ट्रम्प यांनी फेटाळली भारताबरोबर व्यापार करारावर चर्चेची शक्यता, वाचा नेमकं काय म्हणाले?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता भारताबरोबरच्या व्यापार कराराबाबतच्या चर्चेची शक्यताही फेटाळली आहे.

टॅरिफचा मुद्दा पूर्णपणे निकाली निघत नाही, तोपर्यंत भारताबरोबर व्यापार कराराची शक्यता नसल्याचं ट्रम्प म्हणालेत.

व्हाईट हाऊसमध्ये एका पत्रकाराच्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. गुरुवारच्या अतिरिक्त टॅरिफच्या घोषणेनंतर ट्रम्प यांनी ही हे मत व्यक्त केलं.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी भारतावर आणखी 25 टक्के टॅरिफ लावले आहे. त्यानंतर भारतावर एकूण टॅरिफ आता 50 टक्के झाले आहे.

ट्रम्प यांनी दिलेल्या नव्या कार्यकारी आदेशानुसार हे नवे टॅरिफ 21 दिवसानंतर लागू होणार आहे.

ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशानंतर भारतीय परराष्ट्र खात्याने त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. भारत रशियाकडून तेलाची आयात करत होता त्याला अमेरिकेनी लक्ष्य केल्याचे भारताने म्हटले आहे.

आपल्या निवेदनात भारताने म्हटले आहे की भारताने याआधीच आपली भूमिका जाहीर केली आहे, की भारताचे आयात धोरण हे बाजारपेठेवर अवलंबून आहे. भारताच्या 1.4 अब्ज लोकांच्या ऊर्जा सुरक्षेचा विचार करून हे धोरण अवलंबल्याचे भारताने म्हटले आहे.

ही अतिशय खेदाची गोष्ट आहे की अमेरिकेनी भारतावर अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यावेळी इतर सर्वच देश आपल्या राष्ट्रहितालाच प्राधान्य देऊन निर्णय घेत आहेत. आम्ही हे पुन्हा एकदा स्पष्ट करू इच्छितो की हे कृत्य अन्याय्य, असमर्थनीय आणि अतार्किक आहे. भारत आपले राष्ट्रहित जपण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलेल असे परराष्ट्र खात्याने स्पष्ट केले आहे.

या निर्णयानंतर काँग्रेसने पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. काँग्रेसने ट्विटरवर म्हटले की "नरेंद्र मोदींचे मित्र ट्रम्प यांनी भारतावर 50 % टॅरिफ लावले आहे. ट्रम्प सातत्याने भारतविरोधी पावले उचलत आहेत पण नरेंद्र मोदी त्यांचे नाव देखील उच्चारत नाहीये. नरेंद्र मोदी हिम्मत करा आणि ट्रम्प यांना प्रत्युत्तर द्या."

टॅरिफ वाढवण्याचा दिला होता इशारा

याआधी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा भारतावर कर वाढवणार असल्याचं म्हटलं होतं.

ट्रुथ सोशल या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर केलेल्या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं होतं, "भारत रशियाकडून तेल तर मोठ्या प्रमाणात खरेदी करतंच पण, त्या तेलातील मोठा भाग, खुल्या बाजारात विकून मोठा नफाही कमावत आहे. रशिया युद्धाद्वारे युक्रेनमध्ये लोकांना मारत आहे, त्याची यांना पर्वा नाही. त्यामुळं, मी भारतावर लावलेलं टॅरिफ शुल्क आणखी वाढवणार आहे."

यापूर्वी, ट्रम्प यांनी 30 जुलै रोजी भारतावर 25 टक्के कर लादण्याची घोषणा केली होती. त्यात आता आणखी 25 टक्के टॅरिफ लावण्यात आले आहे. म्हणजेच भारतावर एकूण टॅरिफ 50 टक्के झाले आहे.

भारताने रशियाकडून लष्करी उपकरणं आणि तेल खरेदी सुरू ठेवली तर सध्याच्या शुल्का व्यतिरिक्त अतिरिक्त दंडही, लावला जाऊ शकतो, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. भारतानं केलेली ही खरेदी रशियाला युक्रेनमधील युद्ध सुरू ठेवण्यास मदत करत असल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी केला आहे.

याआधी केलीय 25 टक्के टॅरिफची घोषणा

याआधी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 25 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली आहे.

ट्रुथ सोशलवर केलेल्या पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी 1 ऑगस्टपासून अमेरिका भारतातून येणाऱ्या वस्तूंवर 25 टक्के टॅरिफ लावेल, असं म्हटलं आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक देशांवर टॅरिफची घोषणा केली होती. पण नंतर चर्चा होईपर्यंत ते स्थगित केलं.

अमेरिकेबरोबर व्यापार कराराबाबत चर्चेसाठी 1 ऑगस्ट ही अंतिम मुदतही निश्चित करण्यात आली होती.

भारत आणि अमेरिकेत व्यापार कराराबाबत चर्चा सुरू होती पण, त्याची घोषणा झालेली नव्हती.

पण त्याआधीच ही मुदत संपण्याआधीच अमेरिकेन भारतावर टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली.

डोनाल्ड ट्रम्प काय म्हणाले होते?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं होतं की, "लक्षात ठेवा, भारत हा आपला मित्र असला तरी, गेल्या काही वर्षांमध्ये आपण त्यांच्याशी तुलनेनं कमी व्यापार केला आहे. कारण भारताकडून आकारलं जात असलेलं आयात शुल्क खूप जास्त आहे.

ते जगातील सर्वाधिक आयात शुल्कांपैकी एक आहेत. कोणत्याही देशापेक्षा भारतात व्यापारासाठी सर्वात कठीण आणि घृणास्पद बिगर-वित्तीय अडथळे आहेत."

त्याचबरोबर रशियाबरोबरच्या व्यापाराबाबत ट्रम्प म्हणाले होते की, "तसंच, त्यांनी त्यांची बहुतांश लष्करी उपकरणं रशियाकडून विकत घेतली आहेत.

रशियाकडून युक्रेनमध्ये माणसं मारली जात आहेत, हे थांबावं असं प्रत्येकालाच वाटत असताना चीनसह भारत रशियाच्या कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा आयातदार आहे. या सर्व गोष्टी चांगल्या नाहीत!

त्यामुळे 1 ऑगस्टपासून भारतावर 25 टक्के आयात शुल्क आकारलं जाईल, त्याचबरोबर वरील गोष्टींसाठी दंडही आकारला जाईल. या प्रकरणाकडे लक्ष दिल्याबद्दल धन्यवाद. मगा. (maga मेक अमेरिकन ग्रेट अगेन) !"

अशी पोस्ट करत त्यांनी टॅरिफची घोषणा केली.

भारत सरकारची प्रतिक्रिया

दरम्यान ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर भारत सरकारन एका निवेदनाद्वारे याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी द्विपक्षीय व्यापाराबाबत केलेल्या वक्तव्याची सरकारनं नोंद घेतली असून, त्याचे काय परिणाम होतील, हे तपासलं जात असल्याचं निवेदनात म्हटलं आहे.

भारत आणि अमेरिका यांच्यात परस्पर हिताचे द्विपक्षीय व्यापार करार होण्यासाठी काही महिन्यांपासून चर्चा सुरू आहेत. त्यासाठी भारत कटिबद्ध आहेत, असंही यात म्हटलं आहे.

देशातील शेतकरी, उद्योजक आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या (MSME) संरक्षण आणि संवर्धन याला सरकारचं सर्वोच्च प्राधान्य आहे.

यूकेसोबत झालेल्या आर्थिक आणि व्यापार करारासह इतर करारांप्रमाणेच, सरकार आपल्या राष्ट्रीय हिताचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती पावलं उचलेल, असं पीआयपीनं प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे.

टॅरिफचा काय परिणाम होणार?

ट्रम्प यांच्या एकमार्गी निर्णयाचा भारतावर काय परिणाम होणार असा प्रश्न विचारल्यावर पाँडिचेरी विद्यापीठामध्ये अर्थशास्त्राचे संशोधक असणारे अवधूत इंगळे म्हणाले, "डोनाल्ड ट्रम्प अशा प्रकारचे निर्णय अनेकदा घेतात मात्र ते प्रत्यक्षात येतातच असे नाही. असा निर्णय घेऊन मग वाटाघाटीसाठी आमंत्रित केलं जातं. मग निर्णय होतात.

युरोपियन युनियनच्या बाबतीत तेच झालं. अर्थात अशा निर्णयाचा तत्कालीन परिणाम आपल्या शेअर बाजारावर दिसून येऊ शकतो. पण तो अगदी लहान काळासाठी असतो. रशियाकडून शस्त्रं घेण्याचा विचार केल्यास भारत रशियाकडून फार आधीपासून शस्त्रं घेत आहे.

तसेच सध्या रशिया आणि भारत यांच्यात रुपयात व्यवहार होत आहेत, ते आपल्यासाठी फायद्याचे आहेत. त्यामुळे भारत रशियाकडून इंधन घेत आहे."

या टॅरिफचा आपल्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो असं अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापक प्रणिता मेश्राम सांगतात.

त्या म्हणाल्या, "शेती उत्पादन, औषधं, कपडे, हिरे, अशा गोष्टी आपण अमेरिकेला निर्यात करतो.

अमेरिकेत भारतीय वस्तू महाग होणार. त्यामुळे मागणीवर परिणाम होऊन आपल्या उत्पादनावर याचा परिणाम होऊ शकतो. शेतमालाच्या वस्तूंमध्ये मोठी विविधता आली आहे, मात्र या टॅरिफचा त्यावर परिणाम होईल.

यंत्रं आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचं उत्पादनही भारतात वाढलं आहे, त्याला चांगली संधी मिळावी अशी अपेक्षा आहे. मात्र या टॅरिफचा त्यालाही फटका बसेल असं दिसतं."

ट्रम्प का वाढवत आहेत टॅरिफ?

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या अर्थशास्त्रीय धोरणाच्या केंद्रस्थानी टॅरिफ आहे. अमेरिकेतल्या आयात आणि निर्यातीतली त्रुटी कमी करून देशात व्यापार संतुलन आणणं हे त्यांचं उद्दिष्ट आहे.

2024 मध्ये अमेरिकेत सुमारे 900 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स व्यापार तूट (म्हणजे निर्यातीपेक्षा आयात जास्त असणं) दिसून आली.

4 मार्चला अमेरिकन काँग्रेसमध्ये बोलताना ते म्हणाले, "पृथ्वीवरच्या प्रत्येक देश गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्याला लुटत आहे. आता इथून पुढे आपण असं होऊ द्यायचं नाही,"

टॅरिफमुळे अमेरिकेच्या उत्पादन क्षमतेत वाढ होईल आणि नोकऱ्या वाचतील. तसेच, कर महसूल आणि आर्थिक वाढही, असं ट्रम्प यांना वाटतं.

त्यांनी म्हटले आहे की, टॅरिफमुळे विदेशी कंपन्या अमेरिकेमध्ये उत्पादन सुरू करतील आणि त्यामुळे अमेरिकन सरकारचं उत्पन्न वाढेल.

'ह्युंदाई' ही दक्षिण कोरियाची चारचाकी वाहन बनवणारी कंपनी अमेरिकेत 21 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार असल्याची घोषणा ट्रम्प यांनी 24 मार्चलाच केली होती.

टॅरिफमुळे ते सगळा लवाजमा अमेरिकेत हलवतील असा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे.

काय आहे ट्रम्प टॅरिफ?

एप्रिल महिन्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 26 टक्के आयात शुल्क लावण्याची घोषणा केली होती.

त्यावेळेस डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले होते की भारत अमेरिकेशी व्यापार करार करू शकतो.

आधी आयात शुल्कासाठी 9 जुलै ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली होती. मात्र नंतर त्यात मुदतवाढ करून ती 1 ऑगस्ट करण्यात आली होती.

भारत आणि अमेरिकेमध्ये व्यापार कराराबाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र काही क्षेत्रांबाबत दोन्ही देशांमध्ये मतभेद आहेत.

वृत्तांनुसार, अजूनही भारत, जेनेटिकली मॉडीफाईड पीकं (उदाहरणार्थ सोयाबीन आणि मक्का) आयात करण्यास विरोध करतो आहे. तसंच देशांतर्गत डेअरी मार्केट परदेशी कंपन्यांसाठी खुलं करण्यास भारत तयार नाही.

एप्रिल महिन्यात अमेरिकेनं भारतासह 100 देशांवर आयात शुल्क आकारण्याची घोषणा केली होती. त्याला अमेरिकेनं 'रेसिप्रोकल टॅरिफ' म्हणजे जशास तसं आयात शुल्क' म्हटलं होतं.

अर्थात, त्या यादीमध्ये अशा देशांचा देखील समावेश होता, ज्यांनी अमेरिकेवर जितकं आयात शुल्क लावलं होतं, तितकंच त्यांच्यावर देखील लावण्यात आलं होतं.

याव्यतिरिक्त, 10 टक्के बेसलाईन टॅरिफदेखील लावण्यात आलं होतं.

त्यानंतर चीनसह अनेक देशांवर आयात शुल्क लावण्याची अंतिम मुदत वाढण्यात आली होती आणि त्यांना अमेरिकेशी व्यापार करार करण्यास सांगण्यात आलं होतं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.