'कामगारांचे पगार कसे देऊ?', भारतीय कारखान्यांना ट्रम्प यांच्या 50% टॅरिफचा 'असा' बसतोय फटका

तामिळनाडूच्या तिरुपूर जिल्ह्यातल्या एन. कृष्णमूर्ती यांच्या कापड कारखान्यात गूढ शांतता जाणवते. हा कारखाना भारतातील सर्वात मोठ्या कापड निर्यात केंद्रांपैकी एक आहे.

पण सध्या या कारखान्यातली 200 पैकी मोजक्याच शिलाई मशीन्स सुरू आहेत.

अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या लहान मुलांच्या कपड्यांचा शेवटचा लॉट त्यावर तयार केला जात होता. त्याच ठिकाणी एका कोपऱ्यात नव्या डिझाईनच्या कपड्यांचे सॅम्पल धूळ खात पडलेले होते.

या परिस्थितीमागचं कारण आहे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा टॅरिफचा आदेश.

ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली आहे. त्याची अंमलबजावणी बुधवारपासून म्हणजे 27 ऑगस्टपासून होईल.

भारत अमेरिकेचा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. कपडे, कोळंबी आणि रत्न तसंच दागिने यांची भारतातून अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केली जाते.

मोठ्या प्रमाणावर लावलेलं टॅरिफ आणि त्यात रशियाकडून तेल आणि शस्त्रं खरेदी केली, तर दंड म्हणून आणखी 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ अमेरिकेकडून लादण्यात येणार आहे.

व्यापार तज्ज्ञांच्या मते, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लावणं म्हणजे भारतीय वस्तूंवर बंदी घालण्यासारखंच आहे.

व्यापारातील या अनिश्चिततेचा व्यावसायिक आणि कामगारांवर काय परिणाम होत आहे, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न बीबीसीने केला. त्यासाठी बीबीसीच्या प्रतिनिधींनी भारतातील काही प्रमुख निर्यात केंद्रांना भेट देत, परिस्थिती जाणून घेतली.

भारतातून जाणारे कपडे महागणार

भारतातून अमेरिकेत जवळपास 16 अब्ज डॉलर्सची तयार कपड्यांची निर्यात केली जाते. हा माल अमेरिकेतील टार्गेट, वॉलमार्ट, गॅप आणि झारासारख्या ब्रँड्सला निर्यात केला जातो.यापैकी एक तृतीयांश माल तिरुपूरमध्ये तयार होतो. पण सध्याची परिस्थिती पाहता, याठिकाणी सगळ्यांनाच भविष्याची चिंता लागल्याचं दिसतंय.

"सप्टेंबरनंतर कदाचित आमच्या हाताला कामच नसेल," असं कृष्णमूर्ती सांगतात. ग्राहकांनी पुढच्या ऑर्डर्स सध्या थांबवल्याचंही ते म्हणाले.

कृष्णमूर्ती यांचा व्यवसाय वाढवण्याची योजना होती. त्यासाठी टॅरिफ लावण्यापूर्वीच त्यांनी नवीन 250 कामगारही घेतले होते. पण टॅरिफमुळं त्यांना हे थांबवावं लागलं आणि परिणामी नवीन घेतलेल्या कामगारांनाही पुन्हा कामावरून काढावं लागलं.

टॅरिफच्या निर्णयाची वेळ ही दुष्काळात तेरावा महिना ठरावा अशी ठरली. कारण निर्यात करणाऱ्या व्यावसायिकांचा अर्ध्याहून अधिक व्यवसाय हा या काळात म्हणजे ख्रिसमसच्या आधी होत असतो. त्यामुळं आता हे व्यावसायिक देशांतर्गत बाजारपेठेत दिवाळीच्या हंगामात माल विक्रीचा प्रयत्न करतील.

अंतर्वस्त्र बनवणाऱ्या आणखी एका कारखान्यात आम्हाला जवळपास 10 लाखाचा माल पडून असलेला पाहायला मिळाला. ग्राहक नसल्यानं आता अमेरिकेत निर्यात करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या अशा मालाचे ढीगच्या ढीग दिसू लागले आहेत.

"भारत आणि अमेरिकेतील व्यापारी करारावर तोडगा निघेल अशी आम्हाला आशा आहे. गेल्या महिन्यात उत्पादन साखळी पूर्णपणे बंद झाली होती. हे असंच सुरू राहिलं तर मी कामगारांना पगार कसा देऊ?", असा प्रश्न राफ्ट गार्मेंट्सचे मालक शिवा सुब्रमण्यम यांनी उपस्थित केला.

50 टक्के टॅरिफ लागण्याआधी भारतात तयार झालेला एखादा शर्ट अमेरिकेत 10 डॉलरमध्ये विकला जायचा. आता त्याची किंमत 16.4 डॉलर होईल. म्हणजे तो महाग होणार. तसाच शर्ट चीनमध्ये बनवला तर तो 14.2 डॉलर आणि बांग्लादेशमध्ये बनवला असेल तर 13.2 डॉलला विकला जाईल. व्हिएतनाममध्ये बनलेला असा शर्ट 12 डॉलरमध्ये विक्री होईल.

तोडगा निघाला आणि दंड कमी होऊन टॅरिफ 50 टक्क्यांवरून 25 टक्क्यांवर आला तरीही आशियातील इतर देशांच्या तुलनेत भारतातील उत्पादनांची किंमत अधिक असेल.

'10 टक्के अतिरिक्त टॅरिफही कठीण'

या परिस्थितीत दिलासा देण्यासाठी सरकारकडून काही पावलं उचलण्यात आली. म्हणजे, कच्च्या मालावर लागणारा आयात कर सरकारनं कमी केला.

तसंच, उत्पादनांना नवीन बाजारपेठा मिळण्यासाठी इतर देशांसोबत व्यापार चर्चेलाही गती दिली. फण पण हे प्रयत्न उशिराने सुरू झालेले असून तेही पुरेसे नसल्याची भीती अनेकांनी मांडली.

"अमेरिकेतील विक्रेते मालासाठी व्हिएतनाम आणि बांग्लादेशच्या व्यावसायिकांकडं वळत असल्यानं व्यापार तिकडे जाऊ शकतो," असं मत ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह संस्थेचे अजित श्रीवास्तव यांनी मांडलं.

तिरुपूरपासून 1200 किमी अंतरावर मुंबईतल्या एका निर्यात केंद्रात शेकडो कामगार हिऱ्यांना पॉलिश आणि त्यांचं पॅकिंग करण्याचं काम करत असतात. भारतातून अमेरिकेत दरवर्षी 10 अब्ज डॉलर्सहून अधिक किमतीची मौल्यवान रत्नं आणि दागिने अमेरिकेत निर्यात केली जातात. त्याचाच एक भाग म्हणजे हे निर्यात केंद्र.

या ठिकाणाहून व्यवसाय करणाऱ्या दागिन्यांच्या ब्रँड्सनाही टॅरिफच्या संभाव्य परिणामांची चिंता आहे. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्याच्या व्यवसायावर परिणाम होईल, अशी त्यांना भीती आहे. कारण याच काळात त्यांचा 3 ते 4 अब्ज डॉलर्सचा माल अमेरिकेत जात असतो.

भारतानं युके आणि ऑस्ट्रेलियाशी निर्माण केलेल्या नवीन व्यापार संबंधांमुळं निर्यातीच्या काही नवीन संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.पण अमेरिकेत अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी अनेक वर्ष घेतलेले परिश्रम काही महिन्यात निरर्थक ठरणार असल्याची भीती, क्रिएशन्स ज्वेलरीचे अदील कोतवाल यांनी व्यक्त केली. त्यांचा हिऱ्यांच्या दागिन्यांचा 90 टक्के माल ते अमेरिकेत निर्यात करतात.

त्यांना यातून 3-4 टक्के एवढाच नफा मिळतो. त्यामुळं 10 टक्के अतिरिक्त टॅरिफही त्यांच्यासाठी कठीण ठरतं.

"एवढा टॅरिफ कोण सहन करू शकेल? अमेरिकेतील विक्रेत्यांनाही ते शक्य होणार नाही," असं कोतवाल बीबीसीशी बोलताना म्हणाले.

कोतवाल शेजारच्या गुजरात राज्यातूनच हिरे मागवतात. सुरत डायमंड कटिंग आणि पॉलिशिंगचं जगाभरातील महत्त्वाचं केंद्र आहे.

जगभरातली कमी झालेली मागणी आणि प्रयोगशाळेत तयार केलेल्या हिऱ्यांमुळं अमेरिकेनं टॅरिफ वाढवण्यापूर्वीच सुरतमध्ये संकटाचे वारे वाहू लागले होते. टॅरिफने त्या वादळात भर पाडली.

अमेरिकन ग्राहक अचानक नाहीसे झाले. तर 50 लाख लोकांना रोजगार देणारे कारखाने आता फार तर, महिन्यातले 15 दिवस चालतात. शेकडो कामगारांना बेमुदत सु्टीवर पाठवण्यात आलं आहे.

शहराबाहेरच्या अशाच एका अंधूक प्रकाशातील डायमंड पॉलिशिंग कारखान्यातले टेबल अनेक दिवस वापर न झाल्यानं धूळ खात पडले आहेत. तर सगळीकडं खराब झालेले कम्प्युटर आणि त्याचे वेगवेगळे भाग पडलेले दिसतात.

"इथं एकेकाळी खूप वर्दळ असायची. अलिकडेच अनेकांना कामावरून काढून टाकलं. काय होईल आम्हाला माहीतच नाही," असं एका कामगारानं म्हटलं.

या केंद्राचे मालक शैलेश मान्गुकिया म्हणाले की, त्यांच्याकडे एकेकाळी 300 कामगार होते. आता फक्त 70 उरले आहेत.दर महिन्याला पॉलिश होणाऱ्या हिऱ्यांची संख्या 2000 वरून 300 वर आली आहे.

"कामगारांची मजुरी कमी केली जात आहे, त्यांना काम सोडण्यासाठी भाग पाडलं जात आहे. परिणामी त्यांचं मासिक उत्पादनही घटत आहे," असं स्थानिक व्यापारी संघटनांचे नेते भावेश टंक म्हणाले.

कोळंबी उद्योगालाही फटका

कोळंबीची शेती करणारे अनेक शेतकरीही उत्पादन बदलण्याचा विचार करू लागले आहेत. भारतातून कोळंबीची सर्वाधिक निर्यात होते आणि अमेरिका ही त्यासाठी एक मोठी बाजारपेठ आहे.

इतर कर आणि टॅरिफ असं मिळून कोळंबीवर आता एकूण 60 टक्के कर द्यावा लागतो. टॅरिफची घोषणा झाल्यानंतरच कोळंबीच्या किमती प्रती किलो 0.60-0.72 डॉलर्सने कमी झाल्या. टॅरिफ लागू झाल्यानंतर त्या आणखीन कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यानं कोळंबी उद्योगाला मोठा फटका बसेल.

"ख्रिसमस आणि नववर्षाच्या सोहळ्याची तयारी पाहता याच काळात अमेरिकेत अधिक मागणी असते. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी नव्यानं उत्पादनही सुरू केलं होतं. पण, ट्रम्प यांच्या टॅरिफ घोषणेनं सगळ्यांनाच गोंधळात टाकलं आहे. आम्हाला काहीही निर्णय घेता येत नाही," असं निर्यातदार थोटा जगदीश बीबीसीशी बोलताना सांगत होते.

त्यामुळं कोळंबीच्या लार्वा अळ्यांचं उत्पादन बंद केलं असल्याचं मस्त्य केंद्राचे चालक सांगतात.

"आधी आम्ही दरवर्षी 10 कोटी कोळंबी लार्वाचं उत्पादन करायचो. आता आम्ही ते 6 ते 7 कोटींवर आणलं आहे," असं आंधप्रदेशातील वीरवसराम गावातील श्रीमान नारायण हॅचरिजचे मालक एम. एस. वर्मा म्हणाले.

प्रत्यक्षपणे 5 लाख आणि अप्रत्यक्षपणे 25 लाख कोळंबी शेतकऱ्यांवर याचा परिणाम होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

आधीच प्रदीर्घ नोकऱ्या नसण्याच्या संकटाला सामोरं जाणाऱ्या देशासाठी ही आकडेवारी चिंताजनक आहे.

पण अजूनही भारत आणि अमेरिकेतली कोंडी सुटलेली नाही. त्यात भर म्हणून गेल्या काही आठवड्यांपासून व्यापारी वाटाघाटीची पुसटशी शक्यताही धूसर होत चालली आहे.

दिल्लीमध्ये या आठवड्यात आयोजित केलेल्या व्यापारी चर्चा रद्द करण्यात आल्याचं म्हटलं जातंय. अमेरिकन अधिकारी भारतावर आधीपेक्षा जास्त टीका करत आहेत. बिजिंगशी जवळीक केल्याचे आणि रशियाची सेवा केल्याचे आरोप भारतावर लावले जात आहेत.

"भारत-अमेरिकेतील चर्चांचं भविष्य आता पूर्णपणे ट्रम्प प्रशासन कशाला प्राधान्य देतं यावर ठरेल. अमेरिका देशांतर्गत प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करेल की रशिया, चीनसारख्या देशांसोबतचे संबंध सुधारण्यावर ते पहावं लागेल," असं आशिया ग्रूप अडव्हायजरी फर्मचे गोपाल नद्दूर बीबीसीशी बोलताना म्हणाले.

एकूणच सध्याची परिस्थिती पाहता, "स्वावलंबी व्हा, वैविध्य आणा आणि काहीही कसर सोडू नका," हाच कानमंत्र भारतीय धोरणकर्ते आणि व्यापाऱ्यांसाठी फायद्याचा ठरेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)