डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफची सर्वात जास्त झळ आशियातल्या कोणत्या देशाला बसणार?

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अमेरिकेनं आशिया खंडातील अनेक देशांवर नव्यानं टॅरिफ लावलं. या निर्णयाचा परिणाम वेगवेगळ्या देशांवर वेगवेगळ्या पद्धतीनं झाल्याचं दिसतं.

अमेरिकेच्या काही मित्रदेशांना सूट तर काहींना जास्त दराचा फटका बसला आहे. जपान, दक्षिण कोरिया, भारत, चीन आणि आशियाई देश गटातील इतर राष्ट्रांनी अमेरिकेशी केलेल्या वाटाघाटी, सवलती आणि त्याच्या संभाव्य परिणामांवर एक दृष्टीक्षेप.

एप्रिलमध्ये 'लिबरेशन डे'च्या दिवशी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या टॅरिफमुळे आशियामधील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांना सर्वाधिक फटका बसला.

अमेरिकेचा पारंपरिक मित्र जपान असो किंवा आग्नेय आशियातला आसियान गट – अनेक देश, विशेषतः ज्या देशांची अर्थव्यवस्था अमेरिकेतील निर्यातीवर अवलंबून आहे, ते 1 ऑगस्टपूर्वी करार करण्यासाठी झुंजत आहेत.

मग या नव्या घोषणांमध्ये त्यांची अवस्था कशी झाली? आणि कोणत्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेला सर्वात मोठा फटका बसला?

अमेरिकेचे मित्रदेश: दक्षिण कोरिया, जपान, तैवान, ऑस्ट्रेलिया

आशियातील इतर देशांच्या तुलनेत अमेरिकेचे मुख्य मित्रदेश थोडे चांगल्या स्थितीत राहिले आहेत.

जपान आणि दक्षिण कोरियाच्या कार आणि त्यांचे सेमीकंडक्टर अमेरिकन ग्राहकांसाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. एप्रिलमध्ये त्यांच्यावर 25 टक्के टॅरिफ लावण्याचा प्रस्ताव होता.

या दोन्ही देशांचे अमेरिकेशी महत्त्वाचे लष्करी संबंधही आहेत.

परंतु, या दोन्ही देशांनी व्यापार प्रतिनिधी वॉशिंग्टनला पाठवून करारावर शिक्कामोर्तब केला आणि जुलैच्या अखेरीस हे दर 25 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांवर आणण्यात त्यांना यश आलं.

22 जुलै (अमेरिकन वेळेनुसार) रोजी ट्रम्प यांनी जपानबरोबरचा करार 'इतिहासातील सर्वात मोठा व्यापार करार' असल्याचं जाहीर केलं. दक्षिण कोरियासोबतचा करार अधिकृतपणे 30 जुलै रोजी जाहीर करण्यात आला.

तैवान - जगातील मोठा सेमीकंडक्टर उत्पादक आणि अमेरिकेचा महत्त्वाचा मित्र देश आहे. यांच्यावर एप्रिलमध्ये लावलेला 32 टक्के टॅरिफ आता 20 टक्के करण्यात आला आहे. परंतु, तैवानच्या चिप उद्योगावर वेगळा टॅरिफ लावला जाईल की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.

तैवानचे अध्यक्ष लाइ चिंग-ते यांनी शुक्रवारी सांगितलं की, सध्या लागू असलेला दर 'तात्पुरता' आहे, कारण वॉशिंग्टनसोबत अजूनही चर्चा सुरू आहे.

ऑस्ट्रेलियावर एप्रिलमध्ये 10 टक्के टॅरिफ लावण्यात आला होता, पण सध्या तरी त्यामध्ये वाढ झालेली नाही.

उलट, शेजारील न्यूझीलंडचा दर 10 टक्क्यांवरून 15 टक्के झाला. न्यूझीलंडचे व्यापारमंत्री टॉड मॅक्ले यांनी सांगितलं की, देशावर अन्यायकारक पद्धतीने दंड लावण्यात आला आहे.

त्यांनी अमेरिकेचे राजदूत आणि व्यापार चर्चेसाठीचे अधिकारी जेमिसन ग्रीअर यांच्यासोबत चर्चा करण्यासाठी वेळ मागितला आहे, जेणेकरून कमी दरासाठी त्यांना आपली बाजू मांडता येईल.

चीन आणि भारताचं काय?

आजच्या घोषणेत चीनचं नाव नसलं, तरी चर्चेचा मुख्य मुद्दा तोच आहे.

मागील काही महिन्यांमध्ये बीजिंग आणि वॉशिंग्टन यांच्यातील राजनैतिक चर्चा वाढलेल्या दिसल्या. आधी मे महिन्यात जिनिव्हा येथे, जूनमध्ये लंडनमध्ये आणि याच आठवड्यात स्टॉकहोममध्ये या चर्चा झाल्या.

आमच्या आशिया बिझनेस करस्पाँडन्ट सुरंजन तिवारी यांच्या मते, बीजिंगला अशी अपेक्षा आहे की, अमेरिकेनं सेमीकंडक्टर्ससारख्या महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानावरील निर्यात बंदी पुढेही स्थगित ठेवावी. त्याच्या बदल्यात चीन दुर्मिळ खनिजांचा स्थिर पुरवठा सुरू ठेवेल.

अमेरिकेच्या बाजूने पाहिलं, तर ते चीनकडे काही गोष्टींसाठी दबाव टाकण्याची शक्यता आहे. जसं की फेंटॅनल नावाचं घातक ड्रग तयार करणं कमी करावं, अमेरिकन कंपन्यांना चीनमध्ये व्यवसाय करण्यासाठी अधिक मोकळं स्थान द्यावं, अमेरिकन वस्तू आणि शेतीमालाची खरेदी वाढवावी, आणि चीनमधील गुंतवणूकदारांनी अमेरिकेत अधिक गुंतवणूक करावी.

दोन्ही देशांनी आता त्यांच्या व्यापार कराराच्या समझोत्याला 90 दिवसांची मुदतवाढ देण्यासाठी सहमती दर्शवली आहे. सध्या हा समझोता 12 ऑगस्ट रोजी संपुष्टात येत आहे.

भारताला, ज्याला ट्रम्प नेहमी 'चांगला मित्र (गुड फ्रेंड) म्हणतात, अमेरिकेनं भारतातून येणाऱ्या वस्तूंवर 25 टक्के टॅरिफ लावलं आहे. याशिवाय, रशियाकडून तेल आणि शस्त्रं खरेदी केल्याबद्दल एक वेगळा (अजून स्पष्ट न झालेला) दंड देखील लावला आहे.

अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ यांनी गुरुवारी सांगितलं की, भारताचं रशियासोबतचं नातं हे भारत-अमेरिका संबंधांमधील एक 'त्रासदायक मुद्दा' आहे.

एप्रिलमध्ये प्रस्तावित 27 टक्के टॅरिफ थोड्या काळासाठी थांबवण्यात आलं होतं आणि आता त्यात थोडीशी घट करण्यात आली आहे.

आसियान देशांना भोगावे लागले वेगवेगळे परिणाम

दक्षिण-आशियातील देशांना ताज्या घोषणेनंतर वेगवेगळ्या परिणामांना सामोरं जावं लागत आहे.

2 एप्रिल रोजी अध्यक्ष ट्रम्प यांनी जेव्हा अचानक टॅरिफची घोषणा केली, तेव्हा सर्वात जास्त धक्का या भागाला बसला. कारण या भागाचं संपूर्ण अर्थकारण निर्यातीवर आधारलेलं आहे.

सुरुवातीच्या करांमध्ये काही देशांवर 49 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्यात आलं होतं. यामुळे थायलंड आणि व्हिएटनाममधील इलेक्ट्रॉनिक निर्यातदार, मलेशियामधील चिप बनवणारे उद्योग आणि कंबोडियामधील कपड्यांचे कारखाने अशा अनेक क्षेत्रांना याचा मोठा फटका बसला.

आसियान या दक्षिण-आशियाई गटातल्या 10 देशांपैकी व्हिएटनामने सगळ्यात आधी अमेरिकेसोबत चर्चा सुरू केली आणि करारही केला. त्यामुळे त्यांच्या टॅरिफचा दर 46 टक्क्यांवरून थेट 20 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला.

काही वृत्तांमध्ये असं म्हटलं जातं की, हनोई ट्रम्प यांनी सांगितलेल्या आकड्यांशी सहमत नाही. तरीही, व्हिएटनामने इतर देशांसाठी एक बेंचमार्क सेट केला.

आजच्या नव्या यादीनुसार कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन्स, बांगलादेश, श्रीलंका, थायलंड आणि व्हिएटनाम यांसारख्या देशांवर आता 19 टक्के ते 20 टक्के दरम्यान आयात कर लागणार आहे. ब्रुनेईवर मात्र थोडा जास्त म्हणजे 25 टक्के आयात कर राहणार आहे.

लाओस आणि म्यानमार यांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. त्यांच्यावर दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक म्हणजेच 40 टक्के लेव्ही आकारण्यात आला आहे. हे इतके जास्त दर का लावले गेले, यामागचं कारण स्पष्ट नाही.

मात्र हिनरिच फाउंडेशनच्या डॉ. डेबोरा एल्म्स यांच्या मते, या देशांची बाजारपेठ मर्यादित आहे, खरेदी करण्याची क्षमता कमी आहे आणि त्यांचे चीनशीही जवळचे संबंध आहेत. यामुळेच कदाचित अमेरिकेने हा निर्णय घेतला असावा.

दरम्यान, सिंगापूरवरचा आयात कर पूर्वीप्रमाणेच 10 टक्के राहिला आहे. कारण सिंगापूर अमेरिकेकडून जितकं आयात करतं, तितकं निर्यात करत नाही.

या भागातील इतर देशांची स्थिती कशी होती?

संपूर्ण इंडो-पॅसिफिक भागातील टॅरिफ दर वेगवेगळे आहेत.

पाकिस्तानवर लावलेला 19 टक्के टॅरिफ हा दक्षिण आशियातील सर्वात कमी आहे आणि त्याच्या शेजारी असलेल्या कट्टर प्रतिस्पर्धी भारताच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.

ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अमेरिका आणि पाकिस्तानमधील संबंध अधिक चांगले झाले आहेत. जूनमध्ये तर पाकिस्ताननं ट्रम्प यांना नोबेल शांतता पारितोषिकासाठी नामांकनही दिलं आहे. तुलनेनं टॅरिफ कमी असल्यामुळे पाकिस्तानच्या कापड उद्योगाला फायदा होईल, अशी अपेक्षा आहे.

पाकिस्तानच्या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे 60 टक्के हिस्सा कापड उद्योगाचा आहे, आणि यातील बहुतांश माल अमेरिकेत जातो. दुसरीकडे, या क्षेत्रात पाकिस्तानचे जे प्रमुख स्पर्धक आहेत त्यात भारत, बांगलादेश आणि व्हिएटनाम त्यांच्यावर जास्त टॅरिफ लावण्यात आलं आहे. त्याचा फटका या देशांना बसणार आहे.

अफगाणिस्तान, फिजी, नाऊरु आणि पापुआ न्यू गिनी यांच्यावर 15 टक्के टॅरिफ लावण्यात आलं आहे, म्हणजेच त्यांना तुलनेने कमी दर लावले आहेत. कझाखस्तानवर मात्र 25 टक्के टॅरिफ लावलं गेलं आहे.

आज जाहीर झालेले दर अंतिम नाहीत, ही गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी, असं डॉ. एल्म्स आवर्जून सांगतात.

"कार्यकारी आदेशानुसार राष्ट्राध्यक्षांना हे दर कधीही बदलण्याचा किंवा घडामोडींनुसार बदल करण्याचा अधिकार आहे," असंही त्या म्हणाल्या.

"पहिलं म्हणजे, राष्ट्राध्यक्ष जे निर्णय घ्यायचे ते स्वतः घेऊ शकतात. दुसरं म्हणजे, त्यांनी आपल्या खात्यांना व्यापारातील अडथळे दूर करण्यासाठी भरपूर मोकळीक दिली आहे, ज्यापद्धतीने त्यांना योग्य वाटेल त्या मार्गाने."

(सिंगापूरमधून ऑस्मंड चिया आणि बँकॉकमधून जोनाथन हेड यांचं अतिरिक्त वार्तांकन)

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.