्या सीमेवर पाळत ठेवण्याची क्षमता वाढवता येईल आणि संभाव्य धोक्यांवर अधिक प्रभावीपणे लक्ष देता येईल अशी अपेक्षा आहे.
याशिवाय, हिंदी महासागर क्षेत्रातील चीनच्या वाढत्या वर्चस्वावर नजर ठेवण्यासाठीही या ड्रोनचा वापर केला जाण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
