'ही फसवणूक', अमेरिकेचा भारतावर आरोप; जयशंकर म्हणाले, 'हे तर अमेरिकेनेच सांगितलं होतं'

रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्याच्या मुद्द्यावरून अमेरिकेकडून भारतावरील आरोपांची मालिका सुरूच आहे.

असं असलं तरी, अमेरिकेच्या नाराजीचा भारत–रशिया संबंधांवर किती परिणाम होईल, हे स्पष्ट होणं बाकी आहे.

भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर सध्या रशियात आहेत. त्यांनी द्विपक्षीय संबंध अधिक बळकट करण्याबाबत वक्तव्य केलं आहे. या वर्षाच्या अखेरीस रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन भारताच्या दौऱ्यावर येणार आहेत.

दुसरीकडे, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट आणि आता व्हाईट हाऊसचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी भारतावर टीका केली आहे.

नवारो यांनी युक्रेन युद्धातील भारताच्या कथित भूमिकेवर टीका करताना म्हटलं की, भारताला रशियन तेलाची गरज आहे हा दावा हास्यास्पद आहे.

भारत रशियाकडून तेल खरेदी करून नफा मिळवत आहे. भारत रशियन तेलाचा 'लॉन्ड्रोमॅट' (सेल्फ-सर्व्हिस लॉन्ड्री) बनला आहे, असा आरोप नवारो यांनी केला.

नवारोंचं हे विधान अशा वेळी आलं आहे, जेव्हा रशियाला गेलेल्या परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी म्हटलं की, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर आणि पुरवठा स्थिर ठेवण्यासाठी रशियाकडून तेल खरेदी करण्यास अमेरिकेनेच भारताला सांगितलं होतं.

अमेरिका पुन्हा आक्रमक

नवारो म्हणाले की, भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी रशियन तेल आवश्यक आहे, असं वारंवार सांगितलं जातं. पण प्रत्यक्षात भारताला त्याची अजिबात गरज नाही.

त्यांनी म्हटलं, "युक्रेनमध्ये शांततेचा मार्ग नवी दिल्लीमधून जातो. रशियन तेल रिफायनिंग कंपन्यांकडून भारत आपला फायदा तर करुनच घेत आहे पण याचवेळी ते या माध्यमातून युक्रेनविरोधात सुरू असलेल्या रशियाला निधी देखील पुरवत आहेत."

डोनाल्ड ट्रम्प भारतावर लावण्यात येणाऱ्या टॅरिफची अंतिम तारीख 27 ऑगस्टनंतर पुढे वाढवणार नाहीत, असा इशाराही त्यांनी दिला.

नवारो म्हणाले, "भारत आमच्याकडून माल विकून जे पैसे मिळवतो, त्यातूनच रशियन तेल खरेदी करतो. मग रिफायनरीत प्रक्रिया करून मोठा नफा कमावतो. मात्र, रशिया त्या पैशाने शस्त्रं तयार करतो आणि युक्रेनियन लोकांना मारतो. परिणामी अमेरिकन करदात्यांना युक्रेनला आणखी लष्करी मदत द्यावी लागते. हे वेडेपण आहे."

"भारत आपली भूमिका मान्य करत नाही आणि उलट चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या जवळ जात आहे. भारताबद्दल सहानुभूती निर्माण करणाऱ्या प्रोपगंडाला मला उत्तर द्यावं लागलं," असंही नवारो यांनी म्हटलं.

असं असलं तरी नवारो यांनी भारताच्या नेतृत्वाचं कौतुक केलं. मात्र, त्याचवेळी त्यांनी दिशा बदलण्याचा सल्लाही दिला.

नवारो म्हणाले, "मला भारत आवडतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महान नेते आहेत. मात्र भारत जे करत आहे, त्याने युक्रेनमध्ये शांती येणार नाही. भारताने जागतिक अर्थव्यवस्थेत आपली भूमिका ओळखली पाहिजे. सध्या तुम्ही (भारत) युद्ध वाढवत आहात, थांबवत नाही."

'भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लागणं निश्चित'

नवारो म्हणाले की, भारत जास्त टॅरिफ लावतो. टॅरिफसोबत तो नॉन-टॅरिफ बॅरिअरही लावतो.

त्यांनी पत्रकारांना सांगितलं, "त्यांचे टॅरिफ खूप जास्त आहेत. ते महाराजा टॅरिफ आहेत. त्यासोबत जास्त नॉन-टॅरिफ बॅरिअर्सही आहेत. अमेरिकेचा भारतासोबत व्यापारातील तोटा खूप मोठा आहे. यामुळे अमेरिकन कामगार आणि व्यवसायांना नुकसान होतं."

"भारत आमच्याकडून कमावलेल्या पैशानं रशियन तेल खरेदी करतो. भारत व्यापारात फसवणूक करतो म्हणून आम्ही 25 टक्के टॅरिफ लावला आणि ते रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करतात म्हणून आणखी 25 टक्के टॅरिफ लावले," असं नवारो यांनी म्हटलं.

नवारो म्हणाले की, फक्त 6 दिवसांमध्ये भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लागू होईल.

जयशंकर नेमकं काय म्हणाले?

नवारोंचं विधान अशा वेळी आलं आहे, जेव्हा रशिया भेटीदरम्यान परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर म्हणाले की, भारत रशियन तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार नाही आणि 2022 नंतर रशियासोबत सर्वात जास्त व्यापार वाढवणारा देशही नाही.

ते म्हणाले की, भारताला अमेरिकेनेच रशियाकडून तेल खरेदी करण्यास सांगितलं होतं, जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर आणि पुरवठा स्थिर राहतील.

रशियन परराष्ट्र मंत्री सेर्गेई लावरोफ यांच्यासोबत संयुक्त पत्रकार परिषदेत जयशंकर म्हणाले, "रशियन तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आम्ही नाही, चीन आहे. रशियन गॅसचाही सर्वात मोठा खरेदीदार आम्ही नाही. माझ्या माहितीनुसार ते युरोपियन युनियन आहे."

जयशंकर म्हणाले, "भारत रशियासोबत 2022 नंतर सर्वात मोठा व्यापार करणारा देशही नाही. माझ्या मते, ते दक्षिणेकडील काही देश आहेत. मग आमच्यावर टॅरिफ का लावलं जातं, हे आम्हाला समजत नाही."

50 टक्के टॅरिफ भारतासाठी संकट

अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा निर्यात बाजार आहे. भारत आपली 18 टक्के निर्यात अमेरिकेत करतो. हा वाटा जीडीपीच्या 2.2 टक्के आहे.

अंदाजानुसार, 50 टक्के टॅरिफमुळे भारताच्या जीडीपीत 0.2 ते 0.4 टक्के इतकी घट होऊ शकते. त्यामुळे या वर्षी आर्थिक विकास 6 टक्क्यांच्या खाली जाऊ शकतो.

दरम्यान, भारत आणि चीन यांच्यातील जवळीक वाढण्याचे संकेत दिसू लागले आहेत. नवारोंनी याबाबतही भारतावर टीका केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या महिन्यात एससीओ बैठकीसाठी चीनला जाणार आहेत. अमेरिकेनं भारतावर लादलेल्या टॅरिफवर चीननं टीका केली आहे.

दरम्यान, चिनी परराष्ट्र मंत्री वांग यी यंदा भारतात आले होते आणि त्यांनी जयशंकर व पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेतली होती.

भारत उत्तर देईल का?

भारत याला उत्तर देईल का? असा प्रश्न सध्या मुत्सद्देगिरीच्या क्षेत्रात विचारला जातो आहे.

बीबीसीच्या एका रिपोर्टनुसार, बार्कलेज रिसर्चनं म्हटलं आहे की, भारताकडून उत्तर देण्याची शक्यता कमी आहे, पण अशक्य नाही. कारण आधी याची उदाहरणं आहेत.

बार्कलेजने म्हटलं, "2019 मध्ये अमेरिकेनं स्टील आणि अ‍ॅल्युमिनियमवर टॅरिफ लावल्यावर भारतानं सफरचंद आणि बदामांसारख्या वस्तूंवर 28 टक्के टॅरिफ लावलं होतं. यापैकी काही टॅरिफ 2023 मध्ये जागतिक व्यापर संघटनेच्या हस्तक्षेपानंतर मागे घेण्यात आलं."

नवारोंच्या धमकीवर तज्ज्ञ काय म्हणतात?

रशियन तेल खरेदीबाबत भारतावर केलेल्या आरोपांवर तज्ज्ञांनी प्रतिक्रिया दिली.

ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार असलेले जॉन बोल्टन म्हणाले, "रशियावरचे निर्बंध भारताला थांबवू शकले नाहीत. जर भारताने रशियन तेल खरेदी करणं आवडत नसेल, तर निर्बंधात बदल करा आणि सर्वांना रशियन तेल खरेदीपासून रोखा."

माजी सल्लागार ईवान ए. फिजेनबॉम म्हणाले, "हे पूर्णपणे निरर्थक आहे. आधी म्हणत होते की, युद्धासाठी रशिया जबाबदार आहे. त्याला चीन आणि इतरांनी मदत केली. आता म्हणत आहेत की, युद्धासाठी युक्रेन जबाबदार आहे आणि भारताने त्याला मदत केली. या पद्धतीने विविध देशांवर युद्धाचं ओझं टाकण्याच्या प्रयत्नामुळे मागील 25 वर्षांपासून तयार केलेले अमेरिका–भारत संबंध उद्ध्वस्त होऊ शकतात. ही गोष्ट भारतात अजिबात पटणार नाही."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)