सेक्ससाठी सहमतीचं वय 18 पेक्षा कमी असावं का?

18 वर्षांखालील तरुण - तरुणींना लैंगिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी संमतीचा अधिकार असावा का?

खास करून तेव्हा जेव्हा भारतात 18 वर्षाखालील व्यक्तींना अल्पवयीन मानलं जातं तेव्हा.

भारतातील इंडियन मेजॉरिटी ॲक्ट, 1875 नुसार, 18 वर्षीय व्यक्तीला प्रौढ मानून त्यांना काही अधिकार दिले जातात.

घटनेच्या 61 व्या दुरुस्तीमध्ये 18 वर्षांच्या व्यक्तीला मतदानाचा, वाहन चालविण्याचा परवाना काढण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

त्याचवेळी बालविवाह प्रतिबंध कायदा 2006 नुसार भारतात लग्नासाठी मुलीचं वय 18 वर्षं आणि मुलाचं वय 21 वर्षे असणं बंधनकारक आहे.

पण आता केंद्र सरकार लग्नाचं वयही वाढविण्याच्या विचारात आहे.

आता संमतीचं वय 18 वर्षांहूनही कमी करावं यावरून वाद सुरू आहे.

त्यावर मध्यप्रदेश आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयांनी आपली भूमिका मांडली आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी संमतीने ठेवलेल्या संबंधांना पॉक्सो कायद्याच्या कक्षेत आणण्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

त्यावर विधी आयोगाने महिला आणि बालविकास मंत्रालयाला 'संमतीच्या वया'वर आपलं मत मांडण्यास सांगितलं आहे.

पण यामुळे आणखीन एक प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे जर संमतीचं वय कमी केलं तर त्याचा परिणाम लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचं संरक्षण करणाऱ्या कायद्यांवर होईल, जसं की पॉक्सो.

2012 साली अल्पवयीन मुलांचं लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण व्हावं यासाठी पॉक्सो कायदा आणला गेला.

यामध्ये 18 वर्षांखालील व्यक्तीला 'अल्पवयीन' संबोधण्यात आलं. आणि 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तीसोबत संमतीने जरी लैंगिक संबंध ठेवले तरी ते गुन्ह्याच्या श्रेणीत येतात असं म्हटलंय.

अशा परिस्थितीत जर दोघेही अल्पवयीन असतील तरी हाच कायदा लागू होतो.

न्यायालयांनी काय म्हटलंय?

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने नुकतीच केंद्राला विनंती केली होती की, महिलांचं संमतीचं वय 16 पर्यंत कमी करावं.

खरं तर 2020 साली एक प्रकरण न्यायालयासमोर आलं होतं. यात एका अल्पवयीन मुलीवर वारंवार बलात्कार करून तिला गरोदर करण्याचा प्रकार घडला होता.

या आरोपाखाली ज्या व्यक्ती विरोधात एफआयआर दाखल केली होती, ती रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

या प्रकरणात न्यायमूर्तींचं म्हणणं होतं की, "14 वर्षांच्या एखादया मुलाला किंवा मुलीला सोशल मीडियाबद्दल माहिती असते. त्यांच्यासाठी इंटरनेट सुविधाही अगदी सहजरित्या उपलब्ध आहे. त्यामुळे लहान मुलं कमी वयातच पौगंडावस्थेत येत आहेत."

न्यायालयाचं म्हणणं होतं की, पौगंडावस्थेमुळे मुले आणि मुली एकमेकांकडे आकर्षित होतात, परिणामी ते संमतीने शारीरिक संबंध ठेवतात.

या प्रकरणी न्यायमूर्ती कुमार अग्रवाल म्हणाले की, "माझी भारत सरकारला विनंती आहे की, महिला तक्रारदाराचं वय 18 वरून 16 पर्यंत कमी करण्यात यावं जेणेकरून कोणावरही अन्याय होणार नाही."

या प्रकरणात तक्रारदार अल्पवयीन असून ती याचिकाकर्त्याकडे शिकवणीला जात होती.

न्यायालयाचं म्हणणं होतं की, "न्यायालयाने या गटातील अल्पवयीन मुलांचा शारीरिक आणि मानसिक विकास पाहिला, तर त्यांना त्यांच्या जाणीवेने स्वतःच्या भल्याचे निर्णय घेता येऊ शकतात."

बऱ्याचदा किशोरवयीन मुला-मुलींमध्ये मैत्री निर्माण होते आणि नंतर त्यांच्यात आकर्षण आणि शारीरिक संबंध निर्माण होतात.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने काय म्हटलंय?

तेच गेल्या वर्षी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, विधी आयोगाने संमतीच्या संबंधांमधील वयाच्या निकषांवर पुनर्विचार करावा.

उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचं म्हणणं होतं की, न्यायालयासमोर आज असे कित्येक गुन्हे येत आहेत ज्यात 16 वर्षांवरील अल्पवयीन मुली मुलांच्या प्रेमात पडल्या आहेत.

या प्रकरणांमधील मुलंही अल्पवयीन होती, तर काही नुकतीच प्रौढ झाली होती. या मुलींनी त्यांच्याशी लैंगिक संबंध ठेवले होते.

या प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयानेही विधी आयोगाला संबंध ठेवण्यासाठी संमतीच्या वयाचा पुनर्विचार करावा अशी विनंती केली होती.

भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी एका कार्यक्रमात संमतीने ठेवलेल्या संबंधांना पॉक्सो कायद्याच्या कक्षेत आणण्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.

या कार्यक्रमात न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले होते, "तुम्हाला माहिती आहे की, पॉक्सो कायद्यानुसार 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलामुलींनी लैंगिक संबंध ठेवणं गुन्हा आहे. यात अल्पवयीन मुलांमध्ये संमती असली तरीही हा गुन्हाच आहे. कायद्यानुसार 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तींमध्ये कोणतीच संमती ग्राह्य धरली जात नाही."

ते म्हणाले, "न्यायाधीश म्हणून मी पाहिलंय की, अशा प्रसंगी न्यायाधीशांसाठी कठीण प्रश्न निर्माण होतात. या मुद्द्यावरून चिंता वाढत आहे. आरोग्य तज्ज्ञांनी किशोरवयीन मुलांवर केलेलं संशोधन लक्षात घेऊन विधिमंडळाने या प्रकरणाचा विचार करावा."

संमतीच्या वयावर वेगवेगळी मतं

या पार्श्‍वभूमीवर विधी आयोगाने महिला आणि बालविकास मंत्रालयाकडून मत मागवलं आहे.

'संमतीचं वय' कमी करण्याबाबत वेगवेगळी मतं समोर येत आहेत.

एका बाजूला असं म्हटलं जातंय की, आजकालच्या वातावरणात संमतीचं वय कमी करायला पाहिजे. तर दुसऱ्या बाजूचे लोक त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्यांची यादी मांडतात.

उच्च न्यायालयातील वकील आणि महिला प्रकरणावर आपलं मत मांडणाऱ्या सोनाली कडवासरा यांच्या मते, संमतीचं वय कमी करायला हवं .

यावर युक्तिवाद करताना त्या सांगतात की, "भले ही या गोष्टीबाबत आपल्याला चिंता वाटत असेल पण 18 वर्षांखालील मुले-मुली लैंगिक संबंध ठेवतात आणि हे आपल्या समाजाचं वास्तव आहे. पण माझ्याकडे याबद्दल कोणतीही अधिकृत आकडेवारी नाहीये."

त्या सांगतात, "जेव्हा न्यायालयासमोर अशी प्रकरणं येतात तेव्हा कुटुंबाच्या नावासाठी मुलाविरुद्ध पॉक्सो दाखल करतात."

दुसरीकडे, काही प्रकरणांमध्ये कुटुंबं नंतर लग्नासाठी तयार होतात.

पण कायद्यातील तरतुदीनुसार शिक्षा तर दिलीच जाते.

सोनाली सांगतात, "जर संमतीचं वय 16 वर्षांपर्यंत कमी केलं तर मी याच्याशी सहमत असेन. कारण पॉक्सो येण्यापूर्वी जर मुला-मुलींचे वय 15 वर्षे असेल आणि त्यांनी लग्न केलं तर शिक्षा माफ व्हायची. पण हा कायदा लागू झाल्यानंतर ही तरतूद रद्द करण्यात आली. अशा परिस्थितीत मी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या बाजूने आहे."

पण इथे एक प्रश्न असाही निर्माण होतो तो म्हणजे, जर मुलगा आणि मुलगी शारीरिक संबंध ठेवत असतील आणि पुढे जाऊन लग्नाचा विचार करत असतील आणि लग्न झाल्यावर वेगळे होत असतील तर काय?

या प्रश्नाला उत्तर देताना सोनाली कडवासरा सांगतात की, अशी भीती तर कायमच असेल.

संमतीच्या वयावर विरोधकांचं मत

सुप्रीम कोर्टाचे वकील सत्यम सिंग सोनाली यांच्या मताशी सहमत नाहीत.

ते म्हणतात की, मुलं पौगंडावस्थेतच संबंध ठेवत असतील तर याचा अर्थ संमतीचं वय कमी केलं पाहिजे असं नाही.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, "या वयात तरुणांमध्ये हार्मोनल बदल होतात हे मान्य आहे. पण त्यामुळे मुलींवरही शारीरिक परिणाम होतात जसे की त्या गरोदर राहतात. त्यानंतर येणाऱ्या समस्या, मानसिक परिणाम याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. दुसरीकडे, मूल जन्माला आलं तर त्याला अनैतिक संबंधांचं लेबल लावून समाज स्वीकारणार नाही."

संमतीचा अर्थ फक्त होय किंवा नाही

मुंबईस्थित महिला कार्यकर्त्या आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. सुचित्रा दळवी म्हणतात की संमतीचं वय कमी करण्याचा मुद्दा गुंतागुंतीचा आहे. कारण बालकांचं लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण करण्यासाठी पोक्सो कायदा आणला गेला होता.

त्या म्हणतात, "संमतीकडे केवळ 'होय' किंवा 'नाही' या दृष्टिकोनातून बघता कामा नये. कारण हो म्हटल्यावर त्याचे परिणाम काय होतात हे ही समजून घेतलं पाहिजे."

एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडताना त्या म्हणतात की, भारतात लैंगिक शिक्षण दिलं जात नाही.

या शिक्षणाशिवाय मुलांना लैंगिक संबंधाचे दुष्परिणाम कळतील अशी अपेक्षा कशी काय करता येऊ शकते?

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, "इथे जर एखादी अल्पवयीन मुलगी 30 वर्षीय पुरुषासारख्या प्रौढ व्यक्तीशी संबंध ठेवत असेल तर त्याला तुम्ही लैंगिक छळ म्हणाल. पण जर दोघेही प्रौढ असतील तर तो छळ होऊ शकत नाही का? याचा विचार करण्याची गरज आहे."

दुसरीकडे वकील सत्यम सिंह यांच्या मुद्द्यावर बोलताना डॉ. सुचित्रा दळवी सांगतात की, समजा जर एखाद्या अल्पवयीन मुलीने एखाद्या मुलाशी प्रेमसंबंधातून शारीरिक संबंध ठेवले आणि मुलगी गरोदर राहिली तर त्याचा परिणाम मुलासोबतच मुलीवरही होतो.

त्यांच्या मते, "जर एखाद्या मुलीचा गर्भपात झाला तर तिच्यावर होणाऱ्या शारीरिक आणि मानसिक परिणामांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. या स्थितीत समाजाचा मुलीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन काय असेल हे समजू शकतं."

सुचित्रा दळवी यावर एक पर्याय सुचवतात. त्या म्हणतात की, "मला असं वाटतं की शारीरिक संबंध हा गुन्हा नाहीये आणि त्यासाठी कठोर शिक्षा होऊ नये. यासाठी आपण मध्यम मार्ग शोधला पाहिजे."

सोनाली कडवासरा देखील म्हणतात की, अशा नात्यांमध्ये मुलीबरोबरच मुलावर होणाऱ्या परिणामाकडे दुर्लक्षून चालणार नाही. शिक्षेच्या तरतुदीकडे लक्ष दिले पाहिजे.

देशानुसार संमतीचं वय

संपूर्ण जगाचं संमतीचं सरासरी वय काढायला गेलं तर ते 16 वर्षं आहे.

भारतात हे वय 18 वर्षं आहे, तर जगातील इतर देशांमध्ये ते 13 ते 18 दरम्यान आहे. अनेक देशांमध्ये ते 16 वर्ष आहे.

अलीकडेच जपानने हे वय 13 वर्षांवरून वाढवून 16 वर्ष केलं आहे. तर जर्मनी आणि चीनमध्ये संमतीचं वय 14 वर्षं आहे.

सौदी अरेबिया, येमेन, इराण आणि पाकिस्तानमध्ये विवाहबाह्य संबंध बेकायदेशीर आहेत. हे संबंध जरी संमतीने ठेवले असले तरीही ते बेकायदेशीरच आहेत. याविरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)