'आम्ही खायचं काय? जगायचं कसं?', न्यू इंडिया कोऑपरेटिव्ह बँकेचे खातेदार चिंतेत

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या काही व्यवहारांवर निर्बंध लागू केले आहेत. सलग दोन वर्षांच्या मोठ्या तोट्याची दखल घेत ही कारवाई करण्यात आली आहे.

कारवाईत बँकेला नवीन कर्जे देण्यावर बंदी आणि ठेवी काढण्यावर 6 महिन्यांसाठी मर्यादा घातल्या आहे.

बँकेचे महाव्यवस्थापक हितेश मेहता यांना 122 कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी अटक केल्याचं पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं सुत्रांच्या हवाल्यानं दिलं आहे.

पण, बँकेच्या व्यवहारांवर निर्बंध घातल्याची बातमी समोर येताच सर्वसामान्य खातेधारकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.

त्यानंतर, बँकेच्या शाखांबाहेर खातेदार व ठेवीदारांची पैसे काढण्यासाठी मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. बँकेच्या मुंबई, ठाणे, वसई विरार या भागांमध्ये एकूण 28 शाखा आहेत.

ठेवी आणि खात्यातील पैशांच्या काळजीपोटी विद्यार्थी, महिला, कष्टकऱ्यांपासून ते व्यावसायिक आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी गर्दी केली.

आयुष्यभर जमवलेली रक्कम जाणार अशी भीती खातेधारकांच्या मनात निर्माण झाली आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

आयुष्यभराची जमापुंजी या बँकेत ; प्रशासनाने लक्ष द्यावं

62 वर्षांचे रमाकांत दुबे यांचं बँकेच्या अंधेरीतील शाखेत खातं आहे. 40 वर्षांपासून त्यांचे इथं व्यवहार सुरू आहेत. मात्र, अचानक असे निर्बंध आल्यानं तेही चिंतेत आहेत.

"माझी आयुष्यभराची कमाई या बँकेतच आहे. माझी बचत रिटायरमेंटला मिळालेली रक्कमही याच बँकेत आहे. अशा प्रकारे निर्बंध आल्यानं आता आम्ही काय करायचं काही कळेना," असं दुबे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले.

"घरखर्च, भाडं आणि मुलांचं शिक्षण हे पैसे आम्ही कुठून आणायचे. आमचेच पैसे अशाप्रकारे अडकल्यानं आमच्यावर मोठं संकट आलं आहे. बँकेकडून काहीही माहिती देण्यात आलेली नाही. आम्हाला बँकेत जाऊही देत नाहीत. सरकार आणि प्रशासनानं याकडे लक्ष द्यावं आणि खातेधारकांना यातून बाहेर काढावं," असंही ते म्हणाले.

खातेदारकांबरोबरच ज्यांनी बँकेच्या लॉकरमध्ये सोनं, दागिने, कागदपत्रं ठेवलाली आहेत, त्यांनाही काळजी वाटत आहे. त्यामुळंच अनेक खातेधारकांनी बँकेच्या बाहेर गर्दी केली.

अनेक लोक लॉकरमधील सर्व वस्तू काढण्यासाठी सकाळी 10.30 वाजेपासून सायंकाळपर्यंत शाखेबाहेर उभे होते. यापैकी अनेकांनी लॉकरमधील ऐवज घरी नेला.

बँकेची वेळ संपल्यानं ज्यांना वस्तू नेता आल्या नाही, त्यांना बँक टोकन देत आहे.

"बँकेचे व्यवहार थांबवण्यापूर्वी खातेधारकांना काही दिवस व्यवहार करण्याची संधी द्यायला हवी होती. तसंच निर्बंध लावणार याविषयी खातेधारकांना सांगायला हवं होतं. म्हणजे खातेधारकांना ऐनवेळी आर्थिक समस्येचा सामना करावा लागला नसता. अचानक व्यवहार बंद करून सर्वसामान्यांना आरबीआय आणि या बँकेनं संकटात टाकलं आहे," अशी तक्रार अनेक खातेधारकांनी केली.

'आम्ही जगायचं कसं?'

अरुण बोरगावकर हे देखील गेल्या 30 वर्षापासून अंधेरी वर्सोवा परिसरातील न्यू इंडिया कॉपरेटिव्ह बँकेच्या शाखेत व्यवहार करत होते.

इथं त्यांचं आणि त्यांच्या पत्नीचं अकाउंट आहे. बँकेत खात्यांमध्ये साधारण आठ लाख रुपये आहेत, असं ते सांगतात. बँकेवर निर्बंध येतील याबाबत त्यांना कल्पनाच नव्हती, असं ते म्हणाले.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले की, "नेहमीप्रमाणे खाली चालायला आलो तेव्हा बँकेवर निर्बंध लावल्यानं गर्दी झाल्याचं कळलं. त्यामुलं मीही आलो, पण पैसे काढण्यावर निर्बंध लावले आहेत. त्यामुळं आम्ही धक्क्यात आहोत."

"आम्ही पैसे साठवून म्हातारपणासाठी बचत केली. दर महिन्याला खर्चाला पैसे लागतात तसे आम्ही काढतो. मात्र, अशा प्रकारे निर्बंध लादल्याने आम्ही करायचं काय? आम्ही जगायचं कसं? घरचे चिंतेत आहेत. बँकेकडून अधिकृत दिलासा देणारी काहीही प्रतिक्रिया आलेली नाही, त्यामुळे माझ्याप्रमाणे अनेक खातेदार हे संभ्रमात आहेत," असंही ते म्हणाले.

तूर्तास पाच लाख रुपये मिळणार

निर्बंधानुसार बँकेच्या बचत तसेच चालू खात्यातील पैसे मिळणार नाहीत. या निर्बंधाचा फटका बँकेच्या हजारो ठेवीदारांना बसला आहे.

मात्र, डिपॉझिट इंश्युरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशननं कायद्याअंतर्गत पात्र ठेवीदारांना बँकेकडून पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम मिळणार आहे.

याचा अर्थ जर एखाद्या ग्राहकाची बँकेतील मुदत ठेव दहा लाख रुपये असेल, तर त्यातून ग्राहकाला तूर्तास पाच लाख रुपये मिळतील.

या बँकेतील खातेधारक वंदना जाधव बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाल्या की, "आम्ही कालपर्यंत बँकेत व्यवहार केला, मात्र बँकेतील कोणीही आम्हाला कसलीही कल्पना दिली नाही.

काल बँकेत चेकही टाकला, तो क्लिअरही झाला. मात्र, आज निर्बंध येईल माहिती नव्हतं. आमच्या बँकेतील पैशावर आम्ही मुला बाळांची फी भरतो. घर चालवतो."

आता निर्बंध लावल्याने आम्ही करायचे काय? सहा महिने आम्ही जगायचं की मरायचं? असा प्रश्न पडलाय, असंही त्या म्हणाल्या.

"आमचेच पैसे आणि आता आम्हालाच ते मिळणार नाहीत, यामुळे चिंतेत आहोत. पुढे तरी पैसे मिळतील की नाही अशी शंका आहे. लवकरात लवकर बँकेचे व्यवहार सुरळीत करा. आम्हाला आमचे पैसे परत द्या."

बँकेवर फक्त निर्बंध बँकिंग परवाना रद्द नाही.

रिझर्व्ह बँकेने न्यू इंडिया बँकेवर निर्बंध घातले आहेत. मात्र, बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केलेला नाही. बँकेचे व्यवहार यापुढे रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली सुरू राहणार असल्याचं शिखर बँकेकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

तसंच रिझर्व्ह बँकेच्या लेखी परवानगीशिवाय न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेला कोणताही व्यवहार करता येणार नाही.

दरम्यान पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेत झालेल्या आर्थिक घोटाळ्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने केलेली ही दुसरी मोठी कारवाई आहे.

न्यू इंडिया कोऑपरेटिव्ह बँकेची आर्थिक स्थिती खालावल्यानंतर ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकेच्या व्यवहार थांबवले आणि बँकेवर प्रशासकाची नेमणूक केली आहे.

भारतीय स्टेट बँकेचे माजी मुख्य सरव्यवस्थापक श्रीकांत यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. तसेच बँकेची खालावलेली आर्थिक स्थिती विचारात घेऊन सल्लागार समितीही स्थापन करण्यात आली आहे.

या समितीवर भारतीय स्टेट बँकेचे माजी सरव्यवस्थापक रवींद्र सप्रा आणि सनदी लेखपाल अभिजीत देशमुख यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

बँकेतून नवीन कर्ज वितरित करणे किंवा कर्जाच्या नूतनीकरणावर बंदी करण्यात आली आहे. तसेच कोणतीही नवीन गुंतवणूक करण्यावरही बंदी केलेली आहे .

कर्ज घेणे किंवा डिपॉझिट घेण्यास ही बंदी आहे. कोणताही देयकाच्या पूर्ततेसाठी पैसे देता येणार नाही, विक्री हस्तांतरण, मालमत्तेची विक्री यासाठी रिझर्व्ह बँकेची पूर्वपरवानगी आवश्यक असणार आहे.

बँकेचा इतिहास

न्यू इंडिया कोऑपरेटिव्ह बँक 1986 ला सुरू करण्यात आली. या बँकेचे पूर्वीचे नाव बॉम्बे लेबर बँक असे होते.

कामगार नेते जॉर्ज फर्नांडिस आंतरराष्ट्रीय कामगार चळवळीच्या बैठकीला जर्मनीला गेले होते. त्यावेळी तेथील कामगारांची बँक होती तिचे नाव जर्मन लेबर बँक असे होते.

भारतातही कामगारांची बँक असावी असं फर्नांडिस यांना वाटलं. भाजीवाले, फेरीवाले टॅक्सीवाले यांना बँकेचे कर्ज मिळण्यास अडचणी येत असल्याने फर्नांडिस यांना बँक काढण्याची कल्पना सुचली.

त्यांनी प्रत्येकी एक लाख रुपये भाग भांडवल म्हणून देणारे अनेक जण शोधले आणि त्यातून बॉम्बे लेबर बँक सुरू झाली. फर्नांडिस यांची बॉम्बे लेबर युनियन होती. त्यावरूनच बॉम्बे लेबर बँक हे नाव देण्यात आले. पुढे या बँकेचे नामांतर 'न्यू इंडिया को ऑपरेटिव्ह बँक' असे करण्यात आले.

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बँकेच्या संदर्भात माध्यमांशी बोलताना म्हटलं की, "आरबीआय जेव्हा बँकांच्या व्यवहारांमध्ये अनियमित्ता असते तेव्हा अशा प्रकारे निर्बंध लावते. मला या बँकेविषयी अधिक माहिती नाही. मात्र आरबीआयने जी कार्यवाही केली आहे ती विचारपूर्वकच केली असेल असं मला वाटतं."

बँकेत अपहार झाल्याने गुन्हा दाखल

न्यू इंडिया कोऑपरेटिव्ह बँकेवर आरबीआयनं निर्बंध लागू केलेले आहेत. त्यातच 15 फेब्रुवारीला दादर पोलीस ठाण्यामध्ये या बँकेतील हितेश मेहता (जनरल मॅनेजर अँड हेड ऑफ अकाउंट्स ) यांच्या विरोधात 068/2025 कलम 316(5),61(2) भा.न्या. संहिता 2023 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

देवर्षी शिशिर कुमार घोष, न्यू इंडिया कॉपरेटिव्ह बँकेचे अ‍ॅक्टिंग चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर यांच्या तक्रारीनुसार दादर पोलीस ठाण्यात हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

बँकेच्या रोख रकमेतील सुमारे 122 कोटी रुपयांच्या अपहार झाल्याप्रकरणी देवश्री घोष यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. याचा तपास आर्थिक गुन्हे विभाग, मुंबई यांच्याकडे वर्ग करण्यात आलेला आहे.

बँकेवर आरबीआयने लावलेले निर्बंध आणि दाखल झालेला गुन्हा यासंदर्भात अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. बीबीसी मराठीने यासंदर्भात बँकेच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र संवाद झालेला नाही.

त्यांची अधिकृत प्रतिक्रिया आल्यास यात अपडेट करण्यात येईल.

न्यू इंडिया कोऑपरेटिव्ह बँकेवर निर्बंध लादल्यानंतर अनेक खातेदार हे बँकेच्या शाखांबाहेर गर्दी करत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये आणि गोंधळ उडू नये म्हणून बँकेच्या शाखेबाहेर मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला आहे.

पोलिसांकडून या सर्व खातेदारकांना शांततेचं आणि घाबरून न जाण्याचं आवाहन केलं जात आहे. बँकेच्या निर्देशाप्रमाणे सर्वांना बँकेत येता येईल असं सांगण्यात येत आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.