भारत-चीनच्या मैत्रीबाबत नेमकं काय म्हणत आहेत चीनची प्रसारमाध्यमं? कोणत्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा?

चीनच्या अधिकृत प्रसारमाध्यमांनी चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांच्या भारत भेटीचं ठळकपणे वार्तांकन केलं आहे.

माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वांग यी यांनी आपल्या 2 दिवसांच्या भारत दौऱ्यात भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्याशी दोन्ही देशांमधील 'सीमा वादा'वर महत्त्वपूर्ण चर्चा केली.

अमेरिकन टॅरिफच्या पार्श्वभूमीवर भारताला आता आपली रणनीती बदलायची आहे आणि वांग यी यांचा भारत दौरा हा त्याचाच एक भाग होता, अशी माहिती चीनच्या अधिकृत माध्यमांनी दिली.

त्यांच्या मते, भारत आणि चीनमधील 'मजबूत संबंध' ग्लोबल साऊथसाठी फायदेशीर ठरू शकतात.

ग्लोबल साऊथ हा शब्द आशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेतील विकसनशील देशांच्या गटासाठी वापरला जातो.

मात्र वांग यी यांच्या दौऱ्यासंदर्भात भारत आणि चीनच्या वक्तव्यांमध्ये फरक होता. विशेषत: तैवान आणि तिबेटमधील सांगपो नदीवर चीनच्या धरण बांधण्याच्या मुद्द्याबाबत.

चीनच्या या महत्त्वाकांक्षी धरणाबाबत भारतानं चिंता व्यक्त केली होती आणि तज्ज्ञांनीही ते पर्यावरणासाठी धोकादायक असल्याचं म्हटलं होतं.

वांग यी यांच्या भारत भेटीतून काय साध्य झालं? चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माओ निंग यांना हा प्रश्न विचारला असता त्यांनी म्हटलं की, अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर दोन्ही पक्षांमध्ये एकमत झालं आहे.

यामध्ये विविध मुद्द्यांवर चर्चा पुन्हा सुरू करणं, परस्पर हितासाठी सहकार्य वाढविणं आणि संयुक्तपणे जागतिक आव्हानांना सामोरं जाणं तसेच कोणत्याही देशाच्या एकतर्फी दबावाच्या धोरणाला विरोध करणं यांचा समावेश आहे. चीनचे अधिकृत वृत्तपत्र 'ग्लोबल टाइम्स'नं ही माहिती दिली.

वृत्तपत्रानं दिलेल्या माहितीनुसार, सीमाभागात शांतता आणि स्थैर्य राखण्यावरही दोन्ही बाजूंकडून सहमती दर्शवण्यात आली आहे.

चीननं भारतासाठी 'रेअर अर्थ' निर्यात नियंत्रण काढून टाकल्याचा दावा काही भारतीय प्रसारमाध्यमांनी केला आहे.

माओ निंग यांनी म्हटलं आहे की, त्यांना या विषयाची माहिती नाही. जागतिक उत्पादन आणि पुरवठा साखळी विनाअडथळा सुरू राहावी, यासाठी चीन इतर देशांशी संवाद आणि सहकार्य बळकट करण्यास तयार आहे.

हिंदुस्थान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, चीन भारताच्या एकूण खतांपैकी सुमारे 30 टक्के खतांचा पुरवठा करतो. शिवाय ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी रेअर अर्थ घटकांचा तसेच रस्ते आणि शहरी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आवश्यक टनेल बोरिंग तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देत असतो.

काही मुद्द्यांवरील विधानांमध्ये मतभेद

चीनच्या निवेदनानुसार, वांग-जयशंकर भेटीत भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी 'तैवानला चीनचा भाग' म्हटलंय.

पण भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं 19 ऑगस्टला जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं, "चीननं तैवानचा मुद्दा उपस्थित केला आणि भारतानं अधोरेखित केलं की, या मुद्द्यावर आपल्या भूमिकेत कोणताही बदल झालेला नाही."

यात असंही स्पष्ट करण्यात आलं की, "जगातील इतर देशांप्रमाणे भारताचे तैवानसोबत आर्थिक, तांत्रिक आणि सांस्कृतिक संबंध आहेत आणि ते यापुढेही सुरू राहतील".

जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम मध्ये 22 एप्रिलला पर्यटकांवर झालेल्या कट्टरतावादी हल्ल्यानंतर मे महिन्यात भारतीय लष्करानं पाकिस्तानातील 'दहशतवादी ठिकाणांना' लक्ष्य करण्यासाठी 'ऑपरेशन सिंदूर' राबवलं होतं.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं जारी केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे की, भारतानं चीनसोबतच्या चर्चेत दहशतवादाचा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित केला आणि शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या (एससीओ) मूळ उद्दिष्टांपैकी एक "दहशतवादाच्या समस्येचा सामना करणं" असल्याचं नमूद केलं.

तसेच, "दहशतवादाचा सामना करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं गेलं पाहिजे, असंही वांग यी यांनी म्हटलं आहे", असंही यात नमूद करण्यात आलं.

मात्र, चीनच्या निवेदनात वांग यी यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी झालेली भेट तसेच जयशंकर आणि डोवाल यांच्या भेटीदरम्यान दहशतवादाच्या मुद्द्याचा कोणताही उल्लेख झाला नाही.

जयशंकर यांनी तिबेटमधील यारलुंग सांगपो नदीच्या (भारतात या नदीला ब्रम्हपुत्रा म्हणतात) खालच्या भागात चीनच्या प्रस्तावित मेगा धरणाबद्दल भारताची चिंता व्यक्त केली. तसेच या दिशेनं पारदर्शकतेची गरज असल्याच्या मुद्द्यावर भर दिला, असंही भारतीय प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे.

पण चीनच्या निवेदनात या मुद्द्याचा उल्लेख आढळून आला नाही.

'अमेरिकन टॅरिफमुळे भारत, चीन जवळ येत आहेत'

चीनच्या सरकारी माध्यमांनी वांग यांच्या भारत भेटीकडे सकारात्मकतेनं पाहिलं आहे. तसेच दोन्ही देश एकमेकांशी चांगले संबंध ठेवण्यास उत्सुक असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. त्यात अमेरिकेच्या 'एकतर्फी दबावा'च्या धोरणाचाही उल्लेख करण्यात आला.

19 ऑगस्टला इंग्रजी भाषेतील चीनचे सरकारी वृत्तपत्र 'चायना डेली'च्या संपादकीयमध्ये म्हटलं आहे की, वांग यांच्या भारत भेटीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तियानजिन एससीओ शिखर परिषदेच्या नियोजित दौऱ्याची तयारी म्हणून पाहिलं जात आहे.

यामध्ये असंही म्हटलं आहे की, अमेरिकेचं प्रशासन उर्वरित जगाविरुद्ध टॅरिफ युद्ध छेडत असताना, भारताला हे कटू सत्य स्वीकारणं भाग पडलं आहे की, अमेरिकेशी घनिष्ठ संबंध असूनही भारत अमेरिकेच्या टॅरिफमधून सुटू शकलेला नाही.

रशियाकडून तेल खरेदी थांबविण्यास नकार दिल्यानं भारत आणि अमेरिकन प्रशासन यांच्यात संघर्षाची स्थिती उद्भवली आहे.

अशा परिस्थितीत भारताला रणनीतिक स्वायत्ततेचे महत्त्व पटत असून चीनशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, जेणेकरून रणनीतिक अवकाश आणि धोरणात्मक लवचिकता मिळू शकेल.

'ग्लोबल टाइम्स'नं प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तात असंही म्हटलं आहे की, भारत आशियाई बाजारपेठांकडे झुकत आहे, कारण निर्यातीसाठी अमेरिकेच्या बाजारपेठेवर अवलंबून राहणं हे वाढत्या टॅरिफसमोर अवघड बनलं आहे.

राष्ट्रवादी न्यूज अँड कॉमेंट्री वेबसाइट ग्वांचा मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखात फुदान युनिव्हर्सिटीचे लिन मिनवांग यांच्या एका वक्तव्याचा हवाला दिला आहे. त्यात म्हटलं आहे, "भारत चीनशी संबंध सुधारून अमेरिकेशी आपली बार्गेनिंग पॉवर वाढवण्याचा प्रयत्न करू शकतो."

मात्र, चीन चांगल्या संबंधांचं स्वागत करतो, पण तरीही राष्ट्रीय हिताशी संबंधित बाबींमध्ये कधीही तडजोड करणार नाही, असंही लिन यांनी स्पष्ट केलं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)