'चीन हा भारतासाठी धोका नाही तर भागीदार', पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्याबाबत काय म्हणत आहे चीनचा मीडिया?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 31 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर या दरम्यान चीनच्या दौऱ्यावर असणार आहेत.

चीनमधील शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन म्हणजे एससीओच्या परिषदेत पंतप्रधान मोदी सहभागी होणार आहेत.

अमेरिकेनं भारतावर मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लावल्यामुळे भारत-अमेरिकेदरम्यान तणाव निर्माण झालेला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी चीनच्या दौऱ्यावर जात आहेत.

भारत आणि चीन एकमेकांचे स्पर्धक आहेत. गेली पाच वर्षे या दोन्ही देशांमध्ये अत्यंत तणावाचे संबंध होते.

मात्र, अलीकडेच दोन्ही देश चर्चेच्या माध्यमातून तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा परिस्थितीत, नरेंद्र मोदी यांच्या चीन दौऱ्याकडे सर्व जगाचं लक्ष लागलं आहे.

बदललेल्या भू-राजकीय परिस्थितीत दोन्ही देशांच्या संबंधांमधील सक्रियता पुढे आली आहे. विशेषत: ट्रम्प यांनी 'टॅरिफ' लावल्यानंतर हा बदल झाला आहे.

अशावेळी, चीनमधील प्रसारमाध्यमं नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्याकडे कोणत्या दृष्टीकोनातून पाहत आहेत, याबद्दल जाणून घेऊया.

'व्यूहरचनात्मक स्वायत्ततेचं महत्त्व'

'चायना डेली' हे चीनचं सरकारी वृत्तपत्रं आहे. त्यात लिहिलं आहे की, गेल्या आठवड्यात चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी भारत दौऱ्यावर गेले होते. ती मोदींच्या चीन दौऱ्यासाठीची तयारी असल्याचं व्यापकरित्या मानलं जातं आहे.

'चायना डेली'नं लिहिलं आहे की, चीन आणि भारत यांचे संबंध, गाठीभेटी जागतिक परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.

विशेषत: अमेरिकेचं एकतर्फी दबाव टाकण्याचं धोरण आणि मुक्त व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला दिली जाणारी आव्हानं वाढत असताना भारत-चीन संबंध महत्त्वाचे आहेत.

'चायना डेली'त लिहिलं आहे की, अमेरिकेनं जगाविरोधात टॅरिफ युद्ध सुरू केल्यानंतर भारताला हे सत्य मान्य करावं लागलं आहे की, अमेरिकेशी जवळीक वाढवूनही भारत अमेरिकेचा टॅरिफशी संबंधित दबाव टाळू शकला नाही.

"रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात न थांबवल्यामुळं अमेरिकेबरोबर भारत संघर्षाच्या स्थितीत अडकला आहे. त्यानंतर आता भारताला व्यूहरचनात्मक स्वाययत्तेचं महत्त्वं लक्षात आलं आहे."

या वृत्तपत्रानं लिहिलं आहे की, भारतानं चीनकडे स्पर्धक किंवा धोका म्हणून पाहण्याऐवजी भागीदार आणि त्याच्या हाय क्वालिटी विकासाला एक संधी म्हणून पाहिलं पाहिजे.

अर्जुन चॅटर्जी, हाँगकाँग बापटिस्ट विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत. त्यांनी 'चायना डेली' मध्ये एक लेख लिहिला असून त्यात म्हटलं आहे की, आता सर्वांचं लक्ष तियानजिनमध्ये होणाऱ्या शांगाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या शिखर परिषदेवर आहे. या परिषदेत पंतप्रधान मोदी सहभागी होणार आहेत.

त्यांनी लिहिलं आहे की, ट्रम्प यांनी टॅरिफ लावल्यानंतर चीननं भारताबरोबर एकजूट दाखवली आहे. अमेरिकेचं हे पाऊल म्हणजे धमकावण्याची कारवाई असल्याचं चीनच्या राजदूतांनी म्हटलं.

त्यांनी पुढे लिहिलं, पंतप्रधान मोदींनी हे स्पष्ट केलं आहे की भारत त्याचे शेतकरी, मच्छिमार आणि डेअरी क्षेत्राच्या हितांशी तडजोड करणार नाही.

अर्जुन चॅटर्जी यांच्या मते, ग्रीन अ‍ॅग्रिकल्चर, विशेषकरून नायट्रोजन यूज एफिशिएन्सी हे एक असं क्षेत्र आहे, ज्यात भारत आणि चीन वेगानं काम करत आहेत. पर्यावरण आणि आर्थिक अशा दोन्ही स्तरांवर हे एक चांगलं पाऊल ठरेल.

त्यांनी लिहिलं आहे, तियानजिन शिखर परिषदेत जर कनेक्टिविटी, दोन्ही देशांमधील लोकांच्या येण्या-जाण्यावर, कृषीव्यतिरिक्त इतर व्यापार आणि पर्यावरणाच्या क्षेत्रातील भागीदारीवर एखादा करार झाला, तर तो आशियातील या दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये स्पर्धा असतानादेखील व्यावहारिक सहकार्याचा एक मार्ग ठरू शकतो.

'अमेरिका आणि चीन दोघांशी ताळमेळ साधण्याचा प्रयत्न'

शिन्हुआ ही सरकारी वृत्तसंस्था आणि इतर काही वृत्तसंस्थांमधील बातम्यांमध्ये भलेही थेटपणे पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्याचा उल्लेख करण्यात आला नसेल. मात्र, त्यामध्ये भारताविरोधात अमेरिकेनं लावलेल्या टॅरिफचा मुद्दा मांडलेला दिसून येतो आहे.

'शिन्हुआ'च्या बातमीत म्हटलं आहे की 27 ऑगस्टपासून अमेरिकेनं भारतावर अतिरिक्त 25 टक्के 'पेनल्टी टॅरिफ' लागू केला आहे.

त्यामुळे भारतावर लावण्यात आलेला एकूण टॅरिफ 50 टक्के झाला आहे. भारत रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात करत असल्यामुळे इतका टॅरिफ लावण्याचं कारण अमेरिकेनं दिलं आहे.

यामुळे भारताच्या जवळपास 48 अब्ज डॉलरच्या निर्यातीवर परिणाम होईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं आहे की छोटे व्यावसायिक, शेतकरी आणि पशुपालकांच्या हितांचं रक्षण केलं जाईल आणि भारत सर्व प्रकारच्या दबाबाचा सामना करेल.

पंतप्रधान मोदींनी जीएसटीमध्ये मोठ्या सुधारणांची घोषणा केली आहे. दुसरीकडे भारत-अमेरिका व्यापार चर्चेचा पुढील टप्पा थांबला आहे.

तर 'गुआंचा' या राष्ट्रवादी भूमिका असणाऱ्या न्यूज पोर्टलवर म्हटलं आहे की 'तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की भारत चीनशी संबंध सुधारून अमेरिकेबरोबर वाटाघाटी करताना त्याचा फायदा घेऊ इच्छितो.'

"गेल्या वर्षापासूनच मोदी अमेरिकेकडे झुकलेल्या धोरणाला संतुलित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, ते चीन आणि रशियाच्या किती जवळ जातील हे स्पष्ट नाही."

भारत एससीओ आणि क्वाड या दोन्ही गटांचा सदस्य आहे. भारताला कोणत्याही फक्त एका गटाशीच जोडून घ्यायचं नाही.

तरीदेखील अनेक प्रसंगी भारतानं एससीओमध्ये चीन-रशियाच्या पावलांना आव्हान दिलं आहे. उदाहरणार्थ एससीओच्या संयुक्त वक्तव्यावर सही न करणं आणि इंग्रजीला कामकाजाची भाषा बनवण्याची मागणी करणं.

'गुआंचा'मधील एका बातमीत म्हटलं आहे, "भारत दोन्ही गटांशी संबंध ठेवून अमेरिका-चीन या दोन्ही देशांशी ताळमेळ साधतो आहे. मात्र, ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात या प्रकारचा ताळमेळ राखणं कठीण होत चाललं आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)