ट्रम्प भारताबाबत कठोर असण्यामागचं खरं कारण कच्चे तेल नाही, रशियन मीडियानं सांगितलं वेगळंच कारण

यावर्षी जानेवारी महिन्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाचा भार सांभाळला. त्यावेळी रशियाच्या बाबतीतील त्यांची भूमिका जो बायडन यांच्या सरकारपेक्षा वेगळी होती.

अमेरिकेनं संयुक्त राष्ट्रसंघात रशिया-युक्रेन युद्धाच्या बाबतीत अनेकदा रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना पाठिंबा दिला.

दुसऱ्या बाजूला फेब्रुवारी महिन्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेण्यासाठी युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की व्हाईट हाऊसमध्ये आले होते. त्यावेळेस या दोघांमध्ये वादविवाद झाला होता.

त्यावेळेस डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आरोप केला होता की, झेलेन्स्की यांना शांतता नको आहे. जर त्यांनी वाटाघाटी केल्या नाहीत, तर अमेरिका या युद्धातून अंग काढून घेईल.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी असाही दावा केला होता की, रशियाविरुद्ध युद्धात युक्रेनला विजय मिळू शकत नाही.

त्यावेळी जाणकारांना असं वाटलं होतं की, भारत-रशिया मैत्रीबाबत ट्रम्प यांना कोणताही आक्षेप असणार नाही.

मात्र गेल्या 5 महिन्यांमध्ये परिस्थिती खूप वेगानं बदलली आहे.

आता, रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात केल्यावर ट्रम्प यांनी भारतावर दुप्पट टॅरिफ लावत तो 50 टक्के केला आहे.

रशियातील प्रसारमाध्यमांमध्येदेखील या गोष्टीवर चर्चा होते आहे की, भारतावर दबाव टाकून ट्रम्प भारत आणि रशिया या दोन्ही देशांमधील अंतर वाढवू शकतात का?

तास या रशियाच्या सरकारी वृत्तसंस्थेनं 9 ऑगस्टला तिथल्या राजकीय विश्लेषकाला हा प्रश्न विचारला होता.

अँड्रयू सुशेनत्सोव, रशियाच्या सुरक्षा परिषदेत वैज्ञानिक सल्लागार बोर्डाचे सदस्य आहेत. ते म्हणाले की, ट्रम्प यांच्या दबावामुळे भारत अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणानुसार भूमिका घेऊ शकत नाही.

अमेरिकेचं या प्रकारचं धोरण भारताच्या बाबतीत अयशस्वी ठरलं आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेचा हा दबाव दीर्घकाळ राहणार नाही, असंही ते म्हणाले.

कच्च्या तेलापलीकडचं कारण?

अँड्रयू सुशेनत्सोव यांनी तास या वृत्तसंस्थेला सांगितलं, "महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, ट्रम्प यांनी त्यांचे विशेष राजदूत स्टीव्ह विटकॉफ यांनी मॉस्कोत अध्यक्ष पुतिन यांची भेट घेण्याआधीच भारतावर दुप्पट टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतला होता."

"भारत रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात करतो आहे म्हणून अमेरिकेनं दुप्पट टॅरिफ लावला आहे, हे खरं कारण नाही. अमेरिका भारतावर दबाव टाकते आहे, त्यामागचं खरं कारण वेगळंच आहे."

"लोकसंख्येचा विचार करता भारत जगातील सर्वात मोठा देश आहे. भारत वेगानं प्रगती करतो आहे. चीनविरुद्धच्या संघर्षात अमेरिका भारताला व्यूहरचनात्मक भागीदार म्हणून पाहतो."

"अशा परिस्थितीत अमेरिकेला वाटतं की, भारतानं त्यांचं नेतृत्व स्वीकारावं आणि स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचा आग्रह सोडावा. मात्र या डावपेचांनी अमेरिकेची ही इच्छा पूर्ण होणार नाही. त्यामुळे भारतावरील अमेरिकेचा दबाव प्रदीर्घ काळ राहणार नाही," असं मत अँड्रयू सिशेनत्सोव यांनी व्यक्त केलं.

ते पुढे म्हणाले, "दबाव टाकणं हा अमेरिकेच्या डावपेचांचा भाग आहे. जेव्हा त्यातून यश मिळत नाही, तेव्हा ते त्यांच्या विजयाची घोषणा करतात आणि गुपचूप आधीचे निर्णय बदलतात."

"अमेरिका चिथावणी देण्याच्या स्तरापर्यंत व्यापाराचा वापर ढालीसारखा करतो. यात कोणत्याही करार किंवा वाटाघाटीची खूपच कमी शक्यता असते."

"ब्राझीलमध्ये तर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तिथल्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्यास सुरू केलं आहे. तिथले विरोधी पक्ष ट्रम्प यांना पाठिंबा देत आहेत. त्याचा परिणाम असा होतो की, विरोध वाढू लागतो आणि पीडित देश प्रत्युत्तर देण्याचा मार्ग शोधू लागतात."

ट्रम्प यांनी 6 ऑगस्टला भारतावर अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली होती. तर 7 ऑगस्टला भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल रशियाला गेले होते.

अमेरिकेचा दबाव असताना अजित डोवाल यांचा रशिया दौरा

अजित डोवाल यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची भेट घेतली होती.

अजित डोवाल यांनी याच दौऱ्यात म्हटलं होतं की, या वर्षाच्या अखेरपर्यंत राष्ट्राध्यक्ष पुतिन भारत दौऱ्यावर येतील.

त्यानंतर पंतप्रधान मोदी 8 ऑगस्टला राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्याशी बोलले आणि त्यांनी सांगितलं की, रशियाचे अध्यक्ष यावर्षाच्या अखेरीपर्यंत भारताच्या दौऱ्यावर येतील.

रशिया टुडेनं (आरटी) देखील 7 ऑगस्टला एक अहवाल छापला होता. त्यात म्हटलं होतं की, अध्यक्ष पुतिन या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत नवी दिल्लीत येतील आणि भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर या महिन्याच्या शेवटी रशियात जातील.

आरटीनं लिहिलं आहे, "रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात करू नये असा भारतावर दबाव असताना अजित डोवाल यांनी रशियाचा दौरा केला. भारत आणि रशिया आर्थिक संबंध आणखी मजूबत करण्याबाबत चर्चा करत आहेत. यात रेअर अर्थ मिनरल्स (दुर्मिळ खनिजं), विमानाच्या सुट्या भागांचं उत्पादन आणि रेल्वेमधील सहकार्य वाढवण्यावर चर्चा होते आहे."

"भारतातील प्रसारमाध्यमांमध्ये देखील म्हटलं जातं आहे की अजित डोवाल यांनी रशियाकडून आणखी एस-400 सिस्टम विकत घेण्याबाबत चर्चा केली आहे. भारताकडे सध्या तीन एस-400 क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली आहे. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये भारतानं याचा वापर केला होता."

गेल्या आठवड्यात गुरुवारी (7 ऑगस्ट) दिमित्री किसेलेव रोशिया सेगोद्नया या रशियन मीडिया समूहाचे महासंचालक आहेत.

गेल्या आठवड्यात गुरुवारी (7 ऑगस्ट) दिमित्री स्पुटनिक न्यूजला म्हणाले होते, "भारत आणि रशियामधील मैत्री दोन्ही देशांसाठी खूप महत्त्वाची आहे. अमेरिकेनं इशारा दिल्यानंतर देखील भारताची भूमिका तर्कसंगत आणि संतुलित होती."

"रशियाशी संबंधित मुद्द्यांबाबत भारत कोणाच्याही दबावाखाली येत नाही. भारत आणि रशियातील सर्वसाधारण लोकांचादेखील एकमेकांवर विश्वास आहे."

रशियाला नाही, तर भारताला शिक्षा?

लीग टर्नर 2008 ते 2012 दरम्यान युक्रेनमध्ये ब्रिटनचे राजदूत होते.

11 ऑगस्टला मॉस्को टाइम्समध्ये टर्नर यांनी पुतिन आणि ट्रम्प यांच्या आगामी शिखर परिषदेचं विश्लेषण करणारा लेख लिहिला.

टर्नर यांनी मॉस्को टाइम्समध्ये लिहिलं, "आधी म्हटलं जात होतं की, अमेरिका भारतावर 100 टक्के टॅरिफ लावेल. मात्र सध्या अमेरिकेनं 50 टक्के टॅरिफची घोषणा केली आहे. हा टॅरिफेदेखील 27 ऑगस्टच्या आधी लागू होणार नाही."

"याच्या आधी 15 ऑगस्टला रशियाचे अध्यक्ष पुतिन आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांची भेट होणार आहे. रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात करण्यासंदर्भात सध्या भारताव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही देशाला लक्ष्य करण्यात आलेलं नाही."

टर्नर यांना वाटतं की, युक्रेनमध्ये रशियानं केलेल्या लष्करी कारवाईबाबत भारताला शिक्षा देणं हे अमेरिकेनं परराष्ट्र धोरणात यूटर्न घेण्यासारखं आहे. कारण याआधी तर ट्रम्प युक्रेनच्या अध्यक्षांना हुकुमशहा म्हणत होते.

ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदाचा भार सांभाळल्यानंतर रशियाची बाजू घेतली होती. इतकंच काय अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ म्हणाले होते की, 2014 पूर्वी जशी सीमा होती, तशी युक्रेन मिळवू शकणार नाही. तसंच तो नाटोमध्ये देखील सहभागी होऊ शकत नाही.

टर्नर यांनी लिहिलं, "पुतिन-ट्रम्प शिखर परिषदेत अमेरिका युक्रेनच्या हितांकडे दुर्लक्ष करून देखील एखादा करार करू शकतो. रशियाविरोधात नवीन टॅरिफ लावण्यासाठी ट्रम्प यांनी काहीही केलेलं नाही. मात्र अशा अनेक गोष्टी आहेत, ज्या अमेरिका करू शकत होतं."

"अमेरिकेनं रशियन ऑईल टँकर्स म्हणजे तेलवाहू जहाजांवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. ज्या बँका आणि रिफायनरी, रशियाच्या कच्च्या तेलाच्या व्यापारात मदत करत आहेत, त्यांच्यावर अमेरिकेने स्वतंत्रपणे कोणतेही निर्बंध लावलेले नाहीत."

टर्नर यांनी पुढे लिहिलं, "आता या गोष्टीची शंका आहे की, ट्रम्प असा करार करण्यास तयार होऊ शकतात, ज्यात युक्रेनला त्यांचा भूप्रदेश गमवावा लागेल. जर युक्रेननं असा करार करण्यास नकार दिला, तर तो करार मान्य करण्यासाठी अमेरिका दबाव टाकेल."

"जानेवारी महिन्यात ट्रम्प सत्तेत आल्यानंतर अमेरिकेनं असं अनेकवेळा केलं आहे. अमेरिकेनं युक्रेनला पाठवल्या जात असलेल्या शस्त्रांस्त्रांच्या पुरवठ्यात कपात केली, तसंच गुप्तहेरांकडून मिळणारी माहिती पुरवण्याच्या प्रक्रियाही मर्यादित केली. दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेनं रशियावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव टाकला नाही."

'दबावाचा परिणाम होणार नाही'

यूरोसर्बिया डॉट नेटचे संपादक कॉन्स्टॅस्टिन वोन होफमेइस्टर यांनी 7 ऑगस्टला ट्रम्प यांनी भारतावर टॅरिफ लावण्याबाबत एक लेख लिहिला होता.

वोन यांनी लिहिलं आहे, "भारत आणि रशियामधील आर्थिक संबंध अतिशय दृढ झाले आहेत. 2021-22 मध्ये या दोन्ही देशांमधील व्यापार फक्त 13 अब्ज डॉलरचा होता. तो 2024-25 या आर्थिक वर्षात वाढून 68 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे."

"भारतानं रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आणि खतं आयात करतो आहे. त्यामुळे रशिया भारताचा आघाडीचा व्यापारी भागीदार झाला आहे. भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीत रशियाच्या कच्च्या तेलाचा वाटा 35-40 टक्के आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षात भारतानं 50 अब्ज डॉलर इंधनाची आयात केली आहे."

वोन यांनी लिहिलं, "रशिया आणि भारत एकमेकांशी व्यापार करताना डॉलरवरील अवलंबित्व संपवत आहेत. पाश्चात्य देशांच्या वित्तीय व्यवस्थेला बाजूला करून हे दोन्ही देश व्यापार करत आहेत."

"या दोन्ही देशांमधील जवळपास 90 टक्के व्यापार स्थानिक चलनांद्वारे होतो आहे. आता व्यापाराची नदी मॉस्कोहून नवी दिल्लीच्या दिशेनं वाहते आहे. दोन्ही देशांना आता स्विफ्ट कॉरिडोरची आवश्यकता नाही."

रशियाचे माजी अध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव अमेरिकेच्या भूमिकेवर अनेकदा टीका करत असतात.

28 जुलैला एक्स या सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये मेदवेदेव यांनी लिहिलं होतं, "ट्रम्प रशियाबरोबर अल्टीमेटमचा खेळ खेळत आहेत. 50 दिवस किंवा 10. ट्रम्प यांनी दोन गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत:

1. रशिया म्हणजे इस्रायल नाही आणि इतकंच काय इराण देखील नाही.

2. प्रत्येक नवा इशारा हा एक धमकी आहे आणि ते युद्धाच्या दिशेनं टाकलेलं पाऊल आहे. युक्रेन आणि रशियामधील युद्धाच्या नाही, तर त्यांच्या स्वत:च्या देशाबरोबरच्या. झोपेत राहणाऱ्या बायडन सरकारच्याच मार्गावर ट्रम्प यांनी वाटचाल करू नये."

मेदवेदेव यांच्या या भाषेवर ट्रम्प यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आणि ते रशियाचे अपयशी अध्यक्ष होते, असं म्हटलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)