ट्रम्प यांनी लादलेल्या टॅरिफचा तुमच्यावर कसा परिणाम होणार आहे?

अमेरिकेने 7 ऑगस्टपासून अनेक देशांवरती टॅरिफ लादलं आहे. जुलै महिन्याच्या अखेरीस अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तशी घोषणा केली होती आणि त्याची सुरुवात 1 ऑगस्टला कॅनडावर टॅरिफ लादून केली.

टॅरिफमुळे अमेरिकतलं उत्पादन वाढेल आणि रोजगार वाचतील असं ट्रम्प यांचं म्हणणं आहे.

मात्र या अशा अस्थिर आंतरराष्ट्रीय धोरणामुळे जगभरातील अनेक अर्थव्यवस्थांमध्ये गोंधळाचं वातावरण तयार झालं आहे. यामुळे अनेक कंपन्यांनी अमेरिकन ग्राहकांसाठी आपल्या उत्पादनांचे दर वाढवले आहेत.

टॅरिफ काय आहेत आणि ती कशी लागू होतात?

परदेशातून येणाऱ्या मालावर लावलेला कर म्हणजे टॅरिफ.

जर 10 डॉलर्सच्या वस्तूवर 10 टक्के टॅरिफ लावलं, तर ती वस्तू आयात करणाऱ्याला 1 डॉलर अधिकचा द्यावा लागेल, म्हणजे त्याला ती वस्तू 11 डॉलर्सला पडेल.

अमेरिकेत ज्या कंपन्या परदेशातून वस्तू आयात करतात त्यांना सरकारला अधिक कर द्याला लागेल. यामुळे काही कंपन्या हा ताण वस्तूची किंमत वाढवून ग्राहकांना महागात वस्तू विकतील. याशिवाय काही कंपन्या कमीतकमी आयात करण्याचं धोरण स्वीकारतील.

ट्रम्प यांनी या टॅरिफची घोषणा आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करून केल्यामुळे त्यांना यातल्या काही टॅरिफची घोषणा करण्याचा अधिकार नाही, असा निकाल अमेरिकेच्या ट्रेड कोर्टानं मे महिन्याच्या शेवटी दिला होता. मात्र त्यानंतर कोर्टानं योग्य प्रमाणात कर लावले जाऊ शकतात असं म्हटलं.

ट्रम्प टॅरिफ का लादत आहेत?

टॅरिफ लादल्यामुळे अमेरिकेतले ग्राहक अमेरिकेत तयार झालेल्या वस्तू जास्त प्रमाणात घ्यायला लागतील आणि करातून जास्त पैसे मिळतील. तसेच गुंतवणुकीलाही चालना मिळेल, असं ट्रम्प म्हणतात.

त्यांना अमेरिकेची व्यापार तूट भरून काढायची आहे. आजवर 'ठगां'नी अमेरिकेचा उपयोग करून घेतलाय आणि परदेशी लोकांनी अमेरिकेला 'लुटलंय' असा आरोप ते करतात.

ठराविक देशांच्या विशिष्ट मालावर ट्रम्प यांनी टॅरिफची घोषणा केली आहे. त्यापैकी अनेक घोषणांमध्ये सुधारणा केलीय. त्या लागू करण्याची मुदत लांबवलीय किंवा पूर्ण रद्दही केल्या गेल्या आहेत.

अमेरिकेला फायदा होईल असे करार व्हावेत म्हणून ट्रम्प नाट्यमय घोषणा करत आहेत. वाटाघाटींसाठी कधीकधी धोरणाच्याविरोधात विधानं करत आहेत, असं त्यांच्यावर टीका करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

विविध देशांवर कोणते टॅरिफ लावण्यात आलेत?

टॅरिफच्या पहिल्या टप्प्यात चीन, कॅनडा, मेक्सिको यांचा नंबर होता. त्यात काही बदल करण्यात आले, काही वाढवण्यात आले, तर काही पुढे ढकलण्यात आले.

2 एप्रिलला ट्रम्प यांनी सर्व देशांतून येणाऱ्या वस्तूंवर 10 टक्के 'बेसलाईन टॅरिफ' म्हणजे किमान किंवा आधारभूत टॅरिफ घोषित केलं.

युरोपियन युनियन आणि चीनसह साठ व्यापार भागिदारांना त्यांनी 'सर्वात वाईट अपराधी' असं संबोधलं आणि त्या देशांच्या 'असमान' (अवाजवी) व्यापार धोरणांमुळे त्यांना जास्त टॅरिफला सामोरं जावं लागेल, असं म्हटलं.

त्यानंतर यावर वाटाघाटी करण्यासाठी 90 दिवसांचा काळ देऊन टॅरिफ लावण्याची तारीख 1 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली.

या तारखेच्या आधी 15 दिवस अमेरिका आणि युरोपियन युनियन यांच्यामध्ये युरोपियन युनियनच्या सदस्य देशांतल्या कारसह इतर वस्तूंवर 15 टक्के टॅरिफ लागू होण्यावर सहमती झाली. या करारानुसार अमेरिकेच्या कंपन्यांच्या काही वस्तूंवर युरोपियन युनियन 0 टक्के कर लावेल असं ठरवण्यात आलं.

चीनमधून अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीत घट

ट्रम्प यांनी चीनला शिक्षा होईल, अशा हेतूने टॅरिफ लादलं. एकावेळेस ते 145 टक्क्यांवर पोहोचलं होतं. त्यानंतर ते 30 टक्क्यांपर्यंत खाली आलंय. मात्र यामुळे त्याचा अमेरिकेला निर्यात करणाऱ्या चिनी कंपन्या आणि त्यावर अवलंबून असणाऱ्या लोकांवर परिणाम झाला.

कोणत्या मालावर टॅरिफची कुऱ्हाड?

अमेरिका आयात करत असलेल्या वस्तूंमध्ये

8 जुलै रोजी ट्रम्प यांनी औषध उत्पादनसंबंधी वस्तूंवर 200 टक्के टॅरिफ लागू करण्याची धमकी दिली होती. मात्र त्याचं पुढे काय झालं हे समजलेलं नाही.

800 डॉलर्स किंवा त्याखालच्या मालावरील जागतिक टॅरिफ सूटही 29 ऑगस्टपासून बंद करणार, असं ते म्हणाले आहेत.

चीन आणि हाँगकाँगच्या काही कथित 'डी मिनिमिस' (किरकोळ किंवा दखल घेऊ नये इतक्या लहान) वस्तूंवर असलेली करावरील सूटही मागे घेणार असल्याचं ते म्हणाले आहेत.

शिन, टेमूसारख्या व्यापार वेबसाईटवरून अमेरिकन लोकांनी स्वस्तातले कपडे खरेदी करू नयेत म्हणून असा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे चीनमधील कंपन्या आणि निर्यात कंपन्यांवर याचा परिणाम होणार आहे.

7 ऑगस्टपासून लागू होणाऱ्या टॅरिफमध्ये पुढील देशांच्या मालाचा समावेश

या सर्वाचा संबंधित कंपन्यांमध्ये काम करणारे लोक आणि त्यांच्या पगारावर परिणाम होऊ शकतो.

1 ऑगस्टपासून कॅनडाच्या उत्पादनांवर 35 टक्के टॅरिफ लागू करण्यात आले. यातून अमेरिका, कॅनडा, मेक्सिको यांच्यात असलेल्या नाफ्टा म्हणजे उत्तर अमेरिकन मुक्त व्यापार करारात समाविष्ट वस्तूंना वगळण्यात आलं आहे.

अर्थात ट्रम्प यांनी मेक्सिकोच्या मालावरील अधिक टॅरिफ लागू करण्याची तारीख 90 दिवसांनी पुढे ढकलली आहे. यापूर्वी ट्रम्प यांनी 30 टक्के टॅरिफ लागू करण्याची धमकी दिली होती.

चीन आणि अमेरिका यांच्यात अद्याप वाटाघाटी सुरू आहे. या दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या मालावर 100 टक्क्यांपेक्षा जास्त टॅरिफ लादलं होतं. त्यानंतर 90 दिवसांसाठी ते तात्पुरते कमी करण्यात आले.

12 ऑगस्टपर्यंत याची मुदत आहे. त्यामुळे अमेरिका आणि चिनी अधिकाऱ्यांमध्ये जुलै महिन्याच्याशेवटी यावर बोलणी झाली.

चीनचे व्यापारासंबंधी वाटाघाटी करणारे ली चेंगँग म्हणाले की, चीन आणि अमेरिका यांच्यामध्ये हा टॅरिफविराम अधिक पुढे ढकलण्यावर सहमती झाली होती.

मात्र अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी सांगितलं की, ही मुदत पुढे ढकलण्याचा कोणताही निर्णय ट्रम्पच घेतील.

अमेरिकन सरकारला टॅरिफमधून अधिक महसूल

येल विद्यापीठातील बजेट लॅबच्या माहितीनुसार 28 जुलै 2025 च्या आकडेवारीनुसार आतापर्यंत विचार केला तर अमेरिकेनं आकारलेलं सरासरी टॅरिफ 18.2 टक्क्यांवर आहे. हे 1934 पासून आतापर्यंतच्या काळातलं सर्वाधिक टॅरिफ आहे. ट्रम्प यांनी 2024 मध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाचा भार स्वीकारताना ते 2.4 टक्क्यांवर होतं. आता ते वाढल्यामुळे सरकारला अधिक महसूल मिळेल.

नवे व्यापार करार

काही देशांनी ट्रम्प यांच्या व्यापारयुद्धाला प्रत्युत्तर दिलं आहे. उदाहरण द्यायचं झालं तर चीन अमेरिकेकडून आपल्या 44 कोटी पाळीव डुकरांचं पोषण करण्यासाठी आतापर्यंत सोयाबीन आयात करत आला आहे. मात्र त्यांनी नजिकच्या काळात ब्राझीलकडून सोयाबीन घ्यायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आता शह-काटशहाची ही मालिका व्यापारयुद्धाकडे जाऊ शकतो, असं तज्ज्ञ म्हणत आहेत.

जागतिक अर्थव्यवस्थेने ट्रम्प यांच्या टॅरिफला कसा प्रतिसाद दिलाय?

ट्रम्प यांच्या अनेक घोषणांमुळे जगातील अनेक शेअर बाजारात परिणाम दिसले. अर्थात सध्याच्या काळात बाजार स्थिर असल्याचं दिसलं आहे. अनेक लोकांना या चढउताराची झळ बसली आहे. जरी ते थेट शेअर बाजारात गुंतवत नसले, तरी त्याचा पेन्शन, रोजगार आणि व्याजदरांवर परिणाम दिसतोच.

अमेरिकन डॉलरचं मूल्य हे साधारणपणे सुरक्षित मानलं जातं, पण तेही अनेकदा घसरलं आहे. या टॅरिफ घोषणांनंतर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि ओईसीडी यांनी जागतिक वृद्धीदराबद्दल 2025 साठी केलेल्या भाकितातील आकडेवारीत घट केली आहे.

यामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होईल, असं या संस्थांनी म्हटलं आहे.

ताज्या आकडेवारीनुसार अमेरिकेची अर्थव्यवस्था वर्षाच्या सुरुवातीच्या तीन महिन्यात घटत होती. आता एप्रिल ते जून या काळात 3 टक्के दराने वाढत होती.

आपलं धोरण लागू पडतंय असं ट्रम्प म्हणत आहेत. मात्र त्यांच्या या धोरणावर विरोधक डेमोक्रॅटसह त्यांच्या रिपब्लिकन पक्षातलेही काही प्रभावी लोक टीका करत आहेत.

अमेरिकन ग्राहकांसाठी वस्तू महागणार?

अमेरिकन व्यवसायांनी दर वाढवल्यामुळे आपल्यावरचं ओझं चलनवाढीवर टाकल्यामुळे अमेरिकत चलनवाढीचा दर आधीच वाढू लागला आहे.

जून महिन्यात 2.7 टक्क्यांनी किमती वाढल्या तर त्याआधीच्या महिन्यात त्या 2.7 टक्के गतीने वाढल्या. यात घरगुती वस्तू, कपडे, खेळणी, कॉफी अशा वस्तूंच्या वाढलेल्या किमतीचा समावेश आहे.

टॅरिफमुळे अमेरिकन ग्राहकांसाठी आपण किमती वाढवत आहोत, असं अदिदासनं जाहीर केलं आहे. या कंपनीची जवळपास अर्धी उत्पादनं व्हिएतनाम आणि इंडोनेशियात होतात. त्यांच्यावर 20 आणि 19 टक्के असं टॅरिफ लागू केलंय.

नायके या कंपनीनंही अमेरिकेत आपल्या वस्तू महागतील, असं सांगितलंय. कारण टॅरिफमुळे त्यांच्या खर्चात 1 अब्ज एवढी वाढ होणार आहे. बार्बी बाहुली तयार करणाऱ्या मॅटेल कंपनीनंही अमेरिकेत दर वाढवण्याचं नियोजन केलंय. कारण ते चीनमधून वस्तू आयात करतात.

काही कंपन्यांनी थोड्याच वस्तू आयात करण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे तिथं उपलब्ध वस्तूंच्या किमती आणखी वाढू शकतात.

सुटे भाग आयात करून अमेरिकेत तयार होणाऱ्या वस्तूंच्या किमतीही वाढतील. उदाहरण द्यायचं झालं तर एखादी कार पूर्ण तयार होण्याआधी त्याचे सुटेभाग अमेरिका, मेक्सिको, कॅनडा असे कितीतरीवेळा प्रवास करून आलेले असतात.

टॅरिफच्या नव्या घोषणांमुळे अमेरिकन सीमेवर अधिक कडक सीमाशुल्क तपासणी होत आहे. त्यामुळे माल वाहून आणणारे ट्रक्स आणि इतर आयातदार यांचा माल आत येण्यास जास्त वेळ जात आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)