'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चांगले मित्र', या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वक्तव्यावर मोदींनी असं दिलं उत्तर

भारत-अमेरिका यांच्यातील संबंधात टॅरिफ युद्धामुळे तणाव निर्माण झाला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे सातत्याने भारताबाबत कठोर भूमिका असलेली वक्तव्य करत आहेत.

पंतप्रधान मोदी- शी जिनपिंग आणि व्लादिमीर पुतीन यांच्या भेटीवरही त्यांनी भाष्य केलं होतं. पण आता ट्रम्प पुन्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतबरोबरच्या संबंधांबद्दल बोलले आहेत.

ट्रम्प यांनी शनिवारी भारत-अमेरिका यांच्यातील संबंध 'खास' असल्याचं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 'नेहमी मित्र राहतील' आणि 'काळजी करण्यासारखं काही नाही', असं म्हटलं आहे.

तर, ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांचीही प्रतिक्रिया आता आली आहे.

पंतप्रधान मोदींनी ट्रम्प यांच्या या वक्तव्याचं स्वागत केलं आहे. त्यांनी म्हटलं की, "ट्रम्प यांच्या भावनांचा मी मनापासून आदर करतो आणि त्यांना पूर्ण पाठिंबा देतो."

मोदी यांनी 'एक्स'वर लिहिलं की, "भारत आणि अमेरिका यांच्यामध्ये सकारात्मक, दूरदृष्टी असलेली आणि जागतिक पातळीवरील मजबूत धोरणात्मक भागिदारी आहे."

यापूर्वी, ट्रम्प यांनी भारत आणि रशियाला आम्ही चीनच्या हाती गमावलं असं म्हटलं होतं.

याच आठवड्यात सोमवारी (1 सप्टेंबर) चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची तियानजिन येथे झालेल्या शांघाय सहकार संघटना (एससीओ) परिषदेत भेट घेतली होती.

या संदर्भात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत, रशिया आणि चीन या तिघांबद्दल भाष्य केलं होतं.

"आम्ही भारत आणि रशियाला चीनच्या हातून गमावलं आहे, असं वाटतं. मला आशा आहे की, त्यांची भागिदारी दीर्घकाळ टिकेल आणि यशस्वी ठरेल," असं ट्रम्प यांनी 'ट्रुथ सोशल'वर लिहिलं.

अतिरिक्त टॅरिफमुळे अमेरिकेलाच तोटा?

अमेरिकेनं भारतावर लावलेल्या अतिरिक्त टॅरिफमुळे जागतिक व्यापारात तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या निर्णयाचा भारताच्या उद्योगांवर परिणाम होऊ लागला आहे, तर अमेरिकेलासुद्धा या टॅरिफचा उलट फटका बसण्याची शक्यता आहे, असं बोललं जात आहे.

तज्ज्ञांचा असा अंदाज आहे की, या परिस्थितीमुळे भारताला नवीन बाजारपेठा शोधाव्या लागू शकतात. त्याचबरोबर चीनबरोबर भारताची जवळीक वाढू शकते. यामुळे अमेरिकेला अपेक्षित नसलेलं चित्र जागतिक व्यापारात निर्माण होऊ शकतं.

भारतातून अमेरिकेला जाणाऱ्या निर्यातीवर 50 टक्के टॅरिफ लावण्यात आलं आहे. त्यामुळे भारतातील कापड, चामडे, कोळंबी, हस्तकला आणि अशा इतर अनेक उद्योगांवर याचा परिणाम दिसायला सुरूवात झाली आहे.

अमेरिकेनं भारतासोबतचा व्यापार तोटा कमी करण्यासाठी 25 टक्के टॅरिफ लावलं आहे आणि रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याबद्दल दंड म्हणून आणखी 25 टक्के टॅरिफ लावलं आहे.

काही उत्पादनांना यामधून सूट दिली गेली आहे. परंतु अंदाजानुसार, भारत अमेरिकेला करत असलेल्या 60 टक्क्यांहून अधिकची निर्यात या 50 टक्के टॅरिफच्या कक्षेत येऊन प्रभावित होणार आहे.

अमेरिकेतील अर्थतज्ज्ञांनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी याला दडपशाहीचं पाऊल म्हटलं आहे, तर काहींचं मत आहे की या टॅरिफमुळे भारताला जागतिक व्यापारात नवीन आणि चांगल्या संधी शोधण्यासाठी प्रेरणा मिळेल.

या टॅरिफ युद्धामुळे अमेरिकेलाच तोटा होऊ शकतो आणि त्यांच्या राष्ट्रीय हितावरही परिणाम होऊ शकतो, असं काही अर्थतज्ज्ञांचं मत आहे.

'कठोर आणि अन्यायकारक टॅरिफ'

इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, अमेरिकन गुंतवणूक कंपनी जेफरीजचे स्ट्रॅटेजिस्ट क्रिस वुड यांनी भारतावर लावण्यात आलेल्या ट्रम्प यांच्या टॅरिफचं वर्णन 'कठोर' असं केलं आहे.

यामुळे भारताचे 55 ते 60 अब्ज डॉलरपर्यंत नुकसान होऊ शकतं, असं ते म्हणतात.

भारतात कापड, पादत्राणे, दागिने आणि हस्तकला उद्योग उद्धवस्त होऊ शकतात, असं क्रिस वुड यांचं म्हणणं आहे.

भारतात वस्त्रोद्योग, चामडे आणि हस्तकला उद्योगात बहुतांश लहान व्यापारी आहेत आणि या क्षेत्रात मोठ्या संख्येने लोकांना रोजगार मिळतो.

त्यांच्या मते, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कठीण काळात लावलेले हे टॅरिफ विशेष करून सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांवर (एमएसएमई) मोठा परिणाम करतील.

परंतु, अमेरिकेच्या या टॅरिफचा भारताच्या सेवा (सर्व्हिस) क्षेत्र आणि आयटी उद्योगावर परिणाम होणार नाही.

क्रिस वुड यांचा युक्तिवाद आहे की, या टॅरिफच्या मागे आर्थिक कारणांपेक्षा जास्त राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची वैयक्तिक नाराजी किंवा राग आहे आणि त्यामुळे याचा दोन्ही देशांना फटका बसणार आहे.

'अमेरिकेवरच होईल परिणाम'

याचा परिणाम उलटाही होऊ शकतो, असं अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ रिचर्ड वोल्फ यांनी सांगितलं. ते रशियाची सरकारी वृत्तवाहिनी आरटीशी बोलत होते.

ते म्हणाले की, जर भारताला एकाकी पाडलं गेलं तर ते ब्रिक्ससारख्या इतर आर्थिक गटांसोबत चांगले व्यापारी संबंध प्रस्थापित करण्याच्या दिशेनं पुढे जातील आणि त्यामुळे अमेरिकेचा प्रभाव कमी होऊ शकतो.

रिचर्ड वोल्फ यांचं म्हणणं आहे की, अमेरिकेची ही कठोर भूमिका भारताला आपली उत्पादनं इतर बाजारपेठांमध्ये विकण्यास भाग पाडेल.

त्यांनी सांगितलं, "जर तुम्ही जास्त टॅरिफ लावून अमेरिकेची बाजारपेठ भारतासाठी बंद केली, तर भारताला आपल्या उत्पादनांसाठी इतर बाजारपेठा शोधाव्या लागतील. मग भारत आपली निर्यात अमेरिकेला न करता ब्रिक्स देशांना करेल."

वोल्फ यांच्या मते, हे टॅरिफ ब्रिक्सला "पाश्चात्य देशांच्या तुलनेत मोठा, अधिक संघटित आणि मजबूत आर्थिक पर्याय" बनवतील.

ते म्हणाले की, "भारत आता अमेरिकेनुसार जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. अमेरिकेनं भारताला काय करायचं हे सांगणं म्हणजे, जणू एखाद्या उंदरानं हत्तीला मारल्यासारखं आहे."

'अमेरिकेनं स्वतःच्याच पायावर दगड मारून घेतला'

रिचर्ड वोल्फ यांनी म्हटलं की, सध्याच्या काळात हा आर्थिक ताण पाहणं म्हणजे एखाद्या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार होण्यासारखे आहे.

अमेरिका या टॅरिफद्वारे स्वतःच्याच पायावर दगड मारून घेत आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

रिचर्ड वोल्फ यांनी सांगितलं की, भारत जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे आणि ते अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकणार नाहीत, तर आपला निर्यात व्यवसाय ते आणखी वाढवतील.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरुवातीला भारतावर 25 टक्के टॅरिफ लावला होता. त्या वेळी दोन्ही देशांमध्ये व्यापार कराराबाबत चर्चा सुरू होती.

पण नंतर ट्रम्प यांनी अचानक भारताला लक्ष्य करून आणखी 25 टक्के टॅरिफ लावले. हे टॅरिफ रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी केल्याबद्दल दंड म्हणून लावले.

खरंतर, युक्रेन युद्धापूर्वी भारत आपल्या गरजेच्या कच्च्या तेलापैकी फक्त 2 टक्क्यांपेक्षा कमी रशियाकडून घेत होता.

पण रशिया भारताला सवलतीसह कच्चं तेल विकत आहे, आणि भारताने आपल्या राष्ट्रीय हिताचा हवाला देत अमेरिकेच्या निर्बंधांनंतरही हे तेल खरेदी करणं सुरू ठेवलं आहे.

रशियाच्या तेलामुळे भारताला फायदा

सध्या भारत आपल्या गरजेच्या 35 टक्क्यांपेक्षा अधिक कच्चं तेल रशियाकडून खरेदी करत आहे. पण भारत हे तेल फक्त देशांतर्गत गरजा भागवण्यासाठीच नाही, तर निर्यातीसाठीही घेत आहे.

हे कच्चं तेल शुद्ध करून भारत युरोप, आफ्रिका आणि आशियातील अनेक देशांना विकत आहे. यामधून भारताला फायदा मिळत आहे.

अशा परिस्थितीत, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी भारताला कठोर संदेश देण्यासाठी भारतीय उत्पादनांवर अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ लावले आहे.

भारतीय व्यापाऱ्यांवर या टॅरिफचा परिणाम पाहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे की, भारत आपले छोटे व्यापारी, उद्योग आणि शेतकऱ्यांना याचा फटका बसू नये म्हणून योग्य पावलं उचलणार आहे.

त्याच वेळी, भारताने ब्रिटन, जपान आणि दक्षिण कोरियासह 40 अन्य देशांबरोबर व्यापार संबंध सुधारण्यासाठी विशेष संपर्क कार्यक्रमही सुरू केला आहे.

भारत चीनच्या जवळ जाईल का?

विश्लेषकांचं मत आहे की, अमेरिकेचं भारताला मुत्सद्दी आणि आर्थिक पद्धतीने दंड देण्याचं धोरण चीनच्या जवळ नेऊ शकतं.

ही तीच परिस्थिती असेल ज्यापासून अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरणकर्ते बऱ्याच काळापासून बचाव करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

चीनकडून भारतात आयात वाढत आहे आणि दोन्ही देशांदरम्यान थेट उड्डाणं पुन्हा सुरू होणार आहेत.

अशा परिस्थितीत, अमेरिकेचे टॅरिफ भारत आणि चीनला तांत्रिक आणि व्यापार क्षेत्रात सहकार्य करण्यास प्रेरित करू शकतात.

क्रिस वुड यांचं म्हणणं आहे की, "टॅरिफ युद्धामुळे भारत चीनच्या जवळ जाऊ शकतो. सप्टेंबरमध्ये पाच वर्षांनंतर दोन्ही देशांदरम्यान थेट उड्डाणं सुरू होत आहेत. चीनकडून भारताची वार्षिक आयात 118 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे आणि यात दरवर्षी 13 टक्क्यांनी वाढ होत आहे. भारताला चीनकडून सोलर पॅनेलसारख्या स्वस्त उत्पादनांची गरज आहे."

क्रिस वुड यांचं म्हणणं आहे की, जर भारत चीनच्या दिशेने झुकला तर हे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताचं ठरणार नाही.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.