'माझ्या नवऱ्याचे न्यूड फोटो पसरवल्यानंतर माझेही फोटो चुकीच्या वेबसाईटवर टाकले गेले'

"माझ्या पतीचे मॉर्फ केलेले फोटो आमच्या ओळखीच्या लोकांना पाठवण्यात आली होती. या फोटोंमध्ये माझा नवरा दुसऱ्या महिलेसोबत न्यूड दाखवण्यात आला होता. हे प्रकरण इथंपर्यंत थांबलं नाही, तर त्यांनी माझे फोटोसुद्धा चुकीच्या (अॅडल्ट) वेबसाईटवर मोबाईल नंबरसह टाकली आणि त्यामुळं दररोज मला अनुचित मागणी करणारे फोन कॉल्स येत आहेत."

हे म्हणणं आहे फौजियाचं (नाव बदललेलं आहे).

फौजियाच्या पतीनं काही महिने आधी एका अॅप वरून दहा हजार रुपयांचं कर्ज घेतलं होतं आणि काही दिवसातच हे कर्ज दहा हजारांवरून दहा लाख रुपयांपर्यंत पोहचलं.

यानंतर फौजिया आणि तिच्या नवऱ्यानं कर्ज फेडण्यासाठी घरातील वस्तू विकायला सुरुवात केली. सोशल मीडियाच्या या युगात प्रत्येक माणूस घाबरत असतो की त्याचे फोटो चुकीच्या माणसाच्या हाती तर लागणार नाहीत ना. तसं झाल्यास त्याचा चुकीच्या कामांसाठी वापर होऊ शकतो.

फौजियाआणि तिच्या पतीला पैशांसाठी ब्लॅकमेल केलं जाऊ लागलं त्यासाठी त्यांच्या फोटोंचा गैरवापर होऊ लागला.

फौजियाचे पती हे भाजीपाल्याचा व्यवसाय करतात. ते याआधी काही लोकांना आपल्याकडे कामावर ठेवतं होते. आता परिस्थिती अशीआहे की, फौजिया यांच्या पतीजवळ मुलीला पाजण्यासाठी दूध विकत घेण्यासाठीही पैसे नाहीत.

फौजिया आणि त्यांच्या पतीला कर्ज फेडण्यासाठी घरातलं सामान विकण्याची वेळ का आली? या प्रश्नाच्या उत्तरातचं एक अशी कथा लपलेली आहे की, जी ऐकताच माणूस घाबरून जातो.

2020 मध्ये पाकिस्तानात कोव्हिड-19 महामारीच्या दरम्यान ऑनलाइन अॅप्सद्वारे सुलभ हप्त्यांवर कर्ज घेण्यास लोकांनी सुरुवात केली. कर्ज घेण्यासाठी पहिलं अॅप डाउनलोड करतात, त्यांनतर कर्ज घेण्याच्या अटी वाचतात. पण त्यांना कर्ज घेईपर्यंत माहीत नसतं की, काहीतरी चुकीचं घडणार आहे.

कर्जाची परतफेड करण्यासाठी 91 दिवसांचा अवधी दिला जातो आणि घेतलेल्या रकमेवर फक्त 3 टक्के व्याज असल्याचं सांगितलं जातं. पण जेव्हा व्यक्ती त्या ऑनलाइन अॅप द्वारे कर्ज घेतात, तेव्हा एक आठवड्यातच कर्ज परतफेडीसाठी वेगवेगळ्या नंबरवरून फोन कॉल्स यायला सुरुवात होते आणि कर्जाची रक्कमही दुप्पट होते.

जेव्हा कोणताही अॅप प्ले स्टोअरमधून डाउनलोड केला जातो, तेव्हा अॅपच्या माध्यमातून यूजरकडून कॉन्टॅक्टसचा अॅक्सेस मागितला जातो आणि ही परवानगी मिळताच ग्राहकाचा फोनचा डेटा संबंधित कंपनीला मिळतो.

पतीनं दोनदा आत्महत्येचा प्रयत्न केला

फौजिया आणि त्यांच्या पतीसोबत असंच झालं. त्यांना आठवड्याभरानंतर फोन कॉल आला. घेतलेलं कर्ज फेडा, नाहीतर पाच हजार व्याज भरावं लागेल, असं सांगण्यात आलं.

फौजिया आपल्यासोबत घडलेल्या वाईट अनुभवाविषयी सांगते, "माझ्या पतीला फोनवर सांगण्यात आलं की, पैसे दे, नाहीतर आम्ही तुझ्या ओळखीच्या लोकांना सांगू की तू कर्ज घेतलं आहेस. माझ्या पतीने त्यांना विचारलं की, तुम्ही अॅपवर 91 दिवसांचा अवधी दिला आहे. आता तुम्ही आम्हाला लगेच कर्जफेड करण्याची सक्ती का करत आहात? त्यानंतरही आम्ही त्यांना पाच हजार रुपये दिले खरे, पण त्यांचे फोन कॉल्स थांबले नाहीत."

ती सांगते की, "आता परिस्थिती अशी आहे की, आम्ही एक वेळच जेवतो आणि दुसऱ्यावेळी वाट बघतो की कुणी आम्हाला खायला देत का? मी आणि माझा नवरा वेळ मारून नेतो. पण यांच्या छोट्या मुलीचं काय? कमी आहारमुळं ती अशक्त झालीय आणि तिच्या वयापेक्षा ती लहान दिसते."

फौजिया सांगतात की, "त्यांच्या नवऱ्यानं या परिस्थितीला कंटाळून आत्महत्येचा निर्णय घेतला होता. दोनवेळा आत्महत्येचा प्रयत्न त्यांनी केलाय."

"त्यांनी मला आणि माझ्या मुलीला खोलीतून बाहेर काढलं आणि पंख्याला लटकून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. एक दिवस तर वारंवार येणाऱ्या फोन कॉल्सला कंटाळून विजेच्या तारेचं करंट लावून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न पण केला होता."

फौजिया आणि तिच्या पतीसारखे हजारो लोक आहेत, जे या ऑनलाइन फ्रॉडला बळी पडले आहेत आणि रोज ब्लॅकमेलिंगचा सामना करत आहे.

या ऑनलाइन अॅप्सद्वारे कुणीतरी तेरा हजारांचं कर्ज घेतलं तर घरं विकून सतरा लाख रुपये फेडण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. कुणी वीस हजारांचं कर्ज घेतलं, त्या बदल्यात तेरा लाख रुपये फेडण्यासाठी दुकान आणि पत्नीचे दागिने विकण्याची वेळ आली.

याचाच एक उदाहरण पंजाब प्रांताच्या रावळपिंडी शहरातील 42 वर्षांचा मोहम्मद मसूदचं सांगता येईल. त्यांनी ऑनलाइन अॅपद्वारे कर्ज घेतलं आणि ब्लॅकमेलिंगला कंटाळून आत्महत्या केली.

मोहम्मद मसूदच्या आत्महत्येनंतर सोशल मीडियावर लोकांनी त्या अॅप आणि त्या लोकांविरोधात कारवाईची मागणी केली. त्यानंतर सरकारी संस्था सक्रिय झाल्या आणि फ्रॉड करणाऱ्या कंपन्यांच्या विरोधात कारवाईला गती आली.

ऑनलाइन कंपन्यांवर काय कारवाई झाली?

फ्रॉडचा बळी ठरलेल्या लोकांशी बोलल्यानंतर कळलं की, कित्येक लोकांनी फेडरल इनव्हेस्टिगेशन एजन्सीला बऱ्याचवेळा या अॅपबाबत माहिती देण्यात आली. पण कुठलीच ठोस कारवाई झाली नाही.

इस्लामाबादच्या सायबर क्राईम विंगचे अतिरिक्त संचालक अयाज खान यांच्याशी बीबीसीनं बातचित केली आणि जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला की, ज्या कंपन्या या ऑनलाइन फ्रॉडमध्ये सहभागी आहेत त्यांच्यावर काय कारवाई करण्यात आली?

अयाज खान यांचं म्हणणं आहे की, त्यांना खूप आधीपासूनच ऑनलाइन अॅपविषयी तक्रार मिळाल्या होत्या आणि त्यांनी याची चौकशीही सुरु केली होती.

त्यांनी सांगितलं की, "जेव्हा अॅप गूगल किंवा अॅपल स्टोअरवरून डाऊनलोड केलं जातं, तेव्हा त्यांना सिक्युरिटी अँड एक्स्चेंज कमिशन ऑफ पाकिस्तान (एसईसीपी) रेग्युलेट करतं. याचा अर्थ हे अॅप कोणत्या कंपनीचं आहे, त्याचा सांस्थापक कोण आहे? आणि अन्य सर्व माहिती त्यांच्याकडे उपलब्ध असते."

"जेव्हा आमच्याकडे तक्रार दाखल झाली, तेव्हा आम्ही सर्वप्रथम 'एसईसीपी'ला विचारलं, ज्या अॅपबाबत तक्रारी दाखल आहेत. त्यांच्याकडे लायसन्स आहेत का? त्यांच्याकडून उत्तर आलं की, त्या अॅपजवळ लायसन्सचं नाही. म्हणजेच त्यांनी कायद्याचं उल्लंघन केलं आहे."

अयाज खान सांगतात की, "कर्ज देणाऱ्या अशा अॅप्सचं ऑफिसचं कुठे नसतं. कर्ज घेणाऱ्याला दरवेळी नव्या नंबरवरून फोन येतो. त्यामुळं त्यांचा पत्ता शोधणं कठीण जातं".

ते सांगतात की, त्या कंपन्यांकडून येणारे कॉल ट्रॅक करून कारवाई करण्यात आली. पण नुकतीच मोहम्मद मसूदच्या आत्महत्येनंतर या कारवाईला गती आली.

त्यांनी सांगितलं की, "आम्ही सात गुन्हे दाखल केले आहेत. 25 लोकांना आम्ही अटक केलीय, तर सात कंपन्यांच्या कॉल सेंटर स्वरूपातील कार्यालयं बंद केली आहेत. 35 बँक अकाउंट्स फ्रिज केले आहेत."

अयाज खान यांनी सांगितलं की,"सायबर क्राईमचा सगळ्यात कठोर कायदा हा फोटो एडिट करणाऱ्यांविरोधात बनवला आहे. असं करणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षा म्हणून पाच वर्षांची कैद होऊ शकतो. हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. त्याचसोबत आर्थिक दंडाची तरतूद आहे."

अयाज खान पुढे सांगतात की, "खूप साऱ्या लोकांना फ्रॉड अॅपबाबत माहिती नसते. गरज पडल्यावर त्याला डाउनलोड करतात. पण सोशल मीडियावर रावळपिंडीच्या एका व्यक्तीच्या आत्महत्येनंतर आणि त्या केस प्रकरणी त्यांची वायरल होणारी फोन रेकॉर्डिंगमुळं लोकांना या अॅप्सबद्दल माहिती मिळाली."

जर एखाद्या व्यक्तीला त्रास दिला जात असेल,तर त्यांनी सायबर क्राईमच्या वेबसाइटवर जाऊन आपल्या भागातील एफआयए (फेडरल इन्वेस्टीगेशन एजन्सी) किंवा सायबरक्राईमच्या कार्यालयात जाऊन तक्रार दाखल करू शकतात. असा फ्रॉड करणाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई केली जाईलं,असं आश्वासन त्यांनी दिलं आहे.

या फ्रॉड विरोधात निदर्शनं

अकील नोमी आणि इमरान चौधरीसारखी माणसं पुढे येऊन, या फ्रॉड अॅप्स संबंधात लोकांना माहिती देत आहेत. त्या दोघांचीही या अॅप्समार्फ़त फसवणूक झाली होती.

अकील नोमी यांनी युट्युबवर चॅनल बनवलं आहे आणि लोकांना फ्रॉड अॅप्सविषयी ते माहिती देतात आणि या ब्लॅकमेलिंगपासून स्वतःला कसं वाचवायचं ते सांगतात, तर इमरान चौधरी यांनी कित्येकदा सरकारी कार्यालयांबाहेर जाऊन या फसवणुकीविरोधात निदर्शनं केली आहेत.

इमरान चौधरी सांगतात की, "मला जेव्हा कळलं की हा खूप मोठा फ्रॉड आहे. दरदिवशी लाखो लोकांची फसवणूक होतं आहे आणि कित्येक लोकांवर आत्महत्या करण्याची वेळ ओढावलीय. तेव्हापासून मी न्यूज चॅनल, सरकारी कार्यालयं, एसईसीपीच्या कार्यालयात जाऊन निदर्शनं करतोय."

इमरान चौधरी मागील चार वर्षांपासून या अॅप्स च्या विरोधात आवाज उठवत आहेत. त्यांनी संपूर्ण पाकिस्तानमध्ये याबाबत जागरूकता अभियान चालवलं आहे. फ्रॉडचे बळी ठरलेले लोक व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून त्यांच्याकडे मदत मागतात.

इमरान सांगतात की, 'एफआयए'ला मी या फ्रॉडच्या विषयी कित्येकदा सांगितलं पण कोणतीच कारवाई झाली नाही.

त्यांचं म्हणणं आहे की, 'एफआयएच्या प्रसिद्ध केलेल्या प्रेस रिलीजमध्ये सांगण्यात आलंय की, संपूर्ण देशात या कंपन्यांविरोधात कारवाई सुरु झालीय. तसेच सोशल मीडियावरही लोकांना याबाबत खूप माहिती मिळाली आहे. आम्ही आशा करतो की, "भविष्यात या अॅप्सना पूर्णपणे ब्लॉक केलं जाईलं."

या ऍप्ससाठी लायसन्स कसं जारी केलं जातं?

इझी लोन अॅप्ससाठी लायसन्स कसं जारी करण्यात येतं आणि फ्रॉड अॅप्सवर कशी कारवाई करण्यात येते, याबाबत सिक्युरिटी अँड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तानच्या सेक्रटरी डायरेक्टर खालिद हबीब यांनी सांगितलं,"एसईसीपी आर्थिक क्षेत्र रेग्युलेट करतं. याचा अर्थ नॉन बँकिंग कंपन्यांना ही संस्थां लायसन्स देते. या नुसार या कंपन्या देशात कर्ज देण्याचं काम करतात."

त्या पुढे सांगतात की,"जेव्हा आम्ही एखाद्या कंपनीला लायसन्स देतो, तेव्हा या कंपन्यांमध्ये कोण गुंतवणूक करतोय, त्याचा प्रमुख कोण आहे यासह इतर आवश्यक माहितीही आम्ही मिळवतो. मग आम्ही सायबर क्राईमचा फॉर्म देतो, ज्यात सगळी माहिती असते की, कर्ज देताना कोणत्या आवश्यक बाबी आहेत. आम्ही हे पण पाहतो की, ज्या अॅपला आम्ही मंजुरी देत आहोत, त्यांची व्यवस्था आणि प्रणाली ही सायबर सिक्युरिटीच्या अनुरूप आहे का ते पाहतो."

खालिद हबीब सांगतात की, अॅप्स लॉन्च झाल्यानंतर त्याच्या विषयी अनेक तक्रारी मिळाल्या होत्या. कर्ज देणाऱ्या अॅप्सच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न करण्यात आले होते. 'एसईसीपी'नं 2022ला एक पत्र जारी केलं, आणि यात युजरच्या मोबाईल फोनपर्यंतच अॅप्सचा अॅक्सेस सिमीत ठेवण्यात आला. यापुढे कर्जाची रक्कम आणि इतर आर्थिक अटींची संपूर्ण माहिती ग्राहकाला दिली जाईलं."

त्या सांगता की, "आम्ही पीटीए (पाकिस्तान टेलिकम्युनिकेशन अथॉरिटी ), गूगल, स्टेट बँक आणि इतर संस्था यांच्याशी चर्चा करून सर्व अशा एप्स विरोधात कारवाई केली जे बेकायदा काम करताहेत. आम्ही गूगलला कळवलं की जी अॅप आम्ही चिन्हित करतोय ती ब्लॉक करावीत. आतापर्यंत गूगलनं 65 अॅप्स ब्लॉक केले आहेत.

खालिद हबीब सांगतात की, "गूगलनं एक नवी पॉलिसी आणली आहे, यानुसार अॅप्सला काम करण्यासाठी एसईसीपी आणि स्टेट बँकचं लायसन्स अनिवार्य करण्यात आलं आहे."

त्या सांगतात की, "एसईसीपी'नं 'पीटीए'लाही सांगितलंय की प्रथम युजरच्या मोबाईल फोनमधून डाउनलोड फ्रॉड अॅपच्या ईपीआय अॅड्रेसला ब्लॉक करा आणि स्टेस्ट बँकेला सांगितलं की 'एसईसीपीचं लायसन्स नसलेल्या ऍप्सना बँक अथवा इतर कोणत्याही माध्यमातून पैशांची व्यवहार करण्याची परवानगी देऊ नये.

त्या फ्रॉड अॅप्सना कायमचं ब्लॉक करण्यात येईल का? या प्रश्नांचं उत्तर खालिदा यांनी दिलं की, "एसईसीपी देखरेख करणारी संस्था आहे. त्याचं काम बेकायदा अॅप् वर नजर ठेऊन त्यांना ब्लॉक करणं आहे. आम्ही भविष्यातही अशा फ्रॉड 'अॅप्स'ना ब्लॉक करू आणि त्यांच्यावर कारवाई करू."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)