'डिजिटल अरेस्ट' म्हणजे काय? फसवणूक टाळण्यासाठी काय करावं?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, प्रतिनिधी
- Role, बीबीसी हिंदी
इंटरनेटचा आयुष्यात शिरकाव झाल्यामुळं आयुष्य सोपं झालं आहे, पण त्याचबरोबर अडचणींमध्येही वाढ झाली आहे. ऑनलाइन घोटाळ्यांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. हे घोटाळेबाज रोज वेगवेगळ्या पद्धतींचा अवलंब करत आहेत. डिजिटल अरेस्ट हा आता त्यात एक नवीन प्रकार उदयाला आला आहे.
डिजिटल अरेस्ट म्हणजे डिजिटल स्वरुपात अटक. या प्रकारात एखादी व्यक्ती पोलीस असल्याचं सांगून किंवा ईडी किंवा सीबीआयचा अधिकारी असल्याचं सांगून मेसेज पाठवतो किंवा थेट व्हीडिओ कॉल करतो. तुम्हाला ड्रग्स किंवा मनी लाँड्रिंगच्या प्रकरणात डिजिटल अरेस्ट करत असल्याची बतावणी करतो.
कधी म्हणतो की, तुम्ही परदेशात जे सामान पाठवलं आहे ते बेकायदेशीर आहे. मी असं काही पाठवलं नाही असं सांगितलं, तर तुमचं आधार कार्ड आणि फोन नंबर त्यावर आहे असं सांगण्यात येतं. त्यानंतर बराच वेळ ती व्यक्ती तुम्हाला व्हॉट्स अप किंवा स्काइप कॉलवर रहायला सांगते. कारण तुम्हाला अटक झाली आहे असं तो सांगतो.
आता या तथाकथित गुन्ह्यातून तुम्हाला जामीन हवा असेल तर पैशाची मागणी केली जाते. समोरचा व्यक्ती म्हणतो की पैसे पाठवा म्हणजे केस करणार नाही. व्हीडिओ कॉलवर पोलिसांच्या गणवेशात एक व्यक्ती बसलेला असतो. इतकंच काय तर अगदी पोलीस ठाण्यासारखं वातावरणसुद्धा असतं. मग लोक घाबरून पैसे पाठवतात आणि तिथे घोटाळेबाजांचा उद्देश साध्य झालेला असतो.
मात्र डिजिटल अरेस्ट नावाचा कोणताही प्रकार अस्तित्वात नाही हे लक्षात घेणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. तुम्हाला कोणीही अशा प्रकारे अटक करू शकत नाही.
‘मिस्टर चिन्मय तुम्ही हसताय काय?’
गेल्या काही दिवसांपूर्वी चिन्मय केळकर यांनी फेसबूकवर एक सविस्तर पोस्ट लिहून या प्रकाराबद्दल सांगितलं. त्यांच्याबरोबर 'डिजिटल अरेस्ट'चा प्रयत्न झाला होता. पण वेळीच लक्षात आल्याने पुढचा धोका टळला.
ते फेसबूक पोस्टमध्ये लिहितात, “सायबर क्राइम ब्रँचमधून आलेला संदेश एक व्यक्ती माझ्यापर्यंत पोहोचवत होती. डार्क वेबच्या जगात माझी माहिती आणि वैयक्तिक दुवे वापरून काही गैरव्यवहार झालेले असण्याची शक्यता ती नोंदवत होती. त्या विरोधात मी सायबर गुन्हे विभागाकडे गुन्हा नोंदवला पाहिजे असं रोखठॊक आवाहनही त्यात होतं. त्याचबरोबर तसं मी न केल्यास माझ्यावर त्या कथित गैरव्यवहारात मी सामील असल्याचं गृहित धरुन कायदेशीर कारवाई केली जाईल अशी गर्भित धमकीही होती.”
या संभाषणाच्या काही दिवस आधी चिन्मय यांनी डार्क वेबबद्दल माहिती घेतल्यामुळे त्यात तथ्य आहे असं त्यांना वाटलं. इंटरनेटच्या वापराबद्दल आपली माहिती विविध साईट्सला दिल्याबद्दल अनेक प्रश्न त्यांना विचारण्यात आले. त्यांनी समोरच्या व्यक्तीच्या सूचना ऐकून पुढची प्रक्रिया केली.
आपली वैयक्तिक माहिती न विचारता वापरली म्हणून गुन्हा नोंदवावा आणि त्यासाठी काय पायऱ्या आहेत हेही चिन्मय यांना सांगण्यात आलं. नंतर त्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर जबाब नोंदवायला सांगितलं. मग वरिष्ठ अधिकारी बोलू लागले. हे सगळे ‘अधिकारी’ हैदराबाद क्राइम ब्रँचचे असल्याचं सांगण्यात आलं. तेव्हा चिन्मय यांना पहिला संशय आला.
संशय आल्यानंतरही चिन्मय यांनी संवाद सुरू ठेवला. चिन्मय पुण्यात असल्याने तक्रार नोंदवण्यासाठी ऑनलाइन यावं लागेल असं त्यांना सांगण्यात आलं. मग व्हिडीओ कॉल सुरू झाला. व्हिडीओ कॉलवर प्रश्नांचा भडिमार करण्यात आला. चिन्मय यांनी त्याचीही उत्तरं दिली.
फोटो स्रोत, Facebook/chinmay.kelkar
नंतर आधार कार्डाचा नंबर वारंवार विचारण्यात आला. चिन्मय यांनी तोही दिला. पुन्हा प्रश्नांची सरबत्ती झाली आणि समोरची व्यक्ती म्हणाली की, तुम्ही 700 कोटींचा घोटाळा केला आहे. तेव्हा हा सगळा प्रकार खोटा असल्याची चिन्मय यांना खात्री पटली. ते त्या व्यक्तीच्या तोंडावरच हसू लागले. ती व्यक्ती संतापली. ‘मिस्टर चिन्मय तुम्ही हसताय काय?’ असा प्रश्न त्या व्यक्तीने संतापून विचारला. चिन्मय यांनी पोलिसात तक्रार दाखल करतोय असं सांगितलं आणि मग कॉल कट झाला. वेळीच लक्षात आल्याने पुढचा धोका टळला.
डिजिटल अरेस्ट व्यतिरिक्त या गोष्टींचीही काळजी घ्या
डिजिटल अरेस्ट तसेच इतर ऑनलाइन घोटाळ्यांपासून सावध कसे राहायचे याची माहिती देणारा व्हीडिओ सर्वप्रिया सांगवान ( एडिटर, डिजिटल व्हीडिओ ) यांनी केला आहे. त्या व्हीडिओतील माहिती पुढे देत आहोत. हा व्हीडिओ तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता.
डिजिटल अरेस्टशिवाय ऑनलाइन घोटाळ्याचे अनेक प्रकार आहेत. कधी एखाद्या अनोळखी क्रमांकावरून व्हीडिओ कॉल येतो. जर दोन तीन वेळा फोन करूनही तुम्ही फोन उचलला, तर स्क्रीनवर काहीच येत नाही. अचानक एक विवस्त्र महिला स्क्रीनवर येते आणि ब्लॅकमेलिंगची सुरुवात होते. पैसे पाठवले नाही, तर स्क्रीनशॉट पाठवू अशी धमकी देण्यात येते.
काही लोकांना असे इमेल येतात जे एकदम सरकारी दिसतात, त्यावर सरकारी शिक्का असतो. सीबीआय किंवा तत्सम संस्थेने त्यांना नोटिस पाठवली आहे आणि आता तपासणी होणार असं त्यात सांगितलेलं असतं. हाही एका प्रकारचा घोटाळा आहे.
कर्ज देणाऱ्या ॲप्सचा तर प्रचंड सुळसुळाट झाला आहे. तिथे लोकांना सहज कर्ज उपलब्ध होतं, मात्र त्यानंतर त्यांना हप्त्यासाठी ब्लॅकमेल केलं जातं. या प्रकारामुळे अनेक लोकांना जीव गमवावा लागला आहे. बीबीसीने यावर एक माहितीपट तयार केला आहे. तो तुम्ही इथे पाहू शकता.
या वर्षीच्या सुरुवातीला सरकारने 31 लाख लोकांनी सायबर क्राइमच्या तक्रारी दाखल केल्याची माहिती दिली होती.
लोकसभेत अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितलं की, 2023-24 या काळात अशा घोटाळ्यामध्ये 177 कोटी रुपये लुटल्याची माहिती दिली. हे सगळं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट डेबिट कार्ड आणि बँकिग फ्रॉडच्या माध्यमातून केलं आहे. त्याशिवाय अनेक प्रकारांनी हे पैसे लुटले आहेत.
मग करायचं काय?
आता प्रश्न असा उरतो की असा प्रकार झाला तर करायचं काय?
केंद्र सरकारने https://cybercrime.gov.in/webform/Crime_NodalGrivanceList.aspx नावाचं एक पोर्टल तयार केलं आहे. तुमच्याबरोबर जर इंटरनेट, फोन, किंवा कोणत्याही पद्धतीने घोटाळा झाला असेल, तर तक्रार नोंदवता येते. प्रत्येक राज्यासाठी वेगळा क्रमांक दिला आहे. त्यामुळे फोनवरुनही तक्रार नोंदवू शकता.
महाराष्ट्रासाठी 022-22160080 हा क्रमांक आहे. दिल्ली पोलिसांनीसुद्धा 1930 क्रमांकाची हेल्पलाइन सुरू केली आहे. याशिवाय थेट 112 क्रमांकावरही फोन करू शकता. अशा घोटाळ्यांविरुद्ध तक्रार नोंदवण्यासाठी सुरू झालेल्या हेल्पलाइनची माहिती घ्या आणि ते सगळे नंबर्स सेव्ह करा. आपल्या कुटुंबियांनासुद्धा असं करायला सांगा. जितकी लवकर तक्रार दाखल कराल, तितके पैसै परत मिळण्याच्या शक्यता वाढते.
बँक काय मदत करू शकते?
रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, तुमचं कार्ड क्लोन करून पैसै काढले असतील, तर तुम्ही पहिल्या तीन दिवसात बँकेला कळवलं तर तुमचे सगळे पैसे परत मिळतात. 4-7 दिवसांच्या आत सांगा. तुम्हाला जास्तीत जास्त 5000 ते 25000 पर्यंत नुकसान सोसावं लागतं. त्यातले कमीत कमी पैसे बँक स्वत:कडे ठेवते आणि इतर पैसे ग्राहकांना परत करते.
सात दिवसानंतर कळवलं तर मात्र एक रुपयाही परत मिळत नाही. तुम्ही ओटीपी दिला किंवा चुकीच्या व्यवहाराची माहिती बँकेला दिली नाही, तर त्याचं नुकसान तुम्हाला सहन करावं लागेल. ती ग्राहकाची जबाबदारी आहे की नाही, निष्काळजीपणा केला की नाही, हे सगळं सिद्ध करणं बँकेचे काम आहे.
मात्र आजच्या काळात हा धोका कितीतरी पटीने वाढण्याची शक्यता आहे.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे एआय हा शब्द परवलीचा झाला आहे. एआयचा वापर करून तुम्ही लोकांचा चेहरा बदलू शकता, आवाज बदलू शकता. म्हणजे एआयचा वापर करून तुम्ही आर्थिक अडचणीत आहात किंवा तुमचा फोन हरवला आहे असं खोटं सांगून तुमच्या आईवडिलांना किंवा नातेवाईकांना फोन केला किंवा पैसे मागितले तर? या धोक्यांना खरंतर काहीच सीमा नाही. त्यामुळे सरकारला एआयबाबत नियमावली आणणं आवश्यक आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे असं काही झालं तर थोडं थांबा, विचार करा, आपल्याबरोबर काही चुकीचं होत नाहीये ना हा विचार करा. घोटाळेबाजांच्या प्रश्नांना भांबावून जाऊन उत्तरं देऊ नका.
अशा प्रकरणात सजग राहण्याची अतिशय गरज आहे. जर तुम्हाला कोणी ब्लॅकमेल करत असेल, तर त्याची तक्रार करा. हा सगळ्यात उत्तम उपाय आहे. एकदा पैसे गेले की, पैसे परत आणणं पोलिसांना कठीण होतं. जे लोक हे घोटाळे करतात, त्यांचा माग घेणंही पोलिसांना अतिशय कठीण जातं. कारण हे लोक दुसऱ्या देशात असतात, कधी दुसऱ्या राज्यात असतात. त्यामुळे पोलिसांना कार्यक्षेत्राची समस्या येऊ शकते.
घोटाळेबाजांकडे वेगळ्याच व्यक्तीच्या नावाचे सिमकार्ड असतात. कधी सेकंड हँड फोन किंवा चोरीचा फोन असतो. वेगळ्याच आयडीने तयार केलेलं अकाऊंट असतं. एकदा पैसे मिळाले की, ते या सगळ्या गोष्टी नष्ट करतात. ज्या लोकांच्या नावाचं ॲड्रेस प्रुफ, फोटो वगैरे चोरला असतो, पोलीस त्यांच्याकडे जातात आणि गुन्हेगार तसेच मोकाट फिरत असतात.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)
