सोनं तारण ठेवताना फसवणूक टाळण्यासाठी काय काळजी घ्याल? महत्त्वाची माहिती

भारतात सोनं गहाण ठेवून कर्ज घेण्याचं प्रमाण तसं बऱ्यापैकी जास्त आहे. मात्र गेल्या काही काळापासून या कर्ज व्यवसायात असणारी अनियमितता समोर आली आहे. अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक या दोन्ही यंत्रणा याबाबत सतर्क झाल्या आहेत.

अर्थ मंत्रालयाने सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना त्यांच्या गोल्ड पोर्टफोलिओचे पुनरावलोकन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सोन्यावर कर्ज देताना नियमांचं उल्लंघन होत असल्याच्या घटना घडत असल्याचं अर्थ मंत्रालयालाच्या निदर्शनास आलं आहे.

सोन्यावर कर्ज देताना बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या नियमांचं उल्लंघन करतात. त्याचा फटका सोन्यावर कर्ज काढणाऱ्या ग्राहकांना बसतोय.

सोन्यावर कर्ज देताना काही कंपन्या लोन टू व्हॅल्यू रेशो (एलटीव्ही) मध्ये फेरफार करताना दिसतात.

एलटीव्ही रेश्योमुळे तुम्हाला सोन्यावर जास्तीत जास्त किती कर्ज मिळू शकतं हे समजतं. सध्या आरबीआयने त्याचं प्रमाण 75 टक्के निश्चित केलंय.

म्हणजेच जर कोणी 1 लाख रुपयांचे दागिने गहाण ठेवले तर त्याला फक्त 75 हजार रुपये कर्ज मिळेल.

पण गडबड कुठे होते?

आरबीआयने केलेल्या तपासात त्यांना असं आढळून आलं की, काही कंपन्या ग्राहकांच्या सोन्याच्या बदल्यात त्यांना कमी कर्ज मंजूर करत आहेत.

अशा स्थितीत ग्राहकाला कमी कर्ज मिळतं आणि तो कर्जाची परतफेड करू शकत नसेल तर कंपनी त्या कर्जाचा लिलाव करून फायदा घेते.

काही कंपन्या ग्राहकांच्या सोन्याच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित करतात. अनेक वेळा 22 कॅरेट सोन्याचे दागिने 20 किंवा 18 कॅरेट म्हणून सांगितले जातात.

अशा स्थितीत ग्राहकाला कमी कर्ज मिळतं. यामुळे कर्ज फेडण्याची ग्राहकाची क्षमताही कमी होते.

सेबीचे प्रमाणित गुंतवणूक सल्लागार बलवंत जैन सांगतात, "कंपन्या वजनात गडबड करू शकत नाहीत. पण ग्राहकाच्या सोन्याचं कॅरेट कमी आहे असं सांगू शकतात. यामुळे ग्राहकाच्या सोन्याचं मूल्य कमी होतं आणि त्याला कमी कर्ज मिळतं. असं करून कंपन्या आधीच आपलं मार्जिन काढून घेतात."

ते सांगतात, "गृहकर्जाच्या दराप्रमाणे सोने तारण कर्जात कोणताही मानक दर ठरलेला नसतो. कंपन्या जास्त दराने सोन्यावर कर्ज देतात. एकूणच, सोने तारण कर्जात व्याजदराचे कोणतेही मानकीकरण नाही. ही या इको-सिस्टीम मधील सर्वात मोठी कमतरता आहे."

सोन्यावरील कर्जाचे व्याज दर आणि प्रोसेसिंग फीचा हिशोब

अनेक कंपन्या सोने तारण कर्जावर ग्राहकांकडून जास्त व्याजदर आकारतात. सरकारी बँका 8.75 टक्के ते 11 टक्के व्याजदराने कर्ज देतात.

पण सोन्यावर कर्ज देणाऱ्या एनबीएफसी कंपन्यांचा कर्जाचा व्याजदर 36 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. प्रोसेसिंग फी मध्येही तफावत असू शकते.

स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि इतर सरकारी बँका 0.5 टक्के किंवा 5000 रुपयांपर्यंत प्रोसेसिंग फी आकारू शकतात.

तर एनबीएफसी कंपन्या एक टक्का किंवा त्याहून अधिक शुल्क आकारू शकतात.

सोने तारण कर्जावरील नुकसान कसं टाळाल?

सोन्यावर कर्ज घेताना काळजी घेण्याची गरज आहे. सोने खरेदी करण्यापूर्वी ग्राहकाने त्याच्या सोन्याची गुणवत्ता तपासली पाहिजे.

अनेक ज्वेलर्स कोणतेही शुल्क न घेता ही सेवा देतात. सराफा बाजारात असे किऑस्क उपलब्ध आहेत जेथे प्रमाणित चाचणी केली जाते.

इथे कॅरेटोमीटरने सोन्याचं कॅरेट तपासलं जातं. कॅरेट प्रमाणपत्र मिळवून, ग्राहक सोने तारण ठेवताना कंपन्यांकडून चांगली रक्कम मिळवू शकतात.

एचडीएफसी सिक्युरिटीजचे कमोडिटी अँड करन्सी हेड अनुज गुप्ता सांगतात, "ग्राहकांचे दागिने हॉलमार्कचे असतील तर कर्ज घेताना त्यांना चांगली किंमत मिळवता येते. जर सोनं कॅरेट सर्टिफाईड असेल तर, कंपन्या व्याजदर कमी करू शकतात."

अनुज गुप्ता सांगतात, "सोन्यावर कर्ज घेताना एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवावी ती म्हणजे हे अल्प कालावधीसाठी घेतलेले कर्ज असतं. थोडक्यात एक प्रकारचं आपत्कालीन कर्ज असतं. याची लवकरात लवकर परतफेड करा."

"सर्वसाधारणपणे, सोन्यावरील कर्जाचा व्याजदर हा गृहकर्ज किंवा वाहन कर्जावरील व्याजदरापेक्षा जास्त असतो. त्यामुळे कर्जाची परतफेड करण्याच्या स्थितीत असतानाच ते परत केलं पाहिजे."

सोन्यावरील कर्जाची वाढती बाजारपेठ

इकॉनॉमिक टाईम्सने आरबीआयच्या आकडेवारीचा हवाला देत म्हटलंय की, भारतातील सोने कर्जाची बाजारपेठ 6 लाख कोटी रुपयांची आहे.

पूर्वी यात एनबीएफसी कंपन्यांचं वर्चस्व होतं. परंतु अलीकडच्या काळात या बाजारात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा हिस्सा मोठ्या प्रमाणावर वाढलाय. आता जवळपास प्रत्येक सरकारी बँक सोन्यावर तारण देते.

गेल्या काही तिमाहींमध्ये या बँकांनी त्यांच्या कर्जाच्या पोर्टफोलिओमध्ये मोठी वाढ केली आहे. उदाहरणार्थ, सप्टेंबर 2023 च्या तिमाहीत एसबीआयच्या किरकोळ सोने तारण विभागात 21 टक्क्यांची वाढ झाली होती.

बँक ऑफ बडोदाने या विभागात 62 टक्के वाढ नोंदवली आहे तर एचडीएफसी बँक आणि ॲक्सिस बँकेने अनुक्रमे 23 आणि 26 टक्के वाढ नोंदवली आहे.

सोने बाजारात नियमन आवश्यक आहे कारण...

अलीकडच्या काळात, सोने तारण प्रकारात अनियमितता आढळून आली आहे. त्यामुळे सरकार आणि आरबीआय या दोघांनाही नियमनाशी संबंधित पावले उचलावी लागली.

बँकांना आपला गोल्ड लोन पोर्टफोलिओ वाढवायचा असल्यामुळे त्यांनी नियमांकडे दुर्लक्ष करून कर्ज द्यायला सुरुवात केली. विहित प्रमाणात सोनं तारण न ठेवता कर्ज देण्याच्या घटना वाढल्या आहेत.

काही बँका टॉप-अप कर्जही देऊ लागल्या आहेत. अशी बरीच प्रकरणं समोर आल्यानंतर या महिन्यात आरबीआयने आयआयएफएल फायनान्सच्या सोने तारण व्यवसायावर बंदी घातली.

आयआयएफएल फायनान्सच्या सोने तारणाच्या 67 टक्के खात्यांमध्ये कर्जाच्या एलटीव्हीमध्ये तफावत असल्याचं आरबीआयला आढळून आलं.

अनेक प्रकरणांमध्ये कर्ज दिल्याच्या दिवशीच किंवा काही दिवसांनी रोखीने कर्ज वसूल करून खाती बंद करण्यात आली. जे कर्ज दिलं होतं त्यासाठी योग्य सोनं तारण ठेवलंय का हे तपासून पाहण्याचे बँकांना आदेश देण्यात आले होते.

आरबीआयच्या नियमांनुसार दागिन्यांची किंमत आणि शुद्धता तपासली गेली की नाही, शिवाय बँकांना गेल्या दोन वर्षांत बंद करण्यात आलेल्या कर्ज खात्यांची तपासणी करण्यास सांगितलं गेलं.