राष्ट्रवादी काँग्रेसची घटना काय सांगते? राहुल नार्वेकरांचा निकाल अजित पवारांच्या विरोधात जाऊ शकतो का?

"...आणि हा सगळा विचार आम्ही केलेला आहे. जवळपास 120 चिन्ह आहेत."

विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना प्रकरणात दिलेल्या निकालाबाबत बोलताना राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलेलं हे विधान महत्त्वाचं आहे.

कारण शिवसेने पाठोपाठ आता राष्ट्रवादीच्या अपात्रते संदर्भातल्या याचिकांवर सुनावणी सुरु होणार आहे.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जानेवारी महिन्यात सलग काही दिवस सुनावणी घेऊन या प्रकरणात 31 जानेवारीच्या आत निकाल देणार आहेत.

शिवसेनेबाबत बोलताना राष्ट्रवादी बाबतही पर्यायांची तयारी झाली आहे का, असं सूचित करणारं शरद पवारांचं हे वक्तव्य महत्त्वाचं ठरतं ते यामुळेच.

2 मे 2023 मध्ये राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपल्या आत्मचरित्राच्या नव्या आवृत्तीच्या प्रकाशन कार्यक्रमात जाहीर भाषणातच राजीनामा दिला.

5 मे रोजी हा राजीनामा परत घेत असल्याचं शरद पवार यांनी जाहीर केलं. आणि त्यानंतर दोनच महिन्यात राष्ट्रवादी मधून बाहेर पडत अजित पवारांसह 9 जणांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली.

शिवसेनेच्या फुटीचं प्रकरण सुप्रीम कोर्ट, निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्ष अशा तीन ठिकाणी सुरु असताना सुरुवातीला राष्ट्रवादीतल्या फुटीचं प्रकरण गेलं ते निवडणूक आयोगाकडे.

आपल्याला 40 आमदारांनी पाठिंबा दिल्याचं आणि आपली नेतेपदी निवड झाल्याचा दावा करणारी कागदपत्र अजित पवारांनी निवडणूक आयोगात सादर केली. दुसरीकडे शरद पवार यांच्या वतीने सुद्धा पक्षावर दावा करणारी कागदपत्र सादर करण्यात आली.

एकीकडे निवडणूक आयोगात सुनावणी सुरू असतानाच विधानसभा आणि विधानपरिषदेत प्रतोदांच्या मार्फत आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका दोन्ही गटांकडून करण्यात आल्या.

दरम्यान विधानसभा अध्यक्षांकडून सुनावणी होत नसल्याने ऑक्टोबर 2023 ला शरद पवार गटाच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात याचिका करण्यात आली.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या याचिका एकत्रित करत सुनावणी घेत सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना याबाबत लवकर सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. याच पार्श्वभूमीवर आता राहुल नार्वेकरांना 31 जानेवारीच्या आत राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबतही निकाल द्यावा लागणार आहे.

पण या शिवसेनेच्या निकालाचा राष्ट्रवादीच्या प्रकरणावर नेमका काय परिणाम होईल?

शिवसेना प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निकाल देताना आधार घेतला तो पक्षाच्या घटनेचा. शिवसेनेची जी घटना निवडणूक आयोगाकडे सादर झालेली आहे ती ग्राह्य धरून निकाल देत असल्याचं त्यांनी म्हणलं आहे.

घटनेतला महत्त्वाचा मुद्दा होता तो पक्ष नेतृत्वाच्या बदलाचा. फुटीच्या आधीपासून राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी शरद पवार होते. तर फुटीनंतर अजित पवारांनी आपली अध्यक्षपदी निवड झाल्याचा दावा केला आहे.

2 जुलैला शपथ घेणाऱ्या अजित पवारांनी या बंडाच्या आधीच म्हणजे 30 जूनलाच आपली निवड झाल्याचं निवडणूक आयोगात सादर केलेल्या कागदपत्रात म्हणलं आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षांची निवड कशी होते?

राष्ट्रवादीच्या घटनेनुसार पक्षाध्यक्षपदी निवड होण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाकडे सादर झालेल्या राष्ट्रवादीच्या घटनेनुसार अध्यक्षपदाच्या नियुक्तीसाठी एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती होणं गरजेचं आहे.

ज्यांना या पदावर आपली निवड व्हावी अशी इच्छा असते अशा लोकांनी या अधिकाऱ्याकडे आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करायचा असतो. यासाठी पक्षाचे सदस्य कोणाच्याही नावाचे सुचक होऊ शकतात. यानंतर काही कालावधी हा अर्ज माघारी घेण्यासाठी दिला जातो. त्यानंतर प्रत्यक्ष निवडणूक पार पडते.

या निवडणुकीच्या मतदानासाठी देखील प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेनुसार जर दोन उमेदवार असतील तर मतदार एकासाठीच मतदान करु शकतील. यातून सर्वाधिक मते पडलेला उमेदवार हा अध्यक्षपदी नियुक्त होईल.

तर एकापेक्षा जास्त उमेदवार असतील तर प्रेफरेन्शीयल व्होटींग पद्धतीने मतदान घ्यावं लागतं. यासाठी पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकांची मतं द्यावी लागतात. सर्वांत कमी मतं पडतील तो बाद होत अध्यक्षपदाची निवड या प्रक्रियेत केली जाते.

याच्या बरोबरीने जर कोणी पक्षविरोधी कारवाया केल्या तर काय करायचे याचीही प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.

यासाठी एका शिस्तपालन समितीची नियुक्ती पक्षात असेल आणि या शिस्तपालन समिती कडून ही कारवाई केली जाईल, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

जर एखाद्या व्यक्तीने पक्षविरोधी कारवाया केल्या, पक्ष शिस्तीचा किंवा धोरणांचा भंग केला तर तीन वर्षांसाठी त्या व्यक्तीचं निलंबन करण्याची तरतूद यात करण्यात आली आहे.

या घटनेत बदल करायचा असेल तर त्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रीय कार्यकारणीला देण्यात आला आहे. बदलांसाठी राष्ट्रीय कार्यकारणीची बैठक बोलावून त्यातल्या दोन तृतीयांश लोकांची उपस्थिती असताना मतदानाची प्रक्रिया घेऊन घटना बदलता येईल हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

कोणताही बदल करायचा असल्यास त्यासाठी कार्यकारणीच्या सदस्यांना बैठकीच्या एक महिना आधी सूचना करणे आवश्यक आहे. झालेला बदल हा नंतर पक्षाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात सर्वांना कळवणं बंधनकारक आहे.

अजित पवार गटाने सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये अध्यक्षपदी त्यांची नियुक्ती प्रक्रिया पार पाडून झाल्याचं म्हटलं आहे.

30 जूनला ही नियुक्ती झाल्याचा दावा त्यांनी निवडणूक आयोगात सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये केला आहे. यासाठीचा ठराव आणि 40 जणांचं प्रतिज्ञापत्र त्यांनी 5 जुलैला निवडणूक आयोगात सादर केलं आहे.

तर राष्ट्रवादी मधल्या फुटीनंतर शरद पवार गटाकडून जितेंद्र आव्हाडांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात अजित पवार गटाकडून शरद पवारांसोबत असणाऱ्या 10 आमदारांच्या अपात्रतेची मागणी करणारी याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल करण्यात आली आहे.

त्या पाठोपाठ अजित पवारांसोबत असणाऱ्या 40 जणांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिका शरद पवार गटाकडून विधानसभा अध्यक्षांकडे करण्यात आली आहे.

ऑक्टोबर महिन्यात याची सुनावणी वेगाने होत नसल्याचा दावा करत शरद पवार गटाकडून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. ज्यानंतर कोर्टाने याविषयी लवकर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी दोन्ही गटांच्या आमदारांना नोटीस पाठवल्या.

आता याची सुनावणी सुरु होत आहे. या सुनावणीमध्ये देखील पक्षाची घटनाच महत्त्वाची ठरणार असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.

शिवसेनेच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना अजित पवार गटाचे नेते आपण सर्व प्रक्रिया पार पाडली असल्याचं सांगत आहेत.

बीबीसी मराठीशी बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे प्रतोद अनिल पाटील म्हणाले,

"अजित पवारांची नियुक्ती करताना सर्व कायदेशीर बाबी पडताळून प्रक्रिया पूर्ण केल्या गेल्या आहेत. याविषयीची सर्व कागदपत्रं ही विधानसभा अध्यक्षांकडे सुपूर्द करण्यात आली आहेत. येत्या 16 किंवा 17 तारखेला आम्ही याबाबतची मांडणी करू. त्यावेळी या सगळ्या बाबी लोकांसमोर येतीलच.”

तर शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील म्हणाले, "काल कोणीच अपात्र झालेलं नाही. प्रतोद कोण योग्य हे सुप्रीम कोर्टाने ठरवलेलं होतं ते डावलून निर्णय झाला आहे. पण आमची धाकधूक अजिबात वाढलेली नाही.”

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते मेहबूब शेख बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले,

" सप्टेंबर 2022ला दिल्लीतील तलकटोरा स्टेडिअममध्ये झालेल्या अधिवेशनात शरद पवार यांची नियुक्ती जाहीर करण्यात आली. ही नियुक्ती 2025 पर्यंत आहे. यासाठी प्रक्रिया पार पाडण्यात आली होती. त्यात अजित पवार, जयंत पाटील आणि इतर सर्वांनी शरद पवार यांचं नॉमिनेशन केलं होतं. त्यानंतर घटनेत कोणताही बदल झालेला नाही. "

राजकीय दावे प्रतिदावे केले जात असले तरी कायदेतज्ज्ञांच्या मते मात्र राष्ट्रवादीच्या प्रकरणात काही बाजू स्पष्ट आहेत.

बीबीसी मराठीशी बोलताना घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले,

"जे इथे घडलं तेच तिथे घडणार. फक्त एक गोष्ट लक्षात घ्या. राष्ट्रवादीची घटना योग्य पद्धतीने लिहीली गेलेली आहे. त्यांच्या निवडणुका व्यवस्थित होत आलेल्या आहेत. त्याचबरोबर शरद पवार राजीनामा देणार होते त्यावेळी अजित पवारांसह सर्वांनी त्यांना राजीनामा देऊ नका म्हणून सांगितलं हे रेकॅार्डेड आहे.

त्यामुळे सर्वांना हे मान्य आहे ही शरद पवार हे नेते आहेत. पण यातून काय पळवाटा काढतात माहीत नाही कारण मी कायद्याचा सरळ अर्थ सांगत आलो आहे. पण कायद्याचा वेगळा अर्थ काढणारे वकिलही आहेत. पण आत्ता याक्षणी निश्चीतच शरद पवार हे नेते आहेत.”

तर माजी विधीमंडळ सचिव अनंत कळसे म्हणाले, "घटनेतली प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे, कारण शिवसेनेच्या बाबतही तेच महत्त्वाचे ठरलं. घटनेनुसार शरद पवार यांना किती अधिकार आहेत हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

शरद पवारांची नियुक्ती होताना प्रक्रिया पार पडली का आणि त्यानंतर एक्सटेन्शनसाठी ती पार पडली का हे देखील महत्त्वाचे आहे. तसंच विधीमंडळ पक्षात शिंदे गटाप्रमाणेच अजित पवारांच्या गटाला बहूमत आहे ही बाब देखील महत्त्वाची ठरणार आहे.”

तर श्रीहरी आणे यांच्या मते,

“मला जर विचारण्यात आलं तर मी सांगेन स्वतःच्या याचिका विड्रॅा करा आणि मोकळे व्हा. कोण आहे कोण नाही हे लोकांच्यासमोर जाऊन ठरवावं लागतं. पण हे करायचं असेल तर करा. डिस्कॉालिफिकेशन होईल. जोपर्यंत सुप्रीम कोर्ट स्वताचा आधीचा निकाल बदलत नाही तोपर्यंत तेच निकष लागू होतील.

फॅक्ट्स आणि पुरावे वेगळे आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निकषांवर निकाल ठरेल. घटना बघा, लिडरशीप स्ट्रक्चर आणि मेजॅारीटी यावर निर्णय होईल. पुराव्यांमुळे बदल होऊ शकतो. शिवसेनेची घटना आणि राष्ट्रवादीची घटना सारखी नाही. व्हीप बजावण्याची प्रक्रिया देखील सारखी नाही. त्यामुळे पुरावे बदलतात आणि पूर्ण वेगळा निर्णय होऊ शकतो.”

हेही वाचलंत का?

बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.