भारतातील लोकांच्या बचती कमी का होतायत आणि कर्ज का वाढतायेत?

आर्थिक बचत हे भारतीय कुटुंबांचं वैशिष्ट्य राहिलं आहे. काहीही झालं तरी, कमाईतील एक मोठा भाग भारतीय कुटुंबं भविष्यातील गरजांसाठी बाजूला काढत असतात. त्यामुळं अनेकदा त्यांना अगदी दैनंदिन जीवनातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो.

पण आता यामध्ये काहीतरी गडबड होत असल्याचं समोर येऊ लागलं आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार घरगुती बचतीची आकडेवारी 47 वर्षांमधील निचांकी स्थितीवर आहे. घरगुती बचतीमध्ये प्रामुख्यानं डिपॉझिट, शेअर, बोनस आणि कर्ज वगळता जवळ शिल्लक राहणारा पैसा याचा समावेश होतो.

2023 या आर्थिक वर्षामध्ये बचतीचं प्रमाण घटून जीडीपीच्या 5.3 % एवढं झालं. 2022 मध्ये हे प्रमाण 7.3% होतं. एका अर्थतज्ज्ञांनी ही घसरण अत्यंत नाट्यमय असल्याचं मत नोंदवलं.

याच काळामध्ये घरगुती कर्जाच्या प्रमाणात मोठी वाढ झाल्याचंही पाहायला मिळालं. वार्षिक कर्जाचं प्रमाण जीडीपीच्या 5.8% टक्के एवढं राहिलं. 1970 नंतरचं हे दुसरं उच्चांकी प्रमाण ठरलं.

जसजसं कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी कर्जावरचं अवलंबित्व वाढत जातं, त्यावेळी त्यांच्या बचतीतून खर्च होऊन ती कमी होऊ लागते. जेवढं अधिक कर्ज घेतलं तेवढा उत्पन्नाचा भाग ते कर्जाच्या परतफेडीसाठी वापरू लागतात, त्यामुळं बचत कमी होत जाते.

मोतिलाल ओस्वाल फायनान्शिअल सर्व्हिसेमध्ये अर्थतज्ज्ञ असलेले निखिल गुप्ता यांच्या मते, भारतातील वाढत्या घरगुती कर्जाचा एक मोठा भाग विनातारण कर्जापासून बनलेला आहे. त्यापैकी अर्ध्यापेक्षा अधिक कृषी आणि व्यावसायिक कर्ज आहेत. (एक रंजक बाब म्हणजे : 2022 मध्ये भारतातील नॉन मॉर्टगेज लोननं ऑस्ट्रेलिया आणि जपानची बरोबरी केली. तर चीन आणि अमेरिकेसारख्या अनेक मोठ्या देशांना याबाबतीत भारतानं मागंही टाकलं होतं.)

संकट की आशावादाचे संकेत?

गुप्ता यांच्या हेही लक्षात आलं की, खर्च करण्यासाठी उधार घेणे म्हणजे क्रेडिट कार्ड, कंझ्युमर ड्युरेबल, विवाह सोहळे, आरोग्यसंबंधी आणीबाणी याचं एकूण घरगुती कर्जाच्या तुलनेतलं प्रमाण 20% आहे. हा अत्यंत वेगानं वाढत जाणारा प्रकार आहे.

मग जगातली पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत कमी बचत आणि अधिक कर्जाचा हा ट्रेंड काय सांगतो? वाढलेली उधारी आणि खर्च हे भविष्यातील आशावादाकडं इशारा करतात? की, कमी झालेलं उत्पन्न, महागाई आणि आर्थिक तणाव या आव्हानांबाबत त्यातून इशारा मिळतो?

"याबाबत काही प्रमाणात ग्राहकांमध्ये एक प्रकारचा विश्वास आहे. भविष्यात उत्पन्नातील वाढीचं प्रमाण हे पुरेसं असेल असं अनेक भारतीयांना वाटत आहे. किंवा भविष्यात काय होणार याची चिंता न करता त्यांना फक्त वर्तमानात तणावमुक्त आणि चांगलं जीवन हवं आहे," असंही गुप्ता म्हणाले.

"भारतीयांमध्ये खर्च करण्याच्या प्रवृत्तीमध्ये काही बदल झाला आहे का? याचं उत्तर देताना कदाचित झाला असेल," असंही ते म्हणाले. पण या प्रवृत्तीसाठी काय कारणीभूत आहे, हे अद्याप स्पष्ट नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं.

कर्ज घेणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ

पण मग, आर्थिक तंगी किंवा संकटाच्या काळाध्ये हताश होऊन किंवा गरजेपोटी पैसे उधार घेणं याचं काय? उधारी किंवा कर्ज घेण्याचं प्रमाण वाढल्यास त्यामुळं अडचणी निर्माण होऊ शकतात. दुसरीकडं, जर कर्जदाते योग्य पद्धतीनं अभ्यास करत असतील, तर ते अशाप्रकारे आर्थिक संकटात असतानाही क्रेडिट नसलेल्या कर्जदारांना कर्जवाटप का सुरू ठेवतात?

गुप्ता यांच्या मते, सर्वात महत्त्वाची समस्या कर्जदारांच्या संदर्भातील माहितीची कमतरता ही आहे. ते काय काम करतात? किती लोकांनी किती कर्ज घेतली आहेत? (एक कर्जदार एकापेक्षा जास्त कर्ज घेऊ शकतात) कर्जाचा वापर कशासाठी करत आहेत? परतफेडीबाबत त्यांचा इतिहास किंवा रेकॉर्ड कसा आहे?

याबाबत काही संकेत आहेत. गुप्ता आणि मोतिवाल ओस्वालमधील त्यांच्या सहकारी तनिषा लाढा यांना असं आढळून आलं की, गेल्या दशकात घरगुती कर्जातील वाढ ही ठरावीक लोकांना जास्त कर्ज वापट केल्यामुळं नव्हे तर, कर्ज घेणाऱ्यांच्या संख्येतील वाढीमुळं झालेली आहे. कारण, मोठी कर्ज घेणाऱ्यांच्या तुलनेत जास्त संख्येत कर्जदारांना कर्ज देण्यास प्राधान्य दिलं जात आहे.

त्याचबरोबर भारतीय कुटुंबांचं कर्ज सेवांचं प्रमाण आणि कर्ज फेडण्यासाठी वापरला जाणारा उत्पन्नाचा वाटा याचं प्रमाण अंदाजे 12% आहे. हे जवळपास नॉर्डिक देशांच्या समान आहे. चीन, फ्रान्स, युके आणि अमेरिकेच्या तुलनेत ते प्रमाण जास्त आहे. या सर्व देशांमध्ये घरगुती कर्जाचं प्रमाण अधिक आहे. भारतातील अधिक व्याजदर आणि कमी कालावधी यामुळं हा फरक आहे. त्यामुळं उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्ज कमी असूनही डीएसआर इतर देशांच्या तुलनेत जास्त आहे.

लोकांमधून विश्वासाचे संकेत

सप्टेंबरमध्ये भारताच्या अर्थ मंत्रालयानं बचत कमी होऊन कर्ज वाढण्याच्या शक्यता फेटाळून लावल्या होत्या. कोरोनाच्या साथीनंतर लोक होम, कार आणि एज्युकेशन लोनचे व्याजदर कमी झाल्याचा फायदा उचलत असल्याचं मंत्रालयानं म्हटलं होतं.

लोक घर आणि वाहन खरेदीसाठी कर्ज घेत आहेत. त्यातून भविष्यातील नोकरी आणि उत्पनाबाबतच्या विश्वासाचे संकेत मिळतात, असंही मंत्रालयानं म्हटलं होतं.

अझिम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीचे झिको दासगुप्ता आणि श्रीनिवास राघवेंद्र यांनी याबाबत इशारा दिला आहे. कर्जातील वाढीसह बचतीत झालेली घट यावरू, "कर्ज फेडण्याबाबत साशंकता आणि आर्थिक कमकुवतपणा" याचे संकेत मिळतात, असं या दोन्ही अर्थतज्ज्ञांनी द हिंदू वृत्तपत्रात लिहिलं आहे.

रथिन रॉय सारख्या इतर अर्थशास्त्रज्ञांनीही भारतातील लोकांचं कर्जावर वाढणारं अवलंबित्व याबाबत चिंता व्यक्त केली. भारतात दरडोई उत्पन्न G20 देशांमध्ये सर्वात कमी आहे. सरकार पायाभूत सुविधा आणि अनुदानासाठी कर्ज घेतं, तर जनता उपभोगासाठी कर्ज घेते. त्यामुळं "आर्थिक बचतीचा आधीच कमी होणारं प्रमाण आणखी कमी होतं आणि कर्ज वाढत जातं, असं त्यांनी बिझनेस स्टँडर्डमध्ये म्हटलं.

गुप्ता आणि लाढा यांच्या मते, कर्जाच्या प्रमाणात सध्या झालेली वाढ याचा भारताच्या आर्थिक आणि व्यापक आर्थिक स्थैर्यावर काही फरक पडणार नाही. पण यात बदल झाला नाही, तर हा चिंतेचा विषय ठरू शकतो.

'लिलिपुट लँड' या नव्या पुस्तकात व्यवसाय सल्लागार राम बिजापूरकर लिहितात की, भारतीय ग्राहक एका अशा चौकात उभा आहे जिथून ते चांगल्या जीवनाचं स्वप्न पाहतात पण त्यांना खराब सामाजिक सुविधांचा सामना करावा लागतो. त्यामुळं त्यांचं उत्पन्न आणखी कमी आणि अस्थिर होतं.

थोडक्यात सांगायचं झाल्यास, भारतीय ग्राहक सध्या यामध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत आहे.