तैवानच्या नव्या राष्ट्राध्यक्षांनी आठवड्याभरापूर्वी घेतली शपथ, चीन अचानक आक्रमक
फोटो स्रोत, Getty Images
चीननं तैवानच्या आसपास मोठा लष्करी सराव सुरू केला आहे. तैवानवर व्यापक स्वरुपाचा हल्ला करण्याचे हे संकेत समजले जात आहेत. विशेष म्हणजे तैवानमध्ये नवे राष्ट्राध्यक्ष विलियम लाइ यांच्या शपथविधीनंतर काही दिवसांतच चीननं हे पाऊल उचललं आहे.
चीन आणि तैवानमधील तणावामागं असणारा मुख्य मुद्दा या लष्करी सरावामुळं स्पष्ट होतो. तो म्हणजे स्वायत्त तैवानवर चीनचा दावा.
चीन तैवानला त्यांच्यातून विभक्त झालेला प्रांत समजतो. तसंच पुन्हा हा चीनचा भाग होईल, असा विश्वासही त्यांना आहे. विशेष म्हणजे त्यासाठी लष्करी बळाचा वापर करण्याची शक्यताही चीननं कधीही नाकारलेली नाही.
बहुतांश तैवानी लोक मात्र, स्वतःला स्वतंत्र राष्ट्र समजतात. म्हणजेच बहुतांश तैवानींना जैसे थे स्थिती हवी आहे. म्हणजे तैवाननं चीनपासून स्वतंत्र झाल्याची घोषणा करू नये किंवा चीनमध्ये जाऊही नये, असं त्यांना वाटतं.
फोटो स्रोत, AFP
चीन आणि तैवानमधील इतिहास?
तैवानमधील अगदी सुरुवातीच्या काळातील रहिवासी होते ऑस्ट्रोनेशियन आदिवासी. आजच्या दक्षिण चीन समुद्रातून या बेटावर ते आले होते, असं मानलं जातं.
चीनमधील दस्तावेजांमध्ये इसवी सन 239 मध्ये पहिल्यांदा या बेटाचा उल्लेख दिसून येतो. एका चीनी सम्राटानं त्यावेळी सैन्याला तिथं मोहिमेवर पाठवलं होतं. तैवानवर दावा सांगताना चीन या ऐतिहासिक तथ्याचा वापर करतं.
काही काळ याठिकाणी डच वसाहती होत्या. त्यानंतर तैवान चीनच्या किंग राजवटीमध्ये होतं. जपाननं पहिलं चीन-जपान युद्ध जिंकल्यानंतर तैवान जपानच्या ताब्यात गेलं होतं.
फोटो स्रोत, CENTRAL PRESS
दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपाननं शरणागती पत्करली आणि चीनकडून ताब्यात घेतलेल्या भूभागावरचा ताबा सोडला. त्यानंतर तैवान अधिकृतपणे रिपब्लिक ऑफ चायनाच्या ताब्यात होतं. अमेरिका, इंग्लंड आणि इतर मित्र राष्ट्रांच्या संमतीनं चीननं त्यावर राज्य करण्यास सुरूवात केली.
पण, पुढील काही वर्षातच चीनमध्ये गृहयुद्धाला सुरुवात झाली. त्यावेळी माओ झेडॉंग यांच्या कम्युनिस्ट सैन्यानं चिनी नेते चिआंग काय-शेक यांच्या सैन्याचा पराभव केला.
चिआंग, त्यांच्या कुओमिंतांग (KMT)सरकारमधील उर्वरित लोक आणि जवळपास 15 लाख समर्थक 1949 मध्ये तैवानला पळून गेले.
चिआंग यांनी 1980 च्या दशकापर्यत तैवानमध्ये हुकुमशाही राजवट चालवली. त्यांच्या मृत्यूनंतर तैवानची लोकशाहीकडं वळवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. नंतर 1996 मध्ये पहिल्यांदा तैवानमध्ये निवडणुका झाल्या.
तैवानला कोणाची मान्यता?
तैवानच्या नेमक्या स्थितीबाबत मतभेद आहेत.
तैवानची स्वत:ची राज्यघटना आहे. लोकशाही मार्गानं निवडून आलेले नेते आहेत आणि जवळपास 3 लाख लाखांचं सशस्त्र सैन्य आहे.
चियांग यांच्या नेतृत्वातील सरकारनं सुरुवातीला संपूर्ण चीनवर दावा केला होता. संपूर्ण चीन पुन्हा ताब्यात घेण्याची त्यांची इच्छा होती. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत त्यांनी चीनची जागा मिळवली. त्यानंतर अनेक देशांनी तेच चीनमधील सरकार असल्याची मान्यताही दिली होती.
पण, 1970 च्या दशकात काही देशांनी तैवानमधील सरकारला मुख्य चीनमधील लोकांचा प्रतिनिधी मानता येणार नाही, असा युक्तिवाद सुरू केला.
1971 मध्ये संयुक्त राष्ट्रानं बीजिंगला राजनयिक मान्यता दिली. 1978 मध्ये चीननं अर्थव्यवस्था खुली केल्यानंतर चीनशी व्यापाराच्या संधी आणि द्विपक्षीय संबंध विकसित करण्याची गरज अमेरिकेच्या लक्षात आली. त्यामुळं1979 मध्ये अमेरिकेनं चीनशी राजनयिक संबंध प्रस्थापित केले.
तेव्हापासून तैवानमधील चीन सरकार (रिपब्लिक ऑफ चायना सरकार) ला मान्यता देणाऱ्या देशांची संख्या घटली आहे. आजमितीला फक्त 12 देशच त्या सरकारला मान्यता देतात. तैवानला मान्यता देऊ नये म्हणून, चीनकडून इतर देशांवर दबाव आणला जातो.
तैवान आणि चीनमधील संबंध कसे आहेत?
तैवाननं 1980 च्या दशकात चीनमध्ये जाण्याबाबत आणि त्याठिकाणी गुंतवणूक करण्याबाबतचे नियम शिथिल केले. त्यानंतर चीन आणि तैवानमधील संबंध सुधारण्यास सुरुवात झाली. 1991 मध्ये रिपब्लिक ऑफ चायना सरकार म्हणजेच तैवान सरकारनं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना बरोबरचं युद्ध संपल्याचं जाहीर केलं.
चीननं तैवानला एक देश, दोन प्रशासन हा पर्याय सुचवला. तैवाननं चीनच्या नियंत्रणाखाली येण्यास मंजुरी दिली तर तैवानला लक्षणीय स्वायत्तता देण्याचा पर्याय त्यात होता.
याच पर्यायामुळं 1997 मध्ये हाँगकाँग चीनमध्ये परतण्यासाठी मदत झाली. अगदी अलिकडच्या काळापर्यंत या पद्धतीनंच तिथं कारभार चालत होता. पण आता चीननं त्याठिकाणी दबदबा वाढवला आहे.
तैवाननं चीनचा प्रस्ताव नाकारल्यानं त्यांनी तैवानमधील सरकार बेकायदेशीर असल्याची चर्चा सुरू केली. पण चीन आणि तैवानच्या अनधिकृत प्रतिनिधींमध्ये अजूनही काही प्रमाणात चर्चा होते.
त्यानंतर 2000 मध्ये तैवानमध्ये चेन शूई बायन यांची राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवड झाली. चीनसाठी ही धोक्याची घंटा होती.
चेन आणि त्यांच्या डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (DPP) पक्षानं उघडपणे तैवानच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा दिला.
2004 मध्ये चेन यांची पुन्हा एकदा राष्ट्राध्यक्षपदी निवड झाली. त्यानंतर वर्षभरानं चीननं सत्तांतरविरोधी कायदा मंजूर केला. तैवाननं चीनमधून वेगळं होण्याचा प्रयत्न केला तर तैवानविरुद्ध बळाचा वापर करण्याचा चीनला अधिकार असेल, असं त्यांनी जाहीर केलं.
चेन यांच्यानंतर केएमटी सत्तेत आले. केएमटी चीनबरोबर (पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना) घनिष्ठ संबंध ठेवण्यास पसंती देतात.
फोटो स्रोत, REUTERS
2016 मध्ये डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीच्या साइ इंग-वेन यांची राष्ट्राध्यक्षपदी निवड झाली. साइ यांच्या नेतृत्वाखाली चीन-तैवानचे संबंध पुन्हा बिघडले. साइ यांनी राज्यकारभार हाती घेतल्यानंतर चीननंही अधिकृत चर्चा थांबनली. साइ यांनी एक चिनी राष्ट्र संकल्पनेला विरोध केल्याचं कारण चीननं त्यासाठी दिलं.
साइ यांनी तैवानच्या स्वातंत्र्यांच्या घोषणेबाबत कधीही औपचारिकपणे चर्चा केली नाही. तैवान आधीपासूनच स्वतंत्र आहे, असं त्यांचं मत होतं.
मात्र साइ आणि शी जिनपिंग यांचा आमना-सामना झाला. शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वात चीन अधिक आक्रमक झाल्याचा दावा केला जातो. चीन आणि तैवान नक्की पुन्हा एकत्र येतील, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला. हे स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठी त्यांनी 2049 पर्यत मुदत ठरवली आहे.
जानेवारी 2024 मध्ये तैवानमध्ये साइ यांची उपाध्यक्षपदी निवड झाली तर विलियम लाइ यांची राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवड झाली. लाइ यांचं वर्णन चीन 'विभाजनवादी' नेता असं करतं.
लाइ यांच्या पदग्रहणानंतर पहिल्या आठवड्यातच चीननं गुरुवारी लष्करी सराव केला. विभाजनवादी कृतीसाठी कठोर शिक्षा दिली जाईल, असा इशारा चीननं दिला आहे. चीननं लाइ यांचं वर्णन डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (DPPचे आतापर्यंतचे सर्वात वाईट राष्ट्राध्यक्ष असं केलं आहे.
चीन-तैवान संबंधांमध्ये अमेरिकेची भूमिका काय?
अमेरिकेच्या सरकारचे चीनशी अधिकृत संबंध आहेच. वन चायना या धोरणाअंतर्गत अमेरिका चीनच्या सरकारलाच मान्यता देतं. त्याचवेळी अमेरिका आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तैवानचा सर्वात महत्त्वाचा समर्थक देखील आहे.
तैवानला संरक्षक शस्त्रास्त्र पुरवण्यासाठी अमेरिका कायद्यानं बांधिल आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी, अमेरिका तैवानला लष्करी संरक्षण पुरवेल, असं म्हटलं आहे. चीन आणि तैवान बरोबरच्या संबंधामधील धोरणात्मक अस्पष्टता बाजूला ठेवत, अमेरिका तैवानच्या पाठीशी आहे.
अमेरिका आणि चीन मधील संबंधामध्ये तैवान हा दीर्घकाळापासून वादाचा मुद्दा राहिला आहे. तैवानला अमेरिकेकडून दिल्या जाणाऱ्या पाठिंब्याचा चीन निषेध करतं. 2022 मध्ये अमेरिकेन संसदेच्या अध्यक्ष नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवानला भेट दिली होती. त्यानंतर चीननं लष्करी सामर्थ्याचं प्रदर्शन करत प्रत्युत्तर दिलं होतं. त्यावेळीही चीननं तैवानच्या भोवती लष्करी सराव केला होता.
शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीननं अघोषित स्वरुपाचं युद्ध किंवा अशा प्रकारच्या लष्करी कारवाया वाढवल्या आहेत. तैवानच्या आसपास विक्रमी संख्येत लढाऊ विमानं पाठवली आहेत. त्याचबरोबर अमेरिका आणि तैवानमधील राजकीय संवादानंतर किंवा भेटीगाठीनंतर प्रत्युत्तर देण्यासाठी चीननं लष्करी सराव केला. 2022 मध्ये तैवानच्या हवाई हद्दीत चीनकडून करण्यात आलेल्या घुसखोरीच्या घटनांमध्ये दुपटीनं वाढ झाली होती.
अमेरिकेतील निवडणुकांच्या निकालांवर अमेरिका आणि चीन संबंधांची पुढील दिशा अवलंबून असेल. त्यात कोणाचाही विजय झाला तरीही, अमेरिका-चीन आणि तैवान यांच्यातील नाजूक संबंधावर त्याचा प्रभाव पडेल.
