डोनाल्ड ट्रम्प : 'मी भारताला म्हटलं होतं की तुमच्यावर इतकं टॅरिफ लावेल की तुमचं डोकंच गरगरेल'

27 ऑगस्ट म्हणजेच आजपासून भारतावर अमेरिकेची 50 टक्के टॅरिफ लागू होणार आहे. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आत्मनिर्भर होण्याचा इशारा दिला आहे. तर काल झालेल्या पत्रकार परिषदेत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टॅरिफच्या मुद्द्यावर आपण कसे ठाम आहोत याबाबत सांगितले आहे. युद्ध थांबवण्यासाठी आपण टॅरिफचा निर्णय घेतल्याचेही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफनंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेची काय स्थिती होईल याकडे सर्व तज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे. या स्थितीमध्ये भारताकडे काही पर्याय उपलब्ध आहेत ज्यांची या लेखात चर्चा करण्यात आली आहे.

त्या आधी आपण डोनाल्ड ट्रम्प काय म्हणाले हे पाहूया.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तान संघर्ष थांबवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, याचा पुन्हा एकदा दावा केला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून ते सातत्याने दोन्ही देशांमधील तणाव कमी करण्यात त्यांचा महत्त्वाचा वाटा होता हे सांगत आले आहेत.

दोन्ही देशातील तणाव थांबला नाही तर टॅरिफ वाढवण्यात येईल अशी धमकी त्यांनी दिली होती. व्हाइट हाऊस येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी रशिया आणि युक्रेन युद्धावरील मुद्द्यावर बोलताना भारत-पाकिस्तान यांच्यातील संघर्षावरही भाष्य केलं आणि अमेरिकेबरोबरच्या व्यापार कराराचा वापर करून जगभरातील युद्धं थांबवण्यासाठी कसा प्रयत्न केला याची माहिती दिली.

मे महिन्यात दोन्ही देशांमध्ये लष्करी संघर्ष झाल्यानंतर थेट हस्तक्षेप केल्याचं ट्रम्प यांनी सांगितलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टॅरिफ वाढीच्या धमक्या देऊन पाकिस्तानसोबत शस्त्रसंधी मान्य करण्यास भाग पाडलं, असा त्यांचा दावा आहे.

ट्रम्प म्हणाले, "मी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी बोलत होतो. ते जबरदस्त माणूस आहेत. मी त्यांना विचारलं, पाकिस्तानसोबत तुमचं काय चाललंय? कारण दोन्ही देशांत खूप वैर होतं."

परंतु, पाकिस्तानसोबतच्या शस्त्रसंधीमध्ये ट्रम्प यांच्या हस्तक्षेपाचा दावा भारताकडून सातत्याने फेटाळण्यात आला आहे. दोन्ही देशातील डीजीएमओ यांच्यात थेट संवाद होऊन पुढील निर्णय घेतले गेल्याचे भारताने यापूर्वीही स्पष्ट केलं आहे.

'मी मोदींना सांगितलं, मला तुमच्याशी व्यापार करायचा नाही'

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं की, "भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव खूप जुना आहे. शेकडो वर्षांपासून वेगवेगळ्या नावांनी हा संघर्ष सुरू आहे."

ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भारत-पाकिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी धमकावल्याचा दावा केला होता. अमेरिका व्यापार थांबवेल आणि भारतावर जास्त टॅरिफ लावेल, असं त्यांनी मोदींना सांगितलं होतं.

ट्रम्प पुढे म्हणाले, "मी मोदींना सांगितलं, मला तुमच्यासोबत व्यापार करार करायचा नाही. तुम्ही लोक असं वागलात तर अणुयुद्ध होईल. मी त्यांना म्हटलं, उद्या मला परत फोन करा, पण आम्ही तुमच्यासोबत कुठलाही करार करणार नाही. उलट एवढे जास्त टॅरिफ लावू की तुमचं डोकं गरगरेल."

पंतप्रधान मोदींशी झालेल्या त्यांच्या चर्चेनंतर अवघ्या 'पाच तासांत' नवी दिल्ली आणि इस्लामाबाद यांनी शांतता करार केला, असंही ट्रम्प यांनी म्हटलं.

ट्रम्प म्हणाले, "अवघ्या पाच तासांत हे सर्व झालं. आता कदाचित पुन्हा तणाव सुरू होईल, मला ठाऊक नाही. पण मला तसं वाटत नाही. आणि जर सुरू झालाच तर मी ते थांबवेन. अशा गोष्टी होऊ द्यायच्या नाहीत."

'जास्तीचं टॅरिफ लावून युद्धं थाबवली'

दरम्यान, दोन्ही देशात समेट घडवण्याचा दावा करण्याची ट्रम्प यांची ही पहिलीच वेळ नव्हती. यापूर्वी 10 मे रोजी त्यांनी वॉशिंग्टनच्या मध्यस्थीने रात्रभर झालेल्या चर्चेनंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात शस्त्रसंधी झाल्याचे त्यांनी सोशल मीडियावर जाहीर केलं होतं.

त्यानंतर ट्रम्प यांनी नवी दिल्ली आणि इस्लामाबादमधील तणाव कमी केल्याचा 40 हून अधिक वेळा दावा केला आहे.

सोमवारी (25 ऑगस्ट) ट्रम्प यांनी म्हणाले की, त्यांनी जगभरातील सात युद्धे थांबवली, त्यात दोन अण्वस्त्रधारी दक्षिण आशियाई शेजारी देशांमधील संघर्षाचाही समावेश होता.

व्हाइट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, या सात युद्धांपैकी चार युद्धे त्यांनी जास्तीचे टॅरिफ लावून थांबवले होते.

ट्रम्प म्हणाले, "माझ्याकडे व्यापार आणि टॅरिफचा दबाव होता. मी देशांना सांगितलं, तुम्हाला लढायचं असेल, सगळ्यांना मारायचं असेल तर तुमची मर्जी. पण मग आमच्यासोबत व्यापार करताना आम्ही तुमच्यावर 100 टक्के टॅरिफ लावू. आणि शेवटी सगळ्यांनी हार मानली."

"मी ही सगळी युद्धं थांबवली. त्यातील मोठं युद्ध भारत आणि पाकिस्तानचं ठरलं असतं...", असं ते म्हणाले.

'युद्ध थांबवण्यासाठी 24 तासांचा वेळ दिला होता...'

ट्रम्प म्हणाले, "भारत आणि पाकिस्तानचं युद्ध पुढच्या टप्प्यावर जात होतं आणि ते अणूयुद्ध झालं असतं. त्यांनी आधीच 7 लढाऊ विमानं पाडली होती, संघर्ष चिघळत होता.

मी त्यांना सांगितलं, तुम्हाला व्यापार करायचा आहे का? जर तुम्ही असंच लढत राहिलात तर आम्ही तुमच्यासोबत कोणताही व्यापार करणार नाही. तुम्हाला हा वाद मिटवायला 24 तास आहेत. त्यावर त्यांनी सांगितलं, आता आणखी युद्ध होणार नाही. मी हा उपाय अनेक वेळा वापरला आहे. मी व्यापार आणि माझ्याकडे असलेले इतर मार्ग वापरले."

दरम्यान, भारताने वारंवार मध्यस्थीचा दावा फेटाळला आहे. भारताने स्पष्ट सांगितलं की, 'ऑपरेशन सिंदूर'दरम्यान पाकिस्तानसोबत युद्धविराम घडवून आणण्यात कोणत्याही तिसऱ्या देशाचा हस्तक्षेप नव्हता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत सांगितलं की, पाकिस्तानविरोधात सुरू केलेली लष्करी कारवाई थांबवण्यासाठी कोणत्याही देशाच्या नेत्याने भारताला सांगितलं नव्हतं.

टॅरिफ लागू होण्याआधी पंतप्रधान मोदी काय बोलले?

"आज जगात आर्थिक स्वार्थाचं राजकारण सुरू आहे. प्रत्येकजण स्वत:चा स्वार्थ साधतो आहे. आम्ही त्याकडे अगदी स्पष्टपणे पाहत आहोत. आमच्यावर दबाव वाढू शकतो, मात्र आम्ही तो सहन करू."

रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात करण्याच्या मुद्द्यावरून ट्रम्प सरकारनं भारतावर 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लावला आहे. म्हणजेच 27 ऑगस्टपासून भारतावर एकूण 50 टक्के टॅरिफ लागू होणार आहे.

टॅरिफ लागू होण्याच्या बरोबर आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरात दौऱ्यावर आहेत. सोमवारी (25 ऑगस्ट) तिथल्या एका कार्यक्रमात ते जे बोलले, त्यातील बहुतांश भाग भारतीय अर्थव्यवस्था आणि 'आत्मनिर्भर भारता'शी संबंधित होता.

ते म्हणाले की आत्मनिर्भरता आणि स्वदेशी या गोष्टी विकसित भारताच्या उभारणीचा पाया आहेत.

ते म्हणाले की विकसित राष्ट्र होण्यासाठी भारतानं आत्मनिर्भरतेला पाया बनवलं आहे. आपले शेतकरी, मच्छिमार, पशुपालक आणि व्यापारी-उद्योजक मजबूत होतील, तेव्हाच हे शक्य आहे.

पंतप्रधानांनी आश्वासन दिलं की त्यांचं सरकार छोटे उद्योगपती-व्यापारी, शेतकरी, दुकानदार आणि पशुपालकांच्या हितांचं रक्षण करत राहील.

"अहमदाबादच्या भूमीतून मी सांगू इच्छितो की छोटे उद्योगपती आणि शेतकरी यांचं कल्याण हेच माझ्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं आहे. आम्ही त्यांच्या हितांना झळ पोहोचू देणार नाही."

मंगळवारी (26 ऑगस्ट) गुजरातमधील हंसलपूरमध्ये त्यांनी स्वदेशीची त्यांची व्याख्या सांगितली.

ते म्हणाले की जपानद्वारे भारतात करण्यात येत असलेलं उत्पादन देखील स्वदेशी आहे.

ते म्हणाले, "भारतात जपानद्वारे बनवण्यात येत असलेल्या वस्तूदेखील स्वदेशी आहेत. माझी स्वदेशीची व्याख्या खूपच साधी आहे. कोणाचा पैसा लागतो, त्याच्याशी देणं-घेणं नाही."

"डॉलर आहे, पौंड आहे, ते चलन गोरं आहे की काळं आहे, मला त्याच्याशी देणं-घेणं नाही. मात्र जे उत्पादन होतं आहे, त्यासाठी गाळला जाणारा घाम माझ्या देशवासियांचा असेल."

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आधी जाहीर करण्यात आल्यानुसार भारतीय मालावर अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ किंवा आयात शुल्क लावण्याबाबत एक ड्राफ्ट नोटिस जारी करण्यात आली आहे.

27 ऑगस्ट म्हणजे बुधवारपासून भारतावर हे टॅरिफ लागू होतील. या आदेशात म्हटलं आहे की ज्या भारतीय उत्पादनांना 27 ऑगस्ट 2025 च्या रात्री 12 वाजून 1 मिनिट किंवा त्यानंतर विक्रीसाठी (अमेरिकेत) आणण्यात आलं आहे किंवा गोदामातून बाहेर काढण्यात आलं आहे, अशा भारतीय उत्पादनांवर हा वाढीव टॅरिफ लागू होईल.

'या' 5 गोष्टींच्या जोरावर भारत करू शकतो अमेरिकेच्या टॅरिफ संकटावर मात

अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार देश आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेनं भारतीय मालावर 50 टक्के टॅरिफ लावणं हे मोदी सरकार आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा धक्का मानला जातो आहे.

मात्र पंतप्रधान मोदी अनेक व्यासपीठांवरील म्हणाले आहेत की वेळो-वेळी लागणाऱ्या या धक्क्यांना तोंड देण्यासाठी कायमस्वरुपी व्यवसा असली पाहिजे आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेत ती ताकद आहे.

त्यांच्या या आत्मविश्वासामागचं कारण काय आहे आणि खरंच भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये 'बाहेरून मिळणाऱ्या धक्क्यां'ना सहन करण्याची क्षमता आहे का? 'आत्मनिर्भर' आणि 'स्वदेशी' वरील या आत्मविश्वासामागे काय कारणं आहेत.

गेल्या काही वर्षांमध्ये परदेशी गुंतवणुकादारांचा भारतावरील विश्वास वाढला आहे. सर्व चढ-उतार येऊन देखील भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विस्तार होतो आहे.

टॅरिफच्या नकारात्मक बातम्यांच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसांमध्ये एसअँडपी आणि फिच या पतमानांकन संस्थांनीदेखील भारताच्या अर्थव्यवस्थेविषयी विश्वास व्यक्त केला आहे.

फिचनुसार, अमेरिकेनं टॅरिफ वाढवल्याचा भारताच्या जीडीपीवर किरकोळ परिणाम होईल. कारण अमेरिकेला होणारी भारताची निर्यात भारताच्या एकूण जीडीपीच्या जवळपास 2 टक्के आहे.

फिचच्या अहवालात म्हटलं आहे, "आमचा अंदाज आहे की 2025-26 या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 6.5 राहील. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत तो कमी नाही."

एसअँडपी ग्लोबल या आणखी एका पतमानांकन संस्थेनं 18 वर्षांनी भारताचं रेटिंग म्हणजे पतमानांकन वाढवलं आहे. एसअँडपीनं दीर्घ कालावधीसाठी भारताचं सॉव्हरेन रेटिंग 'बीबीबी-' वरून वाढवून 'बीबीबी' केलं आहे.

एसअँडपी ग्लोबलनं म्हटलं आहे की भारत जगातील सर्वाधिक चांगली कामगिरी करणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान टिकवून आहे. कोरोनाच्या संकटानंतर भारतात मजबूतपणे सुधारणा आणि सातत्यपूर्ण विकास दिसतो आहे.

2050 पर्यंत जगातील एकूण विक्रीतील भारताचा वाटा वाढून 16 टक्क्यांवर पोहोचू शकतो. 2023 मध्ये हे प्रमाण फक्त 9 टक्के होतं. मॅकिन्से ग्लोबल इन्स्टिट्यूटच्या या वर्षाच्या एका अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.

त्यात म्हटलं आहे की 2050 पर्यंत 17 टक्के वाटा असण्याबरोबर फक्त उत्तर अमेरिकाच भारताच्या पुढे असेल.

हा अंदाज क्रयशक्ती समानतेच्या (पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी) आधारे व्यक्त करण्यात आला आहे. या निकषाच्या आधारे दोन देशांमधील मूल्यातील फरक लक्षात घेतला जातो.

जगातील एकूण विक्रीमध्ये भारताचा वाटा वाढण्यामागचं कारण भारतात तरुणांची लोकसंख्या अधिक असणं आहे.

जीएसटी म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर (गूड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स). वस्तू आणि सेवा विकत घेताना लोक हा कर देतात.

जीएसटी कर संकलनामुळे सरकारी तिजोरी भरते आहे. मे महिन्याच्या जीएसटी कर संकलनाच्या सरकारी आकडेवारीनुसार, मे 2025 मध्ये जीएसटी कर संकलन 16.4 टक्क्यांनी वाढून 2,01,050 कोटी रुपये झालं आहे. तर मे 2024 मध्ये हेच कर संकलन 1,72,739 कोटी रुपये होतं.

याच्या आधी, एप्रिल महिन्यात जीएसटी कर संकलन 2.37 लाख कोटी रुपये होतं. ते आतापर्यंतचं सर्वाधिक कर संकलन होतं.

जीएसटी कर संकलनातून सरकारची भरलेली तिजोरी दिसते. त्यातून दिसतं की देशांतर्गंत पातळीवर भारताच्या अर्थव्यवस्थेची चांगली कामगिरी होते आहे.

एशियन डेव्हलपमेंट बँक म्हणजे एडीबीच्या जुलै महिन्यात आलेल्या एका अहवालात म्हटलं आहे की, देशांतर्गंत बाजारपेठेत चांगली मागणी, चांगला मान्सून आणि कमी व्याजदर यामुळे भारताचा विकासदर 6.5 टक्के राहील.

पुढील वर्षीदेखील यात तेजी राहण्याची आशा व्यक्त करण्यात आली आहे.

या अहवालात म्हटलं आहे की यावर्षी महागाई दर 3.8 टक्के आणि 2026 मध्ये 4 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.

महागाईची ही आकडेवारी रिझर्व्ह बँकेच्या टार्गेट रेंजमध्ये येते. एडीबीनुसार, खाद्यपदार्थांच्या किंमतीत घसरण झाल्यामुळे महागाई नियंत्रणात आहे.

जुलैमध्ये किरकोळ महागाई दर घटून 1.55 टक्क्यांवर आला आहे. ही गेल्या आठ वर्षांची नीचांकी पातळी आहे. जून महिन्यात किरकोळ महागाई दर 2.1 टक्के होता.

चीनसारख्या देशांबरोबर स्पर्धा करण्यासाठी आणि परदेशी कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी भारताला जागतिक स्तरावरील पायाभूत सुविधांची उभारणी करावी लागेल.

तज्ज्ञ अजूनही जमीन, पाणी आणि विजेमध्ये सुधारणा करण्यावर भर देतात.

अर्थात मोदी सरकार प्रत्येक अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवर अधिक तरतूद करण्याचा मुद्दा मांडतं. 1 फेब्रुवारी 2025 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पायाभूत सुविधा आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रासाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या होत्या.

यात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राज्यांना विना व्याज दीड लाख कोटी रुपयांपर्यतचं कर्ज देण्याचा समावेश आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.