ट्रम्प यांचं 50 टक्के टॅरिफ; भारत शांतपणे सहन करणार की चोख प्रत्युत्तर देणार?

अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावल्यामुळे दोन्ही देशांच्या व्यापार संबंधांवर मोठा ताण आला आहे. या निर्णयामुळे भारताच्या निर्यातदारांना मोठा फटका बसू शकतो आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या निर्णयावर भारताने प्रतिक्रिया दिली आहे. जगभरातील तज्ज्ञही अमेरिकेच्या या निर्णयाचं विश्लेषण करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारताचं पुढचं पाऊल आणि जागतिक व्यापारातील बदल याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

अमेरिका रशियावर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु, भारत या राजकीय डावपेचात अनपेक्षितपणे मुख्य निशाण्यावर आला आहे.

बुधवारी (6 जुलै) अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताविरोधातील टॅरिफ 25 टक्क्यांवरून 50 टक्केपर्यंत वाढवलं. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्यामुळे अमेरिका नाराज आहे. भारताने अमेरिकेच्या या निर्णयाचं वर्णन 'अयोग्य' आणि 'अतार्किक' असं केलं आहे.

या टॅरिफचा मुख्य उद्देश हा रशियाच्या तेल विक्रीतून होणारी कमाई कमी करणं आणि पुतिन यांना युक्रेनसोबत युद्ध थांबवायला भाग पाडणं हा आहे.

भारतावर अमेरिकेचं हे नवीन टॅरिफ 27 ऑगस्टपासून लागू होणार आहे. यामुळे भारत आशियामध्ये अमेरिकेला सर्वाधिक टॅरिफ देणारा व्यापारी भागीदार बनेल. या बाबतीत भारत ब्राझीलच्या रांगेत जाऊन बसला आहे.

ब्राझील आधीपासूनच अमेरिकेसोबतच्या तणावपूर्ण संबंधांमुळे मोठ्या टॅरिफचा सामना करत आहे.

भारतासाठी कठीण काळ

रशियाकडून तेल घेणं देशाच्या ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी गरजेचं असल्याचं भारताचं म्हणणं आहे.

परंतु, अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे भारताच्या निर्यातीवर आणि आर्थिक प्रगतीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.

भारत दरवर्षी अमेरिकेला 86.5 अब्ज डॉलर (सुमारे 7.2 लाख कोटी रुपये) इतक्या वस्तूंची निर्यात करतो. जर हा टॅरिफ कायम राहिला, तर निर्यातीवर मोठा ताण येऊ शकतो.

बहुतांश भारतीय निर्यातदारांनी ते केवळ 10 ते 15 टक्के टॅरिफ सहन करू शकतात असं म्हटलं आहे. 50 टक्के टॅरिफ सहन करण्याची त्यांची क्षमता नाही.

जपानी ब्रोकरेज कंपनी नोमुराने एका निवेदनामध्ये म्हटलं, "जर हा टॅरिफ दर लागू झाला, तर तो व्यापार बंदीसारखा मोठा परिणाम करू शकतो. टॅरिफमुळे जी उत्पादनं प्रभावित होतील, त्यांची निर्यात अचानक थांबू शकते."

अमेरिका ही भारताची सर्वात मोठी निर्यात बाजारपेठ आहे. भारत आपला 18 टक्के माल अमेरिकन बाजारपेठेत निर्यात करतो. ही निर्यात भारताच्या एकूण आर्थिक उत्पादनाच्या (जीडीपी) 2.2 टक्के आहे.

50 टक्के टॅरिफमुळे भारताच्या जीडीपीमध्ये 0.2 ते 0.4 टक्के घट होऊ शकते. यामुळे या वर्षी आर्थिक विकास दर 6 टक्क्यांच्या खाली जाऊ शकतो.

'या' क्षेत्रांना बसू शकतो मोठा धक्का

सिंगापूरमधील कन्सल्टन्सी 'एशिया डिकोडेड'च्या प्रियंका किशोर म्हणतात, "भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि औषध निर्यातीवर सध्या अतिरिक्त टॅरिफ नाही, पण याचा परिणाम देशात नक्कीच जाणवेल. टेक्सटाइल आणि दागिने अशा कामगारांवर अवलंबून असलेल्या निर्यातीला याचा सर्वात मोठा फटका बसेल."

कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीचे राकेश मेहरा यांनी या टॅरिफला भारताच्या कापड निर्यातदारांसाठी हा 'मोठा धक्का' असल्याचं म्हटलं आहे.

ते म्हणतात की, यामुळे अमेरिकन बाजारपेठेतील त्यांची स्पर्धा करण्याची ताकद लक्षणीयरित्या कमी होईल.

टॅरिफबाबत ट्रम्प यांच्या नव्या घोषणेमुळे तणाव वाढत असल्याचे दिसत आहे. तज्ज्ञांनी ट्रम्प यांच्या या निर्णयाला 'धोकादायक पाऊल' असं म्हटलं आहे.

रशियाकडून तेल खरेदी करणारा भारत हा एकमेव देश नाही. चीन आणि तुर्कस्थान हेही रशियाकडून तेल मोठ्याप्रमाणात खरेदी करत आहेत. तरीही अमेरिकेनं त्या देशावर निशाणा साधला आहे, ज्याला ते आपला महत्त्वाचा भागीदार मानत. मग नक्की काय बदललं? या बदललेल्या निर्णयाचे काय परिणाम होऊ शकतात?

रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी ट्रम्प यांच्या या ताज्या घोषणेनंतर भारतासाठी 'सर्वात वाईट भीती खरी ठरली आहे,' अशा शब्दांत याचं वर्णन केलं.

त्यांनी लिंक्डइनवर लिहिंल की, "आशा आहे की, ही परिस्थिती तात्पुरत्या स्वरुपाची असेल आणि प्रस्तावित व्यापार कराराच्या वाटाघाटी या महिन्यात पुढे जातील. अन्यथा अनावश्यक व्यापार युद्ध सुरू होऊ शकतं, ज्याची दिशा सध्या सांगणं कठीण आहे."

संभाव्य नुकसानीमुळे बहुतेक तज्ज्ञांना वाटतं की, हे टॅरिफ जास्त काळ टिकणार नाही.

हे 19 दिवस खूप महत्त्वाचे

टॅरिफचे नवे दर 27 ऑगस्टपासून लागू होणार आहेत. त्यामुळे आगामी 19 दिवस दोन्ही देशांसाठी खूप महत्त्वाचे आहेत.

या दरम्यान, भारताच्या रणनीतीकडे संपूर्ण बाजारपेठेचं लक्ष लागून राहिलं आहे.

सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार अमेरिकेच्या दबावासमोर झुकून शांतपणे रशियाशी व्यापार कमी करतील का, की ते ठामपणे अमेरिकेच्या समोर उभे राहतील?

लंडनमधील थिंक टँक 'चॅटम हाउस'चे डॉ. क्षितिज वाजपेयी म्हणतात, "अमेरिकेच्या दबावापूर्वीच भारतानं रशियन शस्त्रास्त्रांवरील आपलं अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि ऊर्जा स्रोतात विविधता आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले होते. त्यामुळे भारत आपल्या सध्याच्या परराष्ट्र धोरणात थोडी उदारता दाखवू शकतो."

काही तज्ज्ञांचं असं मत आहे की, ट्रम्प यांच्या ताज्या निर्णयामुळे भारताला आपल्या धोरणात्मक संबंधांवर पुन्हा विचार करावा लागू शकतो.

दिल्लीतील थिंक टँक 'ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव'चे अजय श्रीवास्तव म्हणतात, "अमेरिकेचा हा निर्णय उलट परिणामही करू शकतो. यामुळे भारताला आपल्या धोरणात्मक दिशेचा पुन्हा विचार करावा लागू शकतो."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे लवकरच चीनमध्ये होणाऱ्या शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या शिखर परिषदेत सहभागी होतील. 2020 मधील गलवान संघर्षानंतर हा त्यांचा पहिलाच चीनचा दौरा असेल.

या नव्या टॅरिफ प्रकरणामुळे भारत-रशिया-चीन यांच्यातील त्रिपक्षीय चर्चा पुन्हा सुरू होऊ शकते, असं काही लोकांचं मत आहे.

परंतु, सध्या लक्ष ऑगस्टमध्ये होणाऱ्या भारत-अमेरिका व्यापार चर्चेवर केंद्रित करण्यात आलं आहे.

अमेरिकेचे एक व्यापार शिष्टमंडळ लवकरच भारतात येणार आहे. याआधी ही चर्चा शेती आणि दुग्धव्यवसाय यांसारख्या विषयांवर अडकली होती.

महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, भारताने आतापर्यंत शेती आणि दुग्ध व्यवसायाला संरक्षण दिलं आहे. मग ते अशा संवेदनशील क्षेत्रांना आता सवलत देतील का? की असं केल्याने राजकारणात त्यांना मोठा फटका बसेल?

एक मोठा प्रश्न असा आहे की, अमेरिका-चीन तणावामुळे जे देश आणि कंपन्या पुरवठा साखळी चीनबाहेर हलवू इच्छित होते, त्यांच्यासाठी भारत एक पर्याय होता. 'चायना प्लस वन' धोरणामुळे भारताला जी प्रसिद्धी मिळाली होती, त्याचं पुढं काय होणार?

ट्रम्प टॅरिफमुळे हा वेग कमी होऊ शकतो, कारण व्हिएतनामसारखे देश कमी टॅरिफमुळे अधिक आकर्षक पर्याय ठरू शकतात.

परंतु, गुंतवणूकदारांच्या विचारसरणीवर त्याचा परिणाम मर्यादित राहील, असं काही तज्ज्ञांचं मत आहे.

भारत अजूनही अॅपलसारख्या कंपन्यांना आकर्षित करत आहे, ज्यांनी आपले बरेच मोबाइल फोन्स भारतातच बनवायला सुरुवात केली आहे.

सेमीकंडक्टरवर टॅरिफ नसल्यामुळे भारताला आतापर्यंत मोठा दिलासा मिळाला आहे.

भारत आपल्या निर्यातदारांसाठी कोणतं पाऊल उचलेल?

भारत आपल्या निर्यातदार कंपन्यांना मदत करण्यासाठी कोणती पावलं उचलतो याकडे आता तज्ज्ञांचं लक्ष लागलं आहे.

जपानी ब्रोकरेज कंपनी नोमुराच्या म्हणण्यानुसार, "भारत सरकार आतापर्यंत निर्यातदारांना थेट सबसिडी देण्याचा बाजूने राहिलेला नाही. परंतु, सध्याच्या प्रस्तावित योजना जसं की स्वस्त व्यापार वित्तपुरवठा आणि निर्यात प्रोत्साहन, एवढ्या मोठ्या टॅरिफ वाढीचा परिणाम झेलण्यासाठी कदाचित पुरेशा नाहीत."

धोका फार मोठा आहे, त्यामुळे व्यापार तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, सध्या फक्त उच्चस्तरीय मुत्सद्देगिरीच त्या व्यापार कराराला परत मार्गावर आणू शकते, जो काही आठवड्यांपूर्वी जवळपास निश्चित होता.

"आपल्या राष्ट्रीय हितांचं संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावलं उचलली जातील," असं सध्यातरी भारत सरकारने ठाम भूमिका घेत सांगितलं आहे.

तसेच विरोधकांनी देखील यावर हल्ले अधिक तीव्र केले आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी ट्रम्प यांच्या 50 टक्के टॅरिफला 'आर्थिक ब्लॅकमेल' आणि 'भारतावर अन्यायकारक व्यापार करार लादण्याचा प्रयत्न' असं म्हटलं आहे.

आता मोठा प्रश्न असा आहे की, पंतप्रधान मोदींची अमेरिका बरोबरची 'मेगा पार्टनरशिप' ही त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाची मोठी कसोटी ठरली आहे का? आणि भारत याला काय प्रत्युत्तर देईल?

बार्कलेज रिसर्चचं म्हणणं आहे की, भारताकडून लगेच प्रत्युत्तर देण्याची शक्यता कमी आहे, परंतु ते अशक्यही नाही. कारण यापूर्वी अशी उदाहरणं दिसून आली आहेत.

बार्कलेजने एका निवेदनात लिहिलं आहे की, "2019 मध्ये भारताने अमेरिकेने स्टील आणि अॅल्युमिनियमवर टॅरिफ लावल्यावर प्रत्युत्तर म्हणून सफरचंद आणि बदाम यावर 28 टक्के टॅरिफ लावलं होतं. त्यातील काही टॅरिफ 2023 मध्ये डब्ल्यूटीओच्या हस्तक्षेपामुळे परत घेण्यात आले होते."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.