भारताचे चीनशी संबंध सुधारल्यास, अमेरिकेबरोबरच्या संबंधांचं काय होणार?

"मौन बाळगल्यास किंवा तडजोड केल्यास धमकावणाऱ्यांचं बळ वाढतं. अनेक देशांशी व्यापार करण्याची व्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी चीन भारताच्या पाठिशी भक्कमपणे उभा राहील."

भारतातील चीनचे राजदूत शू फेहॉन्ग यांचं हे वक्तव्यं आहे. 27 ऑगस्टपासून भारतावर लागू होणाऱ्या अमेरिकेच्या 50 टक्के टॅरिफच्या विरोधात बोलताना ते असं म्हणाले.

जाणकारांना वाटतं की, भारतात एखाद्या देशाच्या मुत्सद्द्यानं तिसऱ्याच देशाविषयी याप्रकारे वक्तव्यं करणं ही खूपच महत्त्वाची बाब आहे.

काही दिवसांनी चीनमध्ये शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनची (एससीओ) परिषद होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर चीनच्या राजदूतांनी हे वक्तव्यं केलं. या परिषदेला भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीदेखील उपस्थित राहणार आहेत.

अर्थात चीनच्या राजदूतांनी दिलेल्या वक्तव्यावर अमेरिकेनं कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

'भारत आणि चीन आशियाचे डबल इंजिन'

अमेरिका लावत असलेल्या टॅरिफच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या देशांमध्ये चीन सर्वात आघाडीवर आहे.

टॅरिफच्या मुद्द्यावरून दोन्ही देशांमधील तणाव इतका वाढला होता की, अमेरिकेनं चीनमधून येणाऱ्या वस्तूंवर 145 टक्के टॅरिफ लावलं होतं. त्याला प्रत्युत्तर देत चीननंदेखील अमेरिकेच्या उत्पादनांवर 125 टक्के टॅरिफ लावलं होतं.

त्यानंतर मे, 2025 मध्ये जीनिव्हामध्ये बैठक होत व्यापार करार झाला. त्यानुसार या दोन्ही देशांनी एकमेकांवरील टॅरिफ कमी केला होता. अर्थात अजूनही दोन्ही देशांमधील टॅरिफसंदर्भातील वाद पूर्णपणे संपलेला नाही.

गुरुवारी (21 ऑगस्ट) चीननं पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या विरोधात भूमिका मांडली. यासाठी त्यांनी यावेळेस भारताची निवड केली.

शू फेहॉन्ग यांनी अमेरिकेची तुलना एका 'धमकावणाऱ्या देशा'शी केली. ते म्हणाले की अमेरिका प्रदीर्घ काळापासून मुक्त व्यापाराद्वारे फायदा घेते आहे. मात्र आता ते इतर देशांकडून 'अधिक मुल्य' वसूल करण्यासाठी टॅरिफचा वापर 'सौदेबाजीचं साधन' म्हणून करत आहेत.

शू पुढे म्हणाले, "अमेरिकेनं भारतावर 50 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावलं आहे. तसंच याहूनही अधिक टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली आहे. चीन या गोष्टीचा तीव्र विरोध करतो. मौन धरल्यामुळे धमकावणाऱ्यांचं बळ वाढतं."

त्यांनी दोन्ही देश (भारत आणि चीन) आशियात आर्थिक विकासाचं 'डबल इंजिन' असल्याचं म्हटलं. तसंच भारत आणि चीनमधील एकजुटीनं संपूर्ण जगाचा फायदा होईल, असंही नमूद केलं.

चीनविरोधातील वातावरण निवळेल का?

रशिया-युक्रेन युद्धानंतर भारतानं रशियाकडून होणारी कच्चा तेलाची आयात वाढवली आहे. या कारणामुळे अमेरिकेबरोबरचे भारताचे संबंध ताणले गेले आहेत. तसंच व्यापार करारावरील चर्चेवरही त्याचा परिणाम झाला आहे.

यावर भारताचा युक्तिवाद आहे की, बायडन सरकारनं जागतिक स्तरावरील इंधनाची बाजारपेठ स्थिर राहण्यासाठी भारताला रशियाकडून कच्चे तेल आयात करण्यास सांगितलं होतं. अमेरिकेचं म्हणणं आहे की, युक्रेन युद्धात भारत रशियाला पाठिंबा देतो आहे.

एका बाजूला अमेरिकेबरोबरच्या भारताच्या व्यापारी संबंधांमध्ये अस्थैर्य दिसतं आहे. दुसऱ्या बाजूला भारत आणि चीनमधील संबंधांमध्ये वेगानं सुधारणा होताना दिसते आहे.

2020 मध्ये लडाखच्या गलवानमध्ये भारत-चीनमध्ये चकमक उडाल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. तेव्हापासून चीन आणि भारत तणाव कमी करत संबंध सुधारण्याच्या दिशेनं प्रयत्न करत आहेत.

प्राध्यापक अलका आचार्य दिल्लीतील इन्स्टिट्यूट ऑफ चायनीज स्टडीजमध्ये संचालक आहेत.

चीनबरोबर भारताची जवळीक वाढत असल्याच्या मुद्द्यावर प्राध्यापक अलका आचार्य म्हणतात, "चीन असो की अमेरिका, दोघांच्या बाबतीत लोकांच्या भावना लक्षात घ्याव्या लागतील. लोक कोणाच्या विरोधात अधिक आहेत, हे पाहावं लागेल."

"चीनबरोबर बऱ्याच काळापासून सीमेचा वाद आहे. मात्र ट्रम्प आणि मोदी यांचे चांगले संबंध असूनदेखील अमेरिकेनं एकतर्फी टॅरिफ लावल्याचा भारतात अनेकांना धक्का बसला आहे."

"ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावला आहे. मात्र भारताच्या शेजारी देशांवर इतका टॅरिफ लावलेला नाही. त्यामुळे भारतात चीनविरोधी भावनेइतकीच अमेरिकाविरोधी भावनादेखील आहे."

प्राध्यापक चिंतामणि महापात्रा 'कलिंगा इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडो-पॅसिफिक स्टडीज'चे संस्थापक आहेत. त्यांना वाटतं की, भारत-चीन यांच्यातील संबंध सुरळीत होण्यामागे फक्त अमेरिका हेच कारण नाही.

चिंतामणि महापात्रा यांनी बीबीसीला सांगितलं, "भारत आणि चीनमधील संबंध सुधारत आहेत, यामागे इतर कारणांबरोबरच अमेरिका हे कारण आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून दोन्ही देशांमध्ये सातत्यानं चर्चा होते आहे."

"चीन आर्थिकदृष्ट्या भक्कम आहे आणि भारताचा प्रमुख व्यापारी भागीदार आहे. गलवानमधील घटनेनंतर दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. तो दूर करण्यासाठीची ही सामान्य प्रक्रिया आहे."

या आठवड्याच्या सुरुवातीला चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी दिल्लीत 2 दिवसांचा दौरा केला. यावेळेस ते म्हणाले की, भारत आणि चीन यांनी एकमेकांकडे 'स्पर्धक किंवा धोका' म्हणून पाहण्याऐवजी 'भागीदार' म्हणून पाहायला हवं.

वांग यी यांच्याशी भेट झाल्यावर पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारत आणि चीनमधील स्थिर, विश्वासाचे आणि रचनात्मक संबंध फक्त प्रादेशिकच नाही, तर जागतिक शांतता आणि समृद्धीमध्ये देखील मोठं योगदान देतील.

ग्लोबल साउथचं नेतृत्व कोण करणार?

अमेरिका आणि भारतामधील भक्कम भागीदारी, विशेषकरून क्वाड (भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया) सारख्या गटांद्वारे चीनचा प्रादेशिक प्रभाव संतुलित करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

क्वाड गटातील देश याला अधिकृत लष्करी आघाडी म्हणून न दाखवता, एक अनौपचारिक गट म्हणून दाखवतात. मात्र चीन या गटाकडे एक आघाडी म्हणून पाहतो.

जर भारत आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव वाढला, तर ही भागीदारी कमकुवत होऊ शकते. त्यामुळे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनचा प्रभाव वाढू शकतो.

प्राध्यापक चिंतामणि महापात्रा सांगतात, "अमेरिका क्वाडला किती पाठिंबा देणार हे पाहावं लागेल. अमेरिकेनं लावलेल्या 15 टक्के टॅरिफमुळे जपानदेखील खूश नाही. ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांना भेटण्यास ट्रम्प तयार नाहीत. सध्या क्वाडच्या भविष्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेलं आहे."

ब्रिक्ससारख्या संघटनांद्वारे ग्लोबल साउथचं (जगातील विकसनशील, गरीब देश) नेतृत्व करण्यात भारत आणि चीन महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. दोन्ही देश ग्लोबल साउथच्या देशांची एकजुट करून पाश्चात्य देशांच्या प्रभावावर नियंत्रण ठेवत आहेत.

आतापर्यंत भारत वेगवेगळ्या जागतिक मंचांवर व्यूहरचनात्मक स्वायतत्ता राखण्याचा प्रयत्न करत आला आहे.

एकीकडे भारत अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांबरोबर क्वाडसारख्या आघाड्यांमध्ये सहभागी झालेला आहे. तर दुसरीकडे ब्रिक्स आणि एससीओमध्ये भारत चीन आणि रशियाशी सहकार्य करतो आहे.

परराष्ट्र धोरणातील या स्वायतत्तेमुळे जागतिक स्तरावर भारत अधिक प्रभावशाली ठरतो. कारण भारत पूर्णपणे पाश्चात्य देशांबरोबर नाही. तसंच चीनच्या नेतृत्वाखाली देखील नाही.

आता चीनबरोबरची जवळीक वाढल्यानं ग्लोबल साउथमधील भारताच्या स्थितीवर काय परिणाम होईल?

प्राध्यापक अलका आचार्य म्हणतात, "क्वाड, आशिया आणि चीन यांच्या बाबतीत असं वाटत होतं की, भारत आणि अमेरिकेत एकमत आहे. मात्र आता तशी परिस्थिती नाही. भारत सावधगिरीनं पावलं उचलेल."

"चीन आर्थिक महाशक्ती बनल्यामुळे त्याचं पारडं जड आहे. मात्र चीनबद्दल ग्लोबल साउथमधील सर्व देशांमध्ये एकमत नसल्यामुळे ग्लोबल साउथचं नेतृत्व करणं चीनसाठी सोपं नाही."

14 ऑगस्टला एका पत्रकार परिषेदत चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान यांना विचारण्यात आलं की, भारत आणि अमेरिका हे दोन्ही एकमेकांबरोबरच्या संबंधांसंदर्भात आव्हानांना तोंड देत असताना, चीन भारताबरोबरच्या द्विपक्षीय संबंधांकडे कशा प्रकारे पाहतो?

यावर लिन जियान म्हणाले होते, "दोन्ही देशांच्या नेत्यांमध्ये एकमत होण्यासाठी भारताबरोबर काम करण्यास चीन तयार आहे. दोन्ही देश शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनसारख्या मंचांवर समन्वय आणि सहकार्य वाढवण्यासाठी तयार आहेत. जेणेकरून भारत-चीन संबंध चांगले आणि स्थिर करण्यासाठी चालना देता येईल."

चीन अमेरिकेची जागा घेऊ शकेल का?

भारत आणि अमेरिकेमधील दरी वाढली, तर त्याचा चीनवर काय परिणाम होईल - हा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे.

गुआंचा या चीनमधील वेबसाईटवरील एका बातमीत म्हटलं आहे की, ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात भारताबरोबरच्या चांगल्या संबंधांमुळे फायदे झाले होते.

आता ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात टॅरिफमुळे तणाव निर्माण झाल्यानं त्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्याचबरोबर या बदलांमुळे कुठेतरी चीनचा फायदा होऊ शकतो.

गुरुवारी (21 ऑगस्ट) शू फेहॉन्ग यांनी एक्स या सोशल मीडियावर एक पोस्ट टाकली. त्यात भारताच्या अमेरिकेबरोबरच्या आणि चीनबरोबरच्या व्यापाराची तुलना केली आहे.

या पोस्टमध्ये ग्लोबल टाइम्सचं एक ग्राफिक आहे. त्यानुसार, 2024-25 मध्ये भारत आणि चीनमध्ये 127.71 अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला होता. तर अमेरिका आणि भारतामध्ये 132.21 अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला होता.

अर्थात, भारत अमेरिकेला सर्वाधिक निर्यात करतो. तर चीनबरोबरची भारताची व्यापारी तूट गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्यानं वाढते आहे.

अशा परिस्थितीत प्रश्न आहे की, चीन हा भारतासाठी अमेरिकेला पर्याय ठरू शकतो का? प्राध्यापक चिंतामणि महापात्रा यांचं म्हणणं आहे की, असं कधीही होणार नाही.

त्यामागील कारण सांगताना प्राध्यापक महापात्रा म्हणाले, "चीन आणि पाकिस्तानमधील मैत्रीत दुरावा येणार नाही. त्यामुळे चीन कधीही अमेरिकेची जागा घेऊ शकत नाही. भारतानं मल्टी अलाइनमेंट धोरण अवलंबिलं आहे. त्यानुसार भारत चीनशी संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न करतो आहे."

सीमा आणि बीआरआयवरील मतभेदांचं काय?

भारत आणि चीनमध्ये सातत्यानं चर्चा सुरू आहे. मात्र अनेक मुद्द्यांवर अजूनही तिढा आहे.

दोन्ही देशांमध्ये 3 हजार किलोमीटरहून अधिक लांबीची सीमा आहे. मात्र त्याबद्दल अद्याप स्पष्टता निर्माण झालेली नाही. त्यामुळेच गेल्या काही वर्षांपासून लाईन ऑफ ॲक्च्युअल कंट्रोलवर (एलएसी) दोन्ही देशांचं सैन्य एकमेकांसमोर उभं ठाकलं आहे.

भारत प्रदीर्घ काळापासून 'सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादा'साठी पाकिस्तानला जबाबदार ठरवत आला आहे. तर चीन पाकिस्तानला लष्करी आणि आर्थिक मदत करत असतो. भारतासाठी ही चिंतेची बाब आहे. अर्थात पाकिस्तान भारताचे आरोप नाकारत आला आहे.

यातीलच एक मुद्दा चीनचा 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह'चा (बीआरआय) आहे. याविषयी देखील वाद आहे. पाकिस्तानमधील सीपीईसी (चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर) पाक-प्रशासित काश्मीरमधून जातो. भारतानं त्यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

त्याचबरोबर, भारतानं दलाई लामा आणि तिबेटमधील निर्वासितांना आश्रय दिलेला आहे. याला चीन त्यांच्या अंतर्गत राजकारणातील हस्तक्षेप समजतो.

अशा परिस्थितीत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चीन दौऱ्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंधांना नवीन दिशा मिळेल का, या गोष्टीकडे आता सर्वांचं लक्ष आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)