EVM मशीन हॅक होऊ शकतात का? हॅकिंग कसे रोखता येऊ शकते?

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिनबाबत (EVM) मतदारांमध्ये नेहमीच कुतूहल आणि विरोधकांमध्ये नेहमी संशयच राहिला आहे.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर महाविकास आघाडीतल्या अनेक नेत्यांनी EVM वर संशय व्यक्त केला.

पण खरंच EVM हॅक होऊ शकते का?

बीबीसीचे प्रतिनिधी सौतिक बिस्वास यांनी 2019 सालच्या निवडणुकांवेळी EVM बाबत सखोल आढावा घेतला होता. आता महाराष्ट्रात पुन्हा EVM बाबत चर्चा सुरू असल्यानं, आताच्या संदर्भांनी काही बदल करून, हा लेख पुन्हा तुमच्या वाचनासाठी शेअर करत आहोत :

कोट्यवधी मतदार आणि हजारो पक्ष अशा प्रचंड पसाऱ्यात भारतातील प्रत्येक निवडणूक होते. भारतातील कोणतीही निवडणूक एक स्वतंत्र व्यवस्थाच बनून जाते.

निवडणुकीच्या या किचकट आणि आव्हानात्मक प्रक्रियेत मतदार हा केंद्रस्थानी आहे. मतांचं पावित्र्य हा सगळ्यांत संवेदनशील मुद्दा आहे.

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत कार्यकर्त्यांनी मतदान केंद्रं ताब्यात घेणं आणि मतपेट्यांमध्ये फेरफार करणं हे चित्र दिसत होतं.

पण EVM मशीनच्या आगमनाने या पारंपरिक चित्राला छेद मिळाला होता.

मतदान इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होऊ लागलं. मात्र, ही निर्जीव इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रंही कायम वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेली असतात.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

EVM हॅकिंगचा आरोप का होतो?

पराभूत होणारे पक्ष नेहमीच EVM मशीन्स हॅक करण्यात आली असून, मतांमध्ये फेरफार झाला आहे, असा आरोप करताना दिसतात.

2014 साली निवडणुकांमध्ये EVM मशीन्स हॅक करण्यात आली होती, असा दावा अमेरिकास्थित तंत्रज्ञाने केला होता. भारताच्या निवडणूक आयोगाने मात्र हा दावा फेटाळला होता.

मात्र, तरीही या यंत्रांच्या विश्वासार्हतेबद्दल शंका कायम घेतली जाते. तेव्हा या मशीन्सच्या कामकाजासंदर्भात तसंच विश्वासार्हतेबद्दल न्यायालयात सात आक्षेप मांडण्यात आले होते. मात्र, निवडणूक आयोगाने हे आक्षेप मोडून काढत मशीन्समध्ये फेरफार करता येत नाही असा दावा केला होता.

वीजपुरवठा अनियमित असणाऱ्या ठिकाणीही ही यंत्रं वापरली जाऊ शकतात. प्रशासनातर्फे चालवण्यात येणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीमधील अभियंत्यांनी या यंत्रांची निर्मिती केली आहे.

ही मशीन्स आणि त्यांचा तपशील याची माहिती अभियंत्यांचा गट सोडला तर कोणालाही माहिती नाही, असा दावा संबंधितांतर्फे करण्यात येतो.

मतदार मशीनवरचं बटण दाबून आपलं मत नोंदवतात. आणखी एका बटणाद्वारे, मतदान अधिकारी मतदानाची प्रक्रिया थांबवू शकतात. मतदानाची वेळ संपल्यानंतर हे बटन दाबून प्रक्रिया थांबवली जाते. याव्यतिरिक्त मतदान केंद्र ताब्यात घेतल्यास किंवा मतदान प्रक्रियेत बाधा आणल्यास, हे बटन दाबून प्रक्रिया थांबवली जाते.

मतदान यंत्राबरोबर कोणीही छेडछाड होऊ नये यासाठी मतदान अधिकारी ते लाखेने सीलबंद करतात. निवडणूक आयोगातर्फे पुरवण्यात आलेल्या खास धाग्याने ते बांधलं जातं. याला एक सीरियल नंबर दिला जातो.

आतापर्यंत EVM मशीन्स देश पातळीवरील 3 निवडणुकांत आणि राज्यातल्या 113 निवडणुकांमध्ये वापरली गेली आहेत.

या मशीन्समुळे वेळ वाचतो. एका मतदारसंघातील यंत्रातील मतं तीन ते पाच तासात गणना होऊन निकाल लागू शकतो. कागदी मतपत्रिका असताना यासाठी 40 तास लागत असत. मशीन्समुळे अवैध मतांचा मुद्दा निकाली निघाला आहे. यामुळे होणारा पैशाचा अपव्ययही टळला आहे.

'मशीनमुळे मतदान प्रक्रियेतले घोटाळे कमी'

मशीन्सच्या आगमनानंतर मतदान प्रक्रियेतील घोटाळ्यांचं प्रमाण कमी झाल्याचं संशोधनाद्वारे स्पष्ट झालं आहे. मतदान प्रक्रियेतील मानवी चुकांचं प्रमाण कमी होणं लोकशाहीसाठी महत्त्वाचं आहे.

शिशिर देबनाथ, मुदित कपूर आणि शमिका रवी या संशोधकांनी 2017 निवडणुकांमध्ये मशीन्सचा परिणाम किती याचा अभ्यास केला.

त्यांच्या अभ्यासात काही बाबी स्पष्ट झाल्या. मशीन्समुळे मतदान प्रक्रियेतील घोटाळ्यांचं प्रमाण कमी झालं आहे. मशीन्सच्या आगमनानंतर गरीब आणि उपेक्षित वर्गाचं मतदानाला उपस्थित राहण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. मशीन्सच्या आगमनानंतर मतदानाची प्रक्रिया गतिमान होऊन अंर्तबाह्य बदलली आहे. मशीन्सच्या आगमनानंतर सत्ताधारी पक्षांच्या मतांमध्ये घट झाल्याचं निरीक्षण या अभ्यासगटाने नोंदवलं आहे.

मतदान यंत्रांमध्ये कोणताही फेरफार, गडबड करता येत नाही यावर निवडणूक आयोग ठाम आहे. मॅन्युअली एखाद्याने यंत्रामध्ये फेरफार केली तर ते टिपता येतं असं निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे. निवडणूक आयोगाच्या या दाव्याला राजकीय पक्षांनी सातत्याने आव्हान दिलं आहे.

आठ वर्षांपूवी मिशीगन विद्यापीठात एक प्रयोग करण्यात आला. घरगुती स्वरूपाचं उपकरण तयार करण्यात आलं. हे मशीन EVMशी जोडण्यात आलं. मोबाईल फोनद्वारे पाठवण्यात आलेल्या टेक्स्ट मेसेजद्वारे मतदान यंत्रात नोंदण्यात आलेलं मत बदलता आलं. भारतीय निवडणूक अधिकाऱ्यांनी या प्रयोगाला फेटाळून लावलं आहे. मशीनचा ताबा मिळवणंही कठीण असल्याचं आयोगाने म्हटलं आहे.

कसं रोखता येऊ शकतं हॅकिंग?

हजारो मतदान यंत्रांमध्ये फेरफार घडवून आणण्यासाठी प्रचंड पैसा लागेल, असं मॅसेच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये कार्यरत धीरज सिन्हा यांनी स्पष्ट केलं.

यासाठी मशीन तयार करणारी यंत्रणा आणि मशीन्सचा उपयोग करणारी व्यवस्था हे सहभागी असतील. मशीन्समध्ये फेरफार करण्यासाठी माणसाच्या डोळ्याला दिसणारही नाही असा अँटेना मशीनला बसवणं आवश्यक असतं.

वायरलेस हॅकिंग रोखण्यासाठी मशीनला रेडिओ रिसीव्हर जोडलेला असणं आवश्यक आहे. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आणि अँटेना असतो. भारतात वापरल्या जाणाऱ्या मशीन्सला असं सर्किट जोडण्यात आलेलं नाही असं संबंधितांनी सांगितलं. त्यामुळे घाऊक प्रमाणावर भारतातील मतदान यंत्रांमध्ये फेरफार घडवणं अशक्य कोटीची गोष्ट आहे.

आणखी कोणत्या देशात EVM वापरलं जातं?

33 देशांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान होतं. काही देशांमध्ये मतदान यंत्रांच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आलं आहे.

दोन वर्षांपूर्वी व्हेनेझुएलात झालेल्या निवडणुकांमध्ये मतदान यंत्रांमध्ये गडबड झाल्याचा आरोप आहे. प्रत्यक्षात झालेलं मतदान आणि मतदान यंत्रांमध्ये नोंद झालेली मतं यामध्ये दशलक्ष मतांचा फरक पडल्याचा आरोप आहे. मात्र सरकारने हे आरोप फेटाळले आहेत.

अर्जेंटिनाच्या राजकारण्यांनी पुन्हा ई-व्होटिंग घेण्यास नकार दिला होता. मतांच्या गोपनीयतेसंदर्भात शंका व्यक्त करण्यात आली होती.

गेल्या वर्षी इराणमध्ये काही प्रमाणात पुर्नमतदान घेण्यात आलं. काही ठिकाणी मतदान यंत्रांमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याचं स्पष्ट झालं होतं.

गेल्याच वर्षी काँगोमध्ये झालेल्या राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडणुकीत इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या होत्या. इलेक्ट्रॉनिक मशीन्सची चाचणी घेण्यात आलेली नाही अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या.

अमेरिकेत पंधरा वर्षांपूर्वी मतदान यंत्रांचा वापर सुरू झाला. आताच्या घडीला अमेरिकेत 35,000 इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर करण्यात येतो. मशीन्सशी पेपरट्रेल संलग्न नसल्याचा आरोप अनेकठिकाणी करण्यात आला आहे. पेपरट्रेल नसल्याने मतांची नोंदणी होत नाही.

मतदान यंत्रणेतील अधिकाअधिक तंत्रज्ञान आपण बाजूला सारायला हवं असं साऊथ कॅरोलिना विद्यापीठातील कॉम्प्युटर सायन्सचे प्राध्यापक डंकन ब्युइल यांनी सांगितलं. 'सॉफ्टवेअरचे निष्कर्ष अचूक येणं अवघड आहे. मतांची पुर्नचाचणी घेण्याचीही व्यवस्था नाही', असं त्यांनी सांगितलं.

देशात होणाऱ्या निवडणुका पारदर्शक आणि विश्वासार्ह व्हाव्यात यासाठी अमलात येत असलेल्या उपाययोजना योग्य दिशेने जात आहेत असं म्हणता येऊ शकतं.

मतदान यंत्रांशी प्रिंटर जोडलेला असणं सर्वोच्च न्यायालयाने अनिवार्य केलं होतं. प्रिंटरच्या माध्यमातून व्हेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल बाहेर पडतो.

जेव्हा एखादा मतदार बटन दाबून आपलं मत नोंदवतो, तेव्हा सीरियल नंबर, नाव आणि उमेदवाराचं निवडणूक चिन्ह असलेला कागदाची प्रिंट निघते. एका पारदर्शक विंडोद्वारे हा कागद सात सेकंदांकरता उपलब्ध राहतो. त्यानंतर आपोआप ही स्लिप कट होते आणि सीलबंद पेटीत जमा होते.

निवडणूक आयोगाचे माजी प्रमुख काय सांगतात?

पेपर ट्रेल स्लिप आणि इलेक्ट्रॉनिक मशीनमध्ये नोंदली गेलेली मतं यांची तुलना किमान पाच मतदान केंद्रांमध्ये केली जाते. पेपर ट्रेलचा ताळेबंद ठेवणं हे खर्चिक आणि वेळखाऊ आहे. संशोधकांनी धोका कमीत कमी राहील असं लेखापरीक्षण सुचवलं आहे.

तूर्तास पेपर ट्रेल व्यवस्थेमुळे मतदार आणि राजकीय पक्षांनी निर्धोक राहावे असं निवडणूक आयोगाचे माजी प्रमुख एस. वाय. कुरेशी यांनी सांगितलं.

2015 पासून सर्व राज्यातील निवडणुकांमध्ये पेपर ट्रेलचा वापर करण्यात आला आहे. 1500 मशीन्सच्या माध्यमातून तयार झालेल्या पेपर ट्रेल्सची मोजदाद करण्यात आली. पेपर ट्रेल आणि प्रत्यक्ष मतं यांचा तौलनिक अभ्यास करण्यात आला. यामध्ये एकातही गडबड आढळली नसल्याचं कुरेशी यांनी सांगितलं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.