भारत-चीन संबंध सुधारण्याबाबत पंतप्रधान मोदी आशावादी, मात्र समोर आहेत ही मोठी आव्हानं

भारत आणि चीन या आशिया खंडातील दोन सर्वात मोठ्या शक्ती आहेत. दोन्ही देशांमधील संस्कृती प्राचीन आहेत आणि पारंपारिकदृष्ट्या दोघेही एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी आहेत.

गेल्या काही वर्षांत दोन्ही देशांमध्ये सीमेवरील घडामोडींमुळे तणाव निर्माण झाला होता. मात्र आता या दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये सुधारणा होत असताना दिसत आहेत.

दोन्ही देशांमधील संबंधांची सद्यस्थिती काय आहे, आर्थिक आघाडीवर काय संधी आहेत, आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक भूराजकीय परिस्थितीचा दोन्ही देशांमधील संबंधावर काय परिणाम होणार याबद्दल या लेखातून जाणून घेऊया.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अलीकडेच दिलेल्या एका मुलाखतीत प्रदीर्घ काळापासून भारताचा प्रतिस्पर्धी असलेल्या चीनबरोबरच्या भारताच्या संबंधांबद्दल सकारात्मकपणे बोलले.

ते म्हणाले की भारत-चीनच्या सीमेवरील तणाव निवळला असून परिस्थिती सामान्य झाली आहे. त्याचबरोबर त्यांनी चीनबरोबरील संबंध अधिक चांगले करण्याचं आवाहन केलं.

पंतप्रधान मोदींची ही वक्तव्यं लक्ष वेधून घेणारी आहेत. कारण 2020 मध्ये उत्तर लडाखच्या सीमेवर भारत आणि चीनच्या सैन्यात चकमक झाली होती. त्यानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव खूप मोठ्या प्रमाणात वाढला होता.

1962 मध्ये भारत आणि चीनमध्ये युद्ध झालं होतं. दोन्ही देशांच्या सैन्यातील ही त्यानंतरची सर्वात मोठी चकमक होती.

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माओ निंग यांनी पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्यांचं कौतुक केलं. ते म्हणाले की, "दोन्ही देशांनी एकमेकांचे सहकारी होत एकमेकांच्या प्रगतीमध्ये योगदान दिलं पाहिजे."

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

अलीकडेच दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये झालेल्या सुधारणांकडे पाहता पंतप्रधान मोदींचा दोन्ही देशांनी एकमेकांशी भागीदारी आणि सहकार्य करावा यासाठीचा हा प्रयत्न, प्रत्यक्षात वाटतं तेवढं मोठं पाऊल नाही.

आतापर्यंत दोन्ही देशांमधील संबंध तणावपूर्ण आहेत.

प्रत्यक्षात चांगले संबंध निर्माण होण्यासाठी द्विपक्षीय आणि व्यापक स्वरुपाच्या भूराजकीय दृष्टीकोनातून बऱ्याच चांगल्या गोष्टी घडल्या पाहिजेत.

दोन्ही देशांमधील संबंध चांगले होतील का?

भारत-चीन संबंधांबाबत अनेक चांगल्या गोष्टी आहेत.

दोन्ही देशांमधील व्यापार सातत्यानं वाढतो आहे. लडाखमध्ये चकमक झाल्यानंतरही चीन भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. म्हणजे चीनशीच भारताचा सर्वात जास्त व्यापार होतो आहे.

ब्रिक्सपासून ते आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बँकेपर्यंतच्या अनेक संघटनांमध्ये दोन्ही देश भागीदार आहेत.

भारत आणि चीन हे दोन्ही देश बिगर-पाश्चिमात्य आर्थिक मॉडेल विकसित करण्याची, इस्लामिक दहशतवादाविरोधात लढण्याची आणि अमेरिकेच्या वर्चस्वाला नाकारण्याची भूमिका मांडत आहेत.

लडाखमधील चकमकीनंतर दोन्ही देशांमधील संबंध अनेक दशकांमधील सर्वात खालच्या पातळीवर पोहोचले. दोन्ही देशांमध्ये प्रचंड तणाव निर्माण झाला होता.

मात्र दोन्ही देशांच्या सैन्यामध्ये उच्चस्तरीय चर्चा सुरू होती. त्याचा परिणाम होत आता दोन्ही देश ऑक्टोबरमध्ये सीमेवर गस्त घालण्यासाठी तयार झाले आहेत.

ऑक्टोबरमध्येच पंतप्रधान मोदींनी रशियामध्ये ब्रिक्स परिषदेत चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांनी भविष्यातील सहकार्य करण्याची भूमिका मांडली.

जानेवारी महिन्यात दोन्ही देश थेट विमान प्रवासाला परवानगी देण्यासाठी तयार झाले. या सर्व गोष्टी असतानादेखील दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये अजूनही कटुता आहे.

पाकिस्तान आणि अमेरिकेवर लक्ष

भारत आणि चीन या दोन्ही देशांचे एकमेकांचे मुख्य प्रतिस्पर्धी असलेल्या देशांशी जवळचे सुरक्षाविषयक संबंध आहेत.

म्हणजेच भारताचे अमेरिकेबरोबर संबंध आहेत, तर चीनचे पाकिस्तानबरोबर संबंध आहेत. काश्मीरच्या वादग्रस्त प्रदेशात चीन भारताच्या धोरणांना विरोध करतो.

न्यूक्लियर सप्लायर्स किंवा आण्विक पुरवठादार सारख्या प्रभावशाली गटांमधील सदस्यत्व आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेतील कायमस्वरुपी सदस्यत्व भारताला मिळण्याच्या मार्गात चीन अडथळे आणत असतो.

असं करून चीन, भारताची महाशक्ती बनण्याची महत्वाकांक्षा हाणून पाडतो आहे.

भारताच्या प्रचंड मोठ्या सागरी क्षेत्रात चीनच्या नौदलाची उपस्थिती आहे. तसंच परदेशातील चीनचा एकमेव लष्करी तळदेखील इथेच आहे.

चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हला भारत सातत्यानं नाकारत आला आहे.

भारताचं म्हणणं आहे की, चीनची ही योजना भारताच्या प्रदेशातून जाते. या योजनेद्वारे चीन भारताच्या शेजारील देशांमध्ये हातपाय पसरू इच्छितो.

तर दुसऱ्या बाजूला भारत तैवानबरोबरचे संबंध बळकट करतो आहे. चीन तैवानला स्वतंत्र राष्ट्र न मानता त्याचा 'बंडखोर प्रांत' मानतो.

तसंच भारतानं तिबेटचे धर्मगुरू असलेल्या दलाई लामा यांना आश्रय दिला आहे. चीन दलाई लामांना 'धोकादायक फुटीरतावादी' म्हणतो.

आग्नेय आशियातील (दक्षिण-पूर्व) देशांना सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्रांची विक्री करण्यासाठी भारत या देशांशी चर्चा करतो आहे. याचा वापर दक्षिण चीनी समुद्रात चीनच्या चिथावणीला रोखण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

इंडो-पॅसिफिक क्वाड आणि मध्य पूर्व युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉरसारख्या जागतिक पातळीवरील अनेक व्यासपीठांमध्ये भारत सहभागी आहे.

या व्यासपीठांकडे किंवा संस्थांकडे चीन त्यांच्या विरोधातील डावपेच म्हणून पाहतो.

नरेंद्र मोदी-शी जिनपिंग यांची भेट पुन्हा होणार का?

दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक बारकाईनं समजून घेण्यासाठी अनेक बाबींवर लक्ष दिलं पाहिजे.

यातील पहिला मुद्दा आहे, दोन्ही देशांच्या सीमेसंदर्भातील चर्चा. भारत आणि चीनमधील 3,380 किलोमीटर लांबीच्या सीमेवरील पन्नास हजार चौ. मैलाचा प्रदेश वादग्रस्त आहे.

सीमेवरील स्थिती हा दोन्ही देशांमधील संबंधांचा सर्वात मोठा सूचक आहे. लडाखमधील चकमकीनंतर दोन्ही देशांमधील विश्वास संपला होता.

मात्र, गेल्या वर्षी सीमेवरील गस्त घालण्याबाबत झालेल्या करारातून तो पुन्हा निर्माण करण्यात आला होता.

दोन्ही देशांनी एकमेकांविषयी आणखी विश्वासाचं वातावरण निर्माण केलं तर ते संबंध सुधारण्यासाठी चांगलं चिन्हं ठरेल.

भविष्यात दोन्ही देशांचा उच्च स्तरीय सहभागदेखील महत्त्वाचा ठरणार आहे.

नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग दोघेही वैयक्तिक मुत्सद्देगिरीला महत्त्व देतात.

जर हे दोन्ही नेते यावर्षी एकमेकांना भेटले तर त्यामुळे अलीकडच्या काळात द्विपक्षीय संबंधांना जी गती आली आहे त्याला चालना मिळेल.

जुलै महिन्यात ब्रिक्स परिषद आहे. तसंच नोव्हेंबर महिन्यात जी-20 ची बैठक आणि नंतरच्या काळात शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनची बैठक देखील होणार आहे. या बैठकांच्या निमित्तानं दोन्ही नेत्यांना एकमेकांची भेट घेण्याची संधी मिळेल.

दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे चीनची गुंतवणूक.

उत्पादन क्षेत्रापासून ते अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रापर्यंतच्या प्रमुख भारतीय उद्योगांमध्ये चीनी गुंतवणुकीमुळे मोठं भांडवल येईल.

यामुळे चीनबरोबरच्या व्यापारातील भारताची 85 अब्ज डॉलरची व्यापारी तूट कमी करण्यास मदत होईल.

याप्रकारे चीनची भारतातील गुंतवणूक वाढल्यामुळे एकीकडे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. तर दुसरीकडे चीनला जगातील सर्वात वेगानं विस्तारणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत जास्त गुंतवणूक करण्याची संधी मिळेल.

दोन्ही देशांमधील भक्कम आर्थिक सहकार्यामुळे सीमेवरील तणाव कमी करण्यास अधिक मदत होईल.

शेजारी देशांचा कल कोणाकडे?

भारत-चीन संबंधांचा विचार करताना, प्रादेशिक आणि जागतिक घडामोडीसुद्धा लक्षात घ्याव्या लागतील.

बांगलादेश, मालदीव, नेपाळ आणि श्रीलंका या भारताच्या चार शेजारी देशांमध्ये नवीन नेतृत्वाच्या हाती सत्ता आली आहे.

या सर्व देशांमधील नव्या नेतृत्वाचा त्यांच्या आधीच्या नेतृत्वाच्या तुलनेत चीनकडे अधिक कल आहे.

मात्र, आतापर्यंत या देशांनी भारत आणि चीनबरोबर संबंध ठेवतानाच दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.

त्यांनी चीनबरोबर समन्वय साधण्याचा किंवा चीनशी जवळीक वाढण्याचा प्रयत्न केलेला नाही.

जर या देशांचं परराष्ट्र धोरण असंच राहिलं तर शेजारील देशांवरील चीनच्या प्रभावाबद्दलची भारताची चिंता थोडी कमी होऊ शकते.

त्याचबरोबर रशिया हा भारताचा अत्यंत जवळचा मित्रदेश आहे. रशियाबरोबरच्या चीनच्या वाढत्या मैत्रीला खीळ बसली तर त्यामुळेदेखील भारताचा फायदा होईल.

अर्थात ही गोष्ट रशिया-युक्रेन युद्ध संपल्यावरच शक्य होऊ शकेल. कारण युक्रेनबरोबरच्या युद्धामुळे रशियाचं चीनवरील अवलंबित्व वाढलं आहे.

भारत-चीनमध्ये 'ट्रम्प फॅक्टर'

दोन्ही देशांमधील संबंधांच्या बाबतीत 'ट्रम्प फॅक्टर'देखील एक मोठा घटक आहे.

एकीकडे चीनमधून येणाऱ्या वस्तूंवरील टॅरिफ किंवा आयात शुल्क वाढवतानाच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनबरोबरचा तणाव कमी करण्याचीही इच्छा व्यक्त केली आहे.

जर अमेरिका आणि चीनमधील तणाव कमी झाला, तर त्यामुळे भारताची चिंता वाढू शकते.

कारण त्या परिस्थितीत मग अमेरिका चीनविरोधात भारताची मदत करणार नाही. त्यामुळे भारत चीनबरोबरचे संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करेल.

याशिवाय डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयात शुल्काबाबतच्या धोरणाचा जर भारताला धक्का बसला तर साहजिकच भारताला चीनबरोबरचं आर्थिक सहकार्य वाढवावं लागेल.

या गोष्टीची शक्यता अधिक आहे. कारण अमेरिका आणि भारतामध्ये आयात शुल्कात सरासरी 10 टक्क्यांचा फरक आहे.

भारत आणि चीन आशिया खंडातील दोन सर्वात मोठे देश आहेत. दोन्ही देश स्वत:ची संस्कृती महान असल्याचं मानतात.

दोन्ही देश नैसर्गिक प्रतिस्पर्धी आहेत.

मात्र, अलीकडेच दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये झालेली सुधारणा, तसंच इतर आघाड्यांवर द्विपक्षीय संबंधांमधील सुधारणेच्या शक्यतेमुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये स्थैर्य येऊ शकतं.

तसंच या परिस्थितीमुळे पंतप्रधान मोदींची सलोख्याची भाषा ही फक्त घोषणाबाजीच राहणार नाही याचीही खातरजमा त्यामुळे होऊ शकते.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.